पूँजीवादमा धर्मनिरपेक्षता
धर्मनिरपेक्षता र पूँजीवादको दार्शनिक मिलनबिन्दु धार्मिक र व्यावसायिक सहित सम्पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको उन्नत लोकतन्त्र नै हो।
धर्म र पूँजीवाद अथवा प्रतितर्कमा धर्मनिरपेक्षता र पूँजीवादबीचको सम्बन्धमाथि दार्शनिक बहस बेमेल प्रकृतिको लाग्न सक्छ। अहिलेको विश्वमा अर्थ-राजनीतिक महान् भाष्य (मेटान्यारेटिभ)हरूको ओज र सान्दर्भिकता क्रमशः खस्किरहेको अवस्थामा झट्ट हेर्दा असम्बन्धित लाग्ने यी दुई गम्भीर सामाजिक र अर्थ-राजनीतिक आयामबीचको सम्बन्ध र अन्तरक्रीडाका पक्षहरू पर्गेल्न धेरै दार्शनिक गहिराइमा डुब्नुपर्छ।
तथापि, आधुनिक मानव सभ्यताको शुरूआतदेखि नै सामाजिक अनुशासन कायम गर्न धर्म र जीविकोपार्जनको स्रोतका रूपमा कुनै न कुनै स्वरूपको पूँजी प्रयोग हुँदै आएको छ। त्यसैले यी दुवैको सहअस्तित्व शाश्वत छ। यसर्थ, सहसम्बन्ध ऐतिहासिक रूपले नै अस्तित्वमा छ र यसमाथि बहस पनि जीवन्त छ।
इतिहासदेखि चल्दै आएको र अझै अनिर्णीत बहस चाहिं धर्म र पूँजीलाई राज्य अथवा राज्यशक्तिका निर्णायकहरूले कसरी प्रयोग गरे र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने हो। अहिले पनि धार्मिक राज्य (थियोक्रयाटिक स्टेट)प्रतिको घोषित/अघोषित मोह संसारभर छ। जनकल्याणको अर्थ-राजनीतिक मोडेल समाजवाद, साम्यवाद वा पूँजीवाद के हुन सक्छ भन्ने विमर्श पनि अनिर्णीत छ। यी सबैको सम्मिश्रण वा व्यवहारवाद, आवश्यकतावाद वा मुद्दा केन्द्रित राजनीतिको उत्तरआधुनिकतावाद पछिल्लो समय निकै बढेको छ।
वेबरले लेखेका छन्, ‘जब प्रोटेस्टन्ट नैतिक मान्यताले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई धर्मनिरपेक्ष संसारभित्र श्रममा संलग्न गरायो, तब उत्तरी यूरोपमा पूँजीवादको उदय भयो। उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय विकसित गर्न, व्यापार र लगानीका लागि सम्पत्ति जम्मा गर्न थाले।’
धर्म वा धर्मनिरपेक्षता र पूँजीवादबीचको सम्बन्धबारे इतिहासमा गहन बौद्धिक बहस पर्याप्त भएका छन्। नेपालले आफ्नो संविधानमा ‘समाजवाद’ र ‘धर्मनिरपेक्ष’, मौलिक रूपले असामञ्जस्यपूर्ण दुवै पदावलीलाई समावेश गरेकाले यो बहस हाम्रा लागि सम्भवतः थप सान्दर्भिक छ। जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरको पुस्तक द प्रोटेस्टन्ट इथिक्स एन्ड द स्पिरिट अफ क्यापिटालिज्म (सन् १९०५ मा जर्मन भाषामा प्रकाशित र १९३० मा अङ्ग्रेजीमा अनूदित) ले धर्म र पूँजीवादको सम्बन्धलाई बलशाली तर्कका साथ दार्शनिक बहसमा ल्याएको थियो।
वेबरले लेखेका छन्, ‘जब प्रोटेस्टन्ट नैतिक मान्यताले ठूलो सङ्ख्यामा मानिसहरूलाई धर्मनिरपेक्ष संसारभित्र श्रममा संलग्न गरायो, तब उत्तरी यूरोपमा पूँजीवादको उदय भयो। उनीहरूले आफ्नै व्यवसाय विकसित गर्न, व्यापार र लगानीका लागि सम्पत्ति जम्मा गर्न थाले।’
सन् १९२२ मा प्रकाशित बेलायती समाजशास्त्री रिचर्ड टाउनेको रिलिजन एन्ड द राइज अफ क्यापिटालिज्म धर्म र पूँजीवादलाई जोड्ने त्यस्तै अर्को मानक कृति हो। उनले वित्तीय पूँजीवादको युग ‘पुनर्जागरणकाल’ देखि र औद्योगिक पूँजीवाद अठारौं शताब्दीको उत्तराद्र्धको औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको तर्क गरेका छन्। वास्तवमा पूँजीवादको उदय ‘मध्यकाल’ बाटै भएको हो। व्यापार, उद्यमलाई सूदखोरी र नाफाखोरीको अपमानजनक दृष्टिले मात्र हेर्ने चर्चहरूको एकाधिकार रहेको त्यस वेलाको सामाजिक चेतमा यसले क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्यायो। पूर्वीय दर्शनमा पनि, भगवद्गीतामा कर्म गर्ने स्वतन्त्रताको वकालत गरिएको छ, पूँजीको महत्त्वलाई अवमूल्यन गरिएको छैन।
धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक प्रयोगको इतिहास पनि लामो छ। अमेरिकी स्वतन्त्रताको दस्तावेज र अमेरिकी सङ्घीयता धर्मनिरपेक्ष राज्यको आधारशिला मानिएको छ। तथापि, धर्मनिरपेक्षता (सेक्युलरिज्म) शब्द बेलायती सुधारक जर्ज होलिओकेले १९औं शताब्दीमा प्रचलनमा ल्याएका हुन्।
फ्रान्सेली सामाजिक इतिहासकार जाँ बौंबेले धर्मनिरपेक्ष समाजका तीन वटा आवश्यक अवयव सूत्रबद्ध गरेका छन्ः १. धार्मिक संस्थाहरूलाई राज्यका संस्थाहरूबाट अलग राख्ने, २. प्रत्येक व्यक्तिलाई सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्ने र अर्को व्यक्तिको अधिकारको पनि सम्मान गर्ने परिधिमा राखेर विवेकको स्वतन्त्रता दिने र, ३. आस्थाका आधारमा राज्यले नागरिकहरूलाई विभेद नगर्ने।
अर्थ-सामाजिक व्यवस्थाका रूपमा पूँजीवादले वकालत गर्ने आर्थिक स्वतन्त्रताहरू धर्मनिरपेक्ष राज्यले परिकल्पना गरेको उल्लिखित तीन स्वतन्त्रतासँग दुरुस्तै मेल नखाए पनि सापेक्ष र तुलनायोग्य छन्। पूँजीवादले पनि राज्यको न्यून वा सम्भव भए शून्य हस्तक्षेपयुक्त खुला बजार, स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा आधारित उद्यमशीलता र उत्पादकत्व एवं वैधानिक नाफा कमाउने स्वतन्त्रता भएको अर्थतन्त्रको खाका प्रस्तुत गर्छ। धर्मनिरपेक्षता र पूँजीवादको दार्शनिक मिलनबिन्दु चाहिं धार्मिक र व्यावसायिक सहित सम्पूर्ण व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुनिश्चित भएको उन्नत लोकतन्त्र नै हो।
विचारणीय पक्ष, धर्मनिरपेक्षता आफैंमा समाजवाद सम्मत दार्शनिक प्रस्तावना होइन, यो त पूँजीवादको सामीप्य चरित्र हो। फेबियन वा साम्यवादी परिभाषाको समाजवादमा राज्यले जुन हदको नियन्त्रणको अभीष्ट राख्छ, त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन।
अड्चन र विरूपण
माथि भनिए झैं सैद्धान्तिक बहसमा धर्मनिरपेक्ष राज्य र पूँजीवादी अर्थव्यवस्थाबीच परोक्ष नै भए पनि केही सहसम्बन्ध देखिएका छन्। यी दुवै अवधारणा आदर्श दृष्टिमा आम मानिसका लागि अपेक्षित प्रस्तावना पनि हुन्। तर, व्यवहारमा तिनको विकृत रूप सर्वत्र देखिन्छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यको अभ्यास यो अवधारणाको उद्गम मानिने युरोपेली र अमेरिकी महाद्वीपका मुलुकहरूमा नै परिहासपूर्ण छ।
खास गरी, राज्यहरू चर्चको प्रभावको धङधङीबाट र राज्य तथा सरकार प्रमुखहरूको शपथग्रहणको साक्षी बाइबललाई बनाउने संस्कारबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्। अथवा, धर्म र आस्थालाई सार्वजनिक प्रदर्शनीको विषयको सट्टा नितान्त निजी अभ्यास बनाउने धर्मनिरपेक्षताको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ। नेपालमै सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्ति तथा पार्टीका पदाधिकारीहरूले लिएका कैयौं शपथग्रहण ‘ईश्वर’ का नाममा भएका वा नभएका नाममा विवादित बनेका छन्।
त्योभन्दा पनि अस्वाभाविक र विकृत अभ्यास के भयो भने, स्रोत सम्पन्न पश्चिमा मुलुकका ख्रीष्टियन मिशनरीहरूले पैसालाई धर्म प्रचारको माध्यम बनाए र त्यस मार्फत गरीब देशको राजनीतिमा पनि निर्णायक हैसियत बनाए। तिनले धर्म परिवर्तनलाई तीव्र बनाए। विश्वभरका सयौं प्रकृतिका तथ्याङ्कहरूले यो वास्तविकतालाई सहजै स्थापित गर्छन्। यी अभ्यासहरू सबै धर्मलाई सम्मान गर्ने र अर्को नागरिकको अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने धर्मनिरपेक्षताको नीतिगत मान्यताको प्रस्ट बर्खिलाप हुन्।
कतिपय अवस्थामा धर्म परिवर्तनको अधिकार र कानूनी स्वतन्त्रता नै धर्मनिरपेक्षता हो भन्ने व्याख्या पनि अघि सार्ने गरिएको छ। नेपालको राजनीति पनि त्यतै रुमलिएको छ। खास गरी हिन्दू राष्ट्रका वकालतकर्ताहरूले धर्मनिरपेक्षतालाई धर्म परिवर्तनको स्वतन्त्रताका रूपमा बुझेर त्यसकै आधारमा राजनीति गरिरहेका छन्। धर्म परिवर्तन गराउने अभियन्ताहरू पनि यसका लागि उत्तिकै दोषी छन्। आर्थिक लाभका लागि धर्म नै किनबेच गर्ने नयाँ विकृति धर्मको मात्र होइन, पूँजीवादको पनि हो।
धर्मनिरपेक्षतामा विकृति आए जस्तै पूँजीवाद पनि असाध्यै विकृत भएको छ। यसका मूल ‘आदर्शहरू’ खण्डित भएका छन्। पहिलो, खुला बजार अर्थतन्त्रको सारलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त व्यावसायिक खेलाडीहरूले अर्थहीन बनाइदिएका छन्। सन् २००८ को आर्थिक सङ्कटपछि बजारमाथि हुने राज्यको नियमनकारी हस्तक्षेपलाई औचित्यपूर्ण साबित गर्ने अनेकौं प्रयास जारी छन्। अहिले कोभिड-१९ को महामारीपछि राज्यको यस्तो अहङ्कार संसारभर बढेको पुष्टि गर्ने अनेकौं खोज प्रकाशित छन्।
दोस्रो, शक्तिशाली मुलुकका धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ख्रीष्टियन मिशनरीहरूकै शैलीमा आफ्ना उत्पादनहरू मार्फत मूलतः तेस्रो विश्वका मुलुकहरूको बजार कब्जा गरिरहेका छन्। कम्पनीहरूको व्यापारिक स्वार्थमा राज्यहरू बजार प्रवर्द्धकको भूमिकामा उदाएका छन्। सबैलाई थाहा छ, कोकाकोला, पेप्सी वा अन्य फास्टफूडबाट कुनै स्वास्थ्यलाभ हुँदैन। तर, तिनको बजार प्रवर्द्धन गर्न नदिने हो भने ती कम्पनीको माउ रहेको मुलुकका सरकारहरू बेखुश भइहाल्छन्। एअरबस र बोइङ बेच्ने ‘आर्थिक कूटनीति’ को प्रतिस्पर्धा त घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। यी सबै कारणले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र साझा खेल मैदान उपलब्ध गराउने आदि पूँजीवादका अहं पक्षहरूको उपहास भएको छ।
साना र मौलिक स्वदेशी सीप, उद्योग र साना लगानीको सम्भाव्यता नै निमिट्यान्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। साङ्केतिक अर्थमा भन्दा, टाई लगाउने सभ्य र नलगाउने असभ्यको कोटिमा पर्ने भाष्य विकृत पूँजीवादकै कारण बनेको हो।
तेस्रो, पूँजीवाद अहिले मुख्य गरी दुई कारणले बदनाम भएको छ। एक, धेरै मुलुकका शासकहरूले आफ्ना आसेपासे र प्रत्यक्ष स्वार्थ जोडिएका उद्यमी-व्यवसायीहरूलाई मात्र लाभ पुग्ने र पक्षपोषण हुने गरी आर्थिक लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत ‘क्रोनी क्यापिटालिज्म’ को प्रवर्द्धन गरे, र गरिरहेका छन्। यसले राजनीतिको चरम अपराधीकरण भएको छ। फोहोर पैसाबाट समर्थन किन्ने बढ्दो अभ्यासले लोकतन्त्रलाई जोखिममा पारेको छ।
दुई, भूमण्डलीकरणको तीव्र लहरसँगै उपभोग, जीवनपद्धति र बृहत् अर्थमा सिङ्गो सभ्यता नै समानीकरण (होमोजिनायजेशन)तर्फ उन्मुख छ। यसलाई अन्ध उपभोक्तावाद पनि भन्ने गरिएको छ। यसबाट साना र मौलिक स्वदेशी सीप, उद्योग र साना लगानीको सम्भाव्यता नै निमिट्यान्न हुने अवस्था सिर्जना भएको छ। साङ्केतिक अर्थमा भन्दा, टाई लगाउने सभ्य र नलगाउने असभ्यको कोटिमा पर्ने भाष्य विकृत पूँजीवादकै कारण बनेको हो।
नेपाली सन्दर्भ
संविधानतः नेपाल धर्मनिरपेक्ष मुलुक हो। तर, यो प्रावधानले संविधानमा प्रवेश पाउनुका पछाडि लोकतान्त्रिक पृष्ठपोषणभन्दा चर्चित ‘होली वाइन’ जमातमा सामेल हुनेहरू र धर्म परिवर्तनका अभियन्ताहरूको भूमिका ज्यादा थियो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन। खुशीको कुरा चाहिं, यो प्रावधानलाई यी निहित स्वार्थ हुनेहरूले चाहे जसरी दोहन गर्न सकेका छैनन् र यो लोकतान्त्रिक संविधानको एउटा सुन्दर पक्ष बनेको छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले नेपालको सन्दर्भमा समाजवादको परिभाषा के हो भन्ने कतै प्रस्ट नै नगरी प्रस्तावनामा ‘समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष मुलुक घोषणा गरेको छ। विचारणीय पक्ष, धर्मनिरपेक्षता आफैंमा समाजवाद सम्मत दार्शनिक प्रस्तावना होइन, यो त पूँजीवादको सामीप्य चरित्र हो। फेबियन वा साम्यवादी परिभाषाको समाजवादमा राज्यले जुन हदको नियन्त्रणको अभीष्ट राख्छ, त्यहाँ धार्मिक स्वतन्त्रता वा धर्मनिरपेक्षताको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। धर्मनिरपेक्षताको सुहाउँदो जोडी पूँजीवाद नै हो।
(वाग्ले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन्। हिमालको २०७८ पुस अंकबाट।)
सर्च गर्नुहोस्
