टिप्पणी विहीबार, वैशाख १८, २०७७

कोभिड–१९ पछिको नेपाल: किसानहरुकाे समृद्ध मुलुक

शान्ता बस्नेत दीक्षित

कोभिड–१९ पछिको नेपाल: किसानहरुकाे समृद्ध मुलुक
स्केच: भानु भट्टराई

नेपालको अहिलेको आवश्यकता कृषिमा आत्मनिर्भरता हो । कृषिलाई आकर्षक पेशा बनाउनका लागि गाउँघरमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा चाहिन्छ ।

शान्ता बस्नेत दीक्षित

नेपालको विकासको मार्गलाई कोरोनाभाइरसको महामारीले पुनर्विचार गर्नुपर्ने बनाएको छ । विश्वव्यापी महामारीका कारण संसारनै आर्थिक मन्दीतर्फ उन्मुख छ, जहाँ हरेक मुलुकले आफ्नो जनसंख्याका लागि आधारभूत आवश्यकता आफै परिपूर्ति नगरी हुँदैन । नेपालले पनि आत्मनिर्भर बन्नको लागि कृषि र खाद्य उत्पादनमा जोड दिनै पर्छ । यसका लागि हामीले विगतबाट धेरै कुरा सिक्न सक्छौं ।

नेपाल– जसले केही दशक अघिसम्म खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यो र ९० प्रतिशत भन्दा बढी नेपालीको जीवन कृषिमा आधारित थियो । तर, आर्थिक वर्ष सन् २०१८/१९ मा रु.३ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको धान आयात भयो । निकट भविष्यमा हामीले अनेकथरीका भाइरस संक्रमणहरूलाई रोक्न देशको सीमा–नाका नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ र खाद्यान्न आयात हाम्रा लागि निर्भरताको उपयुक्त विकल्प रहँदैन ।

दुई दशक अघिसम्म नेपालीहरूको आर्थिक जीवनको मुख्य आधार नै कृषि थियो । अहिले पनि माटोसितको नाता हामीले गुमाएका छैनौं । तर, हामीले कृषिमा केन्द्रित हुने हो भने अब गाउँघरमा सुखी र स्तरीय जीवनका आधारहरू नपुर्‍याई हुँदैन । र, सुखी र स्तरीय जीवनको पहिलो र मुख्य आधार भनेको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हो– जुन देशका सबै स्थानमा यो सुनिश्चित हुनैपर्छ । यो महामारीपछिको विश्वमा हिजोजस्तै पर्यटनको आम्दानी र भित्रिने रेमिटेन्सबाट हामी गरीबी उन्मूलन गर्न सक्छौं भनेर ढुक्क हुने सक्दैनौं । अब, हामीले त्यस्तो अर्थ–व्यवस्थाको निर्माण गर्नुपर्छ, जसको जग हाम्रो आफ्नै देशभित्र होस् । र, त्यसका लागि गर्नैपर्ने केही चिजहरू यी हुन्–

मनाङमा कोदो टिप्दै महिला । यस्ता रैथाने खेती पछिल्लाे समय धेरै कम हुन थालेका छन् । 

खाद्य उत्पादनमा स्थानीय र राष्ट्रिय दुवै तहमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गाउँमा उपभोग हुने अधिकांश खाद्यान्न गाउँमै उत्पादन हुनुपर्छ । शहर (जहाँ जमिन पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन) मा समेत हामीले छत वा बार्दलीमा गमलामै भएपनि तरकारी फलाउन थाल्नुपर्छ ।

खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भरता
आउँदा दिनहरूमा कोभिड–१९ जस्ता विश्वव्यापी महामारीहरूको संख्या बढ्नेछ भन्ने धेरै वैज्ञानिकहरूले बताउँदै आएका छन् । यदि थरी–थरी भाइरस संक्रमणलाई रोक्न नियमित रूपमा सीमा–नाकाहरूमा कडा नियन्त्रण गर्ने हो भने हामी खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनु अत्यन्त जरुरी छ ।

कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालले सतर्क गराइसकेका छन्, नेपालमा केही महीनाभन्दा बढी पुग्ने खाद्य भण्डारण छैन र खाद्यवस्तु बाहिरबाट उपलब्ध नहुने वा ज्यादै महँगो हुँदा हामीले छिट्टै भोकमरीको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

खाद्य उत्पादनमा स्थानीय र राष्ट्रिय, दुवै तहमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । गाउँमा उपभोग हुने अधिकांश खाद्यान्न गाउँमै उत्पादन हुनुपर्छ । शहर (जहाँ जमिन पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन) मा समेत हामीले छत वा बार्दलीमा गमलामै भएपनि तरकारी फलाउन थाल्नुपर्छ । यसले ताजा तरकारीको जोहोसँगै देशकै अर्थतन्त्रलाई स्वावलम्बी बनाउन सहयोग गर्छ । स्वास्थ्यका हिसाबले पनि खेती–किसानी (माटोमा हातले काम) गर्दा थुप्रै फाइदा पनि छन्, जसमध्ये मानसिक तनावको नियन्त्रण पनि एक हो ।

भूबनोट र हावापानीको विविधता– हाम्रालागि प्राकृतिक वरदान हो । यही कारण संसारका थुप्रै बाली तथा वनस्पति हामीकहाँ उब्जन्छन् । कोभिड–१९ को महामारी अघि बेथे, कोदो, किनोआ, आलस जस्ता उच्च माग भएका अत्यधिक पौष्टिक खाना निर्यात गर्ने शायदै कसैको विचार हुन्थ्यो । तर, अहिले महामारीका कारण संभाव्य आर्थिक मन्दीमा खस्किने निर्यात व्यापारका माझ हामीलाई आफ्नै जनसंख्याको पोषणमा ध्यान दिने गतिलो मौका मिलेको छ ।

यो माटोमा हामी आफैलाई पुग्ने र अरूलाई केही बाँड्नेसम्म पुग्नेगरीको उब्जाउ क्षमता छ । तर, हाम्रो पहिलो प्राथमिकता सबै नेपालीलाई गुणस्तरीय पोषण पुर्‍याउने नै हुनुपर्छ । गर्भवती महिला र स–साना बालबालिकाको पोषणमा खास जोड दिनुपर्छ । र, यी मध्ये पनि सीमान्तवृmत वर्गमा अझ ध्यान दिनुपर्छ । यसबाट भयावह समस्याको रुपमा रहेको कुपोषण दूरगामी असरबाट प्रत्येक बालबालिकासँगै देशले समेत छुटकारा पाउँदै जान्छ ।

हाम्रो मौलिक पोषिला खाना भात, ढिँडो अथवा रोटी, दाल, थरी–थरीका तरकारी, अचार, दही, घिउ र मौसमअनुसारका स्थानीय फलफूल सबैको पहुँचमा हुनुपर्छ । अत्यधिक प्रशोधित खाना र पत्रु खानालाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ । हामीले यस्तो समाज बनाउनका लागि मिहिनेत गर्नुपर्छ, जहाँ मानिसहरूलाई खाना पकाउने कुरा आनन्दमय होस् । यो हाम्रो अस्तित्वको यति महत्वपूर्ण पाटो हो कि यसले प्रत्येक परिवारलाई आफ्नो खानपिनमा आफै निर्णय गर्नसक्ने बनाउन सक्छ । 

हाम्रा सामु केही सामान्य सत्यहरू छन्, जो जहिले पनि लागू हुन्छन् । तर भोकमरीको संभावना सामना गर्दैगर्दा ती झनै महत्वपूर्ण भएका छन् । अहिलेको बेला खाद्य उत्पादनलाई सबैले प्राथमिकता दिनैपर्छ, र आफूले गर्न सक्ने उत्पादन सबैले गर्नुपर्छ । भाग्यवश कोरोनाभाइरससँग लड्न गरिएको बन्दाबन्दी वसन्त ऋतुमा परेको छ, जतिबेला हामी सानै ठाउँमा भएपनि केही न केही रोप्न र उब्जाउन सक्छौं । उदाहरणका लागि मकै, फर्सी, गेडागुडी, या रामतोरियाँ अहिले रोपियो भने २/३ महीनाभित्र फल्न थाल्छ, जसले गर्दा त्यो बेलाको सम्भावित खाद्यान्न अभावको बोझ कम हुनेछ ।

दिगो र जैविक खेतीको शुरुवात
अझै पनि देशका धेरै स्थानमा पारम्परिक खेतीपाती हुँदै आएको छ । यी हाम्रा लागि र वातावरणका हिसाबले स्वस्थकर छन्, यद्यपि यिनलाई पर्यावरणीय कृषि अनुसन्धानका सिकाइहरू मार्फत सुधार्न चाहिँ पर्छ । भूक्षय र भू–उर्वरतामा ह्रास, वातावरण र माटोको विषाक्तता, पानीमा बढ्दो चाप र भू–उर्वरता कायम राख्ने बहुबालीका प्रथाको लोप इत्यादि, सन् १९५० र १९६० का दशकमा संसारभरका हरित क्रान्तिका नकारात्मक विरासतका रुपमा हामीले पायौं ।

पश्चिमा देशहरूमा ठूला व्यापारिक, औद्योगिक कृषिका लागि दशकौं अघि विकास गरिएका यी पद्धतिले अहिले पनि नेपालमा कृषिप्रतिको विचार शृंखलामा प्रभाव पारिराख्नु चिन्ताको कुरा हो । हामीले यस्ता पद्धतिहरू साना किसानहरूको देशमा लागू हुन सक्छ/सक्दैन भनेर प्रश्न गर्ने मात्र होइन, यिनले माटोलाई दीर्घकालसम्म स्वस्थ राख्छन् कि राख्दैनन् भनेर पनि निक्र्योल गर्नुपर्छ । यस्ता विकासे तौरतरिका ध्यानपूर्वक जाँच्न आवश्यक छ, साथै परम्परागत र नवीन कृषि–पर्यावरणीय खेतीका तरिकाहरू बारे अध्ययन गर्नुपर्छ । यसो गरेपछि मात्र हामीले कृषि–यान्त्रिकीकरण, सिंचाइ, र कृषिमा गरिने लगानी बारे उचित निर्णय लिन सक्छौं ।

रासायनिक विषादिले सीमित अवधिका लागि अन्नबालीमा लाग्ने किराफट्यांग्राहरूलाई मार्छ र झारपातहरूलाई नियन्त्रण गर्छ । तर, यसले फाइदा भन्दा नोक्सान धेरै गर्छ । यसले किसान र उपभोक्ता दुवैमा अनेकौं स्वास्थ्य समस्याहरू पैदा गर्छ र यो अरू जीव र जीवाणुका लागि पनि हानिकारक छ । रासायनिक विषादिको सम्पर्कमा आउने गिद्द, हरिण र माछा जस्ता ठूला जनावर, परागसेचन गर्ने मौरी र पुतली तथा माटोलाई उर्वर बनाउने गँड्यौला, मसिना जुका र सूक्ष्म जीवहरूलाई हानि गर्छ । यस्तो विषादिले माटोसँगै सतह र जमिनमुनिको पानीलाई पनि प्रदूषित गर्छ । माटोमा रहेको जैविक तत्वको नाश गरेर यसले माटोको उर्वराशक्तिलाई नै खतम पार्छ । नेपालका धेरै भागहरूमा माटोको गुणस्तरमा ह्रास आइसकेको छ र त्यसको पुनस्र्थापना गर्न जरुरी छ । दिगो, जैविक खेतीतर्फ उन्मुख हुन हामीलाई ढिलो भइसक्यो ।

कृषि–उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि बीउ लगायतका कृषि सामग्रीहरूको आयातमा कमी गर्नुपर्छ । विकासे बीउहरूको फाइदा र बेफाइदाका बारेमा व्यापक अध्ययन गर्दै ती आवश्यक भए/नभएको निक्र्यौल गर्नुपर्छ । यस्ता बीउबिजन बिक्री गर्ने बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूले नीति–निर्मातामाथि पार्ने प्रभावबारे हामी सतर्क हुनुपर्छ । कृषि–पर्यावरण विज्ञान अनुसार किसानहरूले वर्षैपिच्छे जोगाउँदै आएका रैथाने बीउहरू हाम्रो माटो र हावापानी सुहाउँदा हुन्छन् । ‘हाइब्रिड’ बीउहरूमाथिको बढ्दो निर्भरता, थुप्रै पुराना मौलिक बीउहरू नाश हुनाको कारण बनिसकेको छ । आफ्नो कृषि–सम्पदा गुमाइरहेका हामीले बुझ्नपर्छ, मौलिक अन्नबालीहरू लोप भएपछि तिनको पुनस्र्थापना गर्न सकिन्न ।

सन् २०१९/२० को बजेटमा सरकारले सातै प्रदेशमा जैविक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र पहाडी जिल्ला तथा कर्णाली प्रदेशमा यसलाई विशेष जोड दिने प्रतिबद्धता गरेको छ । गोबर ग्याँस–प्लान्टहरूको स्थापनाले हाम्रो आयातित एलपीजी ग्यासप्रतिको निर्भरता कम होला भन्ने सरकारको आश छ । सरकार वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका र कृषिको अनुभव भएका युवाहरूलाई जैविक खेतीको व्यापार शुरु गर्न उत्प्रेरित गर्न चाहन्छ । जैविक खेतीप्रतिको यो प्रतिबद्धता सराहनीय छ । अबको आवश्यकता रणनीति र कार्यान्वयनको हो ।

युवा किसानहरूलाई प्रोत्साहन
कोभिड–१९ को महामारी शुरु हुनु अघिनै थाहा भइसकेको थियो, खाडी–मुलुक र मलेसियाका जागिरमा खडेरी लाग्न थालेको छ, र त्यहाँ कार्यरत युवाहरू घर फर्किने छन् । महामारीले यस प्रक्रियाको गति बढाइदिएको छ । जवान महिला र पुरुष फर्किनु भनेको देशका लागि उत्तम कुरा हो । अवसर पाएमा उमेर छँदाको जोस र जाँगरले उनीहरूले आफ्नो जीवन बनाउने छन् र यो भनेकै देश बन्नु हो ।
हावा र पानीपछि सबैलाई चाहिने भनेको खाना नै हो । यसैले घर फर्केका हाम्रा युवाहरूका निमित्त सबभन्दा सुरक्षित रोजगारी भनेको खाद्य उत्पादन हो । यी युवामध्ये धेरैसँग अझै पनि पारिवारिक खेतबारी छन् । आफ्नो खेतबारीबाट उत्पादन गर्ने मानिसहरूलाई प्रायः खानमा समस्या हुँदैन र बढी भएको उत्पादन बेच्न सक्छन् । सरकारले फर्केकाहरूलाई जैविक खेतीमा संलग्न हुन प्रोत्साहित गर्ने यो सही मौका हो ।

अहिले कृषि उत्पादन खेतबारीदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने क्रममा सबैभन्दा हाबी हुने पक्ष बिचौलिया भएको छ । बिचौलियाको अनुचित मुनाफाका कारण किसानले यथोचित मूल्य पाउँदैनन् भने उपभोक्ता अत्यधिक मूल्य तिर्न बाध्य छन् । यही कारण कृषि आकर्षणहीन पेशा बन्न पुगेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न किसान सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि बजार प्रणालीको मुख्य कर्ताको रुपमा विकास गरिनुपर्छ । यसो गर्दा किसानको उत्पादनले उचित मूल्य पाउने सुनिश्चित हुनसक्छ ।

कृषि उपजको मूल्य निर्धारणको काममा सरकार आफै संलग्न हुनुपर्छ । यसले गर्दा किसानहरू सुरक्षित भई काम गर्न सक्छन् र वृmषिले निरन्तरता पाउँछ । मुलुकलाई खाद्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले यहाँ उत्पादन हुने अत्यावश्यक खाद्य सामग्रीहरूको आयात नगर्ने नीति बनाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि, हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा उत्पादित प्याजको उत्पादन लागत हामीकहाँ भन्दा कम हुन्छ र मूल्य पनि । यही कारण हाम्रा किसानहरू प्याजको खेती गर्न हतोत्साहित छन् । सस्तो खाद्य सामग्रीको आयात गर्ने प्रणाली किसानको खेती गर्ने अधिकार र खाद्य सुरक्षाका हिसाबले देशको आत्मनिर्भरता, दुवैको खिलाफमा छ । समाजमा अरु पनि थुप्रै कुरा छन्, जो ‘सुपथ मूल्य’ भन्दा धेरै महत्वपूर्ण हुन्छन् । यो कोभिड–१९ ले हामीलाई प्रष्ट पारिदिएको छ ।

अर्गानिक खेती । तस्वीर: एडीबी

कृषिलाई एक जीवनदायी कार्यको रूपमा हामीले चिन्नुपर्छ, जुन कृषकको मात्र हैन, हामी सबैको जिउने आधार हो । यो कुरा बुझेर हामीले यस्तो समाज बनाउन सक्नुपर्छ जसले किसानको सम्मान र किसानीको साँचो कदर गर्छ ।

कृषिले ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाका लागि मियोको काम गर्नसक्छ । स्थानीय कृषिले न केवल किसान र उब्जनीलाई बजारसम्म पुर्‍याउनेहरु वा यसका प्रशोधनकर्ता (कुटानी–पिसानी गर्ने, गुन्द्रुक–मस्यौरा बनाउने, फलफुलको चाना, मुरब्बा, रस इत्यादी बनाउने) का लागि कामको अवसर सृजना गर्दछ, बरु अन्य व्यवसायमा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि यसमा संलग्न गराउँदछ । एउटा सशक्त ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाले काठ मिस्त्री, दर्जी, विद्युत प्राविधिक, वास्तुकार र अन्य थुप्रैलाई ठाउँ बनाइदिन्छ । वास्तविक विकेन्द्रीकरणले पनि गाउँघरमा थरी–थरीका जागिरको सृजना गर्छ, जुन समानुपातिक ढंगमा बाँडिनुपर्छ । एउटा बलियो ग्रामीण अर्थतन्त्रले संघीयतालाई सशक्त तुल्याउन संभव गराउँछ ।

कृषिलाई एक जीवनदायी कार्यको रूपमा हामीले चिन्नुपर्छ, जुन वृmषकको मात्र हैन, हामी सबैको जिउने आधार हो । यो कुरा बुझेर हामीले यस्तो समाज बनाउन सक्नुपर्छ जसले किसानको सम्मान र किसानीको साँचो कदर गर्छ ।

स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा
कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई भिन्ना भिन्नै क्षेत्रको रूपमा हेरेर सोही अनुसार योजना बनाउने गरिएको छ । तर, यो तरिका प्रभावकारी छैन । जीवनको यथार्थ स्वीकार्ने र स्रोतहरूको सही उपयोग गर्ने हो भने हामीले जीवनमा यी तीनवटै पाटाहरू अभिन्न छन् भन्ने बुझेर यिनको योजना निर्माण र कार्यान्वयन एकीकृत तवरमा गर्नुपर्छ ।

किसानहरूको समृद्ध मुलुक हुनका लागि देशका हरेक गाउँमा आधारभूत र अत्यावश्यक सेवा उपलब्ध गराउनै पर्छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा हरेक वडासम्म पुग्नैपर्छ । र, सरकारले हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई टेवा दिने गरिको दिगो व्यवस्थापन नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । २०७२ सालको संविधान अन्तर्गत नेपाली राज्यको वर्तमान विकेन्द्रीकरण र विशेषगरी निर्वाचित स्थानीयतह मार्फत यसलाई संभव बनाउन सकिन्छ । किनभने जनताले आपूmले चुनेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बन्न बाध्य पार्न सक्छन् ।

नेपालको वर्तमान स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पूरापूर काठमाडौंकेन्द्रित छ, जुन कोभिड–१९ ले निम्त्याएको संकटमा झनै प्रष्ट भएको छ । कतिसम्म भने बन्दाबन्दी शुरु भइसक्दा पनि कोरोनाभाइरस परीक्षणको सुविधा राजधानीमै सीमित थियो । दुर्भाग्यवश यस्तो ताजुबलाग्दो अवस्था हाम्रो स्वास्थ्य सेवाको यथार्थ हो । देशका जुनै स्थानमा रहे पनि प्रत्येक नेपालीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन (मानवीय र भौतिक) सहितको स्वास्थ्य सेवा पाउने हक छ । यो कुरा प्रान्तदेखि वडासम्म सुनिश्चित गरिनु पर्छ । सबै तहमा राम्रो स्रोत साधनयुक्त स्वास्थ्य सुविधा हुनैपर्छ । यसो नभएसम्म गाउँ–गाउँमा सुखी र समृद्ध जीवन असम्भव हुन्छ ।

हाम्रो संविधानमा र कानूनमा स्वास्थ्य सम्बन्धी जारी गरिएका प्रतिबद्धतालाई अक्षरसः पालना गर्नुपर्छ । पोषणयुक्त खाना, सफा हावा र पानी सहितको प्रदूषणरहित वातावरण, व्यक्तिगत सरसफाइको गहिरो बुझाइ र हाम्रा सम्पदामा प्रशस्त पाइने घरेलु औषधोपचारको ज्ञान मार्फत रोग प्रतिरोधमा जोड दिनुपर्छ । र, हरेक नागरिक विरामी भएको अवस्थामा स्तरीय उपचारमा सहजै पहुँच हुनुपर्छ ।

देशको जुनै स्थानमा रहेपनि प्रत्येक नेपालीलाई पर्याप्त स्रोतसाधन (मानवीय र भौतिक) सहितको स्वास्थ्य सेवा पाउने हक छ । यो कुरा प्रान्तदेखि लिएर वडासम्म सुनिश्चित गरिनु पर्छ । यसो नभएसम्म गाउँ–गाउँमा सुखी र समृद्ध जीवन असम्भव हुन्छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव हाम्रो बसाइँसराइको एउटा प्रमुख कारण हो । चाहे शहरतिरको होस् या रोजगारका लागि विदेशको काम– नेपालीहरुको अक्कासिएको यो आप्रवासनको प्रवृत्तिले परिवारहरू छिन्न भिन्न भएका छन् । गाउँमा बूढापाकाले घर धान्नु परेको छ, शहरमा केटाकेटीहरूले राम्रो वातावरण र हेरविचार पाएका छैनन् । सरकारले देशभरि स्कूल भवनहरू बनाउन निक्कै मिहिनेत गरेको छ र शिक्षालाई निशुल्क र अनिवार्य पनि घोषणा गरेको छ । तर, ग्रामीण स्कूलहरूको पठनपाठन निकै कम गुणस्तरको भएकैले शिक्षाको महत्व बुझेका आमाबुवाहरूले आफ्ना नानीहरूलाई त्यहाँ भर्ना गर्न चाहँदैनन् । पछिल्ला वर्षहरुमा कृषि उत्पादन खस्किनुमा ठूलो संख्याका मानिसले गाउँ छाडेर हिंड्नुलाई पनि कारण मान्न सकिन्छ ।

हाम्रा बालबालिकाहरूलाई कस्तो खालको शिक्षा सार्थक हुन्छ ? गाउँमा कस्तो खालको शिक्षा उपलब्ध हुँदा मानिसहरु परिवारसहितै त्यहाँ बस्न प्रोत्साहित हुन्छन् र त्यहाँ सुखी जीवन बिताउनका लागि वातावरण मिल्छ ? यो प्रश्नको सेरोफेरोमा हाम्रो शिक्षाको नीति बन्नुपर्छ । वास्तवमा सर्वपक्षीय शिक्षा मार्फत केटाकेटीहरूले आफूलाई चिन्ने मौका पाउँछन् । यो मार्फत उनीहरूले आफ्नो सेरोफेरो (घर–परिवार, छरछिमेक, गाउँ, खोलानाला, वातावरण, इत्यादि) बुझ्न र त्यसको कदर गर्न सिक्छन् ।

आफूलाई अर्थपूर्ण हुने परियोजनामा काम गर्ने अवसर दिएर यो शिक्षाले बालबालिकालाई पढेर मात्र नभई गरेर सिक्ने मौका दिन्छ । यसमा केटाकेटीलाई माया र कदर गर्ने प्रशिक्षित पेशाकर्मीले उनीहरूको विकासक्रम अनुसारको बुझाइ जुराउँछन् । यो शिक्षाले आफ्नो कदर गर्ने, आफ्नै लागि विचार गर्ने र अरू प्रति दयालु, सामाजिक सोच भएका बालनागरिक हुर्काउँछ । आफ्नै घर–छिमेक, जिल्ला र देशभित्रका संभावनाहरूप्रति सचेत बनाई ती अवसरको सदुपयोग गर्ने सीप दिने शिक्षा नै मूल्यवान शिक्षा हो ।

एकातिर किसानहरूको आफ्नो खपतपछिको वृmषि र पशुपालनबाट आउने आम्दानी सुनिश्चित गराउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर ग्रामीण अर्थतन्त्र पूरै नगदमा आधारित पनि हुनुपर्दैन । सरकारले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा उपलब्ध गराएमा गाउँको जीवन कम खर्चिलो हुनेछ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिका २ स्थित पर्यटकीय ताङतिङ गाउँ जहाँ रोजगारीको अवसरदेखि शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सुविधासँगै जीविकोपार्जनका लागि उपयुक्त वातावरण छ । तस्वीर: हिमाल आर्काइभ

मौलाएको गाउँघर
शिक्षा र स्वास्थ्य बाहेक गाउँहरूलाई विद्युतको दिगो आपूर्तिको आवश्यकता हुन्छ, जुन वातावरणलाई कम क्षति पुर्‍याउने साना जल, सौर्य र वायु ऊर्जाका संयन्त्रहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई इन्टरनेटको पहुँच, पुस्तकालय र खेलकुदका संरचनाहरूका साथै अनेक सामुदायिक पूर्वाधार र सेवा चाहिन्छ । र, जसै ग्रामीण अर्थव्यवस्था फस्टाउन थाल्छ, गाउँका उद्यमशील नागरिकहरूले यी र अरू धेरै सुविधाहरूको सिर्जना गर्नेछन् ।

हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भए, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन र आयातमा भर नपरे, हामीलाई महामारीहरूले अहिले जत्तिको असर पार्दैनन् । न त यी महामारीहरूलाई पछ्याउने विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई अहिलेको जति छुन्छन् । अझ, आत्मनिर्भर भई विदेशी अनुदान लिन नपर्ने अवस्थामा हामीले विदेशी हस्तक्षेप पनि कम खप्नुपर्छ । हामी साँच्चिकै सार्वभौम हुनेछौं।
यसका लागि हामीले स्रोतसाधनहरू अधिकतम, समतामूलक र दीर्घकालीन फाइदाका लागि परिचालन गर्नुपर्छ । दह्रो कृषि, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा स्थापना गर्नुपर्छ । स्थानीय जीविकाका आधार बलियो पार्नुपर्छ । यसो गरे हामी सबै नेपालीहरूका लागि सुखी र गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित हुनेछ । विनाशको सँघारमा पुगेको विश्व बाबजूद राम्ररी जिउनेको हामी उदाहरण बन्नेछौं ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस