खोइ राष्ट्रिय योजना?
राष्ट्रिय महत्त्वका योजनाहरू एकातिर थन्क्याएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा दलका नेतालाई मन लागेका भरमा योजना ल्याइनु भ्रष्टाचार हो।
जगत देउजा
सरकारले गत जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम र १५ गते बजेट प्रस्तुत गरेसँगै प्रतिनिधि सभामा छलफल चल्यो। विभिन्न मन्त्रालयलाई विनियोजित बजेटबारे प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष दुवैतर्फका सांसदले केही आलोचनात्मक धारणा व्यक्त गरे।
सांसदहरूले विशेष गरी योजना छनोट मापदण्ड र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाएका थिए। चालू अवस्थामा रहेका आयोजना विना आधार झिकिएको, चाहिनेभन्दा अति कम बजेट राखिने गरेको, योजनाहरू ठूला भनिएका नेता र मन्त्रीका क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भएको गुनासो पनि थियो। विगतमा यस्ता गुनासा बढीजसो प्रतिपक्षका हुन्थे। तर, कार्यकालको अन्त्यतिर आएकाले हो वा गठबन्धन सरकार भएकाले, यस पटक सत्तापक्षका सांसदले पनि कार्यक्रम, बजेट तथा मन्त्रालयको कार्यशैलीप्रति दह्रोसँग प्रश्न उठाए।
यसले गर्दा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन अलि सकस नै परेको थियो। जनजीविकादेखि समग्र विकासका सरोकारमा जनताका प्रतिनिधिले आवाज उठाउने र मन्त्रीहरूले जवाफ दिनुपर्ने अभ्यासले प्रतिनिधि सभाप्रतिको विश्वास बढेको अनुभूति हुँदो रहेछ। एकले अर्कोलाई खुइल्याउनेभन्दा सम्बद्ध विषयमा अध्ययन सहित सांसदहरू रचनात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको दृश्यले यस पटक थोरै आशा थपेको छ। जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि संसद्मा व्यक्तिभन्दा विवेक बोल्न थाले यसले निश्चित रूपमा परिवर्तन नजिक्याउँछ। स्वयं संसद्को पनि गरिमा बढ्छ।
जुनसुकै दलबाट निर्वाचित भए पनि संसद्मा व्यक्तिभन्दा विवेक बोल्न थाले यसले निश्चित रूपमा परिवर्तन नजिक्याउँछ। स्वयं संसद्को पनि गरिमा बढ्छ।
छलफलको औचित्यमा प्रश्न
संसद्मा कार्यक्रम र बजेटबारे भएको छलफलमा आएका सुझावलाई केवल प्रश्न सोध्ने र जवाफ दिनेमा मात्र सीमित राख्ने हो भने के अर्थ?
संसद्मा कार्यक्रम तथा बजेट पेश गर्नुअघि नै सम्बद्ध मन्त्रालयले संविधान र राष्ट्रिय योजना आयोगले अघि सारेको आवधिक योजनाका आधारमा मस्यौदा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने र त्यसमा सांसददेखि सबै सरोकारवालासँग सघन ढङ्गले छलफल चलाउने, त्यसमा उठेका विषय एवं सुझावलाई हुबहु अभिलेख गर्ने र त्यसैका आधारमा वार्षिक योजना छिनोफानो गर्न सके बढी हितकर हुने थियो। प्रतिनिधि सभामा उठेका विषयमा जवाफ दिएपछि सकिने र कार्यक्रम तथा बजेट उही हुने हो भने स्रोत र समयको बर्बादी मात्र हुनेछ। बढी नसके पनि उठेका सबै विषयमा मन्त्रालयले गरेको सम्बोधन एवं प्रयासबारे संसद्मा प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न जरुरी छ।
नतीजामा आधारित व्यवस्थापन
संसद्मा योजना कार्यान्वयनमा भएको ढिलासुस्ती र न्यून पूँजीगत खर्चको विषयमा पनि व्यापक प्रश्न उठेको छ। हुन पनि विकास खर्चका लागि चालू आर्थिक वर्षामा छुट्याएको ३४० अर्बमा ११ महीनामा १३७ अर्ब मात्र खर्च भएको छ। यसो हुनुको एउटा कारण फेरि पनि देशको राष्ट्रिय योजना नहुनु हो।
मन्त्रीपिच्छे नीति र कार्यक्रम फेरिंदा त्यसको कार्यविधि तयार गर्दैमा समय गएको छ। अर्को, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुभवी कर्मचारीको पनि अभाव रहन्छ। यसको कारण यति मात्र छैन, हाजिर भएपछि तलब आउने, कर्मचारीले आफ्नो काम र उपलब्धिबारे कुनै प्रतिवेदन कहीं बुझाउनुनपर्ने, काम गरे वा नगरे पनि वार्षिक मूल्याङ्कनमा हाकिम खुसी पार्न सके सयमा सय नम्बर आउने परिपाटी रहुन्जेल यो दुर्गति हट्नेछैन।
हामीकहाँ सरकार र मन्त्री बदलिएपिच्छे आफ्नै मनोमानीले कार्यक्रम ल्याउने, अघिल्ला सरकार, मन्त्री वा सचिवको कामको विरोध गर्ने चलन नै बसेको छ। यो भनेको देश र जनताको भविष्यमाथिकै खेलबाड हो।
सरकारले नतीजामा आधारित व्यवस्थापन अपनाएर हाजिरी होइन, उपलब्धिका आधारमा व्यक्तिको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी विकास गनुपर्छ। हरेक मन्त्रालय र मातहत निकायले हरेक वर्ष प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै सामाजिक लेखाजोखा समेत अनिवार्य गरिनुपर्छ। मन्त्रालयको सचिवलाई तोकिएको उद्देश्य हासिल गराउन पूर्णतः जिम्मेवार बनाइनुपर्छ।
राष्ट्रिय योजनाको अभाव
सरकार वा मन्त्री फेरिएपिच्छे नीति तथा कार्यक्रम फेरिने हो भने देश चाहिं कहिल्यै फेरिंदैन। विकसित देशहरूमा सरकार फेरिए पनि नीतिहरूमा धेरै हेरफेर हुँदैन। जुनसुकै सरकार आए पनि योजना आयोगले तयार गरेको राष्ट्रिय योजना कार्यान्वयन गर्नु पहिलो कर्तव्य हुनुपर्छ। सरकार वा मन्त्रीको काम भनेकै योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर नतीजा दिनु हो, योजना फेर्नु होइन।
हामीकहाँ सरकार र मन्त्री बदलिएपिच्छे आफ्नै मनोमानीले कार्यक्रम ल्याउने, अघिल्ला सरकार, मन्त्री वा सचिवको कामको विरोध गर्ने चलन नै बसेको छ। यो भनेको देश र जनताको भविष्यमाथिकै खेलबाड हो। तसर्थ नीति, राष्ट्रिय योजना, कार्यक्रमहरू फेर्नै परे उचित अध्ययनसँगै कारणहरू सार्वजनिक गरेर मात्र थप्ने वा घटाउने गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले नागरिकको करमा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा आफूखुशी गर्ने कुचलन हट्नैपर्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ का लागि पन्ध्रौं योजना लागू गरेको थियो। त्यो भनेको राष्ट्रको योजना हो। सरकारले वार्षिक कार्यक्रम बनाउँदा उक्त योजनालाई आधार बनाउनुपर्नेमा यसो गरिएको देखिंदैन। राष्ट्रिय योजना एकातिर थन्क्याएर मन्त्री, प्रधानमन्त्री वा दलका नेताहरुलाई मन लागेका भरमा योजना ल्याउनु भ्रष्टाचार नै हो। विचार दिन, नयाँ योजना परिकल्पना गर्न पाइन्छ। तर, त्यो योजना आयोगको दस्तावेजमा परेपछि मात्र कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ।
अहिले पनि अनावश्यक ठाउँमै योजनाहरू केन्द्रित गरिएको, पिछडा क्षेत्र र वर्गलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ। अर्को समस्या हो, आयोगका प्राथमिकताहरू एकातिर थन्क्याएर मन्त्री र नेताहरूले आफ्नै खुशीले योजना ल्याउने।
कमजोर आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोग देशका विकास योजना तथा नीति तर्जुमा गरिंदा सल्लाह दिने उपल्लो निकाय हो। तर‚ विगतदेखि नै आयोगको भूमिकामा प्रश्न उठिरहेको छ। आयोगलाई योजना तर्जुमा गर्दा सिद्धान्त र मापदण्ड अपनाउन नसकेको आरोप छ।
अहिले पनि आवश्यक नरहेका ठाउँमै योजनाहरू केन्द्रित गरिएको, पिछडा क्षेत्र र वर्गलाई समेट्न नसकिएको देखिन्छ। अर्को समस्या हो, आयोगका प्राथमिकताहरू एकातिर थन्क्याएर मन्त्री र नेताहरूले आफ्नै खुशीले योजना ल्याउने। यसो भए आयोग नै किन चाहियो भनेर प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो। अन्य मुलुकको अनुभवमा योजना आयोग अनिवार्य रूपमा चाहिने निकाय हो। तर, आफ्नो भूमिकामा टिक्न नसक्दा हामीकहाँ आयोग बेकामे बन्दै गएको छ। यो ज्यादै दुःखको विषय हो। यस पटक संसद्मा आयोगको भूमिकाबारे व्यापक आलोचना भएको छ।
जबसम्म राष्ट्रिय योजनाहरू संविधानको मर्म र भावना अनुरूप व्यापक छलफल र परामर्शमा तयार गरिंदैनन्, तिनलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध हुँदैन, देशको रूपान्तरण सम्भव छैन। सरकार फेरिए पनि उसले आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने हो, नत्र भिन्न–भिन्नै पार्टी र सरकार किन हुनुपर्यो त भन्ने प्रश्न पनि गर्न सकिन्छ। तर, आयोगले सबै पार्टी, सांसद लगायत सरोकारवालासँग छलफल, निश्चित मापदण्ड र नीतिका आधारमा राष्ट्रिय योजनाहरू तयार पारेपछि तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुनुपर्छ। स्थिर सरकार दुरूह बनेको हाम्रो देशमा मन्त्री फेरिएपिच्छे आआफ्नै स्वार्थका नीति–कार्यक्रम लागू गर्न खोजिए हामीले अझै कैयन् वर्ष प्रगति गर्नेछैनौं।