रिपोर्ट मंगलबार, साउन ६, २०७७

निकुञ्जले बस्ती भत्काएपछि पीडित चेपाङ भन्छन्- फेरि आक्रमणको डर छ ! (भिडियाे सहित)

रामु सापकोटा

निकुञ्जले बस्ती भत्काएपछि पीडित चेपाङ भन्छन्- फेरि आक्रमणको डर छ ! (भिडियाे सहित)
चितवनको माडी नगरपालिका–९ मा रहेको घर आगोले जलाइएपछि घरबारविहीन चेपाङ । तस्वीर : रवि अधिकारी

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले वन क्षेत्र छाड्ने पूर्वसूचना नदिई माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलाको बस्ती ध्वस्त बनाउँदा वर्षाको वेला त्यहाँका चेपाङ समुदायको बिजोग भएको छ।

रामु सापकोटा, काठमाडौं र रवि अधिकारी, चितवनबाट

गएको शनिबार (३ साउन) मध्याह्न १२ बजेतिर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीहरू चितवनको माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलाको चेपाङ बस्ती पुगे। सात वटा हात्तीको लावालस्कर र सेनासहितको टोली बस्ती ध्वस्त पार्ने तयारीका साथ आएको थियो।

क्षणभरमै बस्ती तहसनहस भयो। आठ घर हात्तीले ढलायो, दुई घरमा आगो लगाए। चेपाङहरूले लगाएको मकै बालीमा समेत हात्ती लगाएर नष्ट पारिएको थियो।

याे सुकुम्बासी बस्ती माडीको मध्यवर्ती वन क्षेत्रमा २०५३ सालदेखि बसेकाे थियाे। निकुञ्जले आवास उजाडिदिएपछि घरबारविहीन बनेकाहरू अहिले नजिकैको प्राथमिक विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। उक्त ठाउँ पनि एक साताभित्र छाड्न निकुञ्जका अधिकारीले धम्की दिएको पीडितहरू बताउँछन्।

माडी–९ को कुसुम खोलाकाे चेपाङ बस्तीमा आगो लगाएर जलाइएको घर।। तस्वीर: रवि अधिकारी

निकुञ्जले ठाउँ छोड्न पूर्वसूचना नै नदिई बस्ती भत्काइदिएकाे त्यहाँबाट विस्थापित काजीमान प्रजा बताउँछन्। “एक्कासी आगो लगाइदिंदा हामीले घरबाट लुगाफाटा, भाँडाकुँडा लगायत सामान झिक्नै भ्याएनौं”, उनी भन्छन्। घरमा आगो लगाइदिँदा छोराले दुई महीना दुःख गरेर कमाएको १० हजार नगद र उसको नागरिकता समेत जलेकाे उनी बताउँछन्। 

बसिरहेकाे ठाउँ पनि छाड्न धम्की दिएकाले उनलाई फेरि आक्रमण हुने डर छ। उनी भन्छन्, "फेरि आएर अहिले बसिरहेको ठाउँबाट पनि हटाउने भनेका छन्, अब कता जाने, के गर्ने केही थाहा छैन।"

यो घटनाको भोलिपल्टै माडी नगरपालिकाले विज्ञप्ति जारी गरी निकुञ्जले आफूहरूसँग समन्वय र छलफल नै नगरी सुकुम्बासी चेपाङ समुदायलाई अमानवीय रूपमा उठिबास लगाएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ। मेयर ठाकुरप्रसाद ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नगरपालिकाले चेपाङ बस्तीलाई स्थानान्तरण गर्न लागिरहेको अवस्थामा निकुञ्जले उपयुक्त विकल्प विना हस्तक्षेप गरेको उल्लेख छ।

एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका अनुसार, गएको दुई महीनायता राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीले आदिवासी समुदायमाथि गरेको यो दोस्रो 'आक्रमण' हो। गएको जेठ अन्तिम साता बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका अधिकारीले त्यहाँका भूमिहीन थारू समुदायलाई उनीहरू बसिरहेको ठाउँबाट हटाउने प्रयास गरेका थिए।

६ साउनमा एम्नेष्टीको नेपाल शाखाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै चेपाङहरूलाई वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नगरी बलजफ्ती निष्कासन गरिनु अविवेकपूर्ण र मानवअधिकारको उल्लंघन भएको जनाएको छ।


भिडियाे हेर्नुहाेस्:


कहिले प्रकृतिले दुःख दियो, कहिले मान्छेले

सुकुम्बासी चेपाङहरू धादिङ र मकवानपुरबाट बसाइँ सरेर आश्रयको खोजीमा २०५३ सालदेखि माडीको कुसुमखोला छेउको वन क्षेत्रमा बसेका थिए। वनको संरक्षण गर्ने, अतिक्रमण हुन नदिने निकुञ्जको विषय भए पनि वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी र पूर्वसूचना नै नदिई अत्याचार गरिएको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्।

माडी नगरपालिकाका अनुसार निकुञ्जले २०२९ को ऐनलाई देखाएर उनीहरुले जग्गा मिचेको आरोप लगाउँदै घर भत्काइदिएकाे हाे। मेयर ढकाल उक्त ऐन अव्यवहारिक भएको र त्यसै कारण नगरपालिकाले संविधानले दिएका अधिकार समेत प्रयोग गर्न नपाएको बताउँछन् ।

माडी नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष शिवहरि सुवेदी निकुञ्जले दादागिरी देखाउँदै बस्तीमा आगो लगाएको बताउँछन्। “निकुञ्जका कर्मचारीको हैकम सहिनसक्नुुको छ, निकुञ्जका कारण पूरै माडीवासीले सधैं पीडा भोग्नुपरेको छ”, उनी भन्छन्।

वडाध्यक्ष सुवेदीका अनुसार, कुसुमखोला छेउमा चेपाङ समुदायका करीब २०० घर बस्दै आएका थिए। २०७४ सालको भीषण बाढीपछि त्यहाँबाट धेरैजसो चेपाङ विस्थापित भए। तीमध्ये ४० परिवारलाई नगरपालिकाले माडी–९ को प्याउलीमा जग्गा र टिनको छाना व्यवस्था गरिदिएर राखेको छ।

यस्तै, अन्यलाई विभिन्न समयमा माडी–९ राईटोलको सामुदायिक जंगलछेउ, वडा नम्बर ७ को परी खोला किनार र वडा नम्बर–८ को तुनामुना खोलाछेउ बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। ११ घरधुरी भने कुसुमखोला छेउमै बस्दै आएका थिए। त्यहाँबाट सरेकाहरूको खाली घर अझै छन्।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका वार्डेन नारायण रुपाखेती भने मान्छे नबसेका ११ वटा छाप्रो भत्काएको बताउँछन्। “हामीले मान्छे बसेका घर भत्काएका छैनौं”, उनी भन्छन्।

आप्रवासी समुदायको सवालमा आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको घोषणापत्रको धारा १० मा ‘आदिवासी जनजातिहरूलाई उनीहरूले बसोबास गरेको क्षेत्र वा जमीनबाट जबर्जस्ती हटाइने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। उक्त घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित आदिवासी जनजातिहरूको स्वतन्त्र र पूर्व सुसूचित सहमतिबिना, उचित तथा न्यायसङ्गत क्षतिपूर्तिमा सहमति नभएसम्म र संभव भएसम्म उनीहरूलाई आफ्नै स्थानमा फर्कने विकल्प नदिई कुनै पनि स्थानान्तरण वा पुनर्वास गराइने छैन।’

कुसुमखोलाबाट सरेर राईटोलको जंगलमा अस्थायी रूपमा बसिरहेकालाई व्यवस्थित रूपमा राख्न नगरपालिकाले त्यही ठाउँमा ८० घर निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। त्यसमध्ये २८ घर बनेर बसाेबास गराइसकिएकाे छ। १२ घरमा छानो हाल्ने क्रममा निकुञ्जले अवरोध गरेको मेयर ढकाल बताउँछन्। उनका अनुसार, परी खोलामा पनि चेपाङका लागि घर निर्माण गर्न निकुञ्जले अवरोध गरिरहेको छ।

नक्सामा चितवनको माडी क्षेत्र ।

कुसुमखोलामा बाढी र भूक्षयको जोखिम भएकाले त्यहाँका बसेकालाई राईटोल र गैरीगाउँमा सार्ने तयारी भइरहेकोमा घर भत्काइए/जलाइएपछि स्थानान्तरण झनै महत्वपूर्ण भएको माडी नगरपालिकाले जनाएको छ। मेयर ढकाल भन्छन्, “निकुञ्जले उठिबास लगाएका चेपाङहरूलाई राईटोल र गैरी गाउँमा घर बनाएर राख्नेछौं, त्यो काममा पनि निकुञ्जले रोक्ने प्रयास गर्‍यो भने स्थानीय र निकुञ्जबीच तनाव शुरू हुनेछ।”

माडी–९ का वडाध्यक्ष सुवेदी आफूहरूले चेपाङलाई जंगलबाट निकाली व्यवस्थित रुपमा बस्ती बसालेर राख्ने र उनीहरूका लागि स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको बताउँछन्।

कुसुमखोलामा भएको घटनापछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निकुञ्जका सहायक वार्डेन तथा बगई सेक्टरका प्रमुख भोजराज पन्तलाई सरुवा गरेर निकुञ्जको मुख्यालय कसरा तानिएको छ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस