कार्य सम्पादनभन्दा राजनीतिक पहुँच र कार्यालय प्रमुखको तजबिजका आधारमा सरुवा, बढुवा र पुरस्कृत गर्ने प्रवृत्तिले कर्मचारी हताश छन्।
पृथा पौड्याल
कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन कुनै पनि कार्यालयको सफलता-असफलताको मापक हुन सक्छ। हामीकहाँ पनि मूल्याङ्कन फारममा कर्मचारीको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट हुन्छ, तर कार्यालय प्रायः असफलै रहन्छन्। यस्तो परिणामले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको छ। अर्कातिर कर्मचारी आफैं चाहिं कार्य सम्पादनका लागि कत्तिको उत्प्रेरित छन् त?
यही कुरा बुझ्न नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले कोभिड-१९ महामारीका कारण गरिएको पहिलो बन्दाबन्दीका वेला सरकारी निकायका अधिकृत वा त्यसभन्दा माथिका कर्मचारीलाई समेटेर एउटा अध्ययन गरेको थियो।
‘पर्सेप्सन अफ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइज टुवार्डस् देयर परफर्मेन्स’ शीर्षक सवेक्षणमा प्रतिष्ठानकै तालीममा प्रशिक्षार्थीका रूपमा संलग्न एक हजार ८४ जनालाई इमेल ठेगानामा प्रश्नावली पठाई धारणा मागिएको थियो। तिनका जवाफका आधारमा कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्न निम्न पक्षहरू सुधार्नुपर्ने सङ्केत गरेको छ।
सुपरिवेक्षकको व्यवहार: कर्मचारीहरूको व्यवहारलाई कार्यालयले अपनाउने नीति-नियमले मार्गदर्शन गरेको हुन्छ। विशेष गरी सुपरिवेक्षकले मातहत कर्मचारीलाई समान व्यवहार गर्दै उत्कृष्ट कामका लागि उत्प्रेरित गर्न सक्छन्। तर, सर्वेक्षणमा सहभागी करीब ३५ प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो सुपरिवेक्षकबाट मर्यादित व्यवहार नपाएको उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि, ६५ प्रतिशतले सुपरिवेक्षकको व्यवहारप्रति सन्तुष्टि जनाएका छन्।
सर्वेक्षणमा सहभागी करीब ३५ प्रतिशत कर्मचारीले आफ्नो सुपरिवेक्षकबाट मर्यादित व्यवहार नपाएको उल्लेख गरेका छन्। सहकार्य: हरेक कार्यालयमा कर्मचारीका आआफ्ना प्रकृतिका काम हुन्छन्। ती सबैको संयोजनबाट मात्र कार्यालयले उद्देश्य भेट्टाउन सक्छ। यस्तोमा कर्मचारीबीचको सहकार्यले पनि परिणाममा प्रभाव राख्छ।
सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ६४ प्रतिशतले मात्र आफ्ना सहकर्मीमा सहकार्यको भावना रहेको उल्लेख गरेका छन्। बाँकी ३६ प्रतिशतले सहकार्यको भावना नरहेको जनाउनुले ठूलो सङ्ख्याका सरकारी कर्मचारी काममा उत्प्रेरित छैनन् भन्ने देखिन्छ।
पुरस्कारको भावना: कार्यालयको सेवा प्रभावकारी बनाउन नयाँ विचार र नीतिको पनि भूमिका रहन्छ। कर्मचारीले प्रस्ताव गरेका राम्रा विचार जति धेरै कार्यान्वयन हुन्छन्, उनीहरूमा काम गर्ने जाँगर उति नै बढ्छ।
कर्मचारीका धारणा सुनिनु भनेको उनीहरूलाई पुरस्कृत गर्नु जस्तो हो। तर, सर्वेक्षणमा सहभागी करीब नौ प्रतिशतले मात्रै कार्यालयमा आफ्ना विचार कार्यान्वयन हुने बताए। २५ प्रतिशत सहभागी यो प्रश्नमा द्विविधामा रहे भने ६६ प्रतिशतले आफ्ना विचार कार्यान्वयन हुने सम्भावना थोरै मात्र रहेको उल्लेख गरे।
सरुवा: कार्यालय प्रमुखले आफ्नो कार्यकाललाई उत्कृष्ट बनाउन कार्यालयमा केही हेरफर गर्नु नौलो होइन। त्यसका लागि कर्मचारीको काम गराइमै परिवर्तन ल्याउनुपर्ने पनि हुन सक्छ। सर्वेक्षणका सहभागीमध्ये ५० प्रतिशतले कार्यालय प्रमुख फेरिएपछि कर्मचारी पनि हेरफेर हुने सम्भावना औंल्याउँदा २५ प्रतिशतले यस्तो अवस्थामा आफ्नो समेत सरुवा पक्का रहेको उल्लेख गरेका छन्। बाँकी २५ प्रतिशतले भने कार्यालय प्रमुख परिवर्तनको प्रभाव आफूलाई खासै नपर्ने जनाएका छन्।
धेरैजसो निकायमा सरुवाको प्रक्रियामै पारदर्शिता अपनाइँदैन। यसै कारण वित्तीय सङ्घीयताको अवधारणा नै नबुझेका सहलेखापालले स्थानीय तहको लेखा शाखाको नेतृत्व गरेका घटना पनि छन्। गाउँपालिका कार्यालय नौ महीनासम्म निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका भरमा चलाइएको, एक वर्ष नपुग्दै पटक पटक कार्यालय प्रमुख फेरिएका दृष्टान्त अनगन्ती छन्। सरुवालाई अब पनि व्यवस्थित र वैज्ञानिक नबनाउने हो भने सरकारी सेवाका कर्मचारीको कामप्रतिको उदासीनता अझ बढ्ने निश्चित छ।
स्रोतसाधनको उपलब्धता: हरेक कार्यालयको उद्देश्य प्राप्त गर्न स्रोतसाधन पनि पर्याप्त हुनुपर्छ। तर, सर्वेक्षणमा सहभागी ४९ प्रतिशतले आफ्नो कार्यालयमा काम प्रभावकारी बनाउने स्रोतसाधन पुग्दो नरहेको जनाएका छन्। स्रोतसाधन अभावमा सोचे जस्तो काम गर्न नसक्नु पनि कर्मचारी निरुत्साह बन्ने एउटा कारण हुन सक्छ।
कर्मचारी समायोजन: सङ्घीयता लागू भएसँगै राज्यका तीन वटै तहमा गरिएको कर्मचारी समायोजनप्रति सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये २३ प्रतिशत कर्मचारी मात्र पूर्ण सन्तुष्ट देखिएका छन्।
तलब वृद्धि र सरुवा लगायत निर्णयमा पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइए कर्मचारी स्वतः जिम्मेवार भइहाल्छन्। त्यस्तै, ३१ प्रतिशतले समायोजन ठीकै लागेको प्रतिक्रिया दिंदा ३० प्रतिशतभन्दा बढीले असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन्। कतिपय सहभागीले उक्त प्रश्नमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्। समायोजनमा यति धेरै कर्मचारीको असन्तुष्टि सेवा प्रभावित हुनुको कारण भने बन्न सक्छ।
जागीरमा सन्तुष्टि: हामीकहाँ सरकारी सेवा छाडेर अन्य पेशामा जाने चलन कमै छ। यद्यपि, उक्त अध्ययनले ३१ प्रतिशत कर्मचारी सरकारी सेवाप्रति असन्तुष्ट रहेको देखाएको छ। यस्तो धारणा व्यक्त गर्नेमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रवेश गरेकाहरू छन्। यस्तो असन्तुष्टिले कर्मचारी कार्यालय गए पनि आफ्नो दायित्वमा दत्तचित्त भएर नलाग्ने प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ। यद्यपि, ६९ प्रतिशत जतिले आफ्नो पेशाप्रति सन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
कसरी गर्ने प्रेरित?
निजामती सेवा ऐन २०४९ मा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको व्यवस्था छ। तर, त्यो व्यवस्था बढुवाका हकमा बाहेक कर्मचारीको वृत्तिविकासमा खासै प्रयोग भएको पाइँदैन। तलब वृद्धि र सरुवा लगायत निर्णयमा पनि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनलाई आधार बनाइए कर्मचारी स्वतः जिम्मेवार भइहाल्छन्।
राम्रो काम गर्नेले राम्रै प्रतिफल पाउने परिपाटीले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरिदिन्छ। यसका साथै हरेक कार्यालय प्रमुखले कर्मचारीबीच सहकार्यको भावना बढाउँदै पर्याप्त स्रोतसाधन पनि उपलब्ध गराइदिन आवश्यक छ।
(पौड्याल नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत छिन्।)
