'लिपुलेकसहितको लिम्पियाधुरा नेपालकै हो, भारतले झेल गर्यो' (भिडियोसहित)
(पत्रकार भैरव रिसाल र श्रीभक्त खनालबीचको भिडियो वार्ताको सम्पादित अंश। मदन पुरस्कार पुस्तकालयको सहयोगमा फुटेज प्राप्त।)
पश्चिम सिमानाको महाकालीको मुहानमा भारतले झेल गरेर हाम्रो भूमिलाई कब्जा गरे पनि लिपुलेकसहित लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्ने प्रशस्त प्रमाण छन्।
भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपालको भूभाग दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पनि पारेर हाम्रो सार्वभौमिकतामा आक्रमण गरेको छ। नक्शामा भूमि हडपिएको देखिंदा देखिंदै उसले नेपालसँगको सीमा हेरफेर नगरेको जवाफ दिनु झेल सिवाय केही होइन। कुनै वेला म उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट खटिएको हिसाबले दाबीका साथ भन्छु, भारतले मिचेको त्यो ठाउँ नेपालको हो। यसको हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन्।
सीमा विवाद देखिएको क्षेत्रलाई म कालापानी भन्दा पनि लिम्पियाधुरा भन्न रुचाउँछु। ब्रिटिश भारतसँग गरिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० को सीमा सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो। मलाई थाहा भएसम्म भारतले त्यही महाकालीको मुहानमा झेल गर्यो।
महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो। सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने महाकाली नदी उल्लेख भए पनि कालीको मुहान नतोकिंदा विवादको बीउ रहिरह्यो।
लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि दाबी गर्ने एउटा आधार के हो भने, २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाल सरकारले त्यहाँ पनि गणना गरेको थियो। जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी सेक्सन अफिसर (जोनल अफिसर) को हैसियतमा म पनि गएको थिएँ । मेरो नेतृत्वको टोलीले पश्चिमका तीन जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी पुगेर जनगणना गरेको थियो। त्यतिवेला हालको दार्चुलाको भूभाग बैतडीभित्रै पर्थ्यो।
२०१९ सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादमुक्त भूमि थियो। सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच सीमा युद्ध भएपछि २०२० सालमा भारतीय सेना कालापानीमा पाल टाँगेर बसेदेखि विवाद उठेको हो। राजा महेन्द्रको मौन स्वीकृतिमा कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको पनि सुनिन्छ। मैले सुने अनुसार, भारतले पञ्चायतको समर्थन गरेको थिएन। उसले राजा महेन्द्रसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै ‘हामीलाई कालापानी देऊ, पञ्चायतको विरोध मत्थर गर्छौं’ भनेपछि दुवैबीच समझदारी भएको रे ! यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने छैन।
मलाई लाग्छ, यो हल्लामा केही त पक्कै छ। किनभने कुनै कुरा नभई राष्ट्रवादी मानिएका महेन्द्रले सम्झौता बेगर कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक फौज राख्न नदिनुपर्ने हो। भारतको आँखा लिम्पियाधुरा भन्दा पनि लिपुलेकमा हो। किनभने, यो ठाउँबाट भारत, चीन र तिब्बत प्रष्ट देखिन्छ रे ! विवाद निस्किएपछि मैले पुरातत्वव विभागको अभिलेखालय सहित विभिन्न ठाउँमा २०१९ सालको गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावको मतदाता नामावली खोजें। तर कतै भेटिनँ। भेटिएको भए लिम्पियाधुरामा हाम्रो दाबी गर्ने अकाट्य प्रमाण हुन्थ्यो। मलाई लाग्छ, २०१९ सालको चुनावमा त्यो क्षेत्रका मानिसले भोट दिएका छन्।
त्यतिवेलाको नामावली बाहेक हामीसँग धेरै प्रमाण छन्। सुगौली सन्धिबाट महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा नेपालभित्र परेपछि त्यहाँका जमिन्दारसहितका मानिसले यता नेपालमा तिरो नतिर्ने, ब्रिटिश भारतलाई नै दिने बताएछन् । तर, ब्रिटिश भारत सरकारका कायम मुकायम मुख्यसचिव जे आडमले लिम्पियाधुराका रैती दुनियाँलाई चिठी लेखे, “सुगौली सन्धिबाट तपाईंहरू नेपाली भइसक्नुभयो। अबदेखि तिरो नेपालमै तिर्नुपर्छ।”
त्यो चिठी हामी (सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति) ले २०५५ सालमा सीमा अध्ययनको क्रममा सङ्कलन गरेका थियौं। अध्ययनपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्शा पनि छ।
अर्को प्रमाण, २०१८ सालमा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि हुँदा ‘जिरो प्वाइन्ट’ टुङ्गो लगाइएन। किनकि, त्रिपक्षीय विन्दुमा तीन वटै देश मिलेर ‘जिरो प्वाइन्ट’ टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा त्यसवेला भारतको उपस्थिति नभएका कारण थाती रह्यो। हाम्रो सीमा स्तम्भ राख्दा लिम्पियाधुराको तिंकर क्षेत्रमा एक नम्बरबाट शुरू भयो। यो प्रमाणले पनि अहिलेको कालापानी वा लिपुलेक हाम्रो भएको बताउँछ।
भारतको विस्तारवादी चरित्र कस्तो भने, उसले लिपुलेकको विषयमा चीनलाई समेत हातमा लियो। भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्झौतामा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङमा व्यापारिक नाका खोल्ने विवादास्पद सम्झौता भयो। त्रिपक्षीय विन्दुमा दुई देशले मात्र सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियमले मिल्दै नमिल्ने कुरा हो।
भारतसँग हाम्रो सीमा सम्झौता भएको छैन। दुई देशबीचको सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन विभिन्न समयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले काम गर्न सकेको देखिंदैन। दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्राविधिक तरिकाले पार लाग्दैन।
(पत्रकार श्रीभक्त खनालले रिसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश।)
