टिप्पणी शनिबार, साउन ३, २०७७

रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग

तुफान न्यौपाने

रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद घटाउन सर्वोच्चले कुल्चियो आफ्नै नजीर, स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग

आफैले प्रतिपादन गरेका नजीर कुल्चिँदै र स्वविवेकीय अधिकारको दुरुपयोग गर्दै श्रीमती हत्याको अभियोगमा जन्मकैद काटिरहेका पूर्वडीआईजी कोइरालाको सजाय घटाएको सर्वोच्च अदालतले त्यसक्रममा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोगसमेत गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने फैसला गरेपछि उनी अबको चार दिनपछि जेलमुक्त हुँदै छन्। सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी रहँदा आफ्नी श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेको ठहर भएपछि कोइरालामाथि अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो।

जिल्ला र उच्च अदालतबाट पाएको सजाय भुक्तान गर्न कोइराला काठमाडौंको डिल्लीबजार कारागारमा छन्। तर, गएको १५ असारमा सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजायलाई ८ वर्ष ६ महीनामा घटाइदिएपछि कोइराला जेलमुक्त हुनलागेका हुन्।

यो पनि पढ्नुहोस् :

डीआईजी हुँदा श्रीमतीको हत्या गरेका रञ्जन कोइरालाको जन्मकैद सर्वोच्चले घटाइदियो, यही साता जेलबाट छुट्दै (पूर्णपाठसहित) 

यसरी जन्मकैद हुने फैसला सुनाइएका अभियुक्तको सजाय घटाउन सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले जुन कानूनको प्रयोग गरेका छन्, त्यो नै असान्दर्भिक छ। किनभने यो फैसला सर्वोच्च अदालतबाटै यसअघि प्रतिपादित नजीरहरूको विपरीत छ। त्योभन्दा पनि महत्वपूर्ण के छ भने यो फैसलामा न्यायाधीशलाई प्राप्त स्वविवेकको अधिकारको समेत दुरुपयोग भएको छ ।

कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग

रञ्जन कोइरालाले नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरेका हुन् भन्नेमा सर्वोच्च अदालत पनि सहमत देखिएको छ। अनुसन्धानले पहिल्याएको तथ्यअनुसार रन्जनले हत्या गरेपछि गीताको शव आफ्नै गाडीमा राखेर मकवानपुरको जंगलमा पुर्‍याएका र शव जलाएर फर्केका थिए। यसले हत्यापछि आफ्नो अपराध लुकाउन रन्जनले केसम्म गरेका थिए भन्ने देखाउँछ ।

योजनाबद्ध रुपमा उनले गरेको यस्तो अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकारेको छ । तर, सजाय निर्धारण गर्दा भने अदालतले आश्चर्यजनक रुपमा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग गरेको छ र रन्जनले यसरी योजनाबद्ध तरिकाले गरेको अपराधमा पनि छुट दिएको छ ।

फैसलामा ‘साविक मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८८ नं. तथा हाल प्रचलित फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) बमोजिम ८ बर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले पुनरावेदक प्रतिवादी रन्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ बर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ,’ भनिएको छ ।

सजाय निर्धारण गर्दा यहाँ अदालतले प्रयोग गरेका यी दुईवटा कानूनका सम्बन्धित दफा हेरौं । पहिलो हो, साविक मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर जसमा ‘सर्वस्वसहित जन्मकैद वा जन्मकैद गर्नुपर्ने (मूलतः हत्या) मुद्दामा अपराध ठहर भए पनि भवितव्य हो कि भन्ने शंकापूर्ण अवस्था भएमा वा अपराधको अवस्था विचार गरी कानूनले तोकेको सजाय गर्दा अपराधीलाई चर्को पर्ने लागेमा आधार–कारणसहितको राय लेखेर घटी सजाय दिनसक्ने’ उल्लेख छ।

यो मुद्दामा भवितव्यतर्फ रञ्जनले दावी नै लिएका छैनन् । उनले जिल्ला अदालतमा गरेको बयानमा आफूले २७ पुस (घटना भएको दिन) गीतालाई भेट्दै नभेटेको बयान दिएका थिए । अदालतले पनि भवितव्यले गीताको ज्यान गएको हुनसक्छ भन्नेतर्फ विचार गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा रन्जनलाई यो दफा प्रयोग गरेर सजायमा छुट दिइएको छ, जुन कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग हो।

योजनावद्ध रुपमा उनले गरेको यस्तो अपराधलाई सर्वोच्च अदालतले पनि स्वीकारेको छ । तर, सजाय निर्धारण गर्दा भने अदालतले आश्चर्यजनक रुपमा कानूनको असान्दर्भिक प्रयोग गरेको छ र रन्जनले यसरी योजनाबद्ध तरिकाले गरेको अपराधमा पनि छुट दिएको छ ।

अर्को, मुलुकी ऐन अहिले लागू नै छैन । मुलुकी ऐन लागू नभएको कारण देखाएर यही मुद्दामा सर्वोच्चले रन्जनको कैद सजायलाई शुरुमा सर्वश्वसहित जन्मकैदबाट जन्मकैदमा झारेको थियो । मुलुकी ऐनमा रहेको सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने व्यवस्थालाई नयाँ कानून, अपराध संहिताले परिवर्तन गरेर जन्मकैद मात्रै हुने र कुनै पनि अपराध गरेबापत सर्वस्वहरण नगरिने व्यवस्था गरेको छ।

त्यस्तै, रञ्जनको सजाय घटाउन सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गरेको अर्को कानूनी व्यवस्था हो– फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क)। अब यो ऐनको दफा हेरौं –

(१) प्रचलित कानून बमोजिम जन्मकैद गर्नुपर्ने मुद्दाको अभियुक्तले कसूर गरेको कुरामा अदालतमा साबित भएको र मिसिल संलग्न प्रमाणबाट त्यस्तो साबिती साँचो देखिएमा निजलाई जन्मकैदको सजाय दिंदा त्यस्तो कसूर गर्दाको परिस्थितिलाई विचार गर्दा न्यायको रोहमा बढी पर्ने भई न्यायाधीशले घटी सजाय गर्न उपयुक्त देखेमा सोको कारण खुलाई रायसहितको फैसला गर्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको कसूरदारलाई हुनुपर्ने सजायको प्रस्तावसहित पैंतीस दिनभित्र मिसीलसहित पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम राय पेश भएको विषयमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले पनि घटी सजाय गर्ने ठहर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतमा राय पेश गर्नु पर्नेछ ।

यो कानूनी व्यवस्थाअनुसार जन्मकैदको सजाय हुने व्यक्तिले सजाय छुट पाउने पहिलो शर्त हो– उसले अदालतमा आफ्नो अपराध स्वीकार्नुपर्ने (अदालतमा साबित भएको) र उक्त कुरा प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्ने । तर, यो मुद्दामा रन्जनले अदालतमा आफ्नो कसूर कहिले पनि स्वीकारेका छैनन्। जिल्ला अदालतमा शुरुमा बयान गर्दा पनि अपराध गरेको इन्कार गरेका उनले जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेपछि पनि त्यसलाई चुनौति दिँदै पुनरावेदन र सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए।

यसरी कहिल्यै पनि आफ्नो अपराध स्वीकार नगरेको व्यक्तिलाई अदालतले अपराध स्वीकारेका व्यक्तिलाई दिइने छुट दिएको छ । अर्को, जिल्ला र पुनरावेदन (हाल उच्च) अदालतले यसबारे केही नबोलेको अवस्थामा सिधै सर्वोच्च अदालतले यस्तो कानूनी प्रावधान प्रयोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कानूनी प्रश्न पनि सँगै छ। किनभने अपराध संहिताका यी दफाहरुमा तल्ला अदालतहरुले आधार–कारण खुलाएर सजाय घटाउने प्रस्ताव गर्ने र माथिल्लो अदालतले त्यसको कानूनी आधार जाँच्ने व्यवस्था छ ।

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४५ को दफा १ (क), २ र ३ मा पनि हुबहु यस्तै व्यवस्था छ । सर्वोच्च अदालतले फैसलामा उद्धृत नगरेको भए पनि उक्त व्यवस्थासमेत यसमा आकर्षित हुँदैन । किनभने अभियोग लागेको व्यक्तिले आफ्नो अपराध स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा नै उक्त दफाको पनि अनिवार्य तत्व हो।

सर्वोच्चकै नजीरविपरीत फैसला

१ भदौ २०७५ बाट लागू भएको फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १७ (क) को प्रयोग कसरी गर्ने भन्नेमा छुट्टै व्याख्यामार्फत् सर्वाेच्च अदालतले न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादन गरिसकेको छैन । तर, यस्तै व्यवस्था भएको मुलुकी ऐनको अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ को प्रयोगका सीमा र त्यसको दुरुपयोगको हदबारे भने सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै थुप्रै फैसलामार्फत् न्यायिक सिद्धान्त विकास गरेको छ । यसको एउटा उदाहरण हो, १८ वर्षअघि शान्ति बिक विरुद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा सर्वोच्चले स्थापित गरेको नजीर ।

२३ माघ २०५९ मा न्यायाधीशद्धय मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीले अदालती बन्दोबस्तको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय छुट दिँदा न्यायकर्ताले के कस्ता आधार–कारण विचार गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गरेका थिए ।

क्रुरतापूर्वक र यातनापूर्वक गरिने हत्या, अपराधको प्रकृति र मात्रा, अपराध गर्ने व्यक्तिको उद्देश्य र सामाजिक पृष्ठभूमि, अपराध हुनुपर्ने परिस्थिति, अपराध गर्ने व्यक्तिको उमेर, अपराध गर्ने मानिसको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अवस्था, पीडित पक्षको राय, पीडित पक्ष वा समाजलाई हुन गएको हानि वा नोक्सानी लगायतका पक्षमा विचार गर्नुपर्ने आधार त्यो नजीरले निर्धारण गरेको थियो।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसी ।

त्यस्तै, उक्त नजीरले अदालतमा साँचो कुरा गरी न्यायिक प्रक्रियालाई सहयोग गरे वा नगरेको, कसुर गरेकोमा पश्चातापको भाव आए–नआएको, कसैको बहकाव वा दबाबमा अपराध गरे वा नगरेको तथा मुद्दाको तथ्यगत अवस्थाबाट देखिने अन्य उपयुक्त कारणहरू समेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनेको छ ।

त्यसैगरी शेरबहादुर बस्नेत विरुद्ध नेपाल सरकार भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा २४ मंसीर २०७० मा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले ‘गम्भीर प्रकृतिका अपराध गरेबापत् जन्मकैद सजाय हुने मुद्दामा कानूनले तोकेको सजाय गर्दा कसूरदारलाई चर्को पर्ने अवस्था भएमा सजाय घटाउन सकिने भए पनि कैद सजाय निर्धारणको विधि न्यायोचित हुनुपर्छ’ भनेको थियो ।

फैसलामा भनिएको थियो– ‘सजायको उद्देश्य कसूरदारलाई दण्डित गर्नु, त्यस्तो कसूर गर्नबाट अरुलाई निरुत्साहित गर्नु र कानूनको अधीनमा रही कसूरदारमा अपराधको बोध गराई सुधारको बाटोतर्फ लाग्न प्रेरित गर्नु हो । तजबीजी अधिकारको प्रयोग गर्दा दण्ड सम्बन्धी आधारभुत सिद्धान्तलाई अत्यन्त हलुका ढङ्गले लिन मिल्दैन । तजबिजी अधिकारको प्रयोग गरी कसूरदारलाई विधायिकी मनसायविपरीत हुने गरी अत्यन्त हलुको, निरर्थक र निष्प्रभावी प्रकृतिको सजाय तोक्ने हो भने सजायले आफ्नो उद्देश्य र तात्पर्य गुमाउँछ । नाममात्रको सजाय गर्ने हो भने सजाय, सजाय नै रहँदैन।यस्ता अधिकतम सजाय हुने कसूरमा संलग्न प्रतिवादीहरुलाई अति कम सजाय तोक्दा पनि निजहरुमा कानून मिच्ने र न्यून सजायको फाइदा उठाई निरन्तर अपराधमा लागिरहने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न।’

‘न्यायिक विवेक’मा प्रश्न

जन्मकैदको सजाय हुने गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सजाय घटाउने निर्णय गर्दा न्यायाधीशले आफूलाई प्राप्त स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग कसरी गनुपर्छ ? ४ भदौ २०६५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले गरेको फैसलाले यो प्रश्नको प्रष्ट जवाफ दिन्छ।

तत्कालीन शाही नेपाली सेनाका नायक गोविन्दबहादुर कार्कीले ड्यूटीकै क्रममा ११ चैत २०६१ मा अर्जुनकुमार लामिछानेलाई गोली हानी हत्या गरे। बियर पिएर फर्कंदै गरेका कार्कीले किराना पसलमा सुर्ती किन्ने क्रममा भएको सामान्य विवादमा लामिछानेको टाउकोमा गोली प्रहार गरेका थिए।

अभियुक्तले सम्पूर्ण तथ्य स्वीकारेको र प्रमाणले समेत पुष्टि गरेको अवस्थामा १० चैत २०६२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले कार्कीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर गरे। तर ‘मादक पदार्थ सेवन गरेको अवस्थामा भएको विवादको परिणामस्वरूप तत्काल उत्तेजित भई रिभल्वर प्रहार गरेको र उनको उमेर ३१ वर्ष मात्र भएको कुरालाई दृष्टिगत गर्दा हदैसम्मको सजाय चर्को पर्न जाने देखिएकाले अदालती बन्दोबस्तको नम्बर १८८ बमोजिम तीन वर्ष कैद हुने’ भन्दै राय लेखे।

त्यसपछि कार्की आफूलाई तीन वर्ष सजाय पनि बढी भएको जिकिर गर्दै पुनरावेदन अदालत पाटन पुगे। ४ माघ २०६३ मा न्यायाधीशद्वय रणबहादुर बम र जगदीश शर्मा पौडेलले जिल्ला न्यायाधीशको रायबमोजिमको तीन वर्ष कैद कम हुने तर सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्दा पनि चर्काे पर्ने भन्दै १० वर्ष कैद सजाय गर्नुपर्ने राय लेखे।

जन्मकैद पाएका रन्जनलाई साढे ८ वर्षमै छाड्ने निर्णय गर्दा के सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले न्यायपालिकाले समाज र जनताको विश्वास गुमाउन पुग्ला कि भन्ने चिन्ता गरे होलान् ?

४ भदौ २०६५ मा सर्वोच्चका न्यायाधीश बलराम केसी र रामकुमारप्रसाद साहको इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला गर्दा जिल्ला र पुनरावेदनका न्यायाधीशले दिएको रायलाई ‘अ.ब. १८८ नम्बरले मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई विश्वास गरी दिएको अधिकारको दुरुपयोग’ भनेका छन्।

‘सैनिक ओहोदा र हतियारको दुरुपयोग गरी निशस्त्र रहेको साधारण निर्दोष नागरिकको शरीरको टाउको जस्तो संवेदनशील भागमा प्रहार गरी मारेको घटना कसरी भवितव्य हुन सक्छ ? त्यस्तो अपराधमा कानून बमोजिम हदैसम्म कैद गर्दा पनि सजाय चर्को हुने?’ भन्ने प्रश्न गर्दै फैसलामा न्यायाधीश केसीले लेखेका छन्, ‘अदालतका न्यायाधीशहरूको यो कस्तो विवेक? के मुद्दामा प्रयोग गर्ने उनीहरूको जुडिसियल माइन्ड यही हो ?’

‘न्यायाधीशले आफूमा भएको तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको दुरुपयोग गर्दैन, अदालती बन्दोबस्त १८८ नम्बर प्रयोग गरी सजाय घटाउने राय मनासिव, चित्तबुझदो, विवेकपूर्ण, सन्तुलित र न्याय पर्ने हुन्छ भनेर नै विधायिकाले त्यस्तो अधिकार दिएको हो’ फैसलामा भनिएको छ, ’न्यायाधीशको तजबिजी अधिकारको गलत प्रयोग भयो भने न्यायमा विचलन मात्र होइन विधायिकाले न्यायपालिका उपर गरेको विश्वासको घात हुन पुग्छ। सम्पूर्ण न्यायपालिकाले नै समाज र जनताको विश्वास गुमाउन पुग्दछ ।’

जन्मकैद पाएका रन्जनलाई साढे ८ वर्षमै छाड्ने निर्णय गर्दा के सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले न्यायपालिकाले समाज र जनताको विश्वास गुमाउन पुग्ला कि भन्ने चिन्ता गरे होलान् ?

प्रतिकृया दिनुहोस