एकातिर नागरिकता सम्बन्धी संविधानको व्यवस्था विभेदकारी भएको आरोप लागिरहेको छ, अर्कोतिर त्यस अनुसार ऐन नबन्दा र सर्वोच्च अदालतका फैसला कार्यान्वयन नहुँदा देशभित्रै अनागरिक बन्ने नेपालीको संख्या ठूलो छ।
जितेन्द्रकुमार कुशवाह २०५५ सालमा धनुषाको मिथिला नगरपालिका-७ (साविक ढल्केबर गाविस-२) मा जन्मिए। त्यही ठाउँमा रहँदै आएका उनका हजुरबुवा-हजुरआमालाई कहिल्यै नागरिकता चाहिएन। जितेन्द्रका बुवा गुरुशरण महतोले भने नागरिकताका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिए। तर, बावुको नागरिकता नभएको कारण देखाउँदै उनको निवेदन प्रशासनले अस्वीकार गरिदियो। एसएलसी पास गरेपछि गाउँमै सहकारी चलाएका र सामाजिक काममा समेत सक्रिय गुरुशरण नागरिकता नपाएपछि आफ्ना बावुबाजे जस्तै खेती-किसानीमै सीमित भए।
जितेन्द्रकुमार कुशवाह।
तत्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले नागरिकता ऐन-२०६३ पारित गरेपछि भने गुरुशरणले नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो। १० मंसीरमा पारित ऐनकोे व्यवस्था बमोजिम उनले गाउँमै आएको नागरिकता वितरण टोलीबाट जन्मका आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिए। त्यसै वर्ष २२ कात्तिकमा भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा प्रतिनिधिसभाले ‘नेपाली नागरिकले प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्थालाई महसूस गरी’ उक्त ऐन बनाएको थियो।
जितेन्द्रकी आमा दिपोदेवी महतोको भने वंशजको नागरिकता छ। उनले बुवा रामआशिष महतो र श्रीमान् गुरुशरणको पनि नाम राखेर १७ माघ २०६३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट वंशजको नागरिकता लिएकी छन्। गुरुशरण र दिपोदेवीका तीन सन्तानमध्ये जितेन्द्र र उनका भाइ उमेर पुगेर पनि नागरिकताविहीन छन्, बहिनीको नागरिकता बनाउने उमेर पुगेको छैन।
स्नातक तह अन्तिम वर्षमा पढिरहेका २४ वर्षीय जितेन्द्र नागरिकताका लागि सरकारी कार्यालय धाउन थालेको चार वर्ष भयो। शुरूमा नागरिकताको सिफारिशका लागि उनले बुवाको (जन्मको आधार) र आमाको (वंशजको आधार) को नेपाली नागरिकतासँगै आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र र जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी वडा कार्यालयमा निवेदन दिए। तर, वडा कार्यालयले सिफारिश दिएन र उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा पुगे। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई नागरिकता दिन नसकिने जवाफ दिएर फर्कायो।
संविधानमा भएको व्यवस्था बमोजिम आमाको वंशजको नागरिकताका आधारमा मात्रै पनि जितेन्द्र नेपालको नागरिकताका हकदार हुन्। तर, तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) प्रदीपराज कँडेलले उनलाई नागरिकता दिन नसक्ने जवाफ दिए। अहिलेकै स्थानमा आफ्ना तीन पुस्ताको बसोबास रहेको र आमा वंशजको नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै दिएको निवेदनमा समेत सीडीओबाट नागरिकता दिन नसक्ने मौखिक जवाफ पाएपछि जितेन्द्र २०७५ सालमा उच्च अदालत धनुषा पुगे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले यी महासन्धि, अनुबन्ध, संविधान र कानूनलाई बर्को ओढाएर जितेन्द्र जस्ता धेरैको हक निस्तेज बनाइदिएको छ। १६ असार २०७६ मा उच्च अदालतका न्यायाधीश विनोदमोहन आचार्य र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले ‘तत्कालै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता दिनू वा दिन नमिल्ने भए निवेदकलाई त्यसको जानकारी दिनू’ भन्ने आदेश दियो।
अदालतको आदेशसँगै नेपाली हुनुको सरकारी प्रमाणपत्र पाइने आशाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका जितेन्द्र यसपटक पनि रित्तोहात नै भए। उनले नागरिकता नपाउनुको लिखित जवाफ माग गरे पनि धनुषाका तत्कालीन सीडीओ बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले ‘सरकारी वकीलको कार्यालयले दिएको रायका आधारमा’ नदिइएको मौखिक जानकारी गराए। तर, कुन आधारमा त्यस्तो राय दिइयो भन्ने कारण चाहिं खुलाएनन्।
उच्च अदालतको आदेश समेत बेवास्ता गरेर प्रशासनले नागरिकता नदिएपछि जितेन्द्रले गएको २ मंसीरमा सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्। उनको निवेदनमा २९ मंसीरमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले नागरिकता नबनेका कारणले मात्रै ब्यांक खाता खोल्न रोक नलगाउनू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको छ। र, सोही अनुसार जितेन्द्रले राष्ट्रिय वाणिज्य ब्यांक बर्दिवास शाखा, महोत्तरीमा खाता खोलेका छन्। उनको मुद्दाको अन्तिम फैसला आउन बाँकी छ।
नेपालको संविधान, नागरिकता सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि तथा बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धि लगायत राष्ट्रिय कानून र नेपाल पक्ष भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि सबैका आधारमा जितेन्द्र नागरिकता पाउन योग्य हुन्। तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको आदेशले यी महासन्धि, अनुबन्ध, संविधान र कानूनलाई बर्को ओढाएर जितेन्द्र जस्ता धेरैको हक निस्तेज बनाइदिएको छ।
~~~ ~~~ ~~~
पाँच वर्षअघि नर्सिङ उत्तीर्ण गरेकी विराटनगर-१६ की मलिना मण्डल अझै बेरोजगार छन्। उनी बेरोजगार हुनु उनको चाहना वा अक्षमता भने होइन। नर्सिङ काउन्सिलको दर्ता प्रमाणपत्र विना नर्सिङ ‘प्राक्टिस’ गर्न पाइँदैन र नागरिकता नहुँदा उनले काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र पाएकी छैनन्।
मलिनाका बुवा हरदेव मण्डलका नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट २८ चैत २०६३ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता जारी भएको छ। उनकी आमा जानकीदेवीको माइती भने भारत हो। हरदेव जन्मसिद्ध नागरिक भएकै कारण उनकी छोरी मलिनालाई नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र दिन नसकिने जानकारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको मलिना बताउँछिन्।
संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका (बावु र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक) सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून अहिलेसम्म बनेको छैन। नागरिकता नभएकै कारण नर्सिङ परिषद्को ‘लाइसेन्स परीक्षा’मा सामेल हुन नपाएपछि मलिनाले २ कात्तिक २०७५ मा उच्च अदालत मोरङमा निवेदन दिइन्। सोही वर्ष २३ माघमा अदालतले मलिनालाई परीक्षामा सामेल गराउन आदेश दियो। त्यसपछि मलिनाले परीक्षा दिन त पाइन् तर, अहिलेसम्म प्रमाणपत्र पाएकी छैनन्।
नर्सिङ परिषदकी अध्यक्ष बिन्दा घिमिरे परीक्षा उत्तीर्ण गरे पनि प्रमाणपत्र पाउनका लागि नागरिकताको सक्कल अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
अभिभावकले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता लिए पनि तिनका सन्तान नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुनुपरेका थुप्रैमध्येका दुई उदाहरण हुन्- जितेन्द्र र मलिना। देशभित्रै अनागरिक बनाइएका यस्ता व्यक्तिको संख्या धेरै छ। संविधानले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका (बावु र आमा दुवै जना नेपाली नागरिक) सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संघीय कानून अहिलेसम्म बनेको छैन।
संसद्मा विचाराधीन नागरिकता विधेयक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा जारी भएको छैन। त्यसैकारण यसअघि जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले संविधान जारी (३ असोज, २०७२) भएपछि कुनै पनि नागरिकता पाउन सकेका छैनन्। पहिले नै उमेर पुगेर नागरिकता नलिएका वा ३ असोज २०७२ पछि नागरिकता पाउने उमेरमा पुगेका व्यक्तिहरू नागरिकताविहीन भएका छन्।
सीडीओ भन्छन्, ‘बावु विना चिन्दैनौं’
२०६९ सालमा एसएलसी उत्तीर्ण भएपछि चितवनको भरतपुरका विकास नेपाली वडा कार्यालयको सिफारिश बोकेर नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगे।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, चितवनको नागरिकता फाँट।
रामकुमार नेपाली र जुनीमायाका छोरा विकासको जन्म १६ मंसीर २०५४ मा भरतपुर महानगरपालिका-२६ (साविक जगतपुर गाउँ विकास समिति-४) मा भएको उनको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा उल्लेख छ।
त्यही प्रमाणपत्रको आधारमा वडाले उनलाई नागरिकताको लागि सिफारिश गरेको हो। सिफारिशमा आमाको नागरिकता नम्बर उल्लेख भए पनि विकास कोखमा छँदा नै घर छाडेर बेपत्ता भएका रामकुमारको नागरिकता नम्बर छैन। बावुको नागरिकता लगायत कुनै कागजात नभएकोले वडा कार्यालयले नाम, थर र ठेगाना मात्रै उल्लेख गर्यो।
बारम्बारको प्रयासपछि पनि छोराको नागरिकता बनाइदिन नसक्दा अवशादमा परेकी उनकी आमा थला पर्दै गइन्। जुनीमायाले दुई वर्षअघि संसार छाडिन्। विकास भन्छन्, “आज न आमा हुनुहुन्छ न, नागरिकता नै।” जन्मदर्ता, नागरिकताको सिफारिश, आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, एसएलसी उत्तीर्ण गरेका कागजात सहित आमासँगै नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनीसँग नागरिकता फाँटका कर्मचारीले बुवाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि मागे। विकास भन्छन्, “म आमाको गर्भमा छँदै बुवाले कुनै कागजात नछोडी भागेकाले मसँग बुवा खुलाउने कुनै कागजात छैन। अहिले बुवाका कागजात कहाँबाट ल्याउनू?”
पहिलो प्रयासमा नागरिकता नपाएका विकास कहिले सिफारिश त कहिले सर्जमिन मुचुल्का बोकेर पटक-पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाए। तर, बावुको पहिचान र उनीसँग सम्बन्धित कागजात जुटाउनै नसक्दा विकासको नागरिकता बन्ने प्रक्रिया अघि बढेन।
विकासका दुई दाजु सन्दीप र विशालले पनि यस्तै समस्या भोगिरहेका छन्। अक्षर चिनेपछि थप नपढेका उनीहरू नागरिकता बनाउन जाँदा बावु विना पाइँदैन भनेर फिर्ता पठाइयो। त्यसपछि दुवैले थप ‘झमेला’ गरेनन्। नागरिकता नभएकै कारण विकासका तीन दाजुभाइका श्रीमती र सन्तानको व्यक्तिगत घटना पनि दर्ता भएको छैन।
विकास जुनीमायाका कान्छा छोरा हुन्। आफ्नो नागरिकता छँदै छ, छोरो पनि स्नातक तह उत्तीर्ण छ, त्यसैले नागरिकता कसो नबन्ला भन्ने लागेको थियो जुनीमायालाई। तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ‘बावुको प्रमाण अनिवार्य’ भनेपछि जुनीमाया निराश भइन्।
बारम्बारको प्रयासपछि पनि छोराको नागरिकता बनाइदिन नसक्दा अवशादमा परेकी उनकी आमा थला पर्दै गइन्। जुनीमायाले दुई वर्षअघि संसार छाडिन्। विकास भन्छन्, “आज न आमा हुनुहुन्छ न, नागरिकता नै।”
VIDEO
गएको १६ मंसीरमा विकासका तीन दाजुभाइले अन्तिम प्रयास भन्दै पाँचौं पटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनमा निवेदन दिएका छन्। यो पटक चाहिं उनीहरूले बुवाको मृत्युको न्यायिक घोषणाको प्रमाणपत्र जुटाएका छन्। जिल्ला अदालत चितवनले ३० वर्षको उमेरमा २०५४ सालमा बेपत्ता व्यक्ति २४ वर्षसम्म पनि फिर्ता नभएकोले मुलुकी देवानी संहिताको दफा ४० अनुसार बेपत्ता/मृत्यु भएको न्यायिक घोषणा गरिदिएको छ।
“हामीले सक्ने जति प्रमाण जुटाएका छौं” विकास भन्छन्, “अब पनि नागरिकता नपाए हाम्रो देश भन्ने नै हुने छैन।”
~~~ ~~~ ~~~
साविकको गैंडाकोट आदर्श गाविस-२, नवलपरासीमा बसोबास गर्दै आएकी मीराले मध्यमर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न आएका जापानी नागरिक नोबोरु मिजुहासीसँग २०४३ सालमा विवाह गरिन्। उनीहरूबाट दुई सन्तान जन्मिए। २०५३ सालमा जापान फर्कंदा मीरालाई पनि बोलाउने आश्वासन दिएका नोबोरुले चार महीनासम्म त खर्च पनि पठाए। तर, त्यसपछि सम्पर्कमै आएनन्।
लिन आउँछु भनेर गएका श्रीमान् नफर्किएपछि मीराले दुई छोरा एक्लै हुर्काइन्। छोराहरूको व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने बेला उनले फेरि नोबोरुलाई खोज्ने प्रयास गरिन्। जापान पुगिसक्दा पनि फर्किएर विवाह दर्ता गर्ने आश्वासन दिएका नोबोरुले कतै जापानकै सरकारी अड्डामा आफू र सन्तानको अभिलेख दर्ता गराएका पो छन् कि भन्ने आशा थियो मीरालाई। त्यही आशामा उनले नोबोरुले काम गर्ने कम्पनी तथा जापान सरकारसँग सम्पर्क गरिन्। त्यसपछि थाहा भयो- जापानका कुनै पनि सरकारी कागजातमा दुई छोरालाई नोबोरुले आफ्नो सन्तानको रूपमा अभिलेखीकरण गराएका रहेनछन्।
उनीहरूले जापानामा नागरिकता पाउन नसक्ने भनेर गृह मन्त्राललाई पठाएको रिपोर्ट।
मीराका दुई छोराको उमेर पुगेपछि उनीहरूले अंगीकृत नागरिकताका लागि निवेदन दिए। त्यसपछि नेपाल सरकारले जापानबाट नोबोरुको जन्मदेखि मृत्युसम्मको पारिवारिक दर्ता विवरण मगायो। सन् २००० सेप्टेम्बर ९ मा मृत्यु भइसकेका उनका जापानमै दुई श्रीमती र उनीहरूबाट दुई छोरी रहेछन् भन्ने थाहा लाग्यो।
मीराले दुई छोराका सबै कागजातमा जापानी बावुको नाम उल्लेख गरिदिएकी छन्। जसका कारण उनीहरू वंशज नभएर अंगीकृत नागरिकताका लागि योग्य हुन्छन्। तर, त्यसैका लागि पनि वर्षौंदेखि भौंतारिनु परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत स्थानीय तहको सिफारिश सहित पटक-पटक पठाइएका कागजात गृह मन्त्रालयमा अड्किएका छन्।
“मैले जन्माएँ, हुर्काएँ, दुःख गरेर पढाउँदा पनि म मात्रै थिएँ। तर, छोराहरूलाई पहिचान दिंदा बावु चाहियो” मीरा भन्छिन्, “छोराहरू सक्षम भए पनि नागरिकता नहुँदा केही गर्न नसक्ने अवस्थामा छन्।”
गत ८ पुसमा प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले गरेको छलफलमा गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले मीराको समस्या उल्लेख गर्दै निकासका लागि कानूनी प्रबन्ध गर्न सांसद्हरूलाई आग्रह गरेका थिए।
उनीहरूले जापानामा नागरिकता पाउन नसक्ने भनेर गृह मन्त्राललाई पठाएको रिपोर्ट।
सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै ‘बावु वा आमामध्ये कुनै एक जना मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिको सन्तानले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने’ फैसला गरेको थियो। अहिलेसम्म उत्तिकै सान्दर्भिक रहेको उक्त फैसलामा भनिएको छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयका अधिकारीले संविधान र कानून नबुझेर वा तिनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुन सक्दैन। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन।”
सबिना दमाईका नामले बहुचर्चित उक्त फैसला गर्ने इजलासका न्यायाधीश बलराम केसी प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले नागरिकता नदिन विभिन्न बहाना गरिरहेको पाएपछि ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेर त्यस्तै प्रकृतिका सबै जनालाई नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयलाई आदेश गरेको बताउँछन्। पूर्व न्यायाधीश केसी भन्छन्, “आदेश अनुसार परिपत्र पनि भयो, तर अहिलेसम्म पनि सीडीओहरूले फैसला कार्यान्वयन गरेको पाइँदैन।”
गृहसचिव पाण्डे गत मंसीर १९ मा सर्वोच्च अदालतको उक्त आदेश बमोजिम आमाको नामबाट नागरिकता दिन पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा परिपत्र गरिएको बताउँछन्।
उता चितवनका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जीवी शर्मा बावुको वंशज नखुलाएसम्म आमाको नामबाट मात्र नागरिकता दिन नमिल्ने बताउँछन्। “आमाको नाममा नागरिकता दिन संविधानले त भनेको छ तर, अहिलेसम्म कानून नबनेकाले बावुको वंशज नखुलिकन आमाको मात्रै नामबाट नागरिकता दिएका छैनौं। कानून आएपछि दिन्छौं” उनले भने, “अदालतले पनि आमाको नामबाट नागरिकता दिनू भन्ने फैसला त गरेको छ तर बावुको वंशज नखुलिकन नागरिकता देऊ भनेको छैन।”
“संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो, अझै पनि नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनसकेको छैन। त्यसबेलाका १०-११ वर्षका बालक अहिले नागरिकता पाउने उमेरका भइसके तर, उनीहरूलाई यो वा त्यो बहानामा नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको छ। सर्वोच्चले मुद्दा परेपछि मात्रै आदेश दिन्छ, उस्तै अवस्थाका बाँकीले दुःख पाउँछन्।” सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
२०७३ सालमा सिर्जन खरेलको अर्को मुद्दामा सर्वोच्चले ‘कानूनले आमाका नामबाट मात्र पनि नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरेकामा बावु कहाँ गयो, के भयो भन्ने जस्ता अप्रासंगिक प्रश्न सोध्न हुँदैन’ भनेको थियो।
२०७५ मा विपना बस्नेतको त्यस्तै प्रकृतिको मुद्दामा पनि सर्वोच्चले ‘सन्तानका लागि बावुआमा समान वंशीय आधार भएको भन्दै नागरिकतामा आमाको पहिचानको थर लेख्न नपाउने भन्न मिल्दैन’ भनेको थियो।
२०७७ मा लक्ष्मीकुमारी शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंलाई ‘सारभूत रूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको अवस्थामा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर नागरिकलाई समस्यामा पार्नु न्यायपूर्ण हुँदैन’ भन्दै नागरिकता दिन आदेश दिएको थियो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार सर्वोच्चले आमाको नाम-थरबाट मात्रै नागरिकता दिनू भनेर सरकारका नाममा आदेश दिएका २० भन्दा बढी नजिर छन्।
सजिलै नागरिकता पाउन संविधानले गरेको व्यवस्था समेत कार्यान्वयन नहुँदा हजारौं नागरिकले दुःख पाइरहेको नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वमहासचिव सुनीलकुमार पोखरेल बताउँछन्। “संविधान बनेको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो, अझै पनि नागरिकता सम्बन्धी ऐन संशोधन हुनसकेको छैन। त्यसबेलाका १०-११ वर्षका बालक अहिले नागरिकता पाउने उमेरका भइसके तर, उनीहरूलाई यो वा त्यो बहानामा नागरिकताबाट वञ्चित गराइएको छ” नेपाल बार एशोसिएसनको मानवअधिकार तथा जनसरोकार समितिका संयोजक समेत रहेका पोखरेल भन्छन्, “सर्वोच्चले मुद्दा परेपछि मात्रै आदेश दिन्छ, उस्तै अवस्थाका बाँकीले दुःख पाउँछन्।”
त्यसो त नागरिकताबारे संविधानमै महिला र पुरुषबीच विभेदकारी व्यवस्था छ। सन्तानलाई बावुले सजिलै आफ्ना नामबाट नागरिकता दिलाउन सक्छन् भने आमाका नामबाट त्यति सजिलै नागरिकता पाइँदैन। आमाको पहिचान र नागरिकताले मात्र पुग्दैन, बाबुको पहिचान भएकै हुनुपर्छ र पहिचान नभएको अवस्थामा त्यसको घोषणा गर्नुपर्छ। संविधानको यस्तो विभेदपूर्ण व्यवस्थाले महिलालाई आफ्नो स्वतन्त्र अस्तित्वले सन्तानलाई नागरिकता दिलाउनबाट रोकेको छ।
नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी कानून हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिएका सिफारिश पनि सरकारले पन्छाउँदै आएको छ। त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो- संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषद्ले नेपालको मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का क्रममा नागरिकताका विषयमा दिएका सिफारिश सरकारले कार्यान्वयन नगर्नु।
“यूपीआरका क्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले दिएका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ” गत वर्षको ८ माघमा जेनेभामा सम्पन्न परिषद्को आवधिक समीक्षापछि नेपालले नागरिकता कानून सुधारबारे विभिन्न सिफारिश प्राप्त गरेको थियो। यूपीआरका क्रममा पनामाले नेपाललाई ‘नागरिकता प्रदान गर्ने सन्दर्भमा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (सीड) ले सुनिश्चित गरेको अविभेदको दृष्टिकोणका आधारमा कानूनी संरचनाहरूमा संशोधन गर्न’ सिफारिश गरेको थियो। त्यस्तै निकारागुवाले ‘लैंगिक विभेद विना समान वंशीय अधिकार सहित महिला अधिकार पूर्णरूपमा सुनिश्चितताको निरन्तरता दिन’ सुझाएको थियो।
जर्मनीले ‘जन्मनासाथ नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्षम हुने गरी नागरिकता ऐनमा संशोधन गर्ने तथा नागरिकता सम्बन्धी लैंगिक विभेदकारी प्रावधानहरू खारेज गर्ने’ सिफारिश गरेको थियो भने फिनल्यान्डले ‘सबै महिला र उनीहरूका सन्तानले समानताका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने, हस्तान्तरण गर्ने र कायम गर्ने समान अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने’ सिफारिश गरेको थियो। नेपालले यी सबै सिफारिशहरूलाई स्वीकार गरेको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिले ‘बावु र आमा दुवै नेपाली भएको प्रमाण पेश भएमा मात्र वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्थाले अविवाहित आमाबाट जन्मेका सन्तान, विदेशी बावु र नेपाली आमाबाट जन्मेका वा बावु पत्ता नलागेका वा बावुको नागरिकता प्रमाणित गर्न नसक्ने सन्तान, शरणार्थीका सन्तान र समलिंगी अभिभावकका सन्तानहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्ने’ भन्दै नेपालको कानून सुधार गर्न भनेको छ। छलफलका क्रममा यस्ता सबै सिफारिशलाई स्वीकार गरेको नेपालले घरेलु कानून सुधारका लागि भने कुनै प्रयास गरेको छैन।
अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठ नागरिकता सम्बन्धी विभेद हटाउन संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछन्। “यूपीआरका क्रममा राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रले दिएका सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता नेपालले जनाएको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु नेपालको दायित्व हो। त्यसका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ”, उनी भन्छन्।
त्यस्तै सांसद् कृष्णभक्त पोखरेल पनि देशभित्रै अनागरिक बन्ने व्यक्तिहरूको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै नागरिकता पाउन नसकेका व्यक्तिका लागि तत्काल समाधान दिनुपर्ने बताउँछन्। “संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भइसक्यो। राष्ट्रसंघमा आवधिक समीक्षाका क्रममा सिफारिश प्राप्त गरेको पनि एक वर्ष भयो। तर आमा-बावु दुवै नेपाली नागरिक भएर पनि सन्तानले नागरिकता पाउन सकेका छैनन्” प्रतिनिधिसभाको मानवअधिकार समितिका सभापति सांसद पोखरेल भन्छन्, “घरभित्र आफ्नै नागरिक नागरिकता विहीनताको पीडामा छन् भने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि यूपीआरको सिफारिश कार्यान्वयन नगरेको भनेर हामीमाथि प्रश्न उठ्छ, के जवाफ दिने?”
(खोज पत्रकारिता केन्द्र का लागि)
