आऔं, संविधान पुनरावलोकन गरौं
हामी इतिहासको यस्तो कालखण्डमा आइपुगेका छौं जहाँबाट संविधान पुनरावलोकनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेछ, संविधानको निर्मम समीक्षा आवश्यक छ ।
नयाँ संविधान बनेको पाँच वर्ष पूरा भएको छ।
यतिबेला हाम्रासामु स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ— यो संविधानले हामीलाई के दियो ? के दिएन ? संविधानको पूर्णरूपेण कार्यान्वयन हुन सक्यो कि सकेन ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको चाहना बमोजिम संस्थागत भइरहेको छ कि छैन ?
मेरो विचारमा अब संविधानको पुनरावलोकनको बेला भएको छ।
संविधानको पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन क्षेत्र वृद्धिका सन्दर्भमा गरिएको थियो। दोस्रो पटक पनि संविधान संशोधनको प्रयास भयो तर सफल हुन सकेन।
संविधानको विशेषता संघीयता र गणतन्त्र हो। किनभने, अन्तरिम संविधानले नै समानुपातिक समावेशी र निर्वाचन प्रणाली फराकिलो बनाइसकेको थियो। यी दुई बाहेक विगतका पाँच वटा संविधानले आधारभूत विषयहरूलाई समय, परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार थोरबहुत समेटेकै थियो।
त्यसकारण पनि यो संविधानको सफलता र असफलता संघीयताको सफलता र असफलतासँग निर्भर छ।
यसका लागि खासगरी प्रदेश–२ ‘टेष्ट केस’ बन्न सक्छ, जहाँ संघीयताका लागि झण्डै १०० जनाले प्राणको आहुति दिए। यसकारण पनि यो प्रदेशका जनताले मात्र होइन, पूरै देशले प्रदेश–२ ले संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्छ भनेर मसिनो गरी नियालिरहेका छन्।
प्रदेश–२ः ‘टेष्ट केस’
प्रदेश सरकार बनेको झण्डै तीन वर्ष पूरा हुन थालेको छ। त, प्रदेश सररकारले आन्दोलनमा नारा दिए जस्तो ‘आफ्नो प्रहरी आफ्नो प्रशासन’ अझै बनाउन सकेको छैन। संघीय सरकार संघीयता मुद्दाप्रति अनुदार छ, सबै शक्ति आफैंमा राख्न खोज्छ।
कर्मचारीतन्त्रको त कुरै नगरौं, उनीहरूमा कुनै पनि अधिकार र स्रोत सिंहदरबार बाहिर नजाओस् भन्ने सोच विद्यमान छ।
प्रदेश–२ ले झण्डै एक वर्ष अघि प्रहरी ऐन पारित गर्यो तर विभिन्न बहाना बनाई गृह मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियामा ढिलाइ गरिरहेको छ। दुई वर्षदेखि संघीय निजामती विधेयक विचाराधीन छ।
जुन दलको संघमा बहुमत छ, प्रदेशमा पनि तिनकै बहुमतले हामीलाई केन्द्रीकृत सत्तातर्फ धकेलिरहेको छ। प्रदेश–२ बाहेक बाँकी प्रदेशमा सत्तासीन दलकै नेतृत्व भएकाले पनि अन्य ६ प्रदेश संघीय सरकारसँग निरीह छन्। त्यसैले जब जब प्रदेश–२ ले कुनै कुरामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्छ, विरोध गर्छ, किचकिचे भन्दै सिंहदरबार दरकिनार गर्छ।
यो संविधानलाई सफल बनाउने बाटो होइन। तर, यसको दोष एकोहोरो संघीय सरकारलाई मात्र दिएर हुँदैन। मधेशवादी दलहरूले पनि आवश्यक जिम्मेवारी बहन गर्नैपर्छ।
अधिकार खोस्दै सिंहदरबार
विडम्बना के देखिन्छ भने जसले संविधान जारी हुँदा दिपावली मनाए अहिले तिनैले संविधानको स्वामित्व लिन छाडेका छन्। तर उल्टो, जसले त्यो दिनलाई कालो दिन भने अहिले तिनैले संविधान कार्यान्वयनका लागि चिच्याउनु परेको छ। यो पनि हुनसक्छ कि त्यो बेला दिनेलाई धेरै दिएँ भन्ने लागेको, पाउनेलाई भने थोरै पाएको आभास भएको।
एउटा उदाहरण हेरौं, हालै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय सम्बन्धमा बनेको विधेयकमा प्रदेशले फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने गरी कानून बनाउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। संविधान विपरीत राखिएको यो प्रावधानले प्रदेश सभा र संघीयताकै अस्तित्वलाई नै समाप्त पार्छ।
संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशको एकल सूचीको क्रमसंख्या १ मै प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा राखेको छ, तर तीनवर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि भन्दा सिडियो शक्तिशाली छन्।
किनभने दण्ड विनाको कानून हुँदैन र दण्ड भनेको आर्थिक जरिवाना मात्र हुँदैन। जुनसुकै कानून बनाउँदा दण्ड सजायको प्रावधान राख्नुपर्ने हुन्छ र कुनै पनि दण्ड सजाय फौजदारी दायित्व विनाको हुँदैन।
प्रदेशको एकल अधिकार रहेको अनुसूची–६ को क्रम संख्या ४ मा दण्ड जरिवाना शब्द परेको छ। त्यसैगरी संघ र प्रदेशका साझा सूची अनुसूची ७ को क्रमसंख्या १ ले फौजदारी र देवानी कार्यविधिको अधिकार दिएको छ। फौजदारी दायित्व नै नभएपछि फौजदारी कार्यविधिको के आवश्यकता ? तर समाज मौन छ, बार एशोसिएसन मौन छ, सञ्चारमाध्यम मौन छ। हाकाहाकी प्रदेशका अधिकार खोस्दै सिंहदरबार थुपार्दा पनि हामी मौन छौं।
संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदेशको एकल सूचीको क्रमसंख्या १ मै प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा राखेको छ, तर तीनवर्ष बितिसक्दा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)ले समानान्तर सत्ता चलाइरहेका छन्। जनप्रतिनिधि भन्दा सिडियो शक्तिशाली छन्।
स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि जस्ता आधारभूत विषयहरू संघीयता भएका हरेक देशमा प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्दछ तर वीरगंजको नारायणी अस्पताल र राजविराजको गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल अझै पनि संघीय सरकारले चलाउँछ। नवलपुरको बागवानी केन्द्र, जनकपुरको मत्स्य पालन केन्द्र, नक्टाझिजको कृषि निर्देशनालय, धानबाली, बीउविजन जस्ता साधारण निकायहरूको हाल पनि उही छ।
त्यस्तै भूमि व्यवस्थापनको जिम्मा संविधानले प्रदेशलाई दिएको छ। घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने जिम्मा स्थानीय र प्रदेश सरकारको हो तर मालपोत र नापी अहिले पनि संघमै राखिएको छ।
अरू त अरू, प्रदेश–२ सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालयको संरचना रहेको मधेश भवन संघीय उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत छ। तीन महीनामा कुनै समन्वय र जानकारी विना प्रमुख सचिव र सचिव फेरिन्छ। अब भन्नुस्, प्रदेश सरकार कसले चलाउँछ ? सत्य के हो भने, जिल्लाको संरचना रहँदासम्म प्रदेशको अधिकार प्रयोगमा अंकुश कायम रहन्छ।
संविधानको आयु
संविधान मृत दस्तावेज हुन सक्दैन, यो त चलायमान, परिवर्तनशील र समयानुकूल परिवर्तन हुने दस्तावेज हो। त्यसैले पनि भारतका संविधानका निर्माता भीमराव अम्बेडकरले भनेका थिए— संघीयता संविधानको कठोरपनको शिकार हुनुहुँदैन। संविधानको लचकता नै संघीयताको महत्वपूर्ण कडी हो। प्रयोग, व्यवहार र व्याख्याले संविधानको अस्थिपञ्जरमा मांसपेशी भर्दै जान्छ।
१७ सेप्टेम्बर १९४९ मा भारतको संविधानसभामा जवाहरलाल नेहरू, बी.एन. राव, अम्बेडकर, मुन्शी के टी साह, एस पी मुखर्जी जस्ता विद्वानहरूले सजिलो तरिकाले संविधान संशोधन हुनसक्ने प्रावधान राख्न सुझाएका थिए। उनीहरू आयरल्याण्ड भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्रपति डी. भेलेराले पनि संविधान बनेको पहिलो पाँच वर्षसम्म साधारण बहुमतले संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाएका थिए।
के यही हो त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता ? के संविधानको आत्माले यी कुराहरूलाई स्वीकार गर्छ ? अर्को विडम्बना चाहिं संविधान बारे प्रशस्त र सघन बहस, छलफल नहुनु अर्को विडम्बना हो। यसो नहुनु संविधानमा जीवन नहुनु हो। किनभने, संविधान कुनै पत्थरमा कोरिएको लकिर होइन। यो त खोलाको पानी हो, जुन हाम्रो जीवनमा सललल बग्न सक्नुपर्दछ।
राष्ट्रपति भेलेराले आफ्नो देशको संविधानको धारा ५१ को उदाहरण दिएका थिए। जसमा, संविधानको पहिलो पाँच वर्ष शैशवकाल भनिएको थियो।
हामीलाई पनि त्यस्तो अवसर थियो। संविधानका कतिपय व्यावहारिक कठिनाइहरू र कार्यान्वयनका क्रममा भेटिएका त्रुटिहरू सहजै संशोधन गर्दै यसलाई अझै समयानुकूल, मजबूत, जीवन्त बनाइँदै लैजानुपथ्र्यो। तर, यो पाँच वर्षमा हामी त्यसो गर्न चुकेका छौं।
के यही हो त संविधानले परिकल्पना गरेको संघीयता ? के संविधानको आत्माले यी कुराहरूलाई स्वीकार गर्छ ? अर्को विडम्बना चाहिं संविधान बारे प्रशस्त र सघन बहस, छलफल नहुनु अर्को विडम्बना हो। यसो नहुनु संविधानमा जीवन नहुनु हो। किनभने, संविधान कुनै पत्थरमा कोरिएको लकिर होइन। यो त खोलाको पानी हो, जुन हाम्रो जीवनमा सललल बग्न सक्नुपर्दछ।
संविधानमा लेखिएका शब्दहरू प्रस्थान विन्दु हुन्, गन्तव्य होइनन्। संविधानले समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्यो कि सकेन भन्ने पारामिटरका आधारमा समीक्षा हुनुपर्दछ।
माथि उल्लेख गरिएजस्तै विचार गर्नुपर्ने अर्को पक्ष के पनि हो भने समाजमा एक तप्का छ, जसले अहिले पनि संविधानमा आफ्नो स्वामित्व अनुभूत गर्दैन, अझै पनि संविधान दिवसलाई कालो दिनकै रूपमा मान्छ। यस्तो घनचक्करबाट संविधान बचाउने एक मात्र उपाय भनेकै प्रदेशको अधिकार छलछाम नगरी प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्नु हो।
यति गरेर मात्र यो संविधान जनताको संविधान बन्न सक्छ। यस संविधानको आयु सुदीर्घ हुनसक्छ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा प्रदेश–२ का मुख्य न्यायाधिवक्ता हुन्।
