समाचार आइतबार, असार २१, २०७७

नेकपा विवादको छायाँमा पर्‍याे नयाँ आईजीपी नियुक्ति

दीपक खरेल

नेकपा विवादको छायाँमा पर्‍याे नयाँ आईजीपी नियुक्ति

आकांक्षीहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नदेखिएको यसपालिको प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति सत्तारुढ नेकपाभित्रको टकरावको जालोमा पिल्सिन सक्ने देखिन्छ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) ठाकुरप्रसाद ज्ञवालीले अबको तीन दिनपछि, २४ असारको मध्यरातबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर ज्ञवालीले अवकाश पाउनुअघि नै सरकारले नेपाल प्रहरीको २८ औं महानिरीक्षक नियुक्त गर्नुपर्छ।

प्रहरीको नयाँ नेतृत्वका लागि अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) द्वय शैलेश थापा क्षेत्री र हरिबहादुर पाल प्रतिस्पर्धामा छन्।

प्रहरी नियमावलीअनुसार सरकारले ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्नसक्ने सामर्थ्यको आधारमा उनीहरुमध्ये एकजनालाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्नेछ।

१९ वैशाख २०४९ मा प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गरेका क्षेत्री र पाल २० पुस २०६७ मा सँगै प्रहरी उपरीक्षकमा बढुवा भएका हुन्। पछिल्लोपटक सरकारले १५ फागुन २०७६ मा उनीहरुलाई एकैपटक एआईजीमा बढुवा गरेको थियो।

क्षेत्री नेपाल प्रहरीको मानवस्रोत तथा प्रशासन विभाग र पाल कार्य तथा अपराध अनुसन्धान विभाग प्रमुख छन् । उनीहरुसँगै एआईजी बनेका तारिणीप्रसाद लम्सालले भने महानिरीक्षक ज्ञवालीसँगै अवकाश पाउनेछन्।

नेकपाभित्रको टकरावले बढाएको अन्योल

प्रहरीमा नेतृत्व परिवर्तनका बेला आकांक्षीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छताछुल्ल हुने गर्छ । तर, यसपालि त्यस्तो देखिएको छैन। आईजीपीका दाबेदार दुवैजना एआईजीले सार्वजनिक रुपमै आफूहरुबीच समझदारी रहेको सन्देश दिइरहेका छन्।

तर, नयाँ प्रहरी प्रमुख नियुक्तिमा आकांक्षीहरुबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि प्रतिकूल अवस्था सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)भित्रको टकरावले पैदा गरेको छ । सरकारले प्रहरी नियमावलीको अनुकूल व्याख्या गरेर आफूअनुकूल प्रहरी अधिकारीलाई आईजीपी नियुक्त गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा यसपालि नेकपाभित्रको टकरावले त्यसलाई थप जटिल बनाउने आकलन हुन थालेको छ।

नेकपाको केन्द्रीय सचिवालय मात्र होइन, स्थायी कमिटी बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने माग उठेको छ । यही अवस्थाकै बीच गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ढिलोमा २४ असार २०७७ (आउँदो बुधबार) भित्र आईजीपी नियुक्तिसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजानुपर्छ।

तर, अवस्था कस्तो छ भने अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री ओलीका प्रखर समर्थक रहँदै आएका गृहमन्त्री थापा अहिले प्रधानमन्त्रीसँग न नजिक न टाढाको सम्बन्धमा देखिएका छन्।

“मन्त्रीज्यू अहिले मध्यस्थको भूमिकामा हुनुहुन्छ,” मन्त्री थापाको सचिवालयका एक सदस्यले हिमालखबरसँग भने, “उहाँ महानिरीक्षक नियुक्तिमा प्रधानमन्त्रीकै चाहनाअनुसार अघि बढ्नसक्ने अहिलेसम्मको आकलन छ।”

ती सदस्यले मन्त्री थापा महानिरीक्षक नियुक्तिमा कुनै विवाद नआओस् भन्ने ‘लाइन’मा रहेको बताए।

तर, नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आईजीपी नियुक्तिमा फेरि पनि चासो राखेको निकटस्थहरु बताउँछन्। दाहाल पार्टी नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वको विषय टुंगो नलागेसम्म आईजीपी नियुक्ति गर्न नहुने पक्षमा रहेका निकटस्थहरुको भनाइ छ।

दुई वर्ष पहिलेकै झझल्को

हुन पनि अहिले दुई वर्षअघि सर्वेन्द्र खनाल आईजीपी नियुक्त हुँदाकै जस्तो परिदृश्य दोहोरिएको छ । किनभने त्यसबेला तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकीकरणको संघारमा रहेका बेला खनाल आईजीपी नियुक्त भएका थिए।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओली शुरुमा रमेश खरेललाई आईजीपी नियुक्त गर्ने पक्षमा थिए । खरेलको पक्षमा अडान लिन नसकेपछि उनले पुष्कर कार्कीलाई आईजीपी बनाउन चाहेका थिए । तर, उनको त्यो प्रयास पनि सफल भएन । कारण थियो, दाहालकै अडान।

त्यसअघि महत्वपूर्ण मन्त्रालयहरुमा एकलौटी रुपमा सचिव सरुवा गरेको भन्दै दाहालले आईजीपी नियुक्तिमा आफ्नो चासो सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राखेका थिए । दाहालको त्यही अडानकै कारण खनाल आईजीपी नियुक्त भए।

यसपालि नेकपाभित्र देखापरेको टकरावको छायाँ आईजीपी नियुक्तिमा समेत पर्ने चर्चा हुन थालेको छ।

नियुक्तिमा ढिलाइ भए प्राविधिक आईजीपी 

२४ असारभित्र नयाँ आईजीपी नियुक्त हुन नसकेमा आईजीपी ज्ञवालीले जाँदाजाँदै प्रहरीको अल्पकालीन बागडोर प्राविधिक एआईजी आशा सिंहलाई बुझाउनु पर्नेछ । सिंह अहिले प्रहरी अस्पताल प्रमुख छिन्।

प्रहरी नियमावलीअनुसार वरिष्ठ एआईजीलाई यो जिम्मेवारी दिनुपर्ने हुन्छ । आईजीपीका प्रतिस्पर्धी क्षेत्री र पालभन्दा एक महीनाअघि (८ माघ २०७६) मा एआईजीमा बढुवा भएकाले सिंह वरीयतामा सबभन्दा अगाडि छिन्।

तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालले अवकाश पाउँदासमेत यस्तै अवस्था आएको थियो । त्यसबेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षक नियुक्त गर्ने निर्णय गरे पनि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न रोकेको थियो।

यो विवाद अदालतमा चलिरहेकाले प्रहरीका प्राविधिक एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेलले प्रहरीको अल्पकालीन नेतृत्व गरेका थिए । पछि सरकारले कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा अरुभन्दा अगाडि रहेका प्रकाश अर्याललाई महानिरीक्षक नियुक्त गरेको थियो।

 

प्रतिकृया दिनुहोस