संविधानमाथि पुनरावलोकन गर्ने वेला भएन ?

संविधान निर्माण यताको पाँच वर्षमा संविधानका मुख्य चार विशिष्टता गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ।

राधेश्याम अधिकारी

संविधान जारी भएको आज पाँच वर्ष पुगेको छ। नेपालको संविधान जारी हुँदा नेपालभित्र केही दल र भारतले बाहिरबाट नाखुसी व्यक्त गरेको सम्झना ताजै छ। जुन परिस्थितिमा ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी गरियो – त्यसको प्रभाव अझै पनि कायम छ। संविधान जारी हुँदै गर्दा त्यसबखतका सबै महत्वपूर्ण दलको नेतृत्वबाट संविधान संशोधन गर्दै लगिने आश्वासन संविधानसभा बहिष्कार गर्ने दललाई दिइएको हो। त्यसपछि भएका दुईवटा संशोधनमध्ये पछिल्लो संशोधन नेपालको नक्शा सम्बन्धमा भएको छ – जसमा नेपालका सबै दल (संविधान जारी हुँदा बहिष्कार गर्ने समेत) ले एकमत, एकमुखसँग सर्वसम्मतिबाट पारित गरेका छन्। पहिलो संशोधन समानुपातिक समावेशी विषयमा भएको हो – तर त्यो पर्याप्त भएन भन्ने गुनासो अद्यापि कायम छ।

संविधानका चार खम्बा

नेपालको संविधानको विशिष्टता के हो भनेर कसैले पनि सोध्दा मैले गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशी चरित्र भन्ने गरेको छु।

जहिले पनि गणतन्त्रको कुरा आउँदा गणतन्त्र भन्नाले वंशाणुगत राजतन्त्र समाप्त भएको भन्ने सामान्य जनको बुझाइ छ। तर गणतन्त्रको त्यस्तो परिभाषाले यसको अवमूल्यन गरेको लाग्दछ। गणतन्त्रको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रपतिदेखि सामान्य नागरिकसम्म विधि अन्तर्गत शासित हुन्छन् भन्ने हो। अर्थात् ‘राष्ट्रपति’ को संस्था र व्यक्ति दुवै संविधानका उपज हुन्। राष्ट्रपति संविधान माथि हुँदैनन्। राष्ट्रपतिको अधिकार र कर्तव्यको सीमा संविधानले निर्धारण गरेको छ। त्यसैगरी राष्ट्रपति पछि कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका समेतका सबै संवैधानिक अङ्ग, निकायहरू पनि संविधानबाट सृजित संस्था हुन्। राज्यका सबै अंगहरू संवैधानिक सीमाभित्र रहन बाध्य छन्। संविधानसम्मत भएर यी राज्यका अंगलगायत सबैले चल्दा मात्र विधिको शासनको संवैधानिक आकांक्षा पूरा हुन्छ – जुन गणतन्त्रको पहिलो र मुख्य शर्त हो।

गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई हेरिन्छ। राष्ट्रपति ‘व्यक्ति’ पनि हो, ‘संस्था’ पनि हो। व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट नागरिक सरहको व्यवहारको अपेक्षा गरिनु अर्घेल्याईं होइन। संस्था राष्ट्रपतिले भने राजधर्म निर्वाह गर्दा मुलुकको प्रतिष्ठा अनुरूप नै आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ।

लोकतन्त्रमा आवश्यक पर्ने सीमित सरकारको अवधारणा, मानव (मौलिक) अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, स्वतन्त्र प्रेस, आवधिक निर्वाचन आदिको ग्यारेण्टी संविधानले गरेको छ।

त्यसैगरी संविधानले मुलुक संघीय भएको घोषणा मात्र गरेको छैन कि तीन तहको सरकार लगायत विभिन्न निकायहरू संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्थापित भएका छन्।

अरु पनि

समानुपातिक समावेशी चरित्रलाई संसद्भित्र महिलाको अनिवार्य ३३ प्रतिशत उपस्थिति, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी अल्पसंख्यक लगायतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर कायम गर्न सकिएको छ। सरकारी सेवामा आरक्षणका सिटहरू छुट्याइएका छन्। समानुपातिक समावेशी चरित्रको मुलुक बनाउने संवैधानिक सोचलाई केही मात्रामा भए पनि अघि बढाइएको छ।

यस मानेमा सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भने विगत पाँच वर्षमा संविधानको लक्ष्यतर्फ नेपाल केही हदसम्म अग्रसर भएको छ भन्न सकिन्छ।

व्यवहारमा के भएको छ ?

गणतन्त्रकै कुराबाट शुरू गरौं। राष्ट्रपतिलाई शीतलनिवासले ओगटेको क्षेत्रफलले पुगेन। साँधमा रहेको प्रहरी तालिम केन्द्रलाई उठिबास लगाएर भए पनि सीमा र क्षेत्रफल बढाउनु परेको छ। साविकको राजा र हालको राष्ट्रपतिको सवारीबीच आम नागरिकले कुनै भिन्न कुरा अनुभूत गर्न पाएका छैनन्। राष्ट्रपति राष्ट्रिय एकताको आधार बन्नुपर्ने संवैधानिक उद्घोष छ। तर, पार्टीविशेषको राष्ट्रपति हुने काम भयो भन्ने जनगुनासो पर्याप्त छ। युरोपका राजतन्त्र रहेका मुलुकका केही राजाले साइकल चढेर अन्य नागरिक सरह हिंड्छन् भन्ने समाचार आइरहँदा जननिर्वाचित राष्ट्रपतिका लागि ती दृष्टान्त किन अस्वीकार्य हुन्छन् बुझ्न सकिएको छैन।

गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा राष्ट्रपतिलाई हेरिन्छ। राष्ट्रपति ‘व्यक्ति’ पनि हो, ‘संस्था’ पनि हो। व्यक्ति राष्ट्रपतिबाट नागरिक सरहको व्यवहारको अपेक्षा गरिनु अर्घेल्याईं होइन। संस्था राष्ट्रपतिले भने राजधर्म निर्वाह गर्दा मुलुकको प्रतिष्ठा अनुरूप नै आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ।

राष्ट्रपतिले चार दिन नटिक्ने विवादित अध्यादेश जारी गर्नु, पार्टीविशेषको आन्तरिक व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको देखिनु जस्ता कार्यले त्यो संस्थाको गरिमा बढ्दैन। र, संविधानले तोकेको भूमिका निर्वाह गरेको पनि ठहर्दैन।

जहाँसम्म लोकतन्त्रको कुरा छ – संविधान जारी भए यताको पाँच वर्षमा राज्य सञ्चालनका परिपाटी वा कार्यशैली कति लोकतान्त्रिक रह्यो भन्ने बुझ्न केही प्रश्नहरूको जवाफ खोज्दा मात्र पनि थाहा पाउन सकिन्छ। के स्थापित मान्यता अनुसारको सबै निकायले काम गरिरहेका छन् ? के प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूलाई संसद्, संसदीय समितिबाट ठीक ढंगले हिंडाउन सकिएको छ ? के संसद्/संसदीय समितिप्रति उनीहरू कति जवाफदेही हुनसकेका छन् ? संसदीय समितिका निर्देशनको कति पालना भएको छ ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संस्थाहरू कति स्वतन्त्र रूपले काम गर्न समर्थ छन् ? संसद्बाट पारित विभिन्न प्रस्ताव (संकल्प प्रस्ताव)हरूले के अर्थ राखेको छ ?

एउटै दृष्टान्त काफी छ, यी सवालहरूको जवाफ पाउन तथा राज्य सञ्चालनको कार्यशैलीको लोकतान्त्रिक मापन थाहा पाउन। प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदमा एउटा निर्देशन दियो सरकारलाई। प्रधानमन्त्रीले संसदीय समितिको त्यो निर्देशन धुल्याउनका लागि एउटा न्यायिक आयोग गठन गर्ने समाचार आयो। न्यायिक आयोगले कहिल्यै कामै गरेन, उता संसदीय समितिको निर्देशन पनि पालना भएन।

व्यक्तिविशेषलाई लाभ पुग्ने गरेर नेपाल ट्रष्ट ऐनमा संशोधन गरियो। प्रचण्ड बहुमतका आडमा संसद्लाई नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिएको यो एक्लो उदाहरण होइन।

यस्तै सरकार र संवैधानिक परिषद्/न्याय परिषदबाट भएका नियुक्तिहरू एकपछि अर्को गरी विवादमा पर्ने गरेका छन्। यस्ता नियुक्तिहरूमा योग्यताका आधारमा भन्दा पनि राजनीति, आफन्तवाद प्रभावी रहेको गुनासो व्यापक छ। नियुक्तिमा भएका यस्ता अमर्यादित प्रक्रियाका कारण त्यस्ता व्यक्ति नियुक्त भएका संस्थाहरूको साख गिर्दैछ। न्यायपालिकालाई लिएर हालै शुरू भएका अनपेक्षित बहसहरूका कारण यस्तै नियुक्तिहरू हुन् भन्नेमा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। र, कानूनबमोजिम भए/नभएको परीक्षण गर्ने न्यायपालिका यस्तै विवादका कारण ‘थला’ प¥यो भने न्यायको अपेक्षा कसबाट गर्ने हो ?

न्यायपालिकाद्वारा व्यक्ति–व्यक्ति, राज्य र व्यक्ति तथा राज्यका विभिन्न निकायबीचको विवाद समाधान गर्नुपर्दछ। स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष न्याय सम्पादन हुनुपर्दछ। न्यायपालिकाको साख गि¥यो भने यसको निर्णयमा चुनौती दिने काम हुन्छ। विशेषगरी संघीयताको परिप्रेक्ष्यमा यसको ठूलो अर्थ छ। तसर्थ न्यायपालिकालाई विवादित बन्न नदिने प्रयत्नमा लाग्न सबै सरोकारवालाको सहयोग अपेक्षित छ।

संविधानसँग जनताको प्रत्यक्ष सम्पर्क नागरिकता र मौलिक अधिकारमार्फत हुने गर्दछ। पाँच वर्ष बित्दा समेत संविधान बमोजिमको नागरिकता विधेयक संसद्ले पारित गर्न नसक्नुले नागरिकको नागरिकता पाउने हक सम्बन्धमा राज्यको व्यवहार र संवेदनशीलतालाई बुझ्न मद्दत गर्दछ। मौलिक हक सम्बन्धी १६ वटा कानून रातारात गरी पारित त गरियो। तर, संविधानप्रदत्त मौलिक हक जनताले उपयोग गर्न पाए–पाएनन् ? परीक्षण भएको छैन। ऐन अनुसार मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन आवश्यक पर्ने एउटै नियमावली बनेको छैन भने ती हकहरू कसरी प्रचलनमा आउलान् ?

दलितहरू माथि ज्यादती बढ्दो छ। पहाडदेखि मधेशसम्म दलित माथिको व्यवहारमा राज्यको उपेक्षाभाव छ। दलितमाथि भएका अत्याचारको कानून बमोजिम जाहेरीसम्म राज्य संयन्त्रले लिन इन्कार गरेको समाचार आइरहेका छन्। यस्ता घटना अपवाद रूपमा नभई नियम जस्तै बनेका छन्।

संघीयताको कुरा गर्दा — संविधानका अनुसूचीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा दिइएका एकल अधिकार माथि संघीय कानूनद्वारा प्रशस्त हस्तक्षेप भएको छ। संसद्मा यी प्रश्न नउठाइएका होइनन् — तर सिंहदरबारको राजनीतिक र कर्मचारीतन्त्रको मिलेमतोमा यस्ता काम निर्विघ्न सम्पन्न हँुदैछ।

यसको पनि दृष्टान्त एउटै दिए पुग्छ होला। प्रदेशको शान्तिसुरक्षाको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई नै सुम्पने संवैधानिक आकांक्षा हो। तर, प्रदेशका आन्तरिक व्यवस्था मन्त्रीहरू भन्दा संघबाट खटिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बढी शक्तिशाली र प्रभावी छन् भन्ने गुनासो प्रदेशका मुख्यमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीबाट सुन्न पाइन्छ। आधारभूत शिक्षा/स्वास्थ्य स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दछ। तर, यसबारे संघीय शिक्षा मन्त्रालय वा मन्त्रीले परवाह गरेको देखिन्न।

संविधान निर्माणकै वेलामा दश वर्षका लागि संविधान संपरीक्षण आयोग बनाउने चर्चा नचलेको होइन। तर, त्यसै पनि संविधानमा धेरै आयोग/संस्था भयो भनी सरोकार देखाइरहँदा यो थप आयोगको चर्चालाई मूर्तरूप दिन सकिएन। अब वेला आएको छ – यस्तो आयोग बनाउने।

समानुपातिक समावेशितातर्फ संविधानले किटानी गरेको विषयमा बाहेक एकाध कानून मात्र सकारात्मक दिशामा रहेका छन्। अधिकांश कानूनमा संविधान परिलक्षित व्यवस्था गर्न सकिएको छैन। यही विषयको लडाइँमा निजामती सेवा विधेयक परेको छ – जुन आजसम्म पारित हुनसकेको छैन।

यहाँ एउटा कुरो उल्लेख्य छ – संविधान बनिरहँदा महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक संस्थाहरू प्रदेशस्तरमा छुट्टै राखिने व्यवस्था भएन। तर लोक सेवा आयोग भने संघ र प्रदेशमा राख्ने व्यवस्था गरियो। किनभने आफ्ना प्रदेशभित्रका अधिकांश कर्मचारी प्रदेशभित्रैबाट नियुक्ति गर्नुपर्दछ भन्ने जोडदार माग थियो। तर, के यो व्यवस्था आजसम्म लागू गर्न सकिएको छ, त ? संघमा सम्बन्धित कानून नबनिदिएकाले प्रदेश लोक सेवा आयोग सक्रिय हुन नसकेको भन्ने सुन्नमा आएको छ।

अबको बाटो

यावत् सन्दर्भहरूले माथि उल्लेख संविधानका चार खम्बालाई व्यवहारमा उतार्न कतै चुक्दै त छैनौं भन्ने प्रश्न आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।

संविधानसभा सदस्यहरूको अनुभवको साझा विवेकबाट संविधानको निर्माण गरिएको हो। पाँच वर्ष बित्यो। यस अवधिमा संविधानलाई व्यवहारमा लागू गर्न के कस्ता कठिनाइ परेका छन् भनी परीक्षण गर्नुपर्ने वेला भइसकेको छ।

संविधानका विविध पक्ष माथि वस्तुगत आधारमा अध्ययन गर्न ढिला गरिनुहुन्न। संविधान निर्माणकै वेलामा दश वर्षका लागि संविधान संपरीक्षण आयोग बनाउने चर्चा नचलेको होइन। यस्ता आयोग नयाँ संविधान जारी गर्ने कैयन् मुलुकले संविधानमै व्यवस्था गरेका दृष्टान्त समेत संविधानसभासामु प्रस्तुत भएका थिए। तर, त्यसै पनि संविधानमा धेरै आयोग/संस्था भयो भनी सरोकार देखाइरहँदा यो थप आयोगको चर्चालाई मूर्तरूप दिन सकिएन।

अब वेला आएको छ – यस्तो आयोग बनाउने। यसका लागि संविधान संशोधन आवश्यक पर्दैन। तर, बन्ने आयोगका लागि निश्चित कार्यादेश हुनुपर्ने र आयोगको स्वायत्तता कायम हुनुपर्ने कुरामा भने स्पष्ट हुन जरूरी छ।

संविधान जारी भएको एक दशकभित्र संविधानमा थुप्रै संशोधन भएका उदाहरण छिमेकी भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका रहेका छन्। संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदा सिद्धान्त र व्यवहारमा मेल नखाएका विषयमा सुधार गर्नुपर्ने भएकोले सम्बन्धित विषय विज्ञ समावेश गरी तटस्थ आयोग बनाउन अब ढिलो गर्नु भएन। समयको माग यही हो।