आउने वर्ष अभूतपूर्व ढङ्गमा खाद्यान्न सहितका कृषि उत्पादन बढाउने सरकारको योजना अविश्वसनीय छ।
उत्पादन झण्डै एक तिहाईले बढाउने घोषणा सहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको परिकल्पना गरेको छ। धान, मकै, गहुँ, तरकारी, फलफूलको आयात न्यूनतम ३० प्रतिशतले घटाउने र सोही परिमाणमा उत्पादन बढाउने घोषणा अति महत्त्वकांक्षी र धेरै हदसम्म अविश्वसनीय सुनिन्छ। बितेका दशकहरूको कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिको प्रवृत्ति पछ्याउँदा सरकारको लक्ष्य भेट्न कठिन मात्र होइन, लगभग असम्भव छ।
प्रमुख कृषि बाली धानको कुरा गरौं। यो वर्ष ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमा सीमित धानको उत्पादन बढाएर आउने वर्ष ६६ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। अर्थात्, रसायनिक मलको असुनिश्चितताका बीच पनि एकै वर्षमा ३० प्रतिशत बढी धान फलाउने योजना निसन्देह अविश्वसनीय छ। अहिलेसम्म नेपालले सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मात्रै हो। उक्त वर्ष ५६ लाख २१ हजार टन धान फलाएको थियो। तर, त्यसको लगत्तैको चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बेमौसमी वर्षाले धानबालीमा नोक्सान पुर्याएपछि उत्पादन ८.७४ प्रतिशतले खस्किन पुग्यो।
यो वर्ष ५१ लाख ३० हजार मेट्रिक टनमा सीमित धानको उत्पादन बढाएर आउने वर्ष ६६ लाख ६९ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। तर‚ यो योजना निसन्देह अविश्वसनीय छ। मौसमी विपद्ले धान उत्पादनमा क्षति पुर्याएको यो वर्षलाई बिर्सने हो भने नेपालले ५६ लाख मेट्रिक टन धान फलाउन थालेको छ। यसको अर्थ, बजेटले लक्ष्य राखेको उत्पादन भेट्न यसअघिको उच्चतम उत्पादनभन्दा १० लाख टन बढी धान एकै वर्षमा फलाउनुपर्छ। तर, यो असाधारण चुनौतीपूर्ण कुरा हो। किन भने, नेपाललाई १० लाख टन धान बढी फलाउन विगतमा झण्डै एक दशकसम्म लागेको थियो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल पनि बजेटको लक्ष्य अनुसारको उत्पादन हुनेमा उति विश्वस्त छैनन्। “३० प्रतिशत आयात घटाउने भनेपछि उति नै अनुपातमा उत्पादन बढाउने लक्ष्य बजेटले घोषणा गरेको हो‚” सञ्जेल भन्छन्, “लक्ष्य अनुसारको उत्पादन असाध्यै चुनौतीपूर्ण छ। कसरी लक्ष्य हासिल गर्ने भनेर हामी कार्ययोजना बनाइरहेका छौं।”
उत्पादनको शिथिलता
तनहुँको व्यास नगरपालिका–११ स्थित शेरामा चैते धान काटेर झार्दै किसान । तस्वीरः कृष्ण न्यौपाने/रासस
बितेका दशकहरूमा धानको उत्पादनमा संसारभरि ठूलो परिवर्तन आएको छ। उन्नत बीउ, रासायनिक मल तथा खेतीमा प्रविधिको प्रयोगले धानको उत्पादकत्वमा एक किसिमको क्रान्ति नै ल्याएको देखिन्छ। सन् १९७० को दशकमा चिनियाँ वैज्ञानिक युआन लोङफिङले धानको वर्णसङ्कर बीउ आविष्कार गरेको घटना कृषि उत्पादनको हिसाबले कोशेढुङ्गा थियो। उनको यो आविष्कारले माओ च दोङ नेतृत्वको ‘ग्रेट लिप फरवार्ड’ ले गरीबीको गहिरो भासमा धकेलेका लाखौं चिनियाँको मात्र होइन, एशिया र अफ्रिकाका धेरै गरीब नागरिकको पेट भर्न सहयोग गर्यो।
फरक–फरक गुण, क्षमता र स्वभाव भएका धानका जातबीचको ‘क्रस’ मार्फत निकालिने वर्णसङ्कर बीउले उत्पादनलाई उल्लेख्य रुपमा बढाउँछ। चीनमा अहिले कुल धान खेती हुने क्षेत्रफलको आधाभन्दा धेरैमा लगाइने हाइब्रीड धान एक हेक्टर खेतमा सरदर सात मेट्रिक टन फल्छ। वर्णसङ्कर बीउकै प्रयोग मार्फत बाङ्लादेशको पनि धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर सरदर पाँच मेट्रिक टन छेउछाउ पुगिसकेको छ।
नेपाललाई भने धानको उत्पादकत्व दोब्बर पार्न करीब ६० वर्ष लाग्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा धानको उत्पादकत्व ३.४७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ। यसले धानको उत्पादकत्व वृद्धिको शिथिल गतिलाई पुष्टि गर्छ। बजेटले लक्ष्य राखे अनुसार धान फलाउन उत्पादकत्व करीब ४.५ टन प्रतिहेक्टर पुग्नुपर्छ। अर्थात्, एकै वर्षमा एक हेक्टर खेतमा थप एक टन धान फलाउनुपर्छ। के त्यो सम्भव छ त? धान उत्पादनको विगतको इतिहासतिर फर्किएर हेर्दा यो असम्भवप्रायः देखिन्छ। किन भने, बितेको इतिहास हेर्दा प्रतिहेक्टर एक टन धानको उत्पादकत्व बढाउन करीब दुई दशक लागेको छ। २० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा नेपालले एक हेक्टरमा २.७ टन धान फलाएको थियो। त्यसपछिका वर्ष धानको उत्पादकत्व यसकै वरिपरि थपघट भइरह्यो। आर्थिक वर्ष २०६७/६८ सम्म आइपुग्दा धानको उत्पादन प्रतिहेक्टर २.९ टन पुगेको देखिन्छ। यसले के देखाउँछ भने, धानको उत्पादकत्वको सुधारको गति असाध्यै धिमा छ।
नेपाललाई भने धानको उत्पादकत्व दोब्बर पार्न करीब ६० वर्ष लाग्यो। यसले धानको उत्पादकत्व वृद्धिको शिथिल गतिलाई पुष्टि गर्छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, देशको करीब १४ लाख ७७ हजार हेक्टरमा धान खेती हुन्छ। यो २०६८ सालमा गरिएको कृषि गणनाका आधारमा निकालिएको कृषियोग्य खेतबारीको हिसाब हो। जबकि, यो बीचको शहरीकरण र प्लटिङका लागि जग्गाको खण्डीकरणले ठूलो बदलाव ल्याइसकेको छ। त्यसैकारण, कतिपय सरकारी अधिकारीहरू अहिले धान खेती लगाइने भनिएको तथ्याङ्कमै आशंका जनाउँछन्।
“धान खेती हुने तराईका जिल्लाहरूमा घडेरीका लागि प्लटिङसहितको खण्डीकरण तीव्र गतिमा बढेको छ, अनि धानको खेत कसरी बढ्छ?” नाम उल्लेख गर्न नचाहने कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारी प्रश्न गर्छन्। ३० वर्षअघि, २०४८/४९ मा १४ लाख ११ हजार हेक्टरमा धान खेती भएको तथ्याङ्क छ। तीन दशकमा सिंचाइको सुविधा बढेका कारण धान खेती हुने जमीन बढेको सम्भावना भए पनि यसबीचमा बढ्दो शहरीकरण धान खेतलाई मिच्दै प्लटिङमा बदल्दै लगेको पक्ष बिर्सन मिल्दैन।
कसरी बढ्छ?
सिंचाइको प्रबन्ध कमजोर भएकाले अहिले पनि देशको धान उत्पादन आकाशे पानीमा निर्भर छ। त्यसैले मनसुन राम्रो भएका वर्ष धान उत्पादन बढ्छ। यही तथ्यका कारणले गर्दा केही दशकअघिको चर्चित आहान नै थियो, “आकाशबाट पानी बर्सिन थालेपछि सरकारी अधिकारीहरू कौसीमा निस्केर नाच्न थाल्छन्।”
राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजना अनुसार‚ अहिले कुल खेतीयोग्य जमीनको ३३ प्रतिशतमा मात्रै १२ महीना नै सिंचाइ हुन्छ, बाँकी जग्गामा सिंचाइको प्रबन्ध कमजोर हुँदा धान उत्पादकत्वमा प्रभाव परेको छ। उन्नत जातको बीउबिजन, रासायनिक मलको प्रयोग तथा खेतीपातीको परम्परागत तौरतरिकाले पनि उत्पादन बढाउन बाधा पुर्याएको छ।
नेपालमा वर्णसङ्कर बीउको प्रयोग उल्लेख्य नबढेकाले उत्पादकत्व पनि अन्य देशको जस्तो बढेको छैन। अहिले देशको कुल धान खेतीमध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा हाइब्रीड जातका र तीन चौथाइ क्षेत्रफलमा उन्नत जातका बीउबाट धान उत्पादन हुने अनुमान छ। राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान केन्द्रले हर्दिनाथ–१ र हर्दिनाथ-३ गरी दुई जातका धानका वर्णसङ्कर बीउ सिफारिस गरेको छ। किसानले यीसहित भारतबाट आयातीत वर्णसङ्कर बीउ प्रयोग गर्छन्।
उन्नत बीउको प्रयोग शुरु भएको भने लामो समय बितिसकेको छ। २०२३ सालमा सरकारी कृषि वैज्ञानिकहरूले सीएच–४५ नामको ३.५ टन प्रतिहेक्टर उत्पादन क्षमता भएको उन्नत चैते धानको बीउ किसानलाई सिफारिश गरेका थिए। त्यसयता, उन्मोचन विधिबाट विकास गरी ९७ जातका (यसमध्ये २२ जात सिफारिश सूचीबाट हटाइएको) उन्नत जातका धानको बीउ किसानसमक्ष पुर्याइएको छ। कमसल गुणस्तरको धानको बीउ प्रयोगले पनि उत्पादन अपेक्षित बढाएको छैन।
कृषि वैज्ञानिकहरू ३/४ वर्षको अन्तरालमा धानको बीउ फेर्नुपर्ने बताउँछन्। तर, किसानले एउटै बीउ लगातार लगाउँछन्। नेपालमा धानको बीउको प्रतिस्थापन दर करीब २४ प्रतिशत जति मात्रै छ। हर्दिनाथका प्रमुख यादव किसानले थोरै फल्ने मसिनो जातका धान धेरै लगाउने गरेको बताउँछन्। “धान धेरै फलाउन मोटा जातको धान धेरै लगाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
धानको उत्पादकत्व बढाउन रासायनिक मलको उपलब्धता पनि सहजै हुनुपर्छ। नेपाली किसानले रासायनिक मल पाउन हरेक वर्ष ठूलै लडाइँ लड्नुपर्छ। नेपालमा हरेक वर्ष आवश्यक मात्राको आधाजति मात्रै मल उपलब्ध हुन्छ। वार्षिक सात लाख टनभन्दा धेरै रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि गत आर्थिक वर्षमा तीन लाख ७६ हजार टन मात्रै उपलब्ध भएको थियो। धानको विरुवालाई फस्टाउन नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटास चाहिन्छ। युरिया मलले नाइट्रोजन आपूर्ति गर्छ भने डीएपीले नाइट्रोजन तथा फोस्फोरस। धानबालीलाई समयमा मलखाद दिन नसके उत्पादन एक तिहाईले घट्छ। एक किलो रासायनिक मल हाल्दा १० किलो उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिन्छ। तर, रसायनिक मल नै उपलब्ध नभएपछि उत्पादन बढ्ने कुरै भएन।
नेपालमा वर्णसङ्कर बीउको प्रयोग उल्लेख्य नबढेकाले उत्पादकत्व पनि अन्य देशको जस्तो बढेको छैन। अहिले देशको कुल धान खेतीमध्ये १० प्रतिशतको हाराहारीमा हाइब्रीड जातका र तीन चौथाइ क्षेत्रफलमा उन्नत जातका बीउबाट धान उत्पादन हुने अनुमान छ। कृषि वैज्ञानिकहरू सिंचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कृषि शिक्षा पर्याप्त बढाउन सके नेपालीको पेट भर्न पुग्ने धान फलाउन सकिने बताउँछन्। राष्ट्रिय धानबाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख यादवका अनुसार, नेपालीको पेट भर्न बर्सेनि करीब ७२ लाख टन धान चाहिन्छ। यसले करीब १६ लाख टन धान अपर्याप्त भएको देखाउँछ। यो अपर्याप्तता थेग्न विदेशबाट धान–चामल आयात हुँदै आएको छ।
नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म (१० महीना) मा नेपालले रु. ४२ अर्ब १९ करोडको धान-चामल आयात गरेको छ। यादव नेपालले प्रतिहेक्टर करीब पाँच टन धान फलाउन सके नेपालीको पेट भर्न पुग्ने बताउँछन्। उनका अनुसार, वर्षे धानभन्दा चैते धानमा जोड गरे उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ। यसै पनि चैते धानको उत्पादन वर्षे धानको तुलनामा २०–२५ प्रतिशत धेरै हुन्छ। अहिले करीब एक लाख २० हजार हेक्टर जतिमा मात्रै चैते धान खेती हुन्छ। यसलाई बढाएर तीन लाख हेक्टरमा पुर्याउन सक्दा १५ लाख टनसम्म थप धान उत्पादन हुने उनी बताउँछन्। “चैते धानको उत्पादन बढाउन सिंचाइको विस्तार र धान सुकाउने ड्रायर प्रविधि किसानका खेतमा पुर्याउनुपर्छ,” उनी भन्छन्।
यादवले भनेजस्तो, सिंचाइ, मलखाद, बीउबिजन र कृषि शिक्षामा एकैपटक फड्को मार्ने सुधार आउने सम्भावना छैन। सरकारले किसानका खेतसम्म एकै वर्षमा न सिंचाइको सुविधा पुर्याउन सक्छ न बीउबिजन र मलखाद। जबकि, धान सहितका उत्पादन ३० प्रतिशत बढाउने भने पनि रासायनिक मलका लागि छुट्याइएको रकम बढेको छैन। खाली, आत्मनिर्भरताका लागि कृषि अभियान शीर्षक कार्यक्रमका लागि रु. १० अर्ब थप विनियोजन गरिएको छ।
कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका-३ का किसान पावर टिलरको सहायताले खेत जोत्दै। तस्वीर: राजेन्द्रप्रसाद पनेरु/रासस
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिको बजेट उल्लेख्य बढाएको दाबी गरे पनि अनुपातमा यो धेरै बढेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटमा कृषि, वन‚ मत्स्यपालन तथा सिंचाइ क्षेत्रमा छुट्याइएको अनुपात ६.२५ रहेकोमा आगामी वर्ष यो बढेर ६.६८ प्रतिशत पुगेको छ। त्यतिले कृषि उत्पादन लक्ष्य अनुसार बढ्नेमा संशय छ। त्यसैले सरकारको लक्ष्य अनुसारको उत्पादनको सम्भावनामा यादव स्वयं संशय जनाउँछन्। “एकै वर्षमा उत्पादनमा फड्को मार्न सकिँदैन, यसका लागि लामो तयारी र ठूलो इच्छाशक्ति चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।
अन्नमा चुनौतीपूर्ण लक्ष्य
कृषि मन्त्रालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षमा ३१ लाख ६ हजार मेट्रिक टन मकै फल्ने अनुमान गरिएको छ। एक दशकअघि २१ लाख ७९ हजार टन मकै फलेको थियो। अर्थात्, करीब १० लाख टन मकै बढी फलाउन एक दशक लागेको छ। बजेटले भने आउने एकै वर्षमा नौ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन बढी मकै फलाउने लक्ष्य तोकेको छ। राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रम, रामपुरका प्रमुख चित्रबहादुर कुँवर आफूहरूले सिफारिस गरेको मात्रामा मल, बीउ र सिंचाइको व्यवस्था भए मात्रै लक्ष्य अनुसारको उत्पादन बढाउन सम्भव भएको बताउँछन्।
बजेटले मकै, गहुँ, आलुको उत्पादन पनि ३० प्रतिशत बढाउने भनेको छ। धानजस्तै मकै र गहुँबालीको उत्पादकत्व पनि बितेका वर्षहरूमा उल्लेख्य बढ्न सकेको छैन। धानबालीमा जस्तै मकैमा पनि उत्पादनको जरा उन्नत बीउको उपलब्धतासँग जोडिन्छ। मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमले सात वटा वर्णसङ्कर र २४ वटा उन्नत जातका बीउ किसानलाई सिफारिस गरेको छ। धेरै उत्पादन दिने वर्णसङ्कर बीउ भने ५–६ प्रतिशत किसानका खेतमा मात्रै लगाइएको कुँवर बताउँछन्। धेरैजसो किसानको पहुँचमा उन्नत बीउ समेत पुगेको छैन। अर्कातिर, मकै बाली लगाउने बेला रासायनिक मलको अभावको कथा हरेक वर्षको नियमित आकस्मिकता हो। यो वर्ष पनि देशैभरिका किसानले मकै बालीमा हाल्न रासायनिक मल पाएका छैनन्।
नेपालमा कुखुराको मासु र अण्डाको खपत बढेसँगै हरेक वर्ष दानाका रुपमा प्रयोग गर्न मकैको आयात बढ्दो क्रममा छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्ममा नेपालले रु. १५ अर्ब ८३ करोडको मकै आयात गरिसकेको छ। कुँवर मकैमा आत्मनिर्भर बन्न नेपालले अहिलेको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “हरेक वर्ष मकैको माग ३० प्रतिशतले बढ्छ‚” उनी भन्छन्‚ “त्यसलाई थेग्ने गरी उत्पादन बढाउन मल, बीउ, प्रविधि, सिंचाइमा ठूलो सुधार चाहिन्छ।”
बजेटले गहुँको उत्पादन पनि अहिलेको २१ लाख ४५ हजार मेट्रिक टनबाट बढाएर आउने वर्ष २७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन पुर्याउने भनेको छ। यो एकै वर्षमा ६ लाख ४३ हजार टन थप उत्पादनको लक्ष्य हो। यसअघि, यो परिमाणको उत्पादन बढाउन नेपाललाई करीब डेढ दशक लागेको छ। गहुँको उत्पादकत्व एक हेक्टर बराबर करीब तीन टन पुगेको छ। ३० वर्षअघिका तुलनामा यो दोब्बरजति हो।
२०४७/४८ मा नेपालमा गहुँको उत्पादकत्व करीब १.४ टन प्रतिहेक्टर थियो। राष्ट्रिय गहुँबाली अनुसन्धान कार्यक्रम भैरहवाका प्रमुख रोशन बस्नेत गहुँको उत्पादनलाई प्रतिहेक्टर चार टन पुर्याउन सम्भव रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मल र सिंचाइको मात्रै व्यवस्थापन हुन सके पनि देशलाई चाहिने गहुँ सजिलै उत्पादन गर्न सकिन्छ।”
