ठूला परियोजनामा सरकारी सुस्तताको छायाँ, बढेन गति
पूर्वाधार परियोजनाहरुको द्रुत कार्यान्वयनका लागि सरकारले संस्थागत क्षमता बढाउन नसक्दा दर्जनौं परियोजनाको प्रगति ‘बामेसराइ’ को अवस्थामा छ।
निर्माण पूरा हुने मिति पटकपटक सर्दै आएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन शुरु हुने पछिल्लो म्याद तोकिएको छ, फागुन मसान्तलाई। ६ वटामध्ये फागुनसम्ममा पहिलो युनिटबाट परीक्षण उत्पादन शुरु गर्ने र असारसम्ममा बाँकी सबै युनिटबाट पूर्ण क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना रहेको तामाकोशी आयोजनाका प्रवक्ता डा. गणेश न्यौपाने बताउँछन्। यसअघि आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन शुरु हुने समयसीमा कात्तिक मसान्तका लागि तोकिएको थियो। कात्तिकबाट अब यो फागुनमा सरेको छ।
आयोजनाले लक्ष्य तोके पनि निराशाजनक पक्ष के छ भने, आयोजनाबाट फागुनमा पनि उत्पादन शुरु हुने भर छैन। भारतीय कम्पनीले सामग्री आपूर्ति नगर्दा यो आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षायाम अघि नसकिने जोखिम बढेको छ। आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्ने काम सकिए पनि केही जडानको काम भने बाँकी नै छ। जसले बिजुलीको यो ठूलो आयोजनालाई समस्यामा पारिरहेको छ। आयोजनामा पेनस्टक पाइप आपूर्तिको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याकोले बाँकी अत्यावश्यक सामग्री आपूर्तिको सुनिश्चितता अहिलेसम्म गरेको छैन।
भारतीय कम्पनीले सामग्री आपूर्ति नगर्दा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाको निर्माण आगामी वर्षायाम अघि नसकिने जोखिम बढेको छ। आयोजनाको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण मानिएको ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्ने काम सकिए पनि केही जडानको काम भने बाँकी नै छ। जसले बिजुलीको यो ठूलो आयोजनालाई समस्यामा पारिरहेको छ।
सुरुङमा प्रयोग हुने दुई महत्वपूर्ण ठूला आकारका पाइप र सामग्री नआउँदासम्म आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने दिशामा पुग्दैन। तर, टेक्सम्याकोले कलकत्ताको कारखानामा यी सामग्री निर्माण भइरहेको भनी झुलाउँदै आएको छ। यी सामग्री गत असोजभित्रै आइपुग्नुपर्ने थियो। तर, टेक्सम्याकोले लगातार सामग्री आपूर्ति गर्ने समयसीमा सार्दै आएको छ। न्यौपाने भन्छन्, “एउटा कम्पनीले दुःख दिंदा यति महत्वपूर्ण आयोजनाको समग्र कार्यतालिका नै प्रभावित भइरहेको छ।”
टेस्म्याकोले डिसेम्बर महीनाभरिमा (मध्य पुससम्ममा) सामग्री आपूर्ति गर्ने भनी आयोजनालाई नयाँ भाका दिएको छ। ती सामग्री आइपुगेपछि जडान गर्न करीब डेढ महीना लाग्ने अनुमान गरिएको तामाकोशी आयोजनाका प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन्। त्यसो हुँदा फागुन मसान्तसम्ममा परीक्षण उत्पादन शुरु हुन सक्छ। आयोजनाले सामग्री ल्याउने ताकेता गर्न आफ्ना दुई इन्जिनियरलाई मंगलबार कलकत्ता पठाएको छ। “हामी निरन्तर दबाब दिइरहेका छौं, तर टेक्सम्याकोले अनेक बहाना बनाएर आपूर्ति गरिरहेको छैन,” न्यौपाने भन्छन्।
टेक्स्म्याकोसँगको ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रिया शुरु गर्दा आयोजनाको निर्माण सकिन अझै एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ। त्यसैले आयोजना व्यवस्थापनले ठेक्का तोड्ने भन्दा टेक्स्म्याकोलाई मनाउने रणनीति समातेको छ। उसले सामग्रीको आपूर्तिमा अझै ढिलाइ गरिरहे बहुप्रचारित यो परियोजनाको निर्माण आगामी वर्षायाममा पनि सकिंदैन। आयोजनाका एक उच्च अधिकारी त्यस्तै जोखिम देखिएको बताउँछन्। भारतीय कम्पनीसँग कार्यदक्षता नै कमजोर रहेको देखिएको उनले बताए। यसअघि पनि टेक्सम्याकोले ठाडो सुरुङमा पेनस्टक पाइप जडान गर्न ढिलाइ गरेपछि त्यसको जिम्मा अष्ट्रियन कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोलाई दिइएको छ।
जलविद्युतको अहिलेसम्मकै ठूलो यो परियोजनाको निर्माण शुरु भएको एक दशक बितिसकेको छ। शुरुआतमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भित्र यो परियोजनाको निर्माण सक्ने घोषणा गरिएको थियो। शुरुको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए आयोजनाबाट बत्ती बल्न थालेकै पाँच वर्ष भइसक्थ्यो। आयोजनाले अपेक्षित गति नसमातिरहेका बेला २०७२ वैशाखमा आएको भूकम्पले यसको संरचनामा क्षति गरेपछि निर्माणको अवधि लम्बियो। आयोजना व्यवस्थापनमा रहेको कमजोरीका कारण यस्तो अवधि थपिएको थपियै छ। आयोजनाको हाइड्रो मेकानिकल वक्र्सको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी टेक्सम्याको रेल एण्ड इञ्जिनियरिङले विभिन्न बहाना देखाउँदै समयमा काम गरेन। शुरुको सम्झौता अनुसार, टेक्सम्याकोले भूकम्पअघि नै हाइड्रो मेकानिकल संरचना निर्माण र जडान सक्नुपर्थ्यो।
जलविद्युतको अहिलेसम्मकै ठूलो यो परियोजनाको निर्माण शुरु भएको एक दशक बितिसकेको छ। शुरुआतमा आर्थिक वर्ष २०७१/७२ भित्र यो परियोजनाको निर्माण सक्ने घोषणा गरिएको थियो। शुरुको लक्ष्य अनुसार काम भएको भए आयोजनाबाट बत्ती बल्न थालेकै पाँच वर्ष भइसक्थ्यो।
आयोजनाको समय थपिएसँगै लागत पनि अचाक्ली बढेको छ। शुरुआतमा बढीमा करीब रु.४८ अर्बमा निर्माण सकिने अनुमान गरिएको आयोजनाको लागत रु.८० अर्ब हाराहारी पुग्ने अनुमान छ। अर्थात्, प्रतिमेगावाट करीब साढे १० करोड रुपैयाँमा बन्ने आकलन गरिएको आयोजना निर्माण सकिंदा लागत प्रतिमेगावाट साढे सत्र करोड रुपैयाँ नाघ्दैछ। यसले सस्तो भनी प्रचारित आयोजना महँगो हुने सूचीमा दरिएको देखाउँछ।
तामाकोशी मात्र होइन, अधिकांश ठूला परियोजनाहरुको निर्माण पूरा हुने म्याद सरेको सरेकै छन्। सरकारले माथिल्लो तामाकोशी, काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग, मेलम्ची खानेपानी, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहितका ठूला परियोजनालाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आए पनि यिनीहरुको कार्यान्वयन शिथिल छ। सरकारी लगानीका कम्पनीहरुले निर्माण गरिरहेका मध्य भोटेकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन लगायत जलविद्युत् परियोजनाहरुको काम पनि सुस्त छ। झन् कोरोनाभाइरसको महामारीले निम्त्याएको अप्ठ्यारोपछि त यी आयोजनाहरुको गति थप सुस्ताएको छ।
कमजोर कार्यान्वयन
भैरहवामा २०७१ सालमा निर्माण शुरु भएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण २०७४ सालमै सक्ने लक्ष्य भए पनि अझै काम सकिएको छैन। पाँच पटकसम्म यो आयोजना निर्माण सकिने म्याद थपिइसकेको छ। थपिएको समय तालिका अनुसार, अबको दुई महीनामा काम सकिनुपर्ने हो, तर नसकिने पक्का छ। सरकारी अधिकारीहरुले आगामी वैशाखसम्ममा भने काम सकेर उद्घाटन गर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, अझै टुंगो भने छैन। यो विमानस्थलमा उपकरण जडान लगायत काम अझै बाँकी छ।
२०७४ सालमा निर्माण शुरु भएको पोखरा विमानस्थलको काम पनि सकिएको छैन। आयोजना निर्माणको म्याद सन् २०२१ जुलाईसम्मलाई तोकिएको छ। सरकारी अधिकारीहरुले अधिकांश भौतिक निर्माणको काम सकिएकाले ६ महीनाभित्रमा प्राविधिक जडानको काम सकेर आयोजनाको निर्माण पूरा हुने बताउँदै आएका छन्।
बहुचर्चित आयोजना मेलम्ची खानेपानीले त सुस्त आयोजना कार्यान्वयनको रेकर्ड नै राखिसकेको छ। यो आयोजना निर्माण शुरु भएको करीब दुई दशक भइसकेको छ। आयोजना सकिने नयाँ मिति आगामी मध्य वैशाखलाई तोकिएको छ।
अर्को बहुचर्चित आयोजना मेलम्ची खानेपानीले त सुस्त आयोजना कार्यान्वयनको रेकर्ड नै राखिसकेको छ। यो आयोजना निर्माण शुरु भएको करीब दुई दशक भइसकेको छ। आयोजना सकिने नयाँ मिति आगामी मध्य वैशाखलाई तोकिएको छ।
आयोजनामा गत असार महीनामा सुरुङमा पानी पठाएर गरिएको परीक्षणले सुरुङ निर्माणमा त्रुटि भएको पुष्टि गरेको थियो। परीक्षणका क्रममा दुर्घटना समेत भएर मानवीय क्षति नै भएको थियो। सो त्रुटि सच्याउन अहिले काम भइरहेको मेलम्ची परियोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजेन्द्रप्रसाद पन्तले बताए। उनका अनुसार, अबको दुई साताभित्र सुरुङमा फेरि पानी पठाएर परीक्षण गर्ने योजना भए पनि लक्ष्य अनुसार काम नभएकाले परीक्षण शुरु भएर सकिनै करीब दुई महीना लाग्छ। त्यसपछि मात्रै मेलम्चीको पानी काठमाडौं आइपुग्छ।
आयोजनामा पानी छिराउने मुख्य संरचना ‘हेडवर्क्स’ सकिन अझै मध्य वैशाखसम्म लाग्ने अनुमान गरिएको छ। चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले ‘हेडवक्र्स’ निर्माण गरिरहेको छ। ‘हेडवर्क्स’ सकिन अझै करीब पाँच महीना लाग्ने भए पनि अस्थायी बाँध बाँधेर पानीको माटो मोडेर सुरुङमा छिराउने तयारी छ।
काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग अर्को शिथिल आयोजनाका रुपमा दरिएको छ। २०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी यो आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनालाई दिंदा आयोजनाको लागत घट्ने र आयोजना निर्माण तीव्र हुने अनुमान गरिएको थियो। सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्ममा आयोजनाको कुल काम करीब ११.११ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ। आयोजनाको मुख्य चुनौतीपूर्ण मानिएको सुरुङ र अग्ला पुलको डिजाइन लगायत काम र्न भएको छैन। नेपाली सेनाले गत साता मात्रै विज्ञप्ति निकालेर २०८१ असार मसान्तभित्र यो परियोजनाको निर्माण सक्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
२०७४ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले चार वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी काठमाडौं–तराई द्रुत मार्ग आयोजना निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको साढे तीन वर्ष बितिसकेको छ। तर, अहिलेसम्ममा आयोजनाको कुल काम करीब ११.११ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ।
सिक्टा, बबई, रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ, भेरी बबई डाइभर्सन, हुलाकी राजमार्ग, गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडकलगायत कैयौं ठूला परियोजनाको निर्माण गति धिमा नै छ। सरकारले यस्ता परियोजनाको निर्माणमा तीव्रता दिएर सकेसम्म चाँडो आयोजना निर्माण सक्ने घोषणा गरे पनि सरकार गठन भएको तीन वर्षमा पनि यस्तो क्षमता निर्माण गर्न सकेको छैन।
२०७२ सालमा भारतीय नाकाबन्दी लगत्तै घोषणा गरेर निर्माण थालिएको चीनको केरुङ जोड्ने ८२ किमी लामो गल्छी–मैलुङ–स्याफ्रुवेशी–रसुवागढी सडक आयोजनाको अधिकांश काम बाँकी नै छन्। सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भनिएको आयोजनाको सुस्त कार्यान्वयनले परियोजना व्यवस्थापन तथा निर्माणमा सरकारको फितलो कार्यसम्पादन र कमजोर क्षमता देखाउँछ। १३ वर्षअघि निर्माण शुरु गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्ग, डेढ दशकअघि शुरु गरिएको सिक्टा सिंचाइ, एक दशकअघि शुरु गरिएको रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ र भेरी बबइ डाइभर्सन सबैको सुस्त गतिले आयोजना कार्यान्वयनको संस्थागत क्षमता नबढेको पुष्टि गर्छ।
यही क्षमता नबढेका कारण संसदमा बहुमत भए पनि सरकारको पछिल्लो तीन वर्षको पूँजीगत खर्च अन्य बेलाको सरह छ। सरकारले निर्माणाधीन परियोजनाको गति तीव्र बनाउन नसकेकै कारण नयाँ र ठूला परियोजना निर्माण शुरु गर्ने हिम्मत पनि गरेको छैन।
_1694175897.jpeg)
-1732855345.JPG)
-1733659559.jpg)