प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दक्षिणपन्थ खतरा
![प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दक्षिणपन्थ खतरा](https://www.himalkhabar.com/tinymce/file_manager/source/ukalo/Rambaran_yadav.jpg)
संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा अब ‘नयाँ’ फुर्को जोड्न आवश्यक छैन । जे हो यही हो ।
संविधान लेखनको आठ वर्ष सहित शान्ति सम्झौतापछिको १० वर्षको अन्योल र सामाजिक धु्रवीकरणमाझ निर्वाचित संविधानसभा मार्फत दस्तावेज जारी भएको हो । हामीलाई थाहा छ, पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा संविधानलेखन सहज तरिकाले चलेको थिएन ।
यस प्रक्रियामा उग्र–लोकरिझ्याइँ हावी थियो, विदेशी प्रभाव अचाक्ली थियो, बौद्धिकताले पर्याप्त ठाउँ पाएन, र अन्तिम दस्तावेजमा दर्शन र लेखनका धेरै त्रुटि रहन पुगे — तर नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो ।
संविधानलेखनका क्रममा धेरैका धेरैखाले असहमति थिए, यस लेखकको पनि । तर, संविधान जारी भएसँगै ती सबै गौण भए । नयाँ संविधानलाई पूर्णतः बोकेर संघीय, लोकतान्त्रिक, धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र नेपालको नागरिक हुनु र आ–आफ्नो नागरिक–स्थान स्वीकार्नुको विकल्प थिएन/छैन ।
लोकतान्त्रिक सोच राख्नेका लागि असहमतिका बावजूद सिद्धान्ततः मात्र संविधान स्वीकार्नु परेको होइन, व्यवहारमा पनि नेपालको राजनीतिक स्थायित्व, अन्तरसामुदायिक अमनचयन, आर्थिक अग्रगमनको लागि यो आवश्यक हुनपुग्यो ।
वास्तवमा नेपालको संविधानलाई अब ‘नयाँ’ भनी बुझाइरहनु पनि परेन, यो हाम्रो संविधान हो, र यसैका मान्यताहरूले जरा फिंजाउँदै जानुपर्छ । घरी–घरी नयाँ संविधान लेराउने ‘परिपाटी’ अब बन्द हुनुपर्छ ।
३ असोज २०७२ मा संविधानसभाकाे बैठकबाट संविधान जारी गर्दै पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ।वर्तमान संविधानका निर्माताहरू विशेष गरी सभासद, नेता तथा राजनीतिक दलहरूले यसको पूर्ण स्वामित्व नलिनु मुलुकको लागि घातक हो । जसले आफैंले सही गरेको संविधान र यस अन्तर्गतका एक एक बुँदाको स्वामित्व लिंदैन, उसको नैतिकता, दार्शनिक र राजनीतिक परिपक्वतासितै नेपाली जनताप्रतिको बफादारीमाथि पनि प्रश्न उठ्छ ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइराला संविधानको खिलाफमा बोलिरहेका छन्, पछिल्लो पटक होलीको दिन ६ चैतमा उनले भने– ‘धर्मनिरपेक्षता, संघीयता तथा हिन्दूराष्ट्रबारे जनमत संग्रह गरिनुपर्छ ।’
जानेर या नजानेर कांग्रेस महामन्त्री हिन्दूराष्ट्र स्थापना गर्ने, राजा फर्काउने र संघीयता ‘क्यान्सल’ गर्ने एउटा दक्षिणपन्थी अभियानमा सामेल भएको देखिन्छ । यो अभियान कत्तिको व्यवस्थित छ भन्न सकिंदैन तर, यसमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र मात्र होइन, संविधानमा सही गरेका विभिन्न शक्ति पनि सामेल छन् । जस्तो, तराई–मधेशका अनेकन् नेता, राप्रपाका नेता, नेपाली कांग्रेसका नेता र — किन नहोस् — पर्दा पछाडि नेकपाकै केही नेताहरू ।
लोकरिझ्याइँको ताप झेल्न नसकी संविधानलेखनको बेला कतिपय नेताहरूले अन्कनाई अन्कनाई धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयता अँगालेका हुन् । तर, संविधानमा सहीछाप गरिसकेपछि संविधानवादको दर्शन तथा नैतिक आधारमा पनि संविधान, यसका मान्यता र धाराहरूको प्रतिरक्षा गर्नु उनीहरुको धर्म हुनुपर्ने हो । शशांक कोइराला जस्ता केही नेता खुलेआम संविधानको विरोधमा बोलेका छन् भने कतिपयले मौनता साधेका छन्, जो आफैंमा कायरता हो ।
आवश्यक सयौं कानून निर्माण गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ने आजको आवश्यकता विपरीत जनमत संग्रहको माग अनायास आइरहेछ । सीके राउतसँग सरकारको सम्झौतामा उल्लेख ‘जन अभिमत’ शब्दावलीलाई जसरी ‘जनमत संग्रह’ भन्दै प्रचारबाजी भयो, यो पनि दक्षिणपन्थी अजेण्डा अन्तर्गत भएको देखिन्छ — जनमत संग्रहको विषयलाई नजिक्याउनका लागि ।
जनमत संग्रह लोकतन्त्रको एउटा यन्त्र अवश्य हो, तर यो खतरनाक यन्त्र पनि हुनसक्छ, ‘बहुसंख्यकको अधिनायकत्व’ को औजार । गम्भीर राजनीतिशास्त्री अक्सर जनमत संग्रह (‘रेफेरेन्डम्’ अथवा ‘प्लेबिसाइट’) रुचाउँदैनन् किनकि यसले जनताको दूरगामी हित भन्दा तात्कालिक लोकरिझ्याइँयुक्त अजेण्डा अगाडि बढाउँछ ।
लोकतन्त्रमा आम जनताको चाहना बाहेक नागरिक अधिकार (‘सिभिल लिबर्टीज्’) तथा अल्पसंख्यकको प्रतिरक्षा पनि सुनिश्चित हुन्छ । राजनीतिशास्त्र अनुसार प्रतिनिधिमूलक (‘रेप्रेजेन्टेटिभ’) शासन प्रणाली नै सबैभन्दा उपयुक्त हो, र एकदमै श्याम–श्वेत विषयमा मात्र अपवादको रुपमा कतै–कतै जनमत संग्रह प्रक्रियालाई स्वीकारिन्छ । जसरी ‘ब्रेक्सिट’ को जनमत संग्रहले पूरै संयुक्त अधिराज्यलाई कमजोर तुल्याइदिएको छ, यसले पनि जनमत संग्रह प्रक्रियाको खतरा प्रष्ट्याउँछ ।
वर्तमान संविधान उच्चतम प्रतिनिधिमूलक पद्धतिद्वारा पारित दस्तावेज हो — आठ–आठ वर्षको कठिन परिश्रम पश्चात । संविधानलेखनको क्रममा डरलाग्दो राजनीतिक, क्षेत्रीय तथा सामाजिक ध्रुवीकरण मुलुकले व्यहोर्नु पर्यो र पारित हुनासाथ भारतको नाकाबन्दी पनि । नाकाबन्दीलाई निस्तेज बनाउने जनताको मुहार हेरेर पनि संविधानप्रति बफादारी आवश्यक छ ।
अर्को कुरा, नेपाललाई कसरी हिन्दूराष्ट्रमा परिणत गर्ने जबकि २० प्रतिशत भन्दा बढी जनता आफूलाई ‘हिन्दू’ पहिचानबाट अलग राख्दछन् । पृथ्वी नारायणका सन्तान ‘शाह’ खलकको रुपमा मर्यादाका साथ हाम्रोमाझ रहिरहने छन् तर संविधानमा नलेखिएपछि राजसंस्थाको औपचारिक प्रयोजन अब छैन नै ।
संघीयताको बाटो नेपालले रोजिसक्यो, र शंका मेटाउँदै वर्तमान सरकार, संसद, नागरिक समाज सबैको ध्याउन्न अब अधिकारसम्पन्न — संघीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय — सरकारको ‘त्रिभुवन’ पद्धतिलाई सफल पार्ने हुनुपर्छ ।
संविधानवाद भनेको कुनै पनि मुलुकमा विधिको शासनद्वारा स्थायित्व तथा अग्रगमनको लागि लोकतान्त्रिक संविधानप्रति बफादारी जनाउने दर्शन र प्रक्रिया हो । संविधान नलेखुञ्जेल अनेकन् प्रश्न हुन सक्दछन्, यसबारे । नेपालको सन्दर्भमा जब लोकतान्त्रिक प्रतिनिधिमूलक प्रक्रियाद्वारा यो पारित भयो जनताको हित र देशको भविष्य ख्याल राखिकन, संविधानवादको सिद्धान्त अनुसार यसलाई अँगाल्नु अपरिहार्य भयो ।
आधुनिक नेपाल र नेपालीको भविष्य कोर्ने यही संविधान अन्तर्गत हो । नानाथरी उच्छृंखल बोलीद्वारा अराजकता निम्त्याउनुको साटो हाम्रा राजनेता संविधानको प्रतिरक्षामा उभिनुपर्छ । हाम्रा सांसदहरुले संविधानमा प्रतिबद्ध रही कानूनहरूको निर्माणमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ ताकि संविधान तथा लोकतान्त्रिक मान्यता मिच्ने काम नहोस् ।
संविधान आफैंले सबै कुराको जवाफ दिंदैन, कतिपय कुरा व्याख्यामा भर पर्दछ भने सरकारको क्रियाकलापमा विमति राख्नेले न्यायालयको ढोका घच्घच्याउने हो । फेरि पनि चित्त नबुझे संविधान संशोधनको उपाय रोज्ने हो ।
यदि कुनै अदृश्य दक्षिणपन्थी गठबन्धनद्वारा सडक तताएर संविधानलाई कमजोर पार्ने गरी जनमत संग्रहको आवाज उठाएर ‘फेट् अकम्प्ली’ को कोशिश हुन्छ भने त्यस्तो प्रपञ्चको प्रतिवाद आवश्यक छ, संविधानवादको जगमा उभिएर ।