थप समाचार विहीबार, असार ११, २०७७

वागमती किनाराको जग्गा तरकारी र मकै खेतीका नाममा कब्जा भएको गुनासो

रासस

वागमती किनाराको जग्गा तरकारी र मकै खेतीका नाममा कब्जा भएको गुनासो

काठमाडौं उपत्यकामा वागमती नदी किनारामा स्थानीयवासीले तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाएर सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेको वागमती सफाइ अभियन्ताहरुले बताएका छन् ।

तर, अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यान नगएको उनीहरुको गुनासो छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घ उद्यान (यूएन पार्क) बाट आलोकनगरसम्मको नदी किनारका अधिकांश स्थानमा तरकारी लगाइएको छ।

ठाउँठाउँमा मकै पनि रोपिएको छ । वागमती सफाइ महाअभियानको बुधबार बेलुका भएको भर्चुअल बैठकमा अभियानकर्मी नरेन्द्र श्रेष्ठले नदी किनाराको शङ्खमूल क्षेत्रमा दायाँबायाँ तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाएर कब्जा गर्दा पनि अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको ध्यान नगएको बताए।

शङ्खमूल क्षेत्रको नदी किनारामा पनि थापाथलीमा जस्तै सुकुम्वासीका नाममा कब्जा गर्ने उद्देश्यले अन्नबाली लगाइएको उनले दाबी गरे । अभियानकर्मी चक्रबहादुर चन्दले कोटेश्वर महादेवस्थान नजिकैको नदी किनाराको जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण भइरहे पनि रोक्न पहल नभएको बताए।

वागमती किनाराको अधिकांश खाली जग्गामा तरकारी, मकैलगायत अन्नबाली लगाइएको उनले बताए । शङ्खमूलबाट कोटेश्वर जाने नदी किनाराको जग्गामा बागमती प्रदेशसभा सदस्य गणेश दुलालले समेत मापदण्ड विपरीत प्रदेशसभा सदस्यको पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको बजेटबाट स्थायी संरचना निर्माण गरेको भन्दै अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्।

अधिकार सम्पन्न वागमती समितिको सञ्चालक सदस्यसमेत रहेका अभियन्ता राम साहले कोटेश्वर क्षेत्रको नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएको भवनका विषयमा कार्यालयमा जानकारी गराए पनि रोक्न पहल नभएको बताए।

अभियानकर्मी गोकुल थापाले अधिकार सम्पन्न वाग्मतीमा बेथिति भएकैले नदीको हालत प्रदूषित भएको बताए । प्रदेशसभा सदस्यले नै भत्काउनुपर्ने भवन बनाएर जनताको करको दुरुपयोग गरेको उनको टिप्पणी थियो । सौन्दर्यीकरणको काम भइरहेको स्थानमा समेत तकारी खेती रोक्न अधिकार सम्पन्न वाग्मती समिति असफल भएकामा अभियानकर्मीले आपत्ति जनाएका छन्।

अभियानकर्मी गोविन्द काफ्लेले नदी किनाराको जग्गाका विषयमा अधिकार सम्पन्न वागमती र स्थानीय सरकारबीच द्वन्द्व रहेकाले पनि समस्या आउने गरेको बताए।

अधिकार सम्पन्न वागमतीको कार्यालय नजिकैको नदी किनारमा दुई नगरपालिकाले वर्गीकरणका नाममा फोहाेर थुपार्ने गर्दा नदीमा मिसिने गरेको छ । ५ जेठ २०७० देखि शुरु भएको वाग्मती सफाइ महाभियानले हप्तामा एकपटक अभियानकर्मीका बीच बैठक गरी समीक्षा गर्दै आएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस