सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दण्ड सजाय, गम्भिर अपराध र क्षमादानको सन्दर्भमा चुकेको छ।
राजुप्रसाद चापागाईँ
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले फौजदारी जवाफदेहिताको दायरालाई साँघुरो पारेको छ। विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले पीडकलाई छुट वा उन्मुक्ति दिन खोजेको देखिन्छ।
विधेयकमा यातनालाई मानवीय र अमानवीय भनेर अनुचित वर्गिकरण गरिएकोछ। अमानवीय वाहेककालाई क्षमादानयोग्य वनाइएको छ। यो नेपाल पक्ष भएको यातनाविरुद्धको महासन्धिका मापदण्ड प्रतिकुल छ। हत्यालाई क्रुर र सामान्य भनेर छुट्याईएको छ। जबकी निशस्त्र र गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या यूद्ध अपराध हुन। त्यस्ता हत्यालाई गम्भिर अपराधको दायरा वाहिर राख्नु अन्तराष्ट्रिय कानुनी मापदण्ड र विधिशास्त्रको वर्खिलाप हुन्छ।
विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने भनिएको छ। तर विशेषको निर्णयमा चित्त नबुझेको खण्डमा एक तह सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने व्यवस्था राख्नु पर्दथ्यो। प्रचलित कानुनअन्तर्गत सजाय भएको भए फेरी अनुसन्धान भएर मुद्दा चल्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर साधारण अदालतका सन्दर्भमा मात्रै यसलाई सिमित राखिनु पर्दथ्यो।
आयोगको सिफारिसमा छ महिना भित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो हदम्याद पर्याप्त छैन। यतिका वर्ष पछि यती जटिल विषयमा प्रमाण जुटाउन गहन अनुसन्धानको खाँचो पर्छ। त्यसका लागि पर्याप्त समय चाहिन्छ। तर छ महिनाको हदम्यादले अभियोजन औपचारिकतामा सिमित हुन सक्ने देखिन्छ। मुद्दा चलाइहाले पनि अदालतवाट ठहर हुने न्यून सम्भावना हुन सक्छ।
अन्तरिम राहतका लागि पनि प्रवन्ध छ। लैंगिक तथा अपांगमैत्री प्रकृया वनाउने कुरा छ। परामर्शमा उठेको महत्वपूर्ण सुझाव आयोगका पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हो। त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। तर छनौट प्रकृयालाई स्पष्ट परिभाषित गर्न चुकेको छ। जसले पुनः राजनीतिक प्रभावमा हुने नियूक्तिका लागि वाटो खोल्न सक्छ। पुनर्नियुक्ति मात्रै भनेर पुग्दैन। कसरी नियुक्ति हुन्छ भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।
संक्षिप्तमा भन्दा यो विधेयक दण्ड सजाय, गम्भिर अपराध र क्षमादानको सन्दर्भमा चुकेको छ। हिंजो यही विषयले समस्या सृजना गरेको हो। यसलाई अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतका विगतका नजिरहरुको मर्मको आधारमा संसद्ले सच्याउनै पर्दछ। अन्यथा यो विषयले निकाश पाउँदैन। वल्झिइनै रहने अवस्था हुन्छ। जुन नेपालकै विश्वस्नियताको लागि पनि घातक हुन्छ।(संवैधानिक तथा मानव अधिकार कानूनको क्षेत्रमा क्रियाशील अधिवक्ता चापागाईँसँगको कुराकानीमा आधारित)
