अन्तर्वार्ता/विचार शुक्रबार, जेठ ९, २०७७

'शुल्क लिन अनलाइन कक्षा चलाइएको होइन'

नुनुता राई

'शुल्क लिन अनलाइन कक्षा चलाइएको होइन'

कुनै पनि विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क उठाउँदैनन् । यो वेला विद्यार्थीको सिकाइलाई महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याइएको हो । सिकाइ मूर्त चीज होइन । यदि कुनै स्कूलले सिकाइको मूल्य सिर्जना गरेको छ भने त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ ।

हामीले हाम्रा विद्यार्थीलाई अनलाइन मार्फत सिकाउन थालिसकेका छौं। यस्ता कक्षा अचानक शुरू गरिएको होइन। शिक्षकलाई तालिम दिने, शिक्षक र विद्यार्थीलाई प्रविधिमैत्री बनाउने जस्ता कामपछि मात्र सम्भव भएको हो। वैशाखको दोस्रो हप्तादेखि मात्र नियमित कक्षा सञ्चालन गरेका हौं।

हाम्रो विद्यालयको क्षमता अनुसार सम्भव भएसम्मका विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा सहभागी छन् । जिम्मेवार संस्था अथवा व्यक्तिको उदासीनताले विद्यार्थी सिक्ने अवसरबाट वञ्चित हुनुहुँदैन । यसमा शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकहरूले सहयोग गरिरहनुभएको छ।

लामो समयसम्म विद्यार्थी सिक्नबाट वञ्चित हुनुहुँदैन। उनीहरूलाई सिकाउने जिम्मा लिएका विद्यालयले तत्काल नयाँ उपाय खोज्न जरूरी छ । त्यसैले हामीले गरिरहेको प्रयास अन्य विद्यालयका लागि पनि उपयुक्त छ। यसको लागि मानसिक रूपमा तयार भएर लागिहाल्नुपर्ने जरूरी छ।

विशेषगरी स्कूलका प्रिन्सिपलले अग्रसरता लिनुपर्छ। त्यसमा शिक्षक तथा विद्यार्थीको साथ नपाउने कुरा भएन । उपलब्ध प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो भने शहरका अधिकांश विद्यालयले अनलाइन कक्षा गर्न सक्छन्।

सरकारको निर्देशन नै आए पनि अनलाइन कक्षा रोक्ने पक्षमा हामी छैनौं। ‘विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाएर राख तर, पाठ्यक्रम चाहिं नपढाउ’ भन्ने सरकारको हास्यास्पद निर्देशन छ । एउटै ठाउँमा विद्यार्थी र शिक्षक आएर कुराकानी हुन्छ भने त्यहाँ स्वभावैले नै किताबमा भएका कुराहरूको विषयमा छलफल हुन्छ।

अहिले धेरै स्कूलले अनलाइन कक्षा गरिरहेका छन् । ती स्कूल आफ्ना विद्यार्थीलाई सिकाइबाट वञ्चित नगर्नका लागि विभिन्न उपाय लगाएर पढाइरहेका छन् । तर, सरकारले अनलाइन कक्षालाई शैक्षिक सत्रको रूपमा संचालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति माननीय जयपुरी घर्तीले त अनलाइन कक्षा तुरुन्तै बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।

सरकारको निर्देशन नै आए पनि अनलाइन कक्षा रोक्ने पक्षमा हामी छैनौं। ‘विद्यार्थीलाई व्यस्त बनाएर राख तर, पाठ्यक्रम चाहिं नपढाउ’ भन्ने सरकारको हास्यास्पद निर्देशन छ । एउटै ठाउँमा विद्यार्थी र शिक्षक आएर कुराकानी हुन्छ भने त्यहाँ स्वभावैले नै किताबमा भएका कुराहरूको विषयमा छलफल हुन्छ।

पहुँच हुनेले पढ्न पाए, नहुनेले पढ्न पाएनन् भन्ने तर्कका आधारमा सरकारले अनलाइन कक्षा रोक्न खोजेको हो । तर, यसो गर्दा अनलाइनमा पहुँच भएका विद्यार्थीलाई अन्याय हुन्छ । बरु पहुँच नहुनेलाई कसरी उकास्ने भनेर उपाय पो खोजिनुपर्छ।

यो संकटको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई सरकारले शुल्कसँग मात्रै लगेर जोडिरहेको छ । शुल्क उठाउनकै लागि अनलाइन कक्षा चलाइरहेको एकोहोरो बुझाइले समस्या भएको छ । यो बुझाइलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क सम्बन्धी दिएको निर्देशनले पुष्टि गरेको छ ।

असमान शिक्षा यो बन्दाबन्दीमा मात्रै भएको होइन । वर्षौंदेखि हुँदै आएको कुरालाई अहिले अड्को थापिएको छ । बरु असमान शिक्षा नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ । शिक्षामा पहुँच नभएकाको लागि सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बराबरीमा ल्याउनको लागि ‘पल्ला घरकाले खान पाएन, तिमीले पनि नखाऊ’ भन्ने तर्क जायज होइन ।

अहिले समस्या प्रविधि र त्यसमा पहुँचको मात्रै होइन, तदारुकता र दक्षताको पनि हो। आफ्ना विद्यार्थीलाई कसरी शैक्षिक गतिविधिसँग जोड्न सकिन्छ भनेर हरेक प्रधानाध्यापक लाग्न जरूरी छ । प्रधानाध्यापकले आफ्ना विद्यार्थी र शिक्षकलाई प्रेरित गर्ने हो। अनलाइन कक्षा विश्वका धेरै विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने गरेको छ । नेपाललाई पनि अनलाइन माध्यममा जाने यो सुनौलो अवसर हो।

हामीले अप्ठ्यारै अवस्थाबाट सिक्दै जाने हो। अप्ठ्यारोलाई अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। हाम्रो देशलाई पनि अनलाइन शिक्षातिर लैजाऊँ। त्यसको लागि हामी शिक्षक र व्यवस्थापक तयार छौं।

तयार मात्र भएर हुँदैन, दक्ष पनि हुनुपर्छ । दक्ष हुनको लागि अहिले अनलाइन कक्षा लिइरहेका स्कूलहरूको सहयोग लिन सकिन्छ । यसरी परिवर्तनमा लागेका शिक्षक र विद्यालयलाई रोकेर सरकारले झनै अप्ठ्यारो बाटोतिर धकेल्न खोजिरहेको छ । देशका लाखौं विद्यार्थीको भविष्यप्रति सरकार उदासीन देखिएको छ ।

यो संकटको अवस्थामा विद्यार्थीको सिकाइलाई सरकारले शुल्कसँग मात्रै लगेर जोडिरहेको छ । शुल्क उठाउनकै लागि अनलाइन कक्षा चलाइरहेको एकोहोरो बुझाइले समस्या भएको छ । यो बुझाइलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शुल्क सम्बन्धी दिएको निर्देशनले पुष्टि गरेको छ ।

यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विद्यालयले जबरजस्ती शुल्क उठाउँदैनन् । यो वेला विद्यार्थीको सिकाइलाई महत्व दिएर कार्यक्रमहरू ल्याइएको हो । सिकाइ मूर्त चीज होइन । यदि कुनै स्कूलले सिकाइको मूल्य सिर्जना गरेको छ भने त्यसको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसको लागि यसअघिको शुल्क बढाउँदा ६६ प्रतिशत अभिभावकको सहमति हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न सकिन्छ।

किनभने विद्यार्थीको सिकाइको लागि दिन–रात मिहिनेत गर्ने शिक्षक र कर्मचारीले तलब पाउनुपर्छ । त्यसको लागि सरकार प्याकेज दिन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसैले अब सबै पक्ष साझा समाधान खोज्दै अगाडि बढ्नुपर्छ।

अहिले करीब ९० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा नियमित सहभागी छन् । बाँकी १० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत गाउँ गएका छन् । बाँकी केही विद्यार्थीका अभिभावक नै विभिन्न कारणले उदासीन छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले शुल्क उठाउन भन्ने बुझेर र कतिपयले रोगको त्रासले ‘मर्ने बाँच्ने टुङ्गो छैन’ जस्ता नकारात्मक सोचाइले आफ्ना बालबालिकालाई अनलाइन कक्षामा सहभागी गराएका छैनन् ।

विद्यार्थी उमेर एकदमै संवेदनशील हुन्छ । यस्तो संकटको वेला हामी थप सचेत भएर विद्यार्थीको समयलाई सिर्जनात्मक र सिकाइपूर्ण बनाउनुपर्छ । म मेरा १४०० विद्यार्थीको जिम्मेवार प्रिन्सिपल भएर उनीहरूको बन्दाबन्दीको समयलाई सिकाइपूर्ण बनाउने कोशिशमा लागिरहेको छु।

अहिले करीब ९० प्रतिशत विद्यार्थी अनलाइन कक्षामा नियमित सहभागी छन् । बाँकी १० प्रतिशतमा ५ प्रतिशत गाउँ गएका छन् । बाँकी केही विद्यार्थीका अभिभावक नै विभिन्न कारणले उदासीन छन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले शुल्क उठाउन भन्ने बुझेर र कतिपयले रोगको त्रासले ‘मर्ने बाँच्ने टुङ्गो छैन’ जस्ता नकारात्मक सोचाइले आफ्ना बालबालिकालाई अनलाइन कक्षामा सहभागी गराएका छैनन् । उहाँहरूसँग पनि हाम्रा शिक्षक निरन्तर सम्पर्क गरिरहनुभएको छ । अहिले अनलाइन कक्षा लिन छुटेका विद्यार्थीको लागि विशेष कक्षा लिनको लागि हाम्रा शिक्षक तयार छन्।

अनलाइन कक्षामा परीक्षालाई लक्षित गरेर पाठ सक्ने हतार छैन । त्यसले गर्दा वास्तविक सिकाइ भइरहेको छ । अभिभावक तथा विद्यार्थीबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ । जसले हामीलाई थप हौस्याएको छ।

म शिक्षा व्यवस्थापक हुँ । दुई महीनासम्म विद्यालय बन्द हुँदा चुपचाप बस्न मेरो जिम्मेवारी र नैतिकताले दिंदैन । अनलाइन कक्षा निरन्तर हुन्छ।

– प्रस्तुतिः नुनुता राई

प्रतिकृया दिनुहोस