टिप्पणी शनिबार, जेठ ३, २०७७

जाने होइन त अब डिजिटलमा ?

गणेश आचार्य

जाने होइन त अब डिजिटलमा ?
तस्वीर: पीएक्सफियुल

सरकार थोरैमात्र सचेत हुने हो भने कोरोना महाव्याधि हामीलाई डिजिटल रुपान्तरणतर्फ उन्मुख गराउने एउटा सर्वाधिक उत्तम समय हुनसक्छ ।

गणेश आचार्य

कोभिड—१९ कहिलेसम्म महाव्याधिको रुपमा रहिरहन्छ, कसैलाई थाहा छैन । विभिन्न प्रयोगशालाहरुमा भइरहेका खोजहरुबाट यसविरुद्धको खोप तयार हुन कम्तीमा पनि १२ देखि १८ महीनासम्म लाग्ने बताइएको छ । खोप तयार भएर संसारभरका मानिसको पहुँचमा पुग्दासम्म महाव्याधिले कस्तो रुप लिन्छ आंकलन गर्न निकै गाह्रो छ ।

चार महीनादेखि कोरोनाभाइरस विरुद्ध लडिरहेको विश्वले दिनानुदिन केही न केही नयाँ पाठ सिकिरहेको छ । त्यसमध्ये एउटा प्रमुख पाठ हो— डिजिटल रुपान्तरण ।

कम्तीमा पनि औषधि पत्ता नलागुञ्जेल, अझ त्यसपछि पनि सुरक्षित रहिरहन हामीले ‘भौतिक दूरी’ कायम गर्दै जानुपर्नेछ । अर्थात, डिजिटल रुपान्तरणका लागि बलियो प्रारुप बनाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न अहिले हामीसामु बाध्यात्मक सही, एकदमै उत्तम समय आएको छ ।

समग्र विश्वमा यतिबेला अत्यावश्यक बाहेकका प्रायजसो सेवा ठप्प छन् । सार्वजनिक या निजी सेवा प्रदायकहरुसँग पनि दुई मात्र विकल्प छन्, कि स्थिति सामान्य नहुन्जेल सेवा बन्द गर्ने या डिजिटल प्रविधि मार्फत सेवा प्रदान गर्ने । वर्षौंदेखि करीब करीब शतप्रतिशत सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका इस्टोनिया, डेनमार्क, नर्वेका सरकारी निकायले अहिले पनि आफ्ना सम्पूर्ण सेवा नागरिकको मोबाइल, कम्प्युटर या घरघरै पुर्‍याइरहेका छन् ।

नेपालमा भने हामीले सेवा प्रवाहमा कुनै नवीनता ल्याउन सकेका छैनौं । डिजिटल रुपान्तरणबारे हाम्रा धेरैजसो संयन्त्र र त्यहाँका नेतृत्वमै भ्रमहरु छन् । सेवा प्रवाहलाई डिजिटल तरिकाले अघि बढाउनु भनेको ‘सूचना–प्रविधि’को क्षेत्रको मात्रै विषय होइन, ‘सूचना–प्रविधि विज्ञ’ले मात्र उठाउनुपर्ने विषय पनि होइन । यससँग त हामी सबैको दिनानुदिनका मुद्दा अनि देशको अर्थतन्त्र र विकाससँग सोझै जोडिएको छ । यति बुझ्न हामीलाई निकै गाह्रो भइरहेकोे छ ।

उत्तरपूर्वी यूरोपियन राष्ट्र इस्टोनियाले प्रमुख सेवाहरु डिजिटाइज्ड शुरु गरेकाे सन् २००० देखि हाे । डिजिटल सरकारी प्लेटफर्मले प्राविधिक क्षेत्रमा राेजगारी सिर्जना गर्छ जसले सरकारी प्रणााली सञ्चालनमा मद्दत गर्छ भन्ने उसकाे भनाइ छ । तस्वीर: इ-रेसिडेन्सी

करीब नेपालकै जस्तो कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको उत्तरपूर्वी यूरोपको इस्टोनियाकै उदाहरण हेरौं । धेरैले विश्वको सबैभन्दा उत्तम ‘डिजिटल समाज’ भन्ने गरेको इस्टोनियाले सन् २००० देखि मात्र आफ्ना प्रमुख सेवाहरु डिजिटाइज्ड गर्न शुरु गरेको हो । अहिले इस्टोनियामा राष्ट्रिय परिचयपत्र, घरजग्गा किनबेच, विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद बाहेकका सम्पूर्ण काम कामका लागि सेवाग्राहीलाई सरकारी कार्यालय जानैपर्दैन ।

यतिखेर हामीलाई एउटा सुविधा छ । इस्टोनिया, डेनमार्क, नर्वे, फिनल्याण्ड जस्ता देशहरुलाई यत्तिका वर्ष लागेको डिजिटल रुपान्तरण, प्रविधिको व्यापक विकासका कारण हामी बढीमा २ वर्षभित्र हासिल गर्न सक्छौं । तर, हामीसँग प्रष्ट प्रारुप र कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ ।

नेपाल सरकारले डिजिटल नेपालको सपना त बोकेको छ तर त्यो सपना हासिल गर्ने रणनीतिहरु नयाँ र बलिया छैनन् । अब हामीले बनाउने रणनीति देशको सेवा प्रवाह क्षेत्रलाई नै नयाँ दिशा दिन सक्ने हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले अहिलेको काम गर्ने तरिकालाई डिजिटाइज वा अटोमेसन गर्ने रणनीति बनाइहाल्नुपर्छ ।

सबै सरकारी प्रक्रियाहरु डिजिटाइज गर्दा यसले सेवाग्राहीलाई कत्तिको सन्तुष्ट पार्नसक्ला भन्ने सोच्नैपर्छ ।अर्थात् हामीले प्रत्येक कदम सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर चाल्नुपर्छ । इस्टोनियाकै उदाहरण— जहाँ कुनै करदाता व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी वेबसाइट वा एप चलाउँछ । त्यहाँ सोधिएका जानकारीहरु भरेपछि बढीमा ३ मिनेटमा कति कर तिर्नुपर्ने छ जस्ता हिसाब मोबाइलमै आइपुग्छ, अनि उसले निमेषभरमै कर तिर्न सक्छ ।

सेवाग्राहीलाई कसरी सहज पार्न सकिन्छ र उनीहरुका समस्यालाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने सोचका साथ हाम्रा सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई एउटा एकीकृत सञ्जालमा जोड्नुपर्छ । तब मात्रै हाम्रो डिजिटाइजेसनले रौनक ल्याउन सक्छ ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– सबैभन्दा तेज गतिको ‘क्वान्टम्’ कम्प्युटरको पर्खाइ

तस्वीर: पीएक्सफियुल

तथ्यांक, संस्थागत संरचना र प्रविधि
डिजिटल रुपान्तरणको रणनीति निर्माण तथा कार्यान्वयनका तीनवटा प्रमुख पक्ष हुन्छन् । पहिलो हो— तथ्यांक अर्थात् डेटा । भनाइ नै छ, “डेटा नयाँ जमानाको पेट्रोलियम हो।”हामीले सेवा प्रवाह या अन्य कुनै प्रयोजनका लागि अवलम्बन गर्ने डिजिटल रुपान्तरण तथ्यांकमा नै आधारित हुन्छ ।

जस्तो, अहिले सरकार र अन्य निकायहरुले बाँड्ने राहतलाई नै हेरौं । श्रमिक, गरीब, बेरोजगारहरुको पूर्ण तथ्यांक नहुँदा राहत वितरण र योजना निर्माणका लागि निर्णय लिन सकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । बेलैमा तथ्यांक संकलन, प्रशोधन र विश्लेषणको पूर्वाधार निर्माण गरेको भए विपत्मा हामीलाई धेरै सहज हुने थियो । यसका लागि हामीसँग अहिले भएको भौतिक पूर्वाधार र केही क्लाउडमा आधारित भर्चुअल पूर्वाधारको सदुपयोग पनि गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो पक्ष भनेको संस्थागत संरचना हो । दूरदर्शी नेतृत्व, निर्णयको तत्कालीन कार्यान्वयन र प्रयोग गर्न चाहने सोच नभएसम्म डिजिटल सपनाले मूर्त रुप लिन सक्दैन । डिजिटल रुपान्तरणका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा तथा निर्णय लिंदा पुरानै तरिकाले तह–तह गरेर माथिसम्म फाइल पु¥याउनुपर्ने बाध्यता रहिरह्यो भने हामी प्रविधिको छलाङ भेटाउन असमर्थ हुन्छौं । डिजिटल रुपान्तरणमा खटिएका संयन्त्रलाई धेरै हदसम्मको स्वयत्तता प्रदान गरिनुपर्छ ।

तस्वीर: पीएक्सफियुल

तेस्रो पक्ष हो— प्रविधि । विश्व बजारलाई हेर्ने हो भने प्रविधिका पूर्वाधारमा प्रत्येक वर्ष करीब ६ हजार अर्ब अमेरिकी डलर खर्च हुन्छ । तर, धेरैजसो अवस्थामा प्रविधिमा गरिने खर्च हाम्रा निकायहरुका लागि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा पर्छन् । डिजिटल रुपान्तरणका लागि यो सोच पनि फेरिनु जरुरी छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको आर्थिक तथा सामाजिक मामिला सम्बन्धी विभागले कोरोनाको प्रकोपसँगै लड्दै गर्दा विश्वभरका सरकारहरुले आफूलाई ‘पूर्ण डिजिटल’ बनाउने कदम शुरु गर्नुपर्ने बताएको छ । उसले यसका लागि अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन गरी ३ थरीका रणनीति बनाएर सार्वजनिक निकायले आफूलाई रुपान्तरित गर्न सुझाव समेत दिएको छ ।

सार्वजनिक तथा निजी संस्थाहरुमा वर्षौंदेखि चल्दै आएको लाइन लाग्ने र टोकन लिएर भीडमा कुरिरहने जस्ता व्यवहारले कोरोनाभाइरसको संक्रमण फैलन मद्दत पुग्छ । अब सकेसम्म त्यस्ता काम लिएर सेवाग्राही कार्यालयहरुमा जानै नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । र, यसका लागि डिजिटल रुपान्तरण सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम हो । हुनसक्छ, सरकार पनि यसबारे सोचिरहेको छ । तर, यो सोच्ने भन्दा पनि कार्यान्वयन गर्ने समय हो ।

याे पनि पढ्नुहाेस्– स्टार्टअप अर्थात् समृद्धिको ‘सेल्फ–स्टार्ट’

 डिजिटल नेपाल: कहाँ छाैं हामी?

प्रतिकृया दिनुहोस