थप समाचार आइतबार, असार ७, २०७७

तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने

दीपक खरेल

तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु  प्रयोगबाट जन्मिएको बच्चा दम्पतीकै सन्तान मानिने

प्रमाण ऐन, २०३१ को दोस्रो संशोधनले तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोग गर्दै कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशु दम्पतीकै मानिने व्यवस्था गरेको छ।

निःसन्तान श्रीमान्–श्रीमतीले आपसी सहमतिमा तेस्रो व्यक्तिको शुक्राणु प्रयोग गर्दै कृत्रिम गर्भाधानबाट जन्मिएको शिशु दम्पतीकै मानिने भएको छ। कृत्रिम गर्भधारण गरी जन्मिएको शिशुलाई विवाहित श्रीमान्‌ले कालान्तरमा आफ्नो नभएको दाबी गर्ने आधार नरहने गरी प्रमाण ऐन, २०३१ को दोस्रो संशोधन गरिएको हो।

कानून, न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले लगेको संशोधन ऐन संघीय संसदले पारित गरी गएको २० जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। त्यसै दिन ऐन राजपत्रमा पनि प्रकाशन भइसकेको छ।

प्रमाण ऐन, २०३१ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐनको विभिन्न विषयमा संशोधन गरिएको छ। त्यसै अन्तर्गत मूल ऐनको दफा ६ मा संशोधन गरिएको छ।

“कृत्रिम गर्भाधानको विषय देवानी संहितामा उल्लेख भए पनि प्रमाण ऐनमा त्यो थिएन। संशोधनपछि अब कानूनी उपचारका क्रममा देखिने गरेका समस्या समाधान हुनेछ ।”

- सञ्जीवराज रेग्मी, सह–न्यायाधिवक्ता 

मूल ऐनको दफा ६ को (घ) मा विवाह भएको मितिबाट १८० दिनपछि जन्मिएको र पतिको मृत्यु भएको वा वैवाहिक सम्बन्ध अन्त्य भएको मितिबाट २७२ दिनभित्र जन्मिएको शिशुलाई अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक विवाहित पतिबाट जन्मिएको अनुमान गरिने उल्लेख थियो। संशोधनबाट दफा ६ को खण्ड घ (१) थपिएर ‘पति र पत्नीको सहमतिमा कृत्रिम गर्भाधान प्रणालीद्वारा जन्मिएको शिशु विवाहित पतिबाट नै जन्मिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ’ भन्ने नयाँ व्यवस्था राखिएको हो।

प्रमाण ऐनलाई देवानी मुलुकी संहिता र कार्यविधि अनुसार हुने गरी संशोधन गरिएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रवक्ता, सह–न्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले बताए। उनले भने, “कृत्रिम गर्भाधानको विषय देवानी संहितामा उल्लेख भए पनि प्रमाण ऐनमा त्यो थिएन। संशोधनपछि अब कानूनी उपचारका क्रममा देखिने गरेका समस्या समाधान हुनेछ।”

देशका विभिन्न अदालतमा सन्तानको अंश अधिकारका मुद्दाहरू विचाराधीन अवस्थामा छन् । धेरै मुद्दामा डीएनए परीक्षणलाई अन्तिम आधार मान्दा पीडित अन्यायमा परेका घटनामा सर्वोच्च अदालतले पुनर्व्याख्या गर्नुपरेको छ।

६ माघ २०७३ मा लक्ष्मी श्रेष्ठ विरुद्ध रवि मिश्रा मुद्दामा डीएनए परीक्षण प्रतिवेदनलाई अन्तिम आधार मान्न नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे र शारदाप्रसाद घिमिरेको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाले नयाँ नजीर स्थापित गरेको थियो । तर, त्यस प्रकारका मुद्दा अदालतमा दर्ता हुने क्रम अझै रोकिएको छैन।

मृत्युकालीन कथनबारेको प्रावधानमा स्पष्टता

प्रमाण ऐनको दफा ११ मा रहेको मृत्युकालीन घोषणा (डाइङ डिक्लिएरेशन) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। यो दफामा ‘मरेको व्यक्तिले होश छँदै व्यक्त गरेको कुरा’ अन्तर्गत ‘कुनै मरेको व्यक्तिले आफू मर्न लागेको अवस्थामा होश छँदै आफ्नो मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन हुन्छ’ भन्ने उल्लेख थियो। यसले गलत अर्थ लागेर न्यायिक प्रक्रियामै अलमल भएपछि पूरै दफा नै परिवर्तन गरिएको हो।

ऐनको दफा २ मा गरिएको संशोधन अनुसार, डिजिटल माध्यमबाट गरिएका सम्झौता, कारोबार र हस्ताक्षर पनि अबदेखि अकाट्य प्रमाण मानिनेछ। मुलुकी देवानी संहिताले विद्युतीय कारोबार, डिजिटल अभिलेख र हस्ताक्षरलाई मान्यता दिए पनि यसअघि प्रमाण ऐनमा त्यो व्यवस्था थिएन।

संशोधित दफा अनुसार, मृत्युकालीन घोषणाका रूपमा आफू मर्न लागेको अवस्थामा होश हुँदै निजको मृत्युको कारणका सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन मिल्नेछ। “इजलासमा मरेको व्यक्तिले कसरी बोल्न वा केही भन्न सक्छ भन्ने जस्ता तर्क गरिने गरेको थियो, संशोधनबाट भाषामा रहेको अस्पष्टता हटाइएको हो”, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मी भन्छन्।

ऐनको दफा २ मा गरिएको संशोधन अनुसार, डिजिटल माध्यमबाट गरिएका सम्झौता, कारोबार र हस्ताक्षर पनि अबदेखि अकाट्य प्रमाण मानिनेछ। मुलुकी देवानी संहिताले विद्युतीय कारोबार, डिजिटल अभिलेख र हस्ताक्षरलाई मान्यता दिए पनि यसअघि प्रमाण ऐनमा त्यो व्यवस्था थिएन।

अनुसन्धान अधिकारीहरूले साइबर अपराध, आर्थिक कारोबार तथा लेनदेन र जघन्य घटनाहरूमा डिजिटल प्रमाण लिएर जाँदा अदालतले त्यसलाई अनौपचारिक मान्यता दिने गरेका थिए। प्रमाण ऐनमा संशोधन गरिएसँगै यसले सरकारी प्रमाणका रूपमा मान्यता पाएको छ।

संशोधित ऐनले श्रव्यदृश्य माध्यम मार्फत गरिएका कुराकानीको अभिलेखलाई समेत प्रमाण मानिने व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल प्रहरी प्रवक्ता, डीआईजी निरजबहादुर शाही ऐनमा भएको संशोधनको प्रभाव यसको अभ्यासले निर्धारण हुने बताउँछन्। मुख्य गरी प्रमाण ऐनमा कृत्रिम गर्भाधान र डिजिटल प्रविधिको प्रयोग समावेश हुनुले मु्लुकी फौजदारी र देवानी संहितामा रहेको मूल कानून स्थापित हुने उनको भनाइ छ।

“मूल कानूनमा रहेका केही विषय प्रमाण ऐनमा भएको संशोधनमा थपिएको छ, “यसले अबको कानूनी उपचारका लागि अनुसन्धान र अभियोजनकर्तालाई सहयोग पुग्नेछ”, प्रवक्ता शाहीले भने।

प्रतिकृया दिनुहोस