टिप्पणी शनिबार, जेठ ३, २०७७

नीति तथा कार्यक्रम कि नारा तथा कार्यक्रम ?

राजु नेपाल

नीति तथा कार्यक्रम कि नारा तथा कार्यक्रम ?
२ जेठ २०७७ मा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी । तस्वीर: रासस

लिपुलेकबारे स्पष्ट दृष्टिकोण, संघीयताप्रतिको विश्वास र संक्रमणकाल नसकिएको स्वीकारोक्ति जस्ता दीर्घकालमा सकारात्मक असर छाड्ने कुरा भए पनि तत्कालको कोरोनाभाइरसले निम्त्याउने संकटलाई भने बुझ्न सकेन, नीति तथा कार्यक्रमले ।

राजु नेपाल

सरकारले आव २०७७/७८ को लागि नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममै टेकेर १५ जेठमा अर्थमन्त्रीबाट संसद्मा सरकारको आयव्ययको विवरण प्रस्तुत हुनेछ ।

कोरोनाभाइरस संक्रमणको वर्ष भएकोले यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम ‘कोरोना संक्रमण विरुद्धको विशेष’ हुने अपेक्षा थियो । तर विगतका भन्दा लामो नीति तथा कार्यक्रमले देशका समग्र स्थितिलाई समेट्न खोजेको छ । त्यसको प्रभाव कस्तो हुनेछ भन्ने चाहिं आयव्ययको विवरण हेरेपछि मात्रै विस्तृतमा भन्न सकिन्छ । यद्यपि समय र परिस्थिति अनुसार आवश्यक नीति र कार्यक्रम तथा तिनको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा पर्ने प्रभावको चर्चा अहिलेको सन्दर्भ हो ।

यो लेखमा पनि यो नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनले पार्ने अर्थ–सामाजिक असर र १५ जेठको बजेट यसमा आधारित हुन कति सम्भव छ भन्नेमा चर्चा गरिएको छ ।

देशमा ‘पपुलिज्म’ हावी छ । र, पपुलिज्मको मुख्य आधार ‘नारा’ हुने गर्दछ । यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम पनि विभिन्न नयाँ तर अनावश्यक नाराबाट छोपिएको छ । नाराहरू कति र कसरी यथार्थमा परिणत होलान् भन्ने कुरा तत्काललाई बजेट वक्तव्यबाट मात्र अन्दाज गर्न सकिन्छ ।

यो पटकको नीति तथा कार्यक्रम छोटो, स्रोत जुटाएर काम गर्न सकिने, कृषि, उद्योग र रोजगारी सिर्जना गर्ने खाले हुनेमा धेरैको आश थियो । अझ त्योभन्दा पहिले कोरोनाभाइरसबाट प्रभावितलाई राहत र भत्केका सामाजिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने अपेक्षा थियो । तर त्यो हुन नसक्दा धेरैलाई निराश बनाउने नीति तथा कार्यक्रम बन्यो, यो ।

आसन्न संकट बुझ्एिन
आगामी वर्ष कोरोनाभाइरसको संक्रमणका कारण आर्थिक–सामाजिक रूपमा संकटको वर्ष हुने अनुमान धेरैको छ । यसले गर्ने आर्थिक–सामाजिक क्षतिको आकलन भने अझै हुनसकेको छैन । अहिलेसम्म हाम्रो अर्थतन्त्रमा यसले झण्डै चार खर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍याइसकेको अनुमान छ । र, यो अझै कति बढ्ने हो, थाहा छैन ।

यस्तो वेला नयाँ आयोजनाहरू आवश्यक थिएनन् । एकातिर रकमको अभाव र अर्कोतिर सरकारको महत्वपूर्ण समय कोरोनाभाइरसबाट प्रभावित अर्थतन्त्र र समाजको पुनर्निर्माणमा जाने भएकाले नयाँ आयोजनाहरू शुरू हुनै सक्दैनन् । तर पनि नीति तथा कार्यक्रममा धेरै खाले नयाँ आयोजनाहरू आए । यसबाट सरकार कतै अल्मलिएको त छैन भन्ने नै अनुमान गर्न कर लाग्छ ।

सरकार यो पटक पनि सानातिना कुरामा अल्झन चाहेको देखिन्छ । तुइन, गमला र कौसी खेती, बुटिक विमानस्थल, शहीदपार्क बनाउने इत्यादि कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रमको पाना भर्ने यत्न मात्र हो । यस्ता कार्यक्रमहरूबाटै यति महत्वपूर्ण दस्तावेजको पाना भर्दा सरकारले कतै आफ्नो लक्ष्यको लय समात्न सकेको देखिएन ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले बजेटको ठूलो राशि खर्च गर्न सकेन । दश महीनाको अवधिमा विकास बजेटको २७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । राजस्व असुली निराशाजनक छ । एघार खर्ब रुपैयाँको लक्ष्य राखिएकोमा करीब रु.८ खर्ब हाराहारी मात्र राजस्व संकलन हुने अनुमान छ । कोरोनाभाइरसकै कारण अर्को वर्ष यो अझै कम हुने संभावना छ । यो अवस्थामा नयाँ योजना ल्याउनु गलत हो । यो वर्ष सम्पूर्ण रूपमा कोरोनाभाइरसबाट आहत भएका नागरिक र समाजलाई राहत र पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपथ्र्यो, भएन । यदि सरकारको सोच विदेशी सहायताबाट नयाँ आयोजनाहरू बनाउने हो भने त्यो पनि त्यति सहज देखिन्न । किनभने कोरोनाभाइरसले संसारलाई नै पिरोलेको छ ।

सरकार यो पटक पनि सानातिना कुरामा अल्झन चाहेको देखिन्छ । तुइन, गमला र कौसी खेती, बुटिक विमानस्थल, शहीदपार्क बनाउने इत्यादि कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रमको पाना भर्ने यत्न मात्र हो । यस्ता कार्यक्रमहरूबाटै यति महत्वपूर्ण दस्तावेजको पाना भर्दा सरकारले कतै आफ्नो लक्ष्यको लय समात्न सकेको देखिएन ।

आउँदा दिनको सबैभन्दा ठूलो समस्या हो, बेरोजगारी । पर्यटन क्षेत्रले गुमाउने, वैदेशिक रोजगारबाट फर्कने र हरेक वर्ष थपिने युवा जनशक्तिका कारण देशभित्रको बेरोजगारी अवस्था कहालीलाग्दो हुने निश्चित छ । यसतर्फको व्यवस्थापन नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यपछिको दोस्रो प्राथमिकतामा हुनुपथ्र्यो, भएन । यी बेरोजगार नागरिकहरूको व्यवस्थापन स्वरोजगार, कृषि र उद्योगले गर्नुपर्छ ।

बन्दाबन्दीका कारण उद्योग–व्यापार क्षेत्र तहसनहस हुँदा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्माण व्यवसायमा पनि ठूलो असर गरिरहेको छ । यो क्षेत्र सरकारी राहतको प्रतीक्षामा छ। अमेरिका, भारत लगायत संसारका धेरै मुलुकले यो क्षेत्रका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइसक्दा पनि हाम्रो सरकारी नीति तथा कार्यक्रम यो विषयमा मौन बस्न पुग्यो। यसको दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले कृषिमा धेरै कुरा बोले पनि मुख्य कुरा भने छुटायो । सरकारले प्रष्टसँग कृषकको उत्पादन किन्ने प्रत्याभूति दिन सक्नुपथ्र्यो । एकातिर विदेशबाट आउने कृषि उत्पादनले बजार भरिने र नेपाली उत्पादनलाई खेतबारीमै रहने अवस्थामा कृषितर्फको रोजगारीमा आकर्षण हुँदैन । यो समस्याबाट पार पाउने उपाय भनेको किसानको उत्पादन सरकारले किन्ने वा संरक्षणको नीति अन्तर्गत कतिपय कृषि उपजको आयातमा बन्देज लगाउने । ती दुवै उपाय नीति तथा कार्यक्रममा अटाएको पाइएन । यसले एकातिर कृषकलाई निराश बनाएको छ भने अर्कोतिर बेरोजगारी समस्या समाधानको एउटा प्रमुख उपाय ‘ट्याप’ गर्न सरकार चुकेको छ ।

बन्दाबन्दीका कारण उद्योग–व्यापार क्षेत्र तहसनहस हुँदो छ । यसले ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्माण व्यवसायमा पनि ठूलो असर गरिरहेको छ । यो क्षेत्र सरकारी राहतको प्रतीक्षामा छ। अमेरिका, भारत लगायत संसारका धेरै मुलुकले यो क्षेत्रका लागि राहत कार्यक्रम ल्याइसक्दा पनि हाम्रो सरकारी नीति तथा कार्यक्रम यो विषयमा मौन बस्न पुग्यो । यसको दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ ।

करीब रु.३० खर्बको कर्जा भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा सरकारले रु.५ खर्ब हाराहारीमा सरकारी कोषबाट निर्ब्याजी ऋण सुविधा उपलब्ध गराएन भने देशको बैंकिङ र उद्योग व्यापार दुवै क्षेत्र उठ्न नसक्ने गरी थला पर्नेछन् । यो विषय सम्बोधन गर्न नीति तथा कार्यक्रम चुकेको छ ।

युवा स्वरोजगारका केही योजना समेटे पनि ती सबै साधारण घर धान्ने खालका छन् । आर्थिक उपार्जन, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात गर्न सक्ने सोचका साथ ती कार्यक्रम नआउँदा वर्षभरि युवाहरू त्यो क्षेत्रमा लाग्न सक्दैनन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवसाय शुरू गर्न सानो पूँजी उपलब्ध गराउने कुरा छ । युवाहरूलाई पूँजी त चाहिन्छ नै तर त्योभन्दा ठूलो उनीहरूलाई आफ्नो उत्पादनको बजार चाहिन्छ । र यही कुरा नीति तथा कार्यक्रमले समेट्न सकेन । फेरि कतै यो युवालाई दिने पूँजी विगतमा युवा स्वरोजगार कोषबाट गएको रकम जस्तै हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ ।

पूँजीको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्टक बजार, घरजग्गा कारोबार आदिलाई पूरै बेवास्ता गर्दा भोलिका दिनमा ठूलो मात्रामा पूँजी पलायन हुने खतरा बढेको छ । यदि त्यसो भएमा देशभित्र निम्तिने तरलता संकटले ब्याजदर आकाशिने निश्चित छ ।

यी सब कारणले गर्दा आर्थिक–सामाजिक रूपमा नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्यविहीन दस्तावेज हुनपुगेको छ । साथै नेताको घरमुखी आयोजनाले यसलाई फितलो बनाएको छ । उदाहरणको लागि तेह्रथुममा आन्तरिक विमानस्थल, झापा र चितवनमा औद्योगिक ग्राम आदि । चितवनबाट ३० किलोमिटर पश्चिम कावासोतीमा तीन वर्षअघि घोषणा गरेर जग्गा समेत छुट्याइएको औद्योगिक ग्रामलाई उपेक्षा गर्दै चितवनमा अर्को औद्योगिक ग्राम बनाउने नीतिले यो वर्षको बजेट पनि अघिल्ला वर्षहरूका झैं नेताका क्षेत्रमुखी हुने लक्षण देखिन्छ ।

हुनत यो वर्ष आर्थिक वृद्धिदरको कुरा गर्ने वर्ष हैन । तर पनि यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसारको बजेट आउँदा आर्थिक वृद्धिदर घनात्मक हुन कठिन देखिन्छ ।

यद्यपि राजनीतिक रूपमा लिपुलेकका बारेमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण, संघीय संरचनामा सरकारको विश्वास र संक्रमणकाल नसकिएको सरकारको स्वीकारोक्ति जस्ता कुराले दूरगामी सकारात्मक असर छाड्नेछन् ।

नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले कोरोनाभाइरससँग जुध्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ । यो धेरै सकारात्मक कदम हो । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले बजेटको ठूलो अंश स्थानीय सरकारहरूमार्फत गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

संघीयतामाथिको बढेको विश्वास
वर्तमान सरकार बनेदेखि नै विभिन्न कारणवश संघीयतामाथि विश्वास नगरेको आरोप बेहोर्‍यो । तर नीति तथा कार्यक्रममार्फत भने सरकारले कोरोनाभाइरससँग जुध्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै उनीहरूको आवश्यकता बोध गरेको देखिन्छ । यो धेरै सकारात्मक कदम हो । अब यसलाई व्यवहारमा उतार्न सरकारले बजेटको ठूलो अंश स्थानीय सरकारहरूमार्फत गाउँगाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ ।

कृषि र युवा स्वरोजगारका कार्यक्रमहरू विना कुनै भेदभाव वडा तहबाट सञ्चालन गरिनुपर्दछ । सरकार आफैंले सिंहदरबारबाट यसलाई सञ्चालन गर्न खोज्दा कार्यान्वयनमा पक्कै पनि कठिनाइ हुनेछ ।

रेल, पानीजहाज इत्यादितर्फको यसअघिका रटान छाड्नुलाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ । अब यी विषय कागजमै सीमित भए भन्न अप्ठेरो मान्नुपर्दैन । सरकारको भाषा पनि परिवर्तन भएको छ । हिजोसम्म ‘फलाना दिन टिकट लिन आउनू’ भन्ने भाषा बोल्ने सरकारले यो वर्ष आफूलाई नीतिमै सीमित राखेको छ । आशा गरौं यो क्षेत्रमा ठूलो धनराशि विनियोजन हुनेछैन ।

(लेखक अर्थविद् हुन् ।)

@rajunepal

प्रतिकृया दिनुहोस