फेरि दोहोरिएलान् अर्थमन्त्री खतिवडा? किन गएनन् मन्त्रिपरिषद् बैठकमा?
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनीत नभए अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा संवैधानिक बाध्यताका कारण २० भदौमा मन्त्री पदबाट स्वतः पदमुक्त हुनेछन्। उनलाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनालाई नेकपाले यसपालि साथ दिन्छ त?
आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो। हाल बन्द अवस्थामा रहेका मुलतः आर्थिक लगायतका क्षेत्रहरू भदौ मसान्तसम्म बन्द नै रहने निर्णय गरेको बैठकमा सरकारका प्रवक्ता एवम् कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का सदस्य अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा भने अनुपस्थित रहे।
कोभिड–१९ बारे मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजान लागेको तयारीबारे थाहा भएर पनि महत्वपूर्ण दोहोरो भूमिकामा रहेका खतिवडाको अनुपस्थितिलाई अरू मन्त्रीहरूले पनी चासोका साथ लिएका छन्।
खतिवडाको सचिवालयले भने संक्रमणको जोखिम हुने डरले उनी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अनुपस्थित भएको प्रष्टोक्ती दिएको छ। तर, एक मन्त्रीको भनाईमा खतिवडाको अनुपस्थिति र उनको सचिवालयले दिएको यो जवाफ दुवै चित्तबुझ्दो देखिदैंन । “सीसीएमसीको सदस्य र सरकारकै प्रवक्ताले यस्तो कारण देखाउनु गैरजिम्मेवारी हो”, ती मन्त्री भन्छन्।
हुनपनि पूर्व कर्मचारी पृष्ठभूमिका खतिवडा बैठकहरुमा नियमित उपस्थित हुने र मन्त्रालयमा सकेसम्म बढी समय दिने मन्त्रीमा पर्छन्। आईतवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उनको अनुपस्थिति आफैमा अनौठो हो।
यो अनुपस्थितिलाई चासोका साथ लिइनुको अर्को महत्वपूर्ण कारण के हो भने २० भदौसम्म राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः नियुक्त नभए खतिवडा मन्त्री पदबाट स्वतः मुक्त हुँदैछन्। खतिवडाको राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई वर्षे पदावधि गएको २० फागुनमै सकिएको हो। तर, संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि मन्त्री हुनसक्ने संविधानको धारा ७८ (१) को ब्यवस्था अनुसार, खतिवडा मन्त्री पदमा कायम छन्। यो व्यवस्था अनुसार संघीय संसदको सदस्य नरहेको व्यक्ति पनि ६ महीनासम्म मन्त्रीमा बहाल रहन पाउँछन्। त्यहीअनुसार पुनः जिम्मेवारी पाएका उनले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेश गरेका थिए ।
“पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भनेपछि अर्थमन्त्री पनि पाँचै वर्ष रहने हो। प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री राखेर सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन ।”
-सूर्य थापा, प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार
त्यसो भए अर्थमन्त्री खतिवडा २० भदौसम्ममा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनीत होलान्? नेकपाभित्रको पछिल्लो शक्ति संघर्षका कारण अहिलेसम्म खतिवडाले निरन्तरता पाउने वा पदमुक्त हुने भन्नेबारे कुनै निर्णय हुन सकेको छैन।
नेकपाले राष्ट्रिय सभा सदस्यबारे तत्काल निर्णय नलिए २१ भदौबाट अर्थ र सञ्चार मन्त्रालय प्रधानमन्त्री ओलीले नै चलाउनुपर्ने हुन्छ। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार एवम् नेकपा प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापा त्यस्तो अवस्था नआउने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पार्टीभित्रको सहमतिकै आधारमा उहाँ दोहोरिनुहुन्छ, यसबारे छलफल चलिरहेकै छ।”
नेकपाको केन्द्रीय सचिवालयका सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र रामबहादुर थापा कोरोना संक्रमितको सम्पर्कमा देखिएकाले १३ भदौमा बोलाइएको सचिवालय बैठक स्थगित भएको थियो। त्यहीकारण नेकपाभित्र यसबारे औपचारिक छलफल हुनसकेको छैन। सचिवालयको बैठक अब १८ भदौमा बोलाइएको छ। त्यही बैठकले खतिवडाबारे निर्णय लिने प्रधानमन्त्री ओलीनिकट स्रोत बताउँछ।
स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूबीच एकमुष्ठ प्याकेज सहमति जुटाउने गरी सचिवालय बैठक बस्दैछ। “पार्टी विवाद समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा पनि मन्त्रिपरिषद् पुनःगठनको प्रस्ताव गरिएको छ। सचिवालयमा उक्त कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर खतिवडाबारे समेत छलफल हुन्छ”, स्रोत भन्छ।
प्रधानमन्त्रीको जोडबल खतिवडाको निरन्तरता
राष्ट्रिय सभा सदस्यमा पुनः मनोनित नभए संविधानको धारा ७८ (२) अनुसार मन्त्रीबाट स्वतः पदमुक्त हुन लागेका खतिवडालाई निरन्तरता दिन प्रधानमन्त्री ओलीले जोडबल गरिरहेका छन्। यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छलफलमै छन्। दाहालनिकट एक नेताका अनुसार, आफ्नोतर्फका केही मन्त्री हेरफेर गरेर भए पनि खतिवडालाई नै दोहो¥याउने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा सरकार सञ्चालनमा सहजताका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको भावना बुझ्ने अर्थमन्त्री हुनुपर्ने बताउँछन्। “पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री रहनुहुन्छ भनेपछि अर्थमन्त्री पनि पाँचै वर्ष रहने हो। प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गर्ने व्यक्ति अर्थमन्त्री राखेर सरकार प्रभावकारी हुन सक्दैन”, थापा भन्छन्।
खतिवडालाई नै अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको अडानकै कारण नेकपामा शक्ति संघर्ष शुरु भएको थियो, जसले नेकपालाई फूटतर्फ नै अग्रसर गरायो। १४ फागुन २०७६ मा बसेको नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय बैठकले खतिवडालाई निरन्तरता नदिने निर्णय गर्दै उनको ठाउँमा पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयनका लागि सरकारबाट राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकमा सर्वसम्मत रुपमा भएको यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीले पछि नमान्ने अडान लिएपछि नेकपामा ठूलै संकट शुरु भएको थियो।
त्यसपछि गौतमकै सक्रियतामा दाहालको नेतृत्वमा बरिष्ठ नेताहरु झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल तथा सचिवालय सदस्य एवम् पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ सहितको ओली इतर गठबन्धन बनेको हो। सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा यो समूहको बहुमत जुट्ने स्थिति देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ८ वैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए। त्यसैगरी १७ असारमा उनले अचानक संसदको बर्खे अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिए। बहुमतबाट आफूलाई अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने तयारी भएको बुझाइमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १९ असारमा मन्त्रीहरुलाई बालुवाटार बोलाएर कित्ता प्रष्ट पार्ने अवस्था आएको बताएका थिए।
प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा ओलीलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यदलले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएकाले खतिवडाले निरन्तरता नपाउने अड्कलका साथ नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा केही नामहरु समेत चर्चामा ल्याइएका छन्। १८ भदौको सचिवालय बैठकबाटै सम्भवतः यी अड्कलबाजीको पनि छिनोफानो हुनेछ।
तर, १३ साउनमा ६ बुँदे प्रेस नोट जारी गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले प्रम ओलीलाई समर्थन गरेपछी भने नेकपाको समीकरण बदलिएको छ। “नेकपामा अब पहिले जस्तो समीकरण छैन, सहमतिकै आधारमा अर्थमन्त्री को हुने भन्ने निर्णय हुन्छ”, प्रधानमन्त्री ओलीनिकट एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्। ती सदस्य अर्थमन्त्री खतिवडाले निरन्तरता पाउने संभावना ५०–५० रहेको दाबी गर्छन्।
अर्का स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल भने शीर्ष नेताहरू कुन व्यक्ति मन्त्रीका लागि उपयुक्त भन्दा पनि के गर्दा आफू बलियो भइन्छ भन्ने रणनीतिमा रहेकाले केही भन्न नसकिने बताउँछन्। “कस्तो लेनदेन गर्दा पार्टीमा आफू बलियो भइन्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी छ, यस्तो अवस्थामा जे पनि हुनसक्छ”, उनी भन्छन्।
खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्री ओलीको चाहनामा अर्का अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको ठूलो आपत्ति देखिन्न। “पार्टी विधि र प्रक्रियामा चल्नुपर्छ भन्ने अडान लिएका छौं, पार्टीको मातहतमा सरकार चल्दा व्यक्ति ठूलो कुरो होइन”, नेता नेपाल निकट एक नेता भन्छन्। उनी कुन मन्त्री हटाउने वा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेतर्फ छलफल शुरु नभएको बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले खतिवडालाई नै निरन्तरता दिन चाहेको संकेत दिइसकेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भागबण्डाका आधारमा संघीय र प्रदेश सरकारमा आफूनिकटहरुलाई नियुक्त गर्न सफल भएका दाहाल एकताको महाधिवेशनपछि नेकपाको एकल अध्यक्ष बन्ने रणनीतिमा अघि बढेकाले पनि खतिवडालाई निरन्तरता दिने ओलीको चाहनामा थप सहजता मिलेको देखिन्छ। बरू, ओलीनिकट केही नेताहरू भने अर्थमन्त्रीमा खतिवडाको बढी आलोचना भएको र पार्टीभित्रको शक्ति संघर्ष कायम राख्न पनि अर्थमन्त्रीको अडान छोड्नपर्ने पक्षमा देखिन्छन्। ती नेताहरु अर्थमन्त्री माधवकुमार नेपाल पक्षलाई दिँदा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन सहज बन्ने बताउँछन्।
स्थायी कमिटी सदस्य छबिलाल विश्वकर्मा मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा गरिनुपर्ने बताउँछन्। “कसैको चाहनामा मन्त्रीबाट हट्ने र नियुक्त हुने प्रवृत्तिले जनमतको सम्मान हुन सक्दैन, संविधानको भावना र जनमतको सम्मान हुनेगरी मन्त्रिपरिषद बन्नुपर्छ”, विश्वकर्मा भन्छन्।
तर, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा ओलीलाई निरन्तरता दिनेगरी कार्यदलले मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याएकाले खतिवडाले निरन्तरता नपाउने अड्कलका साथ नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा केही नामहरु समेत चर्चामा ल्याइएका छन्।
रोचक चाहिँ नेकपा उपाध्यक्ष गौतमले सोमबार नै आफ्नो सचिवालयमार्फत् आफू राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न तयार रहेको बताएका छन्। पार्टीले संस्थागत रुपमा गर्ने निर्णय मान्न आफू तयार रहेको उल्लेख गर्दै उनले अप्रत्यक्ष रुपमा गत फागुनमा आफूलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन सचिवालयबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
-1728374020.jpg)
