नागरिकका दैनन्दिनका आवश्यकता र सामाजिक न्यायलाई बेवास्ता गरेर तिलस्मी सपना बाँडिरहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली महत्वपूर्ण कुरामा चुकिरहेका छन्।
वैशाखको दोस्रो साता देशमा दुई महत्वपूर्ण घटना स्मरण गरिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि ११ वैशाखलाई लोकतन्त्र दिवसका रूपमा मनाइँदै आएको छ । विगतमा लोकतन्त्र दिवसमा औपचारिक रूपमा धेरै कार्यक्रम हुने गर्थे । तर, यस वर्ष शायद विदा कटौती गरिएकाले होला, यस दिवसप्रति उत्साह देखिएन ।
त्यस्तै, १२ वैशाखमा संवत् २०७२ को महाभूकम्पको सम्झना गरियो । तर, हामीले यत्रो विपत् पछि पनि पाठ नसिकेको र सुरक्षित आवासबारे चेतना नपलाएको देख्दा चार वर्षअघिको भूकम्प समेत नेपालीले लगभग बिर्सिइसके भन्दा हुन्छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण हाम्रा निम्ति एउटा गुमाएको मौका बनेको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विगत चार वर्षमा पुनर्निर्माणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको आँकडा सार्वजनिक गरेको छ ।
तर, पुनर्निर्माणको लक्ष्य कुन हदसम्म हासिल भएको छ भनेर हेर्न दूरदराजसम्म पुग्नै पर्दैन, प्राधिकरण छेउकै देशको मुख्य प्रशासनिक भवन सिंहदरबार हेरे पुग्छ । स्थापनादेखि नै राजनीतिक हस्तक्षेप झेल्दैं आएको प्राधिकरण अकर्मण्य निकाय सावित भइसकेको छ । मित्रराष्ट्रहरूका दानदातव्य र प्राविधिक सहयोगका कारण केही सम्पदाले भने चोला फेरेका छन् ।
महाभूकम्प यताको चार वर्षमध्येमा प्रम ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको नौ महीना र चालु दोस्रो कार्यकालको चौध महीना जोड्दा लगभग आधा समय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस हिसाबले पनि पुनर्निर्माणको असफलताको आधा हिस्सेदारी उनको हुन जान्छ । तर, उनी आफ्नो समृद्धिको अधिमूल्यनमै मग्न छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको ललितपुरको ऐतिहासिक बस्ती बुङ्मती अझैं उठ्न सकेको छैन । यो स्थितिमा प्रम ओलीले नै पुनर्निर्माणका सबै काम अबको एक वर्षभित्र सकिने दाबी गरेका छन् ।
महाभूकम्प यताको चार वर्षमध्येमा प्रम ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालको नौ महीना र चालु दोस्रो कार्यकालको चौध महीना जोड्दा लगभग आधा समय सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । यस हिसाबले पनि पुनर्निर्माणको असफलताको आधा हिस्सेदारी उनको हुन जान्छ । तर, उनी आफ्नो समृद्धिको अधिमूल्यनमै मग्न छन् ।
२०७२ सालमा सत्ता सम्हाल्दा प्रम ओलीले ठूला सपना देखाए पनि नाकाबन्दी र सत्ता साझेदार दलबीचको रस्साकस्सीका कारण प्रतिकूल परिस्थिति हुँदा उनीप्रति जनताको गुनासो रहेन । तर, दुईतिहाइको बहुमतका साथ दोस्रो सत्तारोहण पछि उनीबाट धेरै अपेक्षा गरियो । उनी स्वयंले देखाएको सपना रेल र पानीजहाजका लागि कार्यालय खडा गरिए ।
तर, यस बीचमा बाहिरिएका सूचनाले पानीजहाजको सपना मृगतृष्णा मात्र हुने देखिएको छ । गंगानदी हुँदै नेपालको नारायणीसम्म पानीजहाज ल्याइदिने आश्वासन दिएको भारतले यो कार्य प्राविधिक रूपमा संभव नदेखिएको बताइसकेको छ । त्यसैगरी सन् २०२० सम्म सिगात्सेबाट केरुङसम्म रेल ल्याउने चीनको योजना पनि सन् २०२५ सम्म धकेलिएको छ ।
अर्थात्, प्रम ओलीको कार्यकालमा रेल र पानीजहाज दुवै नेपालको सीमासम्म आइपुग्ने छैनन् ।
प्रम ओलीको कार्यकालले एक वर्ष पूरा गरिसकेकोले उनको कार्यसम्पादनको समीक्षा हुन जरूरी छ । दुईतिहाइको बहुमत र पार्टीमा बलियो पकडका साथ सरकार हाँकेका प्रम ओलीले गर्न सक्ने कुरा धेरै थिए र छन् ।
तर, समृद्धिको तिलस्मी संकथनमा मग्न उनी जनताका स–साना तर महत्वपूर्ण आवश्यकताप्रति उदासीन देखिन्छन् । बरू झिनामसिना कुरालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा अथ्र्याउँदै आत्मरतिमा मग्न छन् । उदाहरणका लागि, नेपाली स्याटलाइट वानलाई लिऊँ ।
मसिना घटनालाई विराट उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गर्ने प्रम ओलीको सरकारबाट महिला, भूमिहीन किसान, सीमान्तकृत समुदाय र दलितको जीवनस्तर उकास्ने दिशामा ठोस पहल भएको देखिंदैन । उनी जनताका दैनन्दिनका आवश्यकताप्रति नै चुकेका छन् ।
गएको असोजमै काठमाडौंमा पानी आइपुग्ने भन्ने बहुप्रचारित मेलम्ची खानेपानी आयोजना इटालियन ठेकेदार कम्पनी बीचमै हिंडेपछि अलपत्र छ । खानेपानी मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवसँग कमिसनको कुरा मिल्न नसकेपछि कम्पनी भागेको सुन्नमा आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले स्पष्टीकरण सोध्ने औचित्य देखेका छैनन् । बरू, समृद्धिको संकथनका बीचमा अनियमितता र जालसाजीका प्रकरण सार्वजनिक भइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार साँधैको सरकारी जग्गा भूमाफियाको खुराफातमा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरिएको छ, जसमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नै मुछिएका छन् ।
-शेखर खरेलको यो टिप्पणी १५–२१ वैशाख २०७६ को ‘हिमाल खबरपत्रिका’मा प्रकाशित छ । खबरपत्रिकामा टिप्पणी शीर्षक ‘ओइलाउँदै समृद्धिका सपना’ रहेको छ ।
