रिपोर्ट बुधबार, असार १०, २०७७

भूमि ब्याङ्कको नाममा किसानलाई घात, जमीनदारलाई साथ !

रमेश कुमार

भूमि ब्याङ्कको नाममा किसानलाई घात, जमीनदारलाई साथ !
तस्वीर: उन्नति चाैधरी ।

भूमि ब्याङ्कको नाममा सरकारले जमीनदारको जग्गा संरक्षण गरिदिने र वास्तविक किसानलाई जमीनबाट बेदखल गर्ने प्रपञ्च रचेको आशंका उब्जिएको छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत भूमि ब्याङ्क स्थापनाको नयाँ कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा आगामी वर्ष ३०० स्थानीय तहमा भूमि ब्याङ्कका इकाइ गठन गर्न संघीय सरकारले रु. ५० करोड बजेट छुट्याएको छ । ‘कृषि कार्य गर्न चाहनेको भूमिमा पहुँच सुनिश्चित गरी कृषि उत्पादन बढाउन’ सरकारले यस्तो ब्याङ्क स्थापना गर्न लागेको घोषणा गरेको छ।

बजेटमा जग्गाधनीबाट भाडामा लिएको जमीन, सरकारी स्वामित्वको उपयोगमा नरहेको जमीन तथा नदी नियन्त्रणबाट उकास भएको जमीन उपयोग गर्न चाहने व्यक्ति र संस्थालाई निश्चित समयसम्म भाडामा दिन ब्याङ्क स्थापना गर्न लागेको उल्लेख छ।

तर, ब्याङ्क स्थापनाको प्रक्रिया शुरु नहुँदै यो कार्यक्रम विवादमा तानिएको छ । कृषि, भूमि र खाद्य सुरक्षा विषयका जानकारहरुले जग्गामाथि जमीनदारको स्वामित्वलाई थप संरक्षण गर्न भूमि ब्याङ्क स्थापना गर्न लागिएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तिनैमध्येका एक भूमिको अर्थ–राजनीति विषयका जानकार जगत बस्नेत भन्छन्, “जमीनदारको जग्गा संरक्षण गरिदिने र वास्तविक किसानलाई भूमिबाट बेदखल गर्ने योजनाले भूमि ब्याङ्कको अवधारणा अगाडि सारिएको आशंका छ।”

विवाद शुरु भएपछि यसको अवधारणा, उद्देश्य र कार्यविधि प्रष्ट पार्न भूमि व्यवस्था, गरीबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले १२ र १४ असारमा सरोकारवालासँग छलफल कार्यक्रम राखेको छ।

सरकारले बजेटमा घोषणा गरे पनि भूमि ब्याङ्कको प्रष्ट कार्यविधि, विस्तृत अवधारणा र मोडालिटी नै तयार गरेको छैन । जसका कारण यसमाथिको आशंकालाई बल पुगेको छ । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता जनकराज जोशी उपयोगविहीन बाँझो जग्गा उपयोग गरी कृषि उत्पादन बढाउन भूमि ब्याङ्कको अवधारणा अघि सारिएको बताउँछन् । जग्गा भएका तर खेती गर्न नसक्ने जग्गाधनीबाट खेती गर्न इच्छुकलाई निश्चित शर्तमा जमीन उपलब्ध गराउने र त्यसको मध्यस्थता स्थानीय तहले गर्ने मोडल आफूहरूले प्रस्ताव गरेको जोशी बताउँछन्।

जोशी भन्छन्, “जग्गाधनीले भूमि ब्याङ्कमा स्वामित्व परिवर्तन नहुने गरी जग्गा राख्ने र करार गरी जग्गा नहुनेले त्यो जग्गामा निश्चित वर्षसम्म कृषि उत्पादनमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यो अवधारणा अगाडि सारिएको हो।”

किसानलाई अहित

नेपालमा भूमि ब्याङ्क स्थापनाको प्रयास नयाँ होइन । भूमि सम्बन्धी विज्ञ जगत बस्नेत २०६० सालतिर नै विश्व ब्याङ्कसहितका साझेदारको सुझावमा सरकारले भूमि ब्याङ्क स्थापनाको पहल गरे पनि भूमिसुधारको मुद्दालाई विषयान्तर गर्न खोजेको भन्दै विरोध भएपछि सरकार कार्यान्वयनबाट पछाडि हटेको बताउँछन्।

अहिले पनि सरकारले विस्तृत अवधारणा र कार्यविधि तय नगरी तथा सरोकारवालासँग छलफल नगरी ल्याएकाले जमीनदार र व्यावसायिक कम्पनीलाई पोस्न यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाइएको संशय पैदा भएको जानकारहरु बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. कृष्ण पौडेल भन्छन्, “किसानको आवरणमा व्यापारीले जग्गा हडप्ने अवधारणा हो यो, कृषिको अनुदान किसानले नपाएर बिचौलियाले पाए जस्तो भूमि ब्याङ्कको लाभ किसानले होइन, व्यापारीले पाउँछन्।”

बस्नेतका अनुसार, भूमि ब्याङ्क कार्यान्वयनमा गए त्यसले जग्गामा साना किसानको पहुँच झन् घटाउँछ । कसरी भने, यो कार्यक्रम लागू भएपछि जग्गाधनीले आफ्नो स्वामित्वको जग्गा भूमि ब्याङ्कमा राख्दा जोताहा किसानले जग्गा कमाउन नपाउने जोखिम निम्तिन्छ । अहिले खेतीयोग्य जमीनमध्ये झण्डै एक चौथाइ जग्गा अँधिया, मोही तथा ठेक्का प्रणाली अनुसार खेती भइरहेको बताइन्छ । अब भूमि ब्याङ्कको जग्गा बढी कबोल गर्नेले पाउने भएकाले अँधियामा जग्गा खनजोत गरी जीविकोपार्जन गरिरहेकाहरू थप संकटमा पर्न सक्छन्।

“भूमि ब्याङ्कको अवधारणा किसानको आवरणमा व्यापारीले जग्गा हडप्ने प्रपञ्च हो, कृषिको अनुदान किसानले नपाएर बिचौलियाले पाए जस्तो भूमि ब्याङ्कको लाभ किसानले होइन, व्यापारीले पाउँछन्।”

- डा. कृष्ण पौडेल, कृषि विज्ञ 

भू–उपयोग ऐन, २०७६ ले कृषि जमीन तीन वर्षभन्दा लामो समय बाँझो राखे कसूर गरेको मानेर जरिवाना लगाउने व्यवस्था गरेको छ । जमीन ओगटेर राख्ने तर खेती नगर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न यो कानूनी प्रावधान अगाडि सारिएको थियो । कृषि विज्ञ डा. पौडेल जग्गा जोत्नेले पाउने प्रबन्ध गर्न यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने बताउँछन् । “जग्गा ओगटेर राख्नेलाई कर लगाउन ढिला गर्नुभएन”, उनी भन्छन्।

कृषियोग्य जमीनमा वास्तविक किसानको स्वामित्व नहुने तर जमीनदार र अन्य पेशा व्यवसायमा रहेकाले ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति कायम हुँदा कृषियोग्य जमीनको ठूलो हिस्सा सीमित समूहको हातमा छ । कृषि जनगणना २०६८ अनुसार नेपालका २६.१ प्रतिशत कृषक परिवारको खेती गर्ने आफ्नो जमीन छैन । ०.५ हेक्टर (१० रोपनी) भन्दा कम जमीनको स्वामित्व भएका साना किसानको संख्या ५३ प्रतिशत छ, जुन कुल खेतीयोग्य जमीनको १८ प्रतिशत मात्रै हो । यसको विपरीत ४ प्रतिशत जग्गाधनीले कुल कृषियोग्य जमीनको २२ प्रतिशत ओगटेका छन् । ४ लाख ८२ हजार परिवारसँग घर बनाउने र खेती गर्ने जग्गा नै छैन भने ९ लाख ५७ हजार परिवारसँग नाम मात्रको जग्गा छ । यसले वास्तविक किसान परिवारसँग जग्गाको सीमित पहुँच भएको देखाउँछ।

तर, दुई दशकअघि नै २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा सरकारले घटाएको जग्गाको हदबन्दी कार्यान्वयनमा आएको छैन । यो कार्यान्वयनमा आउन सके सीमित प्राकृतिक स्रोत जग्गा सीमित व्यक्तिमा केन्द्रित हुन पाउँदैन भने किसानको पहुँच स्थापित हुन सजिलो हुन्छ।

 “नेता, कर्मचारीले आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेका हुन्, यो लागू भए जग्गाको मूल्य यति बढ्छ कि किसानले कहिल्यै पनि जग्गा किन्न सक्दैन ।”

- जगत बस्नेत, भूमि सम्बन्धी विज्ञ

कानून प्रभावकारी ढंगमा लागू हुने हो भने खेती नगरी बाँझो छोड्नेले जरिवाना तिर्नुपथ्र्यो । कि जमीन जोत्नुपर्ने कि छोड्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्थ्यो । जसका कारण, जग्गाको मूल्य घटेर भूमिहीन र किसान परिवारको पहुँचमा जग्गा हुनेथियो । भूमि ब्याङ्क कार्यान्वयनमा आए जग्गा ओगटेर राखी खेती नगर्नेले उल्टै जग्गाको भाडा पाउँछन्।

भूमि विज्ञ बस्नेत भन्छन्, “नेता, कर्मचारीले आफ्नो जग्गाको मूल्य बढाउन यस्तो कार्यक्रम अगाडि सारेका हुन्, यो लागू भए जग्गाको मूल्य यति बढ्छ कि किसानले कहिल्यै पनि जग्गा किन्न सक्दैन।” भूमिहीन, सुकुम्बासी लगायत भूमिको अधिकारबाट वञ्चित किसानलाई जमीन दिन सक्ने विकल्पलाई बेवास्ता गरेर जमीनदारको जग्गा जोगाउनकै लागि भूमि ब्याङ्क ल्याउन लागिएको जस्तो देखिने उनी बताउँछन्।

"सरकारले कुन अवधारणाले भूमि ब्याङ्क अगाडि बढाउन लागेको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न सकेको छैन । किसानको जमीन हत्याएर कर्पोरेट क्षेत्रलाई पोस्न लागेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुन्छ ।"

- उद्धव अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान समूह महासंघ

राष्ट्रिय किसान समूह महासंघका पूर्व अध्यक्ष उद्धव अधिकारी सरकारले कुन अवधारणाले भूमि ब्याङ्क अगाडि बढाउन लागेको हो भन्ने विषयमा प्रष्ट पार्न नसकेको देख्छन् । उनी किसानको जमीन हत्याएर कर्पोरेट क्षेत्रलाई पोस्न लागेको हो भने त्यो आपत्तिजनक हुने देख्छन् । तर, परिबन्दले खेती गर्न नपाएकाको जमीन स्थानीय तहको समन्वयमा तोकिएको भाडादर तिरी खेती गर्न चाहने व्यक्तिलाई दिन खोजिएको हो भने त्यो सकारात्मक मान्नुपर्ने उनको तर्क छ।

भूमिसुधारको उल्टो

कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ यमुना घले सरकारले प्रस्ताव गरेको भूमि ब्याङ्कको अवधारणा नै नेपालको संविधानको उल्टो रहेको बताउँछिन् । संविधानले राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीतिको व्यवस्था गर्दै किसानको हितमा वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने, अनुपस्थित भू–स्वामित्व निरुत्साहित गर्ने, भूमिको उत्पादनशीलता, प्रकृति तथा वातावरणीय सन्तुलन समेतका आधारमा नियमन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायमा आधारित समाज बनाउने र कृषि प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने किसानको जमीनमाथिको स्वामित्वलाई संरक्षण गर्नुपर्ने घलेको भनाइ छ । “भूमि ब्याङ्कको परिकल्पना नै सैद्धान्तिक रूपमा भूमिसुधारको र जग्गामाथि किसानको स्वामित्व हुनुपर्ने कुराको उल्टो हो, उत्पादनको स्रोत जमीनमाथि किसानको स्वामित्व हुनुपर्छ”, उनी भन्छिन्।

"भूमि ब्याङ्कको परिकल्पना नै सैद्धान्तिक रूपमा भूमि सुधारको र जग्गामाथि किसानको स्वामित्व हुनुपर्ने कुराको उल्टो हो, उत्पादनको स्रोत जमीनमाथि किसानको स्वामित्व हुनुपर्छ ।”

- यमुना घले, कृषि तथा खाद्य सुरक्षा विज्ञ

किसान, भूमि अधिकारकर्मी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार लगायतका सरोकारवालासँग छलफल नगरी र पर्याप्त तयारी नगरी आएकाले यो अवधारणासँग सबै झस्किएको घले बताउँछिन् । “यसको मोडालिटी, कार्यविधि के हुने भन्ने नै प्रष्ट छैन, कसरी ब्याङ्कमा जग्गा डिपोजिट गर्ने, सञ्चालन प्रक्रिया के हुने भन्ने अन्यौल छ” उनी भन्छिन् । अर्कातिर, स्थानीय तहमा भूमि ब्याङ्कका इकाइ गठन गर्ने कुरा बजेटमा उल्लेख भए पनि त्यसको व्यवस्थापनको क्षमता स्थानीय तहसँग नभएको उनको तर्क छ । आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नभएर अरुको जग्गा कमाइरहेकाहरू भूमि ब्याङ्कको अवधारणाबाट थप अप्ठ्यारोमा पर्ने उनको तर्क छ।

"नवउदारवादी भूमि ब्याङ्कको अवधारणाले ठूला कर्पोरेट हाउसलाई पोसेर किसानलाई जमीनको स्वामित्वबाट बेदखल गर्छ । किसानको जग्गा ओगटेर कम्पनीहरूलाई दिने र उनीहरूलाई जग्गाबाट विस्थापित गर्न यो च्याँखे दाउ थापिएको हो ।"

- हरि रोका, विश्लेषक 

भूमि सम्बन्धी विषयमा लेख्दै आएका अर्थ–राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका नवउदारवादी भूमि ब्याङ्कको अवधारणाले ठूला कर्पोरेट हाउसलाई पोसेर किसानलाई जमीनको स्वामित्वबाट बेदखल गर्ने बताउँछन् । “किसानको जग्गा ओगटेर कम्पनीहरूलाई दिने र उनीहरूलाई जग्गाबाट विस्थापित गर्न यो च्याँखे दाउ थापिएको हो”, उनी भन्छन्।

भूमि ब्याङ्कमाथि सरोकारवालाले आपत्ति जनाउनुको मुख्य कारण यसको सैद्धान्तिक अवधारणा नै किसानको पक्षमा नहुनु र व्यावसायिक कम्पनी मोडलमा जानु हो । विकसित देशहरुबाट शुरु भएको भूमि ब्याङ्कको अवधारणा नै सस्तो जग्गा लिएर जग्गा विकास गरी आवास र अन्य परियोजना सञ्चालन गर्नु रहेको मानिन्छ।

स्रोतका अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले यो कार्यक्रमलाई कम्पनी मोडलका रुपमा अगाडि बढाउन चाहेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा व्यावसायिक कृषिको लागि भन्दै यही मोडललाई अगाडि बढाउनुपर्ने पक्षमा छन् । अर्थात्, जग्गाधनीसँग जग्गा लिएर कृषि उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई दिने । तर, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले वैज्ञानिक भू–उपयोगका लागि प्रोत्साहन गर्दै जमीन भएका तर खेती गर्न नसक्ने मालिकबाट खेती गर्न चाहनेहरुलाई निश्चित शर्तमा जमीन उपलब्ध गराउने र स्थानीय तहले त्यसका लागि मध्यस्थता गर्ने पक्षमा छ । भूमि ब्याङ्क नामले नै विवाद उत्पन्न हुने देखेपछि मन्त्रालयले यसको नाम नै भू–उपयोग सहजीकरण इकाइ राख्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको छ।

भूमिको अर्थ–राजनीतिका विज्ञ जगत बस्नेत स्थानीय तहले नै बाँझो जग्गा उपयोगको अभियान नै चलाइरहेका वेला भूमि उपयोगको उद्देश्यले मात्र भूमि ब्याङ्क आवश्यक नरहेको र जग्गा व्यवस्थापनको लागि स्थानीय तहले नै व्यावहारिक नीति र कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्ने बताउँछन् । कृषि विज्ञ डा. पौडेल पनि खेतीपाती गर्नेलाई साँच्चिकै जग्गा दिन लागिएको हो भने ब्याङ्क नचाहिने बरु स्थानीय तहले सहजीकरण गरिदिन सक्ने बताउँछन्।

बस्नेत चाहिं भूमि ब्याङ्क लागू नै गर्ने भए पनि देशभर एकैचोटि लागू गर्नुको सट्टा केही स्थानीय तहमा परीक्षणका रुपमा कार्यक्रम लागू गरी त्यसका सिकाइका आधारमा मात्र थप विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर, यसरी निश्चित स्थानीय तहमा लागू गर्दा पनि जग्गामा भूमिहीन र साना किसानलाई पहिलो प्राथामिकता दिनुपर्ने र उनीहरुले लिन नचाहेमा मात्र अरुले पाउने नियम बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । जग्गा उपयोगको काममा कम्पनीलाई संलग्न गराउनुको औचित्य नभएकाले व्यक्तिलाई जग्गा दिंदा जग्गाको आकार सानो र लागत बढी पर्ने अवस्था आए किसानकै सहकारी बनाएर सामूहिक व्यवस्थापनमा खेती गराउनुपर्ने बस्नेत बताउँछन्।

“उत्पादनको सीमित साधन जमीन बजारले निर्णय गर्ने अवस्थामा गयो भने नाफा सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रिकृत हुन्छ, जुन गलत हो”, उनी भन्छन्। 

प्रतिकृया दिनुहोस