रिपोर्ट मंगलबार, साउन १३, २०७७

पर्यटन मजदूरलाई रोजगारी दिन ३५ करोडको कार्यक्रम

राजु बास्कोटा

पर्यटन मजदूरलाई रोजगारी दिन ३५ करोडको कार्यक्रम
बन्दाबन्दीमा सुनसान फेवाताल । तस्वीर : रामचन्द्र गोतामे / फोटो नेपाल

पर्यटन मन्त्रालयले पर्यटन क्षेत्रका मजदूरलाई रोजगारी मार्फत आर्थिक राहत दिन करीब रु.३५ करोडको कार्यक्रम तय गरे पनि लामो दूरीका यातायात नखुल्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) महामारी र बन्दाबन्दीपछि तत्कालै उठ्न नसक्ने गरी थलिएको एउटा क्षेत्र हो, पर्यटन उद्योग। महामारीकै कारण यस क्षेत्रका मजदूर बेरोजगार भएका छन्। सीमित व्यवसाय सञ्चालन हुन पाउने गरी बन्दाबन्दी अन्त्य भएसँगै अन्य क्षेत्र विस्तारै न्यू नर्मल (नयाँ अवस्था) मा फर्कन थाले पनि पर्यटन क्षेत्र भने ठप्प नै छ।

जबसम्म ढु्क्कले घुमघाम गर्ने वातावरण सिर्जना हुँदैन र पर्यटकीय चहलपहल बढ्दैन, तबसम्म यो क्षेत्रको पुनरुत्थान हुन सक्दैन। पर्यटन व्यवसायीहरू नै विदेशी पर्यटकको आगमन शुरू हुन र पर्यटकीय गतिविधि बढ्न दुई वर्ष लाग्ने बताउने गरेका छन्। यसैले विदेशी पर्यटकमा भर पर्नुपर्ने ट्राभल, ट्रेकिङ, होटल, एअरलाइन्स लगायत क्षेत्रका मजदूर गहिरो समस्यामा छन्।

यी मजदूर कति समयपछि नियमित काममा फर्कन पाउँछन् भन्ने अझै टुंगो नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनञ्जय रेग्मी बताउँछन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार, बन्दाबन्दीपछि नेपालको पर्यटनले मासिक रु.१० अर्ब गुमाइरहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, बन्दाबन्दी शुरु भएको ११ चैत २०७६ देखि १५ असारसम्ममा पर्यटन क्षेत्रले रु.३४ अर्ब गुमाएको छ। ७ साउनसम्मको बन्दाबन्दीबाट पर्यटन क्षेत्रले रु.४२ अर्ब गुमाएकोे मन्त्रालयको अनुमान छ।

पर्यटन विभागले बन्दाबन्दी शुरू भएपछि पर्यटन क्षेत्रका मजदूर बेरोजगार हुने देखेर काम दिने र त्यसबाट राहत स्वरूप ज्यालाको प्रस्ताव तयार पारेको थियो। विभागले सगरमाथा, अन्नपूर्ण, कञ्चनजंघा, मकालु लगायत आठ वटा हिमालको पदयात्रा मार्ग निर्माण र सफाइका लागि ८ वटा प्याकेज गएको वैशाखमै बनाएको थियो।

तस्वीर: नेपाली टाइम्स

विभागका पूर्व महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेका अनुसार, पर्यटन मजदूरलाई राहत दिन प्रतिसेक्टरलाई रु.८ लाखका दरले रु.८० लाख र उपकरण खरीदमा रु.५ लाख गरी रु.८५ लाख खर्चने योजनासहितको प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो।

आर्थिक दायित्वको विषय भएकाले पर्यटनले उक्त योजना अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्‍यो। तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सकिने वेला भएको भन्दै यो कार्यक्रमलाई अर्थले स्वीकृति दिएन। “अर्थले स्वीकृति नदिंदा ८० हजार मजदूरलाई रोजगारी दिने कार्यक्रम नै अस्वीकृत भयो”, विभागका पूर्व महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्।

विभागले एक जना मजदूरलाई कम्तीमा १० दिनको काम दिने कार्यक्रम तय गरेको थियो। त्यसबाट मजदूरलाई कम्तीमा दुई महीना गुजारा चलाउन रकम जोहो हुने गरी योजना तय भए पनि सरकारले स्वीकृति नदिएपछि विफल भयो।

६ हजारलाई रोजगारी

पर्यटन मजदूरलाई रोजगारीमा आधारित राहत दिने गरी पर्यटन मन्त्रालयले बनाएको योजना अस्वीकृत भएपछि अन्य योजना अगाडि सारिएको छ।

गएको १९ असारमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले कम्तीमा एक महीना चार हजार मजदूरलाई रोजगारी दिने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन्। पर्यटन बोर्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को सहयोगमा मजदूर रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो।

“पदयात्रा निर्माण, हिमाल सफाइसहितका क्षेत्रमा मजदूरलाई काम दिने योजना छ। तर, बन्दाबन्दी हटे पनि लामो दूरीका यातायात नखुलेकाले यो योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइहाल्न सकिएको छैन।”

- रुद्रसिंह तामाङ, महानिर्देशक, पर्यटन विभाग

यसका लागि पर्यटन क्षेत्रमा तत्कालै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने क्षेत्रको पहिचान गरेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बताए। “पदयात्रा निर्माण, हिमाल सफाइसहितका क्षेत्रमा मजदूरलाई काम दिने योजना छ” तामाङले भने, “तर, बन्दाबन्दी हटे पनि लामो दूरीका यातायात नखुलेकाले यो योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढाइहाल्न सकिएको छैन।”

मजदूरहरूलाई पोखराको फेवाताल सफाइदेखि सगरमाथा, अन्नपूर्ण, मकालु हिमालको सफाइ तथा पदयात्रा निर्माणसम्मका काम दिने योजना छ।

कार्यक्रमका लागि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा रु.१ करोड ४० लाख र अन्य क्षेत्रका लागि रु.३ करोड ५० लाख गरेर करीब रु.५ करोडको बजेट तय भएको पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. रेग्मीले बताए। योजनामा पर्वतीय क्षेत्रमा काम गर्ने मजदूरलाई दैनिक रु.२ हजार सम्म र फेवातालको सफाइमा खट्नेलाई रु.१ हजार दिने उल्लेख छ।


यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिए थप कार्यक्रम अगाडि बढाएर मजदूरलाई राहत दिन सकिने बोर्डको तयारी छ।

पर्यटन बोर्डले मात्रै पर्यटक गाइड तथा मजदूर गरी कम्तीमा दुई हजारलाई रोजगारी दिने गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमै कार्यक्रम तय गरेर पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको छ। बोर्डका सीईओ रेग्मीका अनुसार, पदयात्रा सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (टिम्स) कार्ड मार्फत जम्मा भएको रकमबाट रु.१० करोडसम्म खर्च गर्ने योजना अनुसार कार्यविधि बनिसकेको छ।

यस्तै, हाई हिमालय ट्रेकका लागि छुट्याइएको रु.३० करोड बजेटमध्ये तत्कालै ग्रेट हिमालय ट्रेलको काम लगाएर रु.२० करोड खर्च गर्न सकिने बोर्डले जनाएको छ।

बोर्डका अनुसार, ग्रेट हिमालय ट्रेलको रु.२० करोड, यूएनडीपीसँगको सहकार्यको रु.५ करोड र पर्यटन बोर्डले बजेटबाट छुट्याएको रु.१० करोड गरी कुल रु.३५ करोड खर्च गर्न सकिने बजेट र कार्यक्रम तय भइसकेको छ। यसबाट १० हजार मजदूरलाई एक महीनामा रु.२५ हजारको दरले काम दिन सकिने बोर्डले जनाएको छ।

पर्यटन बोर्डका सीईओ डा. रेग्मी कार्यक्रमका लागि बजेटको जोहो भइसके पनि लामो दूरीको यातायात नखुलेको र वर्षातको मौसम भएकाले मजदूरलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा लगेर काममा लगाउन समस्या भएको बताउँछन्। “तत्कालै कार्यान्वयन गर्न व्यवधान भए पनि बोर्डले कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी भने गरिसकेको छ”, उनी भन्छन्।

पर्यटन बोर्डका अनुसार, ग्रेट हिमालय ट्रेलको रु. २० करोड, यूएनडीपीसँगको सहकार्यको रु.५ करोड र पर्यटन बोर्डले बजेटबाट छुट्याएको रु.१० करोड गरी कुल रु.३५ करोड खर्च गर्न सकिने बजेट र कार्यक्रम तय भइसकेको छ। यसबाट १० हजार मजदूरलाई एक महीनामा रु.२५ हजारको दरले काम दिन सकिने बोर्डले जनाएको छ।

सरकारले सुरक्षित रूपमा विकास–निर्माणका काम सञ्चालन गर्ने गरी बाटो खोल्नुपर्ने पर्यटकीय संस्थाहरूले माग गरेका छन्। पर्यटन क्षेत्रसहितका मजदूरलाई बाँच्नै गाह्रो परिरहेको अवस्था हेरेर सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

बोर्डले पर्यटन मजदूरको जीविकोपार्जनका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो प्रयास गर्ने भए पनि सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतबाट पनि रोजगारी सिर्जनाका योजना अगाडि सार्नुपर्ने सीईओ डा. रेग्मी बताउँछन्।

सहुलियत कर्जाको माग

पर्यटन मजदूरले स्वरोजगार बन्न सरकारसँग रु.२० लाखदेखि रु.२५ लाखसम्म सहुलियत ब्याजदरमा ऋण माग गरेका छन्। सगरमाथा आरोही संघले ८००० मिटर माथिका हिमाल आरोहण गरेका आरोहीलाई सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिन माग गरेको छ।

संघका महासचिव लाक्पा राङ्दु शेर्पाले कोरोनाभाइरस महामारीका कारण रोजगारी गुमाएका पर्वतारोही तथा गाइडलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार सरकारसँग औपचारिक रूपमा सहुलियत ऋणको माग पेश गरिएको बताए।

संघको मागलाई पर्यटन मन्त्रालयले सहमति दिएको छ। मन्त्रालयको १ असारको सचिवस्तरीय निर्णयबाट पर्वतारोही, गाइड तथा पर्यटन क्षेत्रमा स्वरोजगार बन्न सहुलियत ऋण रकम नियम अनुसार उपलब्ध गराइदिन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई आग्रह गरेको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस