टिप्पणी सोमबार, वैशाख १६, २०७६

के एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान सक्छ ?

तुफान न्यौपाने

तीन वर्ष पहिले एनसेलको साहु कम्पनीको शेयर बिक्री पश्चात शुरू भएको करसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि सकिएको छैन, बरू नयाँ चरणमा फस्ने जोखिम देखिँदै छ।

२९ चैत्र २०७२ मा टेलिया सोनेरा नर्वेले आफू मातहतको रेनोल्डस होल्डिङ्स नामक कम्पनी एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेलाई बेच्यो। एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व भएको रेनोल्डस् वास्तवमा एक्जियटा वर्हाड मलेसियाले टेलिया सोनेरा स्वीडेनबाट खरीद गरेको थियो, बीचमा टेलिया सोनेरा नर्वे र एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके जस्ता थुप्रै कागजी कम्पनीहरूमार्फत्।

तर यहाँ यूकेमा दर्ता भएको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट नामको मध्यस्थ कम्पनीको विशेष उल्लेख किन जरूरी छ भने आगामी दिनमा एनसेलको कर विवादमा यही कम्पनीले जटिलता थप्ने सम्भावना छ।

कागजी कम्पनीको खरीद-बिक्री भएको देखाउँदै एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन हुँदा करसँग सम्बन्धित मुख्यत: दुई वटा विवाद थिए। पहिलो, विदेशमा भएको उक्त कारोबारमा नेपालमा पुँजीगत कर लाग्छ/लाग्दैन ? दोस्रो, यदि नेपालमा त्यस्तो कर लाग्छ भने तिर्ने दायित्व कसको हो ?

सर्वोच्च अदालतले २३ माघ २०७५ मा गरेको फैसलाको पूर्णपाठ २६ चैतमा सार्वजनिक हुँदा यी दुवै विवादको निरोपण भयो- कारोबार विदेशमा भएको देखाइए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्छ र त्यस्तो कर तिर्ने दायित्व एनसेल र अहिलेको उसको वास्तविक स्वामी एक्जियटा वर्हाड मलेसियाको हो।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकर निर्धारण गर्नेछ र एनसेलले तिरेपछि यो विवाद सकिनेछ भन्ने अपेक्षा थियो। तर, ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको कर गैह्रकानूनी भन्दै एनसेल नयाँ रिट लिएर सर्वोच्च पुगेपछि यो विवाद नयाँ चरणमा गएको छ।

अझ अघि बढेर एनसेलले ‘नेपाल-बेलायत लगानी सम्झौता’को सहुलियत दाबी गर्ने संकेत गरेको छ। त्यसो भएमा कर उठाउने प्रक्रिया लम्बिनेछ र यो विषय झन् जटिल बन्ने छ।

 के हो नयाँ विवाद ?

‘अफसोर शेयर ट्रान्सफर’ मा पनि नेपालमा पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने र त्यो दायित्व एनसेल तथा एक्जियटाको भएको सर्वोच्च अदालतको ठहरपछि नेपालमा यो कर तिर्न एनसेल बाध्य भएको छ। यसअघिका सबै विवाद सर्वोच्चको उक्त आदेशले टुङ्ग्याइदिएको छ। तर नयाँ विवाद भने एनसेलले अब बाँकी कति रकम तिर्नुपर्छ भन्ने हो।

एनसेलले रु. १४ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी तिराउन खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने भनी अदालतलाई जानकारी गराउनुको अर्थ सर्वोच्चले यसलाई नोटिसमा लिएर आफ्नो दाबी अनुसार फैसला देओस् भन्ने अपेक्षा हुन सक्छ।

एनसेलले यसअघि पुँजीकर लाभकर बापत अग्रिम रूपमा रू. २१ अर्ब ५४ करोड र विलम्ब शुल्क रु. दुई अर्ब दुई करोड तिरिसकेको थियो। यो रकम घटाउँदा एनसेलले अब करीब रु. ३९ अर्ब ६ करोड बाँकी कर तिर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयको हिसाब छ।

त्यसै अनुसार उसले ३ वैशाख २०७६ मा एक साताभित्र सो कर तिर्न एनसेललाई पत्राचार गरेको थियो। तरकानून विपरीत जरिवाना र ब्याजसमेत थपेर कर निर्धारण गरिएको र आफूले तिर्नपर्ने बाँकी करीब रू. १४ अर्ब ३६ करोड मात्रै भएको भन्दै एनसेल एक साताको समयसीमा सकिनु एक दिन अघि रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

एनसेलले रिटमा आफूले अब करीब रु. १४ अर्ब ३६ करोड तिर्न बाँकी रहेको र त्यति तिर्न तयार रहेको बताएको छ। साथै उसले रिटमा भविष्यमा यस करका बारेमा उसमाथि हुनसक्ने कामकारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दाबी गर्ने अधिकार आफूसँग सुरक्षित रहेको पनि दाबी गरेको छ।

रु. १४ अर्ब ३६ करोड भन्दा बढी तिराउन खोजिए अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जानसक्ने भनी अदालतलाई जानकारी गराउनुको अर्थ सर्वोच्चले यसलाई नोटिसमा लिएर आफ्नो दाबी अनुसार फैसला देओस् भन्ने अपेक्षा हुन सक्छ।

पेशी चढेको दुई दिनसम्म हेर्न नभ्याएको सर्वोच्चले तेस्रो दिन १२ वैशाखमा सुनुवाइ गर्दै २४ वैशाखमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो र त्यतिन्जेल कर नअसुल्न ठूला करदाता कार्यालयलाईआदेश दियो ।

सर्वोच्च अदालतबाट एनसेलकै दाबी अनुसारको मात्र रकम तिर्नुपर्ने फैसला आए त्यति रकम एनसेलले तिरेपछि यो विवाद धेरै अगाडि बढ्नेजस्तो देखिँदैन। तर एनसेलले चाहेजस्तो फैसला नआए यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा लग्यो भने विवाद अझ जटिल हुँदै जानेछ।

सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ गरेको नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर विवादको यो मुद्दा नेपाल सरकारलाई विपक्षी बनाएर विदेशी लगानीको कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा पुर्‍याएको पहिलो विवाद पनि हुनेछ।

 अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थता

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पाँच सदस्यीय इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको दुई दिनपछि २८ चैतमा एनसेलले देशका प्रमुख सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो । फैसला स्वीकार गर्ने तर त्यसले आफ्नो कानूनी उपचार खोज्ने अधिकारमा कुनै असर नगर्ने उसको दाबी थियो।

सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनरावेदन (अपिल) गर्न सकिने कुरै थिएन। सर्वोच्चले केही सीमित अवस्थामा आफ्नै फैसलाको पुनरवलोकन (रिभ्यू) गर्न सक्छ। तर एनसेलको यो मुद्दा वृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएका कारण त्यो सम्भावना पनि छैन।

नेपालमा अन्तिम र पालना गर्नैपर्ने वाध्यकारी भई बसेको यो फैसलापछि पनि एनसेलले ‘कानूनी उपचार खोज्ने आफ्नो अधिकारमा कुनै असर नगर्ने’ भनेको के थियो ?

यो प्रश्नको जवाफ गैह्रकानूनी रूपमा कर निर्धारण गरिएको दावीसहित ८ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको रिटमा एनसेलले दिएको छ।

रिट निवेदनमा आफ्ना सम्पूर्ण तर्क राखिसकेपछि अन्तिम अनुच्छेदमा एनसेलले लेखेको छ- ‘निवेदक एनसेल तथा एक्जियटा यूके संयुक्त अधिराज्य (बेलायत) को लगानी कर्ता भएको हुँदा निजहरूको नेपालमा लगानी नेपाल तथा संयुक्त अधिराज्यबीचको ‘लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’ द्वारा संरक्षित हुनुपर्दछ। निवेदक एनसेल तथा एक्जियटा यूकेलाई यस कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकतामाथि तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको वा भविष्यमा गरिने काम कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दाबी गर्ने अधिकार तथा उक्त सम्झौता द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारहरू व्यक्त रूपमा सुरक्षित राखिएको छ।’

अब एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दाबी गर्ने अधिकार सुरक्षित छ भनेको के हो र त्यहाँ एनसेल कसरी जान सक्छ भन्नेबारे चर्चा गरौं।

विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्यले देशहरूले ‘विदेशी लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’ गरेका हुन्छन् । नेपालले भारत, मोरिसस्, जर्मनी, फिनल्याण्ड, फ्रान्स र बेलायतसँग यस्तो सम्झौता गरेको छ। जसमध्ये भारत र मोरिसससँगको सम्झौता कार्यान्वयनमा छैन भने अन्य चार देशसँगको कार्यान्वयनमा छ।

नेपाल र बेलायतबीचको ‘लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’को धारा ८ अनुसार लगानीकर्ता र अर्को ‘होस्ट’ राष्ट्रकाबीचमा ‘लगानीसम्बन्धी विवाद’ भएमा ‘इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट’(आइसीएसआईडी) मा विवाद पेश गर्न दुवै देशले सहमति प्रदान गरेका छन्। वैदेशिक लगानीकर्ताले मेलमिलाप वा मध्यस्थतामार्फत् समस्या समाधान गर्न आइसीएसआईडीमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।

२ मार्च १९९३ मा बेलायतसँग भएको उक्त सम्झौतामा नेपाल र बेलायतले एक अर्का देशका लगानीकर्तालाई आफ्नै देशका लगानीकर्तालाई सरहको सुविधा दिने (नेशनल ट्रिटमेन्ट), तेस्रो देशका लगानीकर्तालाई भन्दा कम सुविधा दिन नपाइने (मोष्ट फेबर नेसन ट्रिटमेन्ट), उचित र न्यायसंगत व्यवहार गर्ने (फेयर एण्ड इक्वीट्एबल ट्रिटमेन्ट), प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अधिग्रहण नगर्ने (एक्सप्रोप्रियसन),विवादको समाधान मध्यस्थता(आर्बिट्रेसन)बाट गर्न सहमत हुने जस्ता प्रावधान छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय लगानी कानूनका सिद्धान्तका रूपमा विकास भएका यी अवधारणा अन्य देशले गरेका लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा पनि समेटिएका हुन्छन्।

तर, नेपालीले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन कार्यान्वयनमै रहेकाले यी सुविधा बेलायतले नेपाली लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने अवस्था छैन भने नेपालले एकतर्फी रूपमा बेलायती लगानीलाई दिनुपर्ने अवस्था छ।

एक्जियटा वर्हाड मलेसियाले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको स्वामी रेनोल्डस् सीधै आफूले खरीद नगरी यूके र नर्दन आयरल्याण्डमा ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’ नामको अर्को कम्पनी दर्ता गरी उसको नाममा किनेको थियो। एनसेलको कर विवादमा ‘एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट’लाई लगानीकर्ता देखाएर, उसलाई नेपाल बेलायतबीचको ‘विदेशी लगानी सुरक्षा प्रवर्द्धनसम्बन्धी सन्धि’ले दिने सुविधा वा सुरक्षा दावी गर्न खोजेको देखिन्छ।

किनभने एनसेलको वास्तविक धनी एक्जियटा मलेसियामा दर्ता भएकाले उक्त कम्पनीलाई नेपाल र बेलायतबीचको लगानी सुरक्षा सम्बन्धी सम्झौताले ‘कभर’ गर्दैन। र मलेसिया तथा नेपालबीचमा त्यस्तो कुनै सम्झौता भइनसकेकाले एक्जियटा मलेसियालाई उक्त सुविधा दाबी गर्ने अधिकार नै हुँदैन।

नेपाल र बेलायतबीचको ‘लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’को धारा ८ अनुसार लगानीकर्ता र अर्को ‘होस्ट’ राष्ट्रकाबीचमा ‘लगानीसम्बन्धी विवाद’ भएमा ‘इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्यूट’(आइसीएसआईडी) मा विवाद पेश गर्न दुवै देशले सहमति प्रदान गरेका छन्। वैदेशिक लगानीकर्ताले मेलमिलाप वा मध्यस्थतामार्फत् समस्या समाधान गर्न आइसीएसआईडीमा निवेदन दिन सक्ने प्रावधान छ।

त्यसका लागि दुवै देश आइसीएसआईडी कन्भेन्सनको सदस्य हुनुपर्छ। नेपाल र बेलायत दुवै उक्त कन्भेन्सनको सदस्य राष्ट्र हुन्। कन्भेन्सनको धारा २५ माआइसीएसआईडी को अधिकारक्षेत्रबारे प्रावधान छन्।

धारा २५.१ ले प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ताको मुलुक र लगानी प्राप्त गर्ने मुलुक उक्त कन्भेन्सनको पक्ष राष्ट्र भएमा आइसीएसआईडीको अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुने व्यवस्था छ। त्यतिले मात्र नपुगेर दुवै देशले लगानी विवाद आइसीएसआईडी पेश गर्न लिखित रूपमा सहमति प्रदान गरेको हुनुपर्ने शर्त पनि छ।

यस्तो लिखित सहमति तीन प्रकारले व्यक्त गर्न सकिन्छ। पहिलो, सम्बन्धित मुलुक र लगानीकर्ताबीचको करार-सम्झौतामार्फत। दोस्रो, लगानी भित्र्याएको देशको घरेलु कानूनमा त्यस्तो व्यवस्था गरेर। र तेस्रो, दुई देशबीच भएको ‘लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौता’ का माध्यमबाट।

यो कर विवादका सन्दर्भमा यसअघि नेपाल र एनसेलको लगानीकर्ताबीच त्यस्तो कुनै सम्झौता भएको सार्वजनिक भएको छैन। नेपालको घरेलु कानून ‘वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन’ मा पनि त्यस्तो कुनै व्यवस्था छैन। तर नेपाल र बेलायतबीचको लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा दुवै देशले त्यस्तो सहमति प्रदान गरेका छन्।

विवादको समाधानआइसीएसआईडी मार्फत् खोज्ने प्रयोजनका लागि लगानीसम्बन्धी सम्झौतामा व्यक्त गरेको सहमतिलाई आइसीएसआईडी कन्भेन्सनको शर्त पूरा भएको मान्न मिल्छ।

यिनै कानूनी व्यवस्था हेरेर एनसेलले अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जाने तयारी गरेको हुनसक्छ। आइसीएसआईडीमा मध्यस्थताबाट विवादको समाधान गरिएका धेरैजसो मुद्दामा लगानीकर्ताको पक्षमा निर्णय आएको देखिन्छ।

त्यसरी आएको निर्णय अन्तिम हुन्छ र सम्बन्धित देशले आफ्नो अदालतको अन्तिम फैसला सरह मानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान आइसीएसआईडी कन्भेन्सनमा नै छन्।

 के एनसेलमा आइसीएसआईडी आकर्षित हुन्छ?

माथि नै उल्लेख गरियो कि नेपाल र बेलायतबीचको लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतामा आइसीएसआईडी मा पेश गर्न दुवै देशले दिएको सहमति लगानीसम्बन्धी विवादका लागि हो।

आइसीएसआईडी कन्भेन्सनले गरेको व्यवस्था अझ स्पष्ट छ कि, प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी कानूनी विवादमा मात्रै आइसीएसआईडी को क्षेत्राधिकार हुनेछ। यी प्रावधानका आधारमा एनसेलको अहिलेको विवाद आइसीएसआईडी को क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा‘लगानी’ वा ‘प्रत्यक्ष लगानी’ जस्ता शब्दलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

एनसेलले रिटमा उल्लेख गरे अनुसार, एनसेल आइसीएसआईडी मा विवाद लिएर जाने नै भयो भने पनि निर्धारित कर रकमको संख्यामा भएको विवाद भन्दा बढी त्यसलाई असुल्न सरकारले चालेका कामकारवाहीले आफू पीडित भएको दावी गर्ने देखिन्छ।

उसले रिट निवेदनमा लेखेको छ-‘एनसेल तथा एक्जियटा यूकेलाई यस कर, जरिवाना र ब्याजको वैधानिकतामाथि तथा सोलाई कार्यान्वयन गर्न गरिएको वा भविष्यमा गरिने काम कारवाहीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा दावी गर्ने अधिकार तथा उक्त सम्झौता द्वारा प्रदत्त सम्पूर्ण अधिकारहरू व्यक्त रूपमा सुरक्षित राखिएको छ।’

आइसीएसआईडी कन्भेन्सनले गरेको व्यवस्था अझ स्पष्ट छ कि, प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी कानूनी विवादमा मात्रै आइसीएसआईडी को क्षेत्राधिकार हुनेछ। यी प्रावधानका आधारमा एनसेलको अहिलेको विवाद आइसीएसआईडी को क्षेत्राधिकारमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा‘लगानी’ वा ‘प्रत्यक्ष लगानी’ जस्ता शब्दलाई कसरी व्याख्या गरिन्छ भन्नेमा निर्भर रहन्छ।

यहाँ एनसेलले निर्धारित कर रकम उठाउनका लागि भविष्यमा नेपाल सरकार वा यसका निकायहरूले गर्ने काम कारवाहीलाई प्रश्न उठाउने बताएको छ। आइसीएसआईडीले मध्यस्थतामार्फत टुङ्ग्याएका विगतका कैयौ विवादमा लगानी सुरक्षा र प्रवर्द्धनसम्बन्धी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको एक-अर्काको देशका लगानीकर्तालाई उचित र न्यायसंगत व्यवहार गर्ने (फेयर एण्ड इक्वीट्एबल ट्रिटमेन्ट) भन्ने सिद्धान्तलाई धेरै नै उदारतापूर्वक व्याख्या गरिएको पाइन्छ।

यो सिद्धान्तको क्षेत्र निकै व्यापक हुने र लगानीकर्ताले धेरै प्रकारको विवाद यसमा अटाउने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अप्रत्यक्ष अधिग्रहण (इनडाइरेक्ट एक्सप्रोप्रियसन) को अर्को तर्क पनि एलसेलले अगाडि सार्न सक्छ।

राज्यले प्रत्यक्षरूपमा लगानीकर्ताको सम्पत्ति नखोसे पनि लगानीको प्रयोग र उपभोग गर्न तथा त्यसबाट लाभ लिन बाधा पुर्‍याएको वा नियन्त्रण गरेको अवस्थामा यो सिद्धान्त आकर्षित भइआएको छ। लगानीकर्ताको अस्त्रको रूपमा रहँदै आएको यो सिद्धान्त विवाद समाधानका अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रमा कानूनी प्रतिरक्षा कमजोर भएका नेपाल जस्ता देशहरूका लागि धेरै नै टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ।

तर यो विवादलाई आइसीएसआईडी कन्भेन्सनमा भएको व्यवस्था बमोजिमको ‘प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी कानूनी विवाद’ भएको प्रमाणित गर्न एनसेललाई पक्कै सजिलो छैन।

एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूकेले नेपालमा प्रत्यक्ष लगानी गरेको कुरा स्थापित गर्न एनसेललाई जति गाह्रो हुनेछ त्यसैले नै आइसीएसआईडीको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुँदैन भनी नेपालका तर्फबाट गर्न सकिने जिकिरलाई प्रमुख आधार पनि उपलब्ध गराउनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस