अर्थ/बजार शुक्रबार, साउन १६, २०७७

वाणिज्य ब्याङ्कहरुको संख्या आधा घटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको योजना, कुन-कुन ब्याङ्क जान सक्छन् मर्जरमा ?

हिमालखबर

वाणिज्य ब्याङ्कहरुको संख्या आधा घटाउने राष्ट्र ब्याङ्कको योजना, कुन-कुन ब्याङ्क जान सक्छन् मर्जरमा ?

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले वाणिज्य ब्याङ्कहरुको संख्या घटाउने नीति अगाडि सारेको छ । ब्याङ्कहरुलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाएर चालु आर्थिक वर्षभित्रै वाणिज्य ब्याङ्कको संख्या आधासम्म घटाउने केन्द्रीय ब्याङ्कका एक उच्च अधिकारीले बताए।

अहिले वाणिज्य ब्याङ्कहरुको संख्या २७ छ । “बढीमा १३/१४ वटा बलिया ब्याङ्क भए पुग्छ भन्ने हाम्रो निर्क्यौल हो”, ती अधिकारीले भने । शुरुमा एउटै व्यावसायिक समूहले प्रवर्द्धन गरेका ब्याङ्कलाई एक आपसमा गाभ्ने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत वाणिज्य ब्याङ्कहरुलाई गाभिन (मर्जर) का लागि बाध्यकारी बनाउने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमा भएका व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनमा एकाघर परिवारको स्वामित्व भएका ब्याङ्कलाई मर्जरमा जान बाध्य बनाउने उल्लेख छ।

एकीकृत निर्देशनको ३७ नम्बर बुँदामा ‘एउटै व्यक्ति तथा समूहद्वारा प्रवर्द्धन भएका तथा एकाघर परिवार र व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका संस्थाहरु र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य ब्याङ्कलाई एक आपसमा गाभिन निर्देशन दिने’ व्यवस्था उल्लेख छ । राष्ट्र ब्याङ्कको ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले शुरुमा एकै समूहद्वारा प्रवर्द्धित ब्याङ्कहरुलाई आपसमा गाभिन प्रोत्साहित गरिने र अटेर गरेमा मर्जरमा जान निर्देशन दिने बताए।

केन्द्रीय ब्याङ्कले एकाघर परिवारको स्वामित्व भएका वा एउटै व्यावसायिक समूहले प्रवर्द्धन गरेका ब्याङ्कहरुको विषयमा थप अध्ययन गर्न लागेको छ । ‘क्रसहोल्डिङ’ (एउटै समूहको दुई वा दुईभन्दा बढी ब्याङ्कमा लगानी) भएका ब्याङ्कको विवरण लिएर तिनलाई मर्जरमा लैजाने राष्ट्र ब्याङ्कको तयारी छ । ठूला ब्याङ्कहरुलाई मर्जरमा लैजाने गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुरानै अजेण्डा हो । राष्ट्र ब्याङ्कमा डेपुटी गभर्नर भएका वेला पनि ब्याङ्कहरुको चुक्ता पूँजी रु. २ अर्बबाट बढाएर आठ अर्ब पुर्‍याउन अधिकारीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका थिए । राष्ट्र ब्याङ्कको पूँजी वृद्धिको निर्णयपछि वाणिज्य ब्याङ्कहरुको संख्या ३२ बाट घटेर २७ मा झरेको थियो।

मर्जरको तयारी

राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशनपछि एकाध महीनाभित्रै दुई ठूला वाणिज्य ब्याङ्क हिमालयन र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट आपसमा गाभिने सम्भावना बढेको छ । यी दुई ब्याङ्कका सञ्चालकहरुले ब्याङ्कलाई गाभ्ने सन्दर्भमा प्रारम्भिक छलफल र तयारी शुरु गरिसकेका छन् । “दुई–तीन महीनादेखि नै मर्जरको विषयमा छलफल गरिरहेका थियौं, राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जरका लागि थप प्रोत्साहन गरेका कारण सकभर छिटै मर्जरको प्रारम्भिक समझदारी गर्ने तयारी छ”, हिमालयन ब्याङ्कका एक सञ्चालकले भने।

हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्क दुवैका मुख्य प्रवर्द्धक नजिकका नातेदार हुन् । हिमालयन ब्याङ्कका प्रवर्द्धक तथा प्रमुख सल्लाहकार हिमालय शमशेर राणा र इन्भेष्टमेन्ट ब्याङ्कका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे पारिवारिक सम्बन्ध भएका नजिकका नातेदार हुन् । पाँडेको हिमालयन ब्याङ्कमा पनि लगानी छ । त्यस्तै, हिमालयन ब्याङ्कमा हिमालयका छोरा अशोक राणा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा छन् । लक्ष्मी ब्याङ्कको मुख्य प्रवर्द्धक खेतान समूहको पनि हिमालयन ब्याङ्कमा लगानी छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको नीति कार्यान्वयन भए एनआईसी एशिया र एनएमबी ब्याङ्क पनि आपसमा गाभिन बाध्य हुनेछन् । एनआईसी एशिया ब्याङ्कको मुख्य प्रवर्द्धक विशाल समूह हो । यो समूहको लगानी एनएमबी ब्याङ्कमा पनि छ । त्यस्तै, अर्को व्यावसायिक समूह सांघाईका प्रवर्द्धकहरुले दुबै ब्याङ्कमा लगानी गरेका छन्।

त्यसैगरी, नेपाल बंगलादेश र एनसीसी ब्याङ्कमा पनि एउटै व्यावसायिक समूहको लगानी छ । सनराइज र सिद्धार्थमा पनि मारवाडी समुदायका पारिवारिक सम्बन्ध भएका प्रवर्द्धकको लगानी छ । राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन अनुसार, यी ब्याङ्कहरु पनि एक–आपसमा मर्जरमा जानुपर्नेछ।

वाणिज्य ब्याङ्कहरुमध्ये साना र कमजोर मानिएका ब्याङ्कलाई पनि मर्जरमा लैजाने केन्द्रीय ब्याङ्कको योजना छ । सिभिल, सेन्चुरी, मेगा जस्ता ब्याङ्कलाई पनि बलिया ब्याङ्कसँग मर्जरमा लैजाने तयारी छ । कतिपय यस्ता ब्याङ्कले मर्जरका लागि साझेदारको खोजी गर्न छलफलको प्रक्रिया शुरु गरिसकेका छन्।

त्यस्तै, ब्याङ्क अफ काठमाण्डु, कुमारी जस्ता मध्यम स्तरका ब्याङ्क पनि बलियो संस्था बन्न मर्जरमा जानसक्ने अनुमान गरिएको छ।

राष्ट्र ब्याङ्कको नीति अनुसार, सरकारी लगानीका तीन ब्याङ्क कृषि विकास, वाणिज्य र नेपाल ब्याङ्क पनि एक आपसमा गाभिनुपर्ने हुन्छ । ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीको आधार दरिलो बनाई जोखिम वहन क्षमता सुदृढ तुल्याउन वाणिज्य ब्याङ्कलाई गाभ्ने नीति अगाडि सारिएको मौद्रिक नीतिले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस