किन रोकिनुपर्छ दोहनतन्त्र?

नागरिक आफैं अभियान र आन्दोलनमा अघि नबढ्दासम्म मिलिभगत रूपमा भइरहेको दोहन अन्त्यमा धक्का पुग्न सक्दैन।

रविन गिरी

दोस्रो विश्वयुद्धपछि औद्योगिकीकरणको विस्तारसँगै अमेरिका समृद्ध बन्यो। तर, यो समृद्धिको असीमित उपभोग सीमित अमेरिकीले मात्र गरिरहेका थिए, जसलाई सबैखाले आर्थिक स्रोतमाथिको अधिकार प्राप्त थियो। यही असमानतालाई विवेचन गर्दै सन् १९५८ मा अमेरिकी अर्थशास्त्री जोन केनेथ ग्यालब्रेथले एउटा निबन्ध लेखे- ‘हाउ मच शूड अ कन्ट्री कन्ज्युम?’ अर्थात् एउटा देशले कति उपभोग गर्नुपर्छ?

ग्यालब्रेथको यही निबन्धको प्रसङ्ग कोट्याउँदै सन् २००६ मा भारतीय इतिहासकार रामचन्द्र गुहाले भारत र अमेरिकाको पर्यावरणवाद केन्द्रित पुस्तक लेखे- हाउ मच शूड अ पर्सन कन्ज्युम? अर्थात्, एउटा व्यक्तिले कति उपभोग गर्नुपर्छ? ग्यालब्रेथले देश लेखे, गुहाले व्यक्ति।

कारण- गुहासम्म आइपुग्दा समाज चरम आत्मकेन्द्रित भइरहेको छ, जसलाई ‘अरू’को मतलब छैन। तर, यो परिणामको आकलन महात्मा गान्धीले धेरै पहिले गरिसकेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यकता पूरा गर्न पृथ्वीसँग पर्याप्त (स्रोत) छ, तर लोभ पूरा गर्न होइन।’

आज व्यक्तिगत लोभपूर्तिलाई ‘विकास’को आवरण दिएर प्राकृतिक सम्पदाको दोहन गर्ने धन्दा फैलिंदो छ, नेपालमा पनि। सरकारले नै स्विकारे अनुसार ‘यस्तो धन्दाबाट व्यवसायीले लाभ दोहन गरिरहँदा उपभोक्ताले मार, वातावरणले विनाश’ खेपिरहेछन्। यस्तो विनाशका कारण मानव जीवन कठिन बन्दै गएको छ। प्रकृतिविद् तीर्थबहादुर श्रेष्ठका शब्दमा यति वेला हाम्रो चुरे भत्किँदो छ, महाभारत छियाछिया परेको छ अनि हिमाल नाङ्गिंदो छ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन विरुद्ध उत्रनेले जीवन गुमाउनुपरेको छ। नदीजन्य पदार्थको अधिक उत्खननको विरोध गर्दा २०७६ पुसमा धनुषाका ओमप्रकाश महतो (दिलीप)लाई कुटपिट गरी टिप्परले किचेर हत्या गरियो। महतोको परिवारले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन। बरु, अवैध उत्खननको विरोध गर्ने अरूले पनि ‘दिलीपको अवस्थामा पुर्‍याउने’ धम्की पाउने गरेका छन्। नदी-खोला उत्खनन गर्दा बनेका खाल्डोमा परेर थुप्रै बालबालिकाले ज्यान गुमाइसके। तर, नदी, खोला, वन, पहाड, हिमालसँग जोडिएको जैविक विविधता मास्ने कुकृत्य खुलेआम छ।

दोहन विरुद्ध हाम्रा ऐन-नियम किन प्रभावकारी छैनन्? सरकारी संयन्त्र किन कठोर बन्न सकिरहेको छैन? लाखौं रूख काटिने लगायतका अपूरणीय जैविक विविधताको क्षति हुन सक्ने भन्दै निजगढमा अहिलेकै स्थान र अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई चुनौती दिने गरी किन प्रधानमन्त्री तथा गठबन्धनका नेताहरू त्यहीं जसरी भए पनि विमानस्थल बनाइछोड्ने अड्डी कस्छन्?

देशैभरि मध्य पहाडका चेप भएर बग्ने नदीहरूमा अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लहर चलेको छ। नदीको प्रवाहमा आधारित मात्र होइन, पानीको प्रवाह छेकेर अग्ला बाँध बाँधी विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनाको चर्चा पनि चलिरहेको छ। सिमेन्ट उत्पादनका लागि मध्य पहाडका चुनढुङ्गाका कैयौं डाँडाहरू भत्काइएका छन्। कैयौं सरकारी वनका जग्गा खास व्यावसायिक समूहलाई होटल, केबलकार आदि संरचना बनाएर लाभ कमाउन दिइएको छ। तर, त्यसको वातावरणीय हानि र लाभको उचित बाँडफाँडको विषयमा पर्याप्त छलफल भएको छैन, न पारदर्शिता अपनाइएको छ।

यसको जवाफ खोज्दा प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट पाइने अदृश्य लाभका कारण व्यापारी तथा राजनीतिक-प्रशासनिक अधिकारीबीच बनेको साँठगाँठसम्म पुगिन्छ। जसले प्रकृतिको चरम बजारीकरण मार्फत सीमित समूहलाई असीमित लाभ सिर्जना गर्ने गरी ‘दोहनतन्त्र’ चलाइरहेको छ। यस्तो प्रवृत्तिले प्रकृतिको बजारीकरण र राजनीतिको भ्रष्टीकरण बढाएको छ।
विकासको परिभाषामा धेरै हदसम्म गान्धीवादसँग नजिक बीपी कोइराला ‘ठूलाठूला उत्पादन केन्द्र र उद्योगधन्दा दुई किसिमका अपराधका कारण बन्ने’ धारणा राख्थे।

पहिलो, यन्त्रले मानिसलाई विस्थापित गरिदिन्छ। दोस्रो, यसखाले आर्थिक एकाधिकारवादले तानाशाह जन्माउँछ। तर, आजका समाजवादी कांग्रेस लगायतका दल र सर्वहाराको अधिनायकत्वमा विश्वास राख्ने मार्क्सवादी र माओवादी दुवैमा दोहनबाटै समृद्धि हासिल गर्ने भोक जागेको हुनुपर्छ, नत्र त दिगो विकासका लागि वातावरणीय संरक्षणका मुद्दा उनीहरूका मुख्य राजनीतिक अजेन्डा र अभियान बन्नुपर्थ्यो।

मिलिभगत हुने प्राकृतिक सम्पदामाथिको यस्तो दोहनलाई वातावरणविद्हरूले ‘एक्स्ट्राक्टिभिज्म’ नाम दिएका छन्। त्यसको आशय हो- लूट वा दोहन। यस्तै लूटबाट ग्रस्त ल्याटिन अमेरिका, अफ्रिका र भारतका आदिवासीको प्रतिरोध आन्दोलन र असरका बहुआयामबारे चर्चा गर्ने सन्दर्भमा स्पेनी अर्थशास्त्री जोन मार्टिनेज-एलियरले प्रकृतिको निरन्तर दोहन समुदायमा अशान्तिको मूल कारण हुन सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

वास्तविकता के हो भने, प्रकृति दोहनलाई लोभ, मानिसको कहिल्यै नसकिने विकासको चाहना, बजार या प्रविधिसँग जोडेर आजको समस्यासँग जुध्न सकिंदैन। वातावरण र मानवीय जीवनको सन्तुलनमा आधारित वातावरणीय न्याय आजको आवश्यकता हो। यसको शुरूआत तब मात्र सम्भव छ, जब प्राकृतिक स्रोतमै पूर्ण आश्रित समुदायको हित पहिलो प्राथमिकतामा पर्छ।

सबैभन्दा पहिले प्रकृतिलाई कमाउ धन्दा बनाउने विसङ्गत राजनीति अन्त्य गरिनुपर्छ। विनाशमा संलग्न कसैलाई पनि कारबाहीबाट उम्किन दिनु हुँदैन। भौतिक संरचना निर्माणमा नदीजन्य पदार्थ, खनिज प्रयोग कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे प्रष्ट मापदण्ड बनाइनुपर्छ। यी सबैका लागि दोहन विरुद्ध नागरिक जागरुकता चाहिएको छ। किनकि, नागरिक आफैं अभियान र आन्दोलनमा अघि नबढ्दासम्म मिलिभगत रूपमा भइरहेको दोहन अन्त्यमा धक्का पुग्न सक्दैन।

यो नागरिक जागरूकतामा संरक्षणका लागि होमिएकाहरूकै संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व पनि पर्छ। किनकि, पूरै धर्ती जोगाउन लागिपर्नेहरू नै असल संरक्षणकर्मी हुन्। गान्धीले भनेकै छन्- हामी वर्तमानप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ, भविष्य आफूप्रति स्वतः जिम्मेवार हुनेछ।