रिपोर्ट मंगलबार, साउन ६, २०७७

फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !

तुफान न्यौपाने

फौजदारी कानून सुधार्ने गैंडालाई धन्यवाद !

नेपालको फौजदारी कानूनमा रहेका कतिपय कमी कमजोरीलाई सर्वोच्च अदालतले लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको चोरी शिकार र व्यापारसम्बन्धी मुद्दाको फैसला मार्फत सुधारेको छ।

१ चैत २०७६ देखि हुने भनिएको गैंडा गणना स्थगित भएपछि नेपालमा रहेका गैंडाको आधिकारिक तथ्यांकका लागि पाँच वर्षअघि गरिएको गणनामै निर्भर हुनुपरेको छ । उक्त गणना बमोजिम नेपालमा ६४५ गैंडा छन् । त्यसमध्ये चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ६०५ वटा गैंडा उक्त गणनामा पाइएका थिए।

विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्वदेशी–विदेशी पर्यटकको प्रमुख आकर्षण पनि गैंडा नै हो । गैंडाप्रति पर्यटक मात्र होइन, यसको गैरकानूनी चोरी शिकार र व्यापारमा पल्केको आपराधिक गिरोहको पनि उत्तिकै आकर्षण छ।

त्यस्तो गिरोह र त्यसका सदस्य पक्राउ परेमा कारबाहीका लागि सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र त्यसपछि अदालत पठाइन्छ । नेपालको संविधानले एक वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने सबै मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ जिल्ला अदालतमा मात्रै हुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको यस्तो व्यवस्थापछि अहिले एक वर्षसम्मका ‘अपराध’ मा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण आरक्ष तथा जिल्ला वन कार्यालयमा मुद्दा चलाइन्छ भने त्यसभन्दा बढी सजाय माग गरिएका ‘अपराध’ मा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चल्छ।

गैंडा लगायत वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा कारोबारमा हुनसक्ने अधिकतम सजाय १५ वर्षसम्म कैद हो, त्यसैले यो मुद्दाको शुरु कारबाही नै जिल्ला अदालतबाट हुन्छ । यसअघि यस्तो अधिकतम सजाय माग गरिएको मुद्दा पनि शुरूमा राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण आरक्ष तथा जिल्ला वन कार्यालय जस्ता अर्धन्यायिक निकायमा चलाइन्थ्यो।

यसरी शुरू हुने मुद्दा पुनरावेदनका विभिन्न तह हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्छ । र, देशको ‘अभिलेख’ अदालतले फैसला गर्दा कतिपय वेला नयाँ सिद्धान्त समेत प्रतिपादन गर्छ । लोपोन्मुख वन्यजन्तु गैंडाको अवैध चोरी शिकार र व्यापारमा संलग्न भएको अभियोग लागेका व्यक्तिका मुद्दाको फैसलाका क्रममा पनि सर्वोच्च अदालतले केही नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । त्यसमध्ये कतिपय नवीन दृष्टिकोणसहितका फैसलाले नेपालको फौजदारी कानूनलाई समय–सापेक्ष बनाउन योगदान गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले गैंडाको चोरी शिकारका मुद्दा मार्फत सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र निर्धारण गर्न, बढी उमेर भएका व्यक्तिलाई सजायमा दिइने छुटको कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अर्ध न्यायिक निकायमा भएको बयानलाई प्रमाणमा लिन विकास गरेका सिद्धान्तबारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।

सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्र

१७ माघ २०७४ मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), महाराजगञ्जका प्रहरी निरीक्षक नवराज ढुंगाना कमाण्डको प्रहरी टोलीले काठमाडौंको लैनचौरबाट कृष्णबहादुर मगर, हरिबहादुर ढकाल र डिलबहादुर ढकाललाई गैंडाको दुई थान खागसहित पक्राउ गर्‍यो।

खोजतलासका क्रममा कृष्ण र हरिको साथबाट सैनिक प्रहरीको परिचयपत्र भेटिएपछि प्रहरीले गरेको थप सोधपुछमा उनीहरू बहालवाला सैनिक प्रहरी भएको खुल्यो । उनीहरूलाई कारबाहीका लागि भन्दै सीआईबीले २७ माघमा पत्रसहित सैनिक प्रहरी गण, जंगीअडडा भद्रकालीमा र डिलबहादुरलाई बरामद गरेको खागसहित पत्र पठाएर जिल्ला वन कार्यालय हात्तीसार, काठमाडौंमा बुझायो।

प्रहरी अनुसन्धानपछि जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा उपस्थित गराइएका कृष्ण समेतका विरुद्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरियो । ३० फागुनमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठायो । आफू थुनामा नबसी मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ हुनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै कृष्णले उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिए।

उच्च अदालतले ३ जेठ २०७५ मा कृष्णलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्न आदेश गर्‍यो । जिल्ला अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेल उनी थुनामै बस्नुपर्ने भयो।

यसपछि अधिवक्ता सुशीलकुमार शर्माले कृष्णका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हाले । उनलाई गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखिएको दावी गर्दै ‘तत्काल थुनामुक्त गर्नू’ भन्ने आदेश माग गरे । उनले आफूले माग गरे अनुसार आदेश जारी हुनुपर्ने मुख्य आधारका रुपमा सैनिक ऐनलाई देखाए । उक्त ऐनको दफा ६६ मा भएको ‘सैनिक व्यक्तिले हत्या र बलात्कारको कसूर गरेमा त्यससम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ अन्य अदालतको (सैनिक अदालत भन्दा बाहेक, जस्तो जिल्ला अदालत) क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने’ व्यवस्थालाई मुख्य रूपमा उल्लेख गरे । कृष्णलाई हत्या र बलात्कारभन्दा भिन्दै वन्यजन्तुको अंग ओसारपोसारको कसूर गरेको अभियोग लगाइएका कारण आफ्नो कसूरलाई सैनिक अदालतले हेर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।

सैनिक ऐनकै दफा ३५–६५ सम्म सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको विषय सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने व्यवस्था छ । जसमा शत्रुसम्बन्धी, सैनिक विद्रोह, जंगी कारबाही विरुद्ध, भगौडासम्बन्धी, आफूभन्दा माथिको अधिकृतलाई हातपात वा धम्कीसम्बन्धी, आदेश अवज्ञासम्बन्धी, सैनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी, हतियार लगायत अन्य सरसामान लिई भागेको वा दुरुपयोग गरेको जस्ता कसूरहरु समावेश छन्।

यसरी कृष्णले उक्त ऐनको दफा ६६ को प्रावधान अनुसार हत्या र बलात्कारका मुद्दा मात्र नियमित अदालतले हेर्नुपर्ने र बाँकी कसूर सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारमा पर्ने दाबी गरेका थिए । यसअघि २८ फागुन २०७४ मा सैनिक न्याय प्रणाली नियमन गर्ने नेपाली सेनाको प्राड विवाक (जज एड्भोकेट जनरल) ले काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पत्र पठाएर कृष्णले गरेको कसूरको सुनुवाइ गर्ने अधिकार सैनिक अदालतलाई मात्रै भएको र जिल्ला अदालतले त्यसमा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने दाबी गर्दै आफ्नै संगठनका अधिवक्ता सेनानी कुलदीप तिमसिनालाई बहस गर्न पठाएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले कृष्णलाई थुनामा राख्ने जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश कानूनसम्मत छ कि छैन भन्ने निर्णय दिनुपर्ने थियो । तर, यो रिट मार्फत सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको विस्तार दावी गरिएका कारण सर्वोच्च अदालतले नेपालको संविधान, कानून र मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिमार्फत नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता अनुसार सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार निर्धारण गर्नुपर्ने भयो।

न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा (हाल प्रधानन्यायाधीश) सहितको इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ गरेपछि न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईले फैसलामा लेखेका छन्– ‘सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यसँग जोडिएको बाहेकका विषयलाई सामान्य अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राखिनुपर्छ । असैनिक प्रकृतिको कसूरहरुमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गरिनु लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुन्छ।’

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी साहित्यको अध्ययनको निष्कर्ष स्वरूप भन्दै सर्वोच्च अदालतले सैनिक क्षेत्राधिकारबारे तीन वटा प्रवृत्तिको चर्चा गरेको छ - ‘सैनिक अदालत वा न्यायाधिकरणलाई शुरू तहको अदालतमा सीमित गर्ने, सेनासँग असम्बन्धित विषयमा यसको क्षेत्राधिकार कटौती वा संकुचन गर्दै लैजाने र सैनिक कानूनको समस्त व्यवस्थालाई मानव अधिकारसम्मत बनाउने।’

सैनिक ड्यूटीमा नरहेको, बिदामा गएको वेला वा ब्यारेक बाहिर गरेका कसुरहरूलाई नागरिक प्रकृतिका कसुरहरू (सिभिल अफेन्स) मानिनु र सामान्य अदालतहरूद्वारा कारबाही गरिनु संविधानसम्मत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले असैनिक प्रकृतिका कसुरहरूमा पनि सेनाको क्षेत्राधिकार कायम गर्दा लोकतन्त्र, विधिको शासन, नागरिक स्वतन्त्रता एवं नागरिक शासनको सर्वोच्चता प्रतिकूल हुनजाने ठहर्‍याएको छ।

फैसलामा भनिएको छ- ‘हत्या र बलात्कार बाहेकका अन्य नागरिक प्रकृतिका कसुरहरू पनि सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र राख्दा सैनिक ऐनको क्षेत्राधिकार अनावश्यक रूपमा बढ्न जान्छ । नागरिक सर्वोच्चता मर्न जान्छ, जुन संविधानको व्यवस्था, मानव अधिकारसम्बन्धी कानून र ‘नेपाली सेनालाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने’ सैनिक ऐनको प्रस्तावनामा उल्लिखित व्यवस्था समेतको विपरीत हुन जान्छ ।’

हत्या र बलात्कारमा अन्य अदालतलाई क्षेत्राधिकार प्राप्त हुने कुरा उल्लेख भएपछि त्यस बाहेकका अरू कसुर सेनाको मानिसले गरेको अवस्थामा सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार कायम भइहाल्छ भन्न मिल्दैन भन्दै सर्वोच्च अदालतले भनेको छ- ‘निवेदक सैनिक ड्यूटीमा नरहेको तथा कसुरको विषयवस्तु र प्रकृति सामान्य अदालतबाट हेरिने किसिमको देखिएको यस्तो मुद्दा सैनिक अदालतबाट हेर्ने अभिष्ट कहीं कतै भए पनि यसलाई कानूनले अनुमति दिँदैन । गैरसैनिक प्रकृतिको यो कसुरमा काठमाडौं जिल्ला अदालतकै क्षेत्राधिकार रहन्छ।’

यसअघि भुवन निरौला विरूद्ध नेपाल सरकारइमानसिंह गुरुङविरूद्ध नेपाल सरकार भएका दुईवटा मुद्दामा आफैंले गरेको व्याख्यालाई अझ फराकिलो बनाउँदै यो मुद्दा मार्फत सर्वोच्च अदालतले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको छ, अब सैनिक व्यक्तिहरु संलग्न रहेका तर सेनाको संगठन, सञ्चालन र सैनिक प्रकृतिको कार्यभन्दा फरक कसूरका सबै मुद्दाको सुनुवाइ नियमित अदालत (जिल्ला, उच्च र सर्वोच्च) बाट हुने स्पष्ट भएको छ । यसरी गैंडाको खाग किनबेचसँग सम्बन्धित मुद्दा मार्फत सर्वोच्चले सैनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको सीमा तोकेको छ।

तस्वीर: डब्लूडब्लूएफ नेपाल।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सजाय छुट

मनाङका पेम्बा गुरुङ (७१) लाई गैंडाको खाग तस्करी गरेको आरोपमा २०७१ सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पक्राउ गरेको थियो । उनलाई १० मंसीर २०७१ मा निकुञ्जले १४ वर्ष ६ महीना कैद र रु.१ लाख जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो।

गुरुङले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन गरे । उक्त अदालतले २९ असार २०७२ मा १० वर्ष कैद र रु.५० हजार जरिवाना हुने फैसला गर्‍यो । गुरुङले २०७४ सालमा ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐनले दिएको कैद छुटको सुविधा माग गरे । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र पुनरावेदन अदालत हेटौंडा दुवैले कैद छुट दिन अस्वीकार गरे । त्यसवेला गुरुङ ७४ वर्ष पुगिसकेका थिए । उनले कारागार व्यवस्थापन विभागमा पनि कैद छुटको माग गर्दै निवेदन दिए, तर कैद छुट दिने कार्यविधि बनिनसकेको भन्दै विभागले पनि छुट दिन मानेन।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐनमा सरकारवादी मुद्दामा कैद सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई उमेर र कसुर हेरी छुट दिने व्यवस्था छ । जस अनुसार ६५ वर्ष उमेर पूरा भएकालाई २५ प्रतिशत, ७० वर्ष पूरा भएकालाई ५० प्रतिशत र ७५ वर्षभन्दा माथिकालाई ७५ प्रतिशतसम्म कैद छुट दिन सकिन्छ।

७५ वर्ष पुगिसकेका गुरुङलाई रोगले पनि च्याप्दै लगेको थियो । क्यान्सरसँग लडिरहेका गुरुङले ६ वर्ष अर्थात् तोकिएको सजायको करीब ६० प्रतिशत कैद भोगिसकेका थिए। तैपनि कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधा नपाएपछि गुरुङले २३ असोज २०७५ मा सर्वोच्च अदालतमा आफूलाई गैरकानूनी थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा दायर गरे । त्यसको तीन महीनापछि १ माघमा सर्वोच्च अदालतले गुरुङलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको ठहर त गर्‍यो, उनको मृत्यु भइसकेको थियो । नख्खु कारागारमा रहेका गुरुङको रिट दायर गरेको भोलिपल्टै २४ असोजमा क्यान्सरका कारण ललितपुरको अल्का अस्पतालमा निधन भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद चालिसे र सपना प्रधान मल्लको इजलासले गुरुङको मृत्यु भइसकेको भन्दै रिट त खारेज गर्‍यो, तर ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सजाय छुटसम्बन्धी कार्यविधि तत्कालै बनाउन आदेश दियो । आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनले सजायमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्ने र सो छुटको माग गर्दा सजाय गर्ने अधिकारी, अदालत वा कारागारबाट समेत निर्णय नगरी अनिर्णीत अवस्थामा नै वृद्धवृद्धा तथा शारीरिक अशक्तताको कारणले पेम्बा गुरुङले कारागारमा नै मृत्युवरण गर्नुले संविधान र कानूनको मर्म नै मर्न पुगेको देखिन्छ।’

सर्वोच्चले कानूनमा सजाय छुटको निर्णय गर्ने अधिकारी को हो भन्ने स्पष्ट नभएको भन्दै त्यस्तो अधिकारी तोक्न र आवश्यक नियम तथा कार्यविधि बनाउन आदेश दियो । साथै, उच्च र जिल्ला अदालतलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रका कारागारमा रहेका कैदीको कैद छुट दिन सक्ने उमेर हद, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था तथा कसुरको प्रकृतिलाई हेरी तत्कालै छोड्न आदेश दिनुपर्ने लागेमा छुटको प्रतिशत कायम गरी छुट दिनू भन्ने आदेश दियो।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि २०६३ सालमै बनेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन अनुसारको सुविधा २०७५ सालसम्म पनि उपभोग गर्न नपाई जेलमा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले त्यस्तो सुविधा पाउने भए । सर्वोच्चले कार्यविधि बनेर सजाय छुट दिने अधिकारी किटान नहुँदासम्म कानून अनुसार पाउने छुट दिई सजाय निर्धारण गर्न उच्च तथा जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएकाले यसको कार्यान्वयन पनि सहज छ । यसरी गैंडाको खाग चोरी शिकारको अर्को मुद्दा मार्फत सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकले पाउने सजाय छुटको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने बाटो खोलिदियो।

अर्धन्यायिक निकायमा भएको बयान पनि प्रमाण

कुनै अपराधको आरोपमा पक्राउ गरेको व्यक्तिसँग प्रहरीले बयान लिन्छ । बयानमा भनेका कुरालाई सरकारी वकीलले आरोपित व्यक्तिका विरुद्ध प्रमाणको रुपमा अदालतमा पेश गर्छ । तर, प्रहरीले बल प्रयोग गरेर समेत अपराध कबूल गर्न लगाएको हुनसक्ने भएकाले अदालतले अभियुक्तसँग पुनः बयान लिन्छ र ती दुई बयान एकअर्कामा नमिले अदालतले आफूकहाँ भएको बयानलाई मात्रै प्रमाण मान्छ।

प्रहरी वा सरकारी वकील मुद्दाको एउटा पक्ष हुने भएकाले आरोपितले त्यहाँ दिएको बयान स्वतन्त्र मानिंदैन । अदालतमा दिएको बयान स्वतन्त्र र प्रभावमा नपरेको ठानिने कारण त्यसलाई अदालतले प्रमाणमा लिन्छ । तर, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, वन कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष जस्ता अर्धन्यायिक निकायमा हुने बयानलाई के गर्ने ? ती निकाय आफैंमा मुद्दाका एक पक्ष पनि हुन् र केही कसूरमा न्याय निरुपण गर्ने निकाय पनि । त्यसैले तिनलाई अर्धन्यायिक निकाय पनि भनिन्छ । ती निकायमा भएका बयान कत्तिको स्वतन्त्र हुन्छन् ? ती बयानलाई अदालतहरुले प्रमाणमा लिन हुन्छ कि हुन्न ?

सर्वोच्च अदालतले गैंडाको चोरी शिकारसम्बन्धी मुद्दा फैसला गर्ने क्रममा यी प्रश्नको जवाफ पनि दिएको छ- ती बयानलाई प्रमाणमा लिन मिल्छ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा मारी खाग बिक्री गरेको एक मुद्दामा चितवनको साविक वीरेन्द्रनगर–८ का सूर्यबहादुर पुन, यमकुमार पुन र बमबहादुर प्रजा थुनामा थिए । निकुञ्जले उनीहरुलाई दोषी ठहर गर्‍यो । तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा आफूहरु निर्दोष रहेको दाबी गर्दै उनीहरुले पुनरावेदन गरे र भने- ‘यातना दिएर बयान लिएकाले मात्रै हामीले आफूमाथि गैंडा मारेको भन्ने अभियोग स्वीकार गरेका थियौं । वास्तवमा त्यो बयान प्रमाणको रुपमा लिन मिल्दैन।’

पुनरावेदन अदालतबाट पनि १५ वर्ष कैद र रु. १ लाख रुपैयाँ जरिवाना भएपछि उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालत आइपुग्यो । सर्वोच्चले अभियोग अनुसार उनीहरुलाई जेल पठाउने तल्ला अदालतको फैसला त जाँच्यो नै, थप भनिदिनुपर्ने भयो- राष्ट्रिय निकुञ्ज जस्तो अर्धन्यायिक निकायमा अनुसन्धान अधिकृत र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयानलाई प्रमाणको रुपमा मिल्छ वा मिल्दैन ?

सर्वोच्च अदालतले २०६८ सालमा सूर्यबहादुर पुन विरुद्ध नेपाल सरकारको मुद्दामा भन्यो-

१. करकापमा परेर बयान दिएको भन्ने दाबीका आधारमा मात्रै पुनरावेदन तहको अदालतले अन्यथा निष्कर्ष निकाल्नु पर्दैन।

२. यातना दिएर बयान लिएको भन्दै त्यसलाई प्रमाणका रूपमा लिन नमिल्ने भनिए पनि त्यस्तो यातना वा कुटपिट पुष्टि नभएसम्म अर्धन्यायिक निकाय समक्ष भएको बयान अभियुक्त विरुद्धको बलियो प्रमाणको रुपमा रहिरहन्छ।

त्यसअघि पनि २०६७ सालमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रमाण ऐनले मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई समेत अदालतको परिभाषाभित्र समेटेको’ र ‘अदालतले बयान/बकपत्र गराउँदा शक्तिको प्रयोग गर्दैन भन्ने ठानिने’ भन्दै यस विषयमा स्पष्ट पारिसकेको थियो । त्यसवेला बमबहादुर प्रजा र वेदबहादुर बोटे को मुद्दामा सर्वोच्चले भनेको थियो, ‘मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष गरेको बयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको छैन भन्ने जिकिरलाई कानूनी मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा स्वीकार गर्न सकिंदैन।’

पछि, २०६९ सालमा ओमबहादुर राणा विरुद्ध नेपाल सरकार भएको यस्तै अर्को मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले साबिती बयानलाई प्रमाणको रुपमा लिन मिल्ने यही फैसलालाई अझ विस्तृत बनायो।

प्रतिकृया दिनुहोस