खेलकुद आइतबार, साउन ११, २०७७

राखेप सदस्य सचिवको शक्ति

निरञ्जन राजवंशी

राखेप सदस्य सचिवको शक्ति
रमेश सिलवाल, अञ्जु श्रेष्ठ र लिलबहादुर थापा ।

के नयाँ खेलकूद ऐनले राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको सदस्य सचिवको शक्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो?

६ दशक पूरा गरेको खेलकूद इतिहासमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषद (राखेप) निर्णायक नियामक निकाय रह्यो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, सक्रिय राजतन्त्रबाट देश संघीय गणतन्त्र बन्यो । तर, परिषदको भूमिका उस्तै रह्यो। फेरिएन।

तर भर्खरै जारी 'राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन २०७७' ले धेरै बदलावको संकेत गरेको छ ।

 निरञ्जन राजवंशी

कतिपय विज्ञहरुका अनुसार अब परिषदको थुप्रै जिम्मेवारी खेलकूदको माउ संस्था युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयमा सरेको छ र परिषद मन्त्रालयबाट नियन्त्रित हुन पुगेको छ।

कतिपयले भने अब सदस्य सचिवको भूमिकामा खासै फरक नहुने बरु त्यसको असर धेरै हदसम्म सदस्य सचिवको राजनीतिक शक्ति र कार्यक्षमताले निर्धारण गर्ने बताउँछन्। तर यसको निर्क्योल ऐनको कार्यान्वयनपछिको अभ्यासमा नै देखिने निश्चित छ ।

विगतमा सदस्य सचिव  

२०१५ सालमा 'स्वास्थ्य तथा राष्ट्रिय परिषद' गठन भएयता परिषदको कार्यकारी प्रमुखको रुपमा रहेको सदस्य सचिव पद निकै शक्तिशाली रह्यो।

सदस्य सचिवको त्यो शक्तिले कुनै वेला खेलकूदलाई फाइदा पनि गर्‍यो, कुनै वेला निकै बेफाइदा पनि। त्यसको मानक सदस्य सचिवमा नियुक्त हुने व्यक्तिको क्षमता र मनसाय अनुसार फरक फरक देखियो।

पञ्चायतकालमा फरक परिवेश थियो। राजाबाट नियुक्त हुने सदस्य सचिव र राजपरिवारकै प्रत्यक्ष चासोमा त्यो वेला खेलकूदले एउटा स्वरुप लिएको थियो।

प्रभावशाली मानिएका तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले त्यतिबेला दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताको जननी राष्ट्र बन्ने इतिहास कोर्नेदेखि बृहत् राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको शुभारम्भ र भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता ठूला काम गरेर वाहवाही कमाए। 

तत्कालीन कानून अनुसार राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका अध्यक्ष अर्थात खेलकूद मन्त्री भन्दा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बढी थियो। सदस्य सचिव मन्त्रीको नियन्त्रणमा बस्नुपर्दैनथ्यो।  

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि राजाको छायाबाट मुक्त खेलकूद क्षेत्र राजनीतिक चपेटामा परेको देखियो। २०५२ सालमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको रुपमा खेलकूद परिषदको माउ मन्त्रालय गठन भएपछि खेलकूदमा नयाँ समस्याको जन्म भएको देखिन्छ।

माउ मन्त्रालयको गठन तर खेलकूद सम्बन्धी सम्पूर्ण विकासको जिम्मा पाएको खेलकूद परिषद बीच विस्तारै टकरावको स्थिति बन्यो।

तत्कालीन कानून अनुसार राष्ट्रिय खेलकूद परिषदका अध्यक्ष अर्थात खेलकूद मन्त्री भन्दा कार्यकारी प्रमुखको रुपमा सदस्य सचिवको जिम्मेवारी बढी थियो। सदस्य सचिव मन्त्रीको नियन्त्रणमा बस्नुपर्दैनथ्यो।  

परिषदका भूतपूर्व विभागीय प्रमुख रमेश खनाल भन्छन्, "मन्त्रालयको भूमिका नीति नियमहरु परिमार्जनको हो। कार्यान्वयनको काम परिषदको हो। तर सदस्य सचिवलाई आदेश पालक बनाउन खोज्ने मन्त्रालयको अभ्यासले खेलकूद बिग्रिंदै गएको देखिन्छ।"

२०५२ सालयता छोटो समयमा सरकारहरु परिवर्तन भए सँगै खेलकूद मन्त्रीहरु पनि फेरिंदै गए। सदस्य सचिवहरु पनि फेरिए।

परिषदका पूर्व विभागीय प्रमुख कमल खनाल भन्छन्– "मन्त्री वा सदस्य सचिवको व्यक्तित्व अनुसार फरक फरक भूमिका बन्दै गयो। बलिया मन्त्रीले सदस्य सचिवको प्रयोग गरे भने कमजोर मन्त्री माथि सदस्य सचिव हावी भए।"

मन्त्री र सदस्य सचिव एउटै पार्टीको हुँदा, फरक फरक पार्टीको हुँदा वा एउटै पार्टी तर भिन्न गुटको हुँदा समेत  सम्बन्धमा फरकपना देखियो। फरकपनमा पनि समानता चाहिं के थियो भने आफू भन्दा परिषदको सदस्य सचिवको भूमिका बढी हुनु मन्त्रीलाई निको लाग्दैनथ्यो।

युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयलाई आएको बजेटको ८० प्रतिशत सोझै खेलकूद परिषदमा जान्थ्यो र त्यसको कार्यान्वयन सदस्य सचिवले गर्दथे । मन्त्रीको आदेश सदस्य सचिवले मान्नैपर्ने बाध्यता कानूनमा उल्लेख थिएन। त्यसैले पनि हो खेलकूद मन्त्रालयमा कोही पनि मन्त्री वा सचिवको रुचि हुँदैनथ्यो।

राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै सबैको चासोको विषय बनेको छ– ऐनमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको भूमिका कमजोर र सदस्य सचिवको शक्ति खुम्च्याइएको छ।

खेलकूद मन्त्रीमा तत्कालीन एमालेका पुरुषोत्तम पौडेल र सदस्य सचिवमा माओवादीबाट नियुक्त युवराज लामाको समयमा त विवाद छताछुल्ल नै भयो।

आफू मन्त्री भएर आउनासाथ २०६८ सालमा मन्त्री पौडेलले लामालाई सदस्य सचिवबाट बर्खास्त गरिदिए। चारवर्षे कार्यकालको नियुक्ति पूरापूर काम गर्न पाउनुपर्ने अडान राख्दै सदस्य सचिव  लामाले सर्वोच्च अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगे।

सर्वोच्च अदालतले लामाको पक्षमा निर्णय गरेपछि उनी पुनर्वहाल भए। लामा भन्छन्- "खेलकूद परिषदको स्थायित्वको लागि मैले यो लडाइँ लड्नै पर्दथ्यो। निर्णयले सदस्य सचिव पदको स्थायित्व निश्चित गर्‍यो।"

त्यसपछि नै मन्त्रालय नयाँ ऐनको तयारीमा जुट्न थालेको हो। २०४८ मा संशोधन भएको कानूनमा परिवर्तन आवश्यक भइसकेको थियो र त्यसको आवाज पनि बारम्बार उठिरहेको थियो।

अन्तत: मन्त्री पौडेलले थालेको अभियानमा अर्का मन्त्री दलजित श्रीपालीको पालामा खेलकूद विधेयकमा लामो छलफल भयो र वर्तमान मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माको वेला ऐन लागू भयो।

१७ असारदेखि ऐन कार्यान्वयनमा पनि आइसकेको छ।

नयाँ ऐनमा सदस्य सचिवको शक्ति

राष्ट्रिय खेलकूद विकास ऐन २०७७ कार्यान्वयनमा आएसँगै सबैको चासोको विषय बनेको छ– ऐनमा राष्ट्रिय खेलकूद परिषदको भूमिका कमजोर र सदस्य सचिवको शक्ति खुम्च्याइएको छ ।

ऐनमा राखिएका थुप्रै बुँदाहरुले त्यसको पुष्टि पनि गर्दछ। जस्तै विगतमा भएको सदस्य सचिवको एकल निर्णयाधिकारको प्रावधान अब ७ सदस्यीय कार्यकारी समितिमा सरेको छ। धारा १४ मा भएको उक्त व्यवस्था अनुसार सातजनाको यो समूह परिषदप्रति उत्तरदायी हुनेछ।

खेलकूद मन्त्री विश्वकर्मा भन्छन्- "यसले परिषदलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा लानेछ र एकल तानाशाह खालको नभई सामूहिक छलफलपछि निर्णय लिने संस्कार बसाल्नेछ।"

तर तत्काल निर्णय लिनुपर्ने खेलकूद क्षेत्रको कार्य स्वभावमा यो नियमले असर पार्न सक्ने चिन्ता कतिपयलाई छ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्रको उदयपछि राजाको छायाबाट मुक्त खेलकूद क्षेत्र राजनीतिक चपेटामा परेको देखियो। २०५२ सालमा युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयको रुपमा खेलकूद परिषदको माउ मन्त्रालय गठन भएपछि खेलकूदमा नयाँ समस्याको जन्म भएको देखिन्छ।

"खासगरी खेलाडीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउने जस्ता कतिपय तत्क्षण निर्णय लिनुपर्ने सवालमा अब धेरै ढिलो हुने सम्भावना छ", नेपाल ब्याडमिन्टन संघका उपमहासचिव लवभक्त श्रेष्ठ भन्छन्।

सदस्य सचिव संयोजक रहने सात सदस्यीय कार्यकारी समितिमा २ सदस्य मन्त्रीले नियुक्त गर्नेछन् भने दुई सदस्य सदस्य सचिवले। बाँकी २ मा एकजना मन्त्रालयका खेलकूद महाशाखा प्रमुख र परिषदका प्रशासन विभाग प्रमुख रहनेछन्।

"यस्तोमा मन्त्री र सदस्य सचिव बीच असमझदारी बढ्यो भने निर्णय गर्न गाह्रो हुनेछ र परिषद अनिर्णयको बन्दी हुन सक्नेछ", पूर्व विभागीय प्रमुख कमल खनाल भन्छन्।

यद्यपि पूर्व सदस्य सचिव केशवकुमार बिष्ट ऐनको यो व्यवस्थालाई सही मान्छन्। उनी भन्छन्- "सामूहिक निर्णय गरेर परिषद चलाउनमा सदस्य सचिवलाई के को समस्या ? बदनियत राख्न खोजे मात्र हो समस्या हुने । सात सदस्यलाई नै राजी गराउन नसक्ने व्यक्ति सदस्य सचिव जस्तो पदका लागि कसरी योग्य होलान् र ?"

नयाँ ऐनअनुसार सदस्य सचिवको पद पहिलोपटक खुल्ला छनोट प्रक्रियाबाट छानिनेछ, जसको थालनी भइसकेको छ।

नियम अनुसार मन्त्रालयद्वारा गठित सिफारिश समितिले आवेदन दिएका २७ जनाबाट एक महिला सहित ३ जना सदस्य सचिव उम्मेदरवारको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिश गरिसकेको छ, जसमा राखेपका वर्तमान सदस्य सचिव सिलवालसहित लीलबहादुर थापा र अञ्जु श्रेष्ठ छन्।

सम्भवत: आगामी सोमबार मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट नयाँ सदस्य सचिव चुनिनेछन्।

खुल्ला छनोटले खेलकूद क्षेत्रकै योग्य व्यक्ति परिषदको सदस्य सचिव हुने तर्कका आधारमा नयाँ कानून बनाए पनि घुमाउरो भाषामा यो राजनीतिक नियुक्ति नै हो।

"सामूहिक निर्णय गरेर परिषद चलाउनमा सदस्य सचिवलाई के को समस्या ? बदनियत राख्न खोजे मात्र हो समस्या हुने । सात सदस्यलाई नै राजी गराउन नसक्ने व्यक्ति सदस्य सचिव जस्तो पदका लागि कसरी योग्य होलान् र ?"

फरक के छ भने विगतमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सदस्य सचिव चयन हुन्थ्यो भने अब त्यो अधिकार मन्त्रिपरिषदमा सरेको छ। अर्थात् प्रधानमन्त्रीको पोल्टामा त्यो अधिकार गएको छ।

नयाँ ऐनमा सदस्य सचिव अन्य थुप्रै नियममा बाँधिएका छन्। सदस्य सचिवलाई कमजोर बनाउन सक्ने बुँदा भनेको चाहिं धारा १७ को उपधारा ९ हो । जसमा सदस्य सचिवको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा जुनसुकै बेलामा पनि हटाउन सकिने व्यवस्था  छ।

"यसको अर्थ सदस्य सचिवको टाउकोमा सधैं तलवार झुण्डिनु हो। जसले गर्दा उनले स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न गाह्रो हुनसक्नेछ।" भारोत्तोलनका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक पार्थसारथी सेन गुप्ता भन्छन्।

ऐनले सदस्य सचिव कुनै पनि राष्ट्रिय संघहरुमा बस्न नपाउने व्यवस्था पनि गरेको छ। जसको अर्थ सदस्य सचिव नेपाल ‌ओलम्पिक कमिटीमा जाने बाटो बन्द हुनु पनि हो। किनकि ओलम्पिक कमिटीमा प्रवेश गर्न कुनै एक संघको प्रतिनिधि हुनु जरुरी छ।

प्रभावशाली मानिएका तत्कालीन सदस्य सचिव शरदचन्द्र शाहले त्यतिबेला दक्षिण एसियाली खेलकूद प्रतियोगिताको जननी राष्ट्र बन्ने इतिहास कोर्नेदेखि बृहत् राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिताको शुभारम्भ र भौतिक पूर्वाधार निर्माण जस्ता ठूला काम गरेर वाहवाही कमाए। 

विगतमा यही बाटो हुँदै राखेपका सदस्य सचिवहरु ओलम्पिक कमिटी पुग्ने गर्दथे। जीवनराम श्रेष्ठले पनि त्यही बाटो अपनाएर ओलम्पिक कमिटीमा राज गरेका हुन्।

ऐनको धारा ४८ मा खेल पूर्वाधार निर्माण एवम् मर्मत–सम्भारको काम अब मन्त्रालय आफैले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगतमा यो काम खेलकूद परिषदलाई मात्र थियो।

"पुरानो ऐनमा सदस्य सचिवलाई जिम्मेवार बनाइएको थियो। अर्थात सफल असफल जे भएमा त्यसको भागिदार सदस्य सचिव हुन्थ्यो। अब त्यो रहेन", पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा भन्छन्।

खेलविज्ञहरुको निष्कर्ष पनि यही छ- नयाँ ऐनले सदस्य सचिवलाई धेरै ठाउँमा बाँध्ने छ। कार्यक्षमता भन्दा चाकडी र राजनीतिक पहुँच निर्णायक बन्नेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस