अन्तर्वार्ता/विचार शुक्रबार, वैशाख १२, २०७७

सात प्रदेशका सात उपसभामुख: बन्दाबन्दीमा हुने घरेलु हिंसा विरुद्ध के गर्दैछन् ?

नुनुता राई

सात प्रदेशका सात उपसभामुख: बन्दाबन्दीमा हुने घरेलु हिंसा विरुद्ध के गर्दैछन् ?

सातवटै प्रदेशका उप–सभामुख महिला छन् । राष्ट्रिय सभामा पनि महिला नै उपाध्यक्ष छिन् । राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले गएको ४ वैशाखमा सबै प्रदेशका उप–सभामुखहरूसँग महामारीको वेला महिला माथि हुने हिंसा न्यूनीकरणमा प्रदेश संसद् र उप–सभामुखको भूमिकाबारे छलफल गरिन् । यसै सन्दर्भमा उप–सभामुखहरूले निभाइरहेको भूमिकाबारे नुनुता राईले उनीहरूसँग गरेको कुराकानीको अंशः

“क्वारेन्टिनलाई महिला/अपाङ्गतामैत्री बनाउन लागेका छौं”
– सरस्वती पोखरेल, उप–सभामुख, प्रदेश–१

सरस्वती पोखरेल, उप–सभामुख, प्रदेश–१ ।

प्रदेश–१ को भारतसँग खुला सिमाना जोडिएको छ । नाकाहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन र व्यवस्थित राहत वितरणमा लागिरहेको वेला प्रदेश–१ मा ठूलो संख्यामा संक्रमित भेटिएका छन् । सबै संक्रमितहरूको विराटनगरमा उपचार भइरहेको छ । हामी थप सजगता अपनाउँदै काम गरिरहेका छौं ।

बन्दाबन्दीको समयमा महिला हिंसा बढिरहेको समाचार पनि आइरहेका छन् । हामी त्यसप्रति सचेत छौं । घरेलु हिंसा भइहाले न्यायका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनको ध्यानाकर्षण गराइरहेकी छु । अर्को कुरा, पहिले हतारमा क्वारेन्टिनहरू बनाइयो, त्यसको अनुगमन गरी महिलामैत्री, अपाङ्गतामैत्री बनाउन लागिरहेका छौं । त्यसको लागि समन्वयकारी भूमिका निभाइरहेकी छु ।

“महिला हिंसा विरुद्ध उजुरी सहज बनाउँदैछौं”
– उपमाकुमारी देव, उप–सभामुख, प्रदेश–२

उपमाकुमारी देव, उप–सभामुख, प्रदेश–२ ।

 

अहिले प्रदेश–२ पनि कोरोना संक्रमण रोकथाममा नै बढी केन्द्रित छ । क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचार व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौं । यतिवेला कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम हो । त्यसका लागि बन्दाबन्दी गरिएको छ । तर, बन्दाबन्दीमा महिला हिंसाका छिटफुट घटना भइरहेकाले रोकथामको लागि कसरी अघि बढ्ने भनेर छलफल भइरहेको छ । बन्दाबन्दी भएकोले हिंसामा परे पनि महिलाहरू उजुरी दिन सहजै जान सक्ने अवस्था छैन । सबैले फोनबाट उजुरी गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले महिला हिंसा विरुद्ध गम्भीर हुन प्रहरी प्रशासनलाई पटक–पटक अनुरोध गरेकी छु । हिंसाको उजुरी दिन कसरी सहज वातावरण बनाउने भन्ने छलफल गर्दैछौं । यसमा विशेष गरी महिला जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिने तथा छलफल गर्ने गरिरहेकी छु ।

“हिंसा विरुद्ध न्यायिक समिति र स्वयंसेविकाहरूलाई चनाखो बनाएको छ”
– राधिका तामाङ, उप–सभामुख वागमती प्रदेश

राधिका तामाङ, उप–सभामुख वागमती प्रदेश ।

कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न क्वारेन्टिन बनाइएका कतिपय विद्यालयका टिनका छाना हुरीले उडाइदिएको छ । टेन्ट पनि भत्किएका छन् । हावाहुरीको मौसम भएकाले संकटमाथि संकट थपिंदै गएको छ । बन्दाबन्दी लम्बिंदा भोकमरीको जोखिम पनि छ । त्यसैले संसद्को कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा समितिको अनलाइन बैठक बसेर योजना बनाउन अनुरोध गरेका छौं ।
अहिले बाहिर रहेकाहरू जसरी हुन्छ घर फर्किएका छन् । एक किसिमको चाड मानेर खाने–पिउने क्रम बढेको छ । त्यसैले जाँड–रक्सीका कारण हिंसा हुने क्रम बढी देखिएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर महिला र बालबालिकामा परेको छ । त्यसैले न्यायिक समितिका संयोजक रहने पालिकाका उप–प्रमुख र टोलटोलमा पुग्ने महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूसँग यसबारे छलफल गरेकी छु । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई पनि यसबारे जानकारी दिएकी छु । प्रदेशको गृह मन्त्रालयको पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेकी छु । भूकम्पमा जस्तै यो समयमा पनि राहतको नाममा हुनसक्ने यौन हिंसालाई मध्यनजर गर्दै नियन्त्रण गर्न स्थानीय तहहरूका उप–प्रमुख, स्वयंसेविका, आमा समूह मार्फत सचेतना गराउन अनुरोध गरिरहेका छौं ।

“टोलमै उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ”
– सिर्जना शर्मा, उप–सभामुख, गण्डकी प्रदेश

सिर्जना शर्मा, उप–सभामुख, गण्डकी प्रदेश ।

अस्थायी बसोबास गर्नेहरू बन्दाबन्दीमा घर जान हिंडेका छन् । सानो बच्चा बोकेका महिला र गर्भवती पनि हिंडिरहेका छन् । टाढाको बाटोमा जंगल, खुला ठाउँ वा जहाँसुकै बास बस्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले सम्बन्धित स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, आमा समूहलाई सहयोगका लागि समन्वय गरिरहेकी छु ।
घरभित्र हुनसक्ने घरेलु हिंसाबारे पनि सचेत भएर काम गरिरहेका छौं । स्थानीय तहहरूका उप–प्रमुखहरूसँग सचेत रहन अनुरोध गरिरहेकी छु । उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय जाने अथवा जनप्रतिनिधिलाई खुलेर भन्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । क्वारेन्टिनमा बसेका महिला तथा बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, वृद्धवृद्धाको अवस्था बुझेर समन्वय गर्न महिला जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिइरहेकी छु ।
कतिपयलाई अहिले हिंसा भएमा उजुरी दिन समस्या छ भन्ने लाग्छ । तर टोलटोलमा सुरक्षाकर्मी, स्वयंसेवक, जनप्रतिनिधि, आमा समूह सक्रिय छन् । उनीहरूमध्ये जहाँ पनि उजुरी दिन सकिन्छ । प्रदेश सरकार पनि चनाखो छ । मैले बुझे अनुसार बन्दाबन्दीपछि गण्डकी प्रदेशमा अहिलेसम्म घरेलु हिंसाका जटिल घटना भएका छैनन् ।

“जोखिममा रहेका समूहप्रति सचेत छौं”
– कृष्णी थारू,उप–सभामुख, प्रदेश–५

कृष्णी थारू,उप–सभामुख, प्रदेश–५ ।


प्रदेश–५ मा भारत वा अन्य मुलुकमा रोजगारी वा अध्ययन गरेर फर्किनेहरू धेरै छन् । जिल्ला बाहिर भएकाहरू पनि घर फर्किरहेका छन् । त्यसले कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढी भएकाले रोकथाममा ध्यान केन्द्रित छ । घर जान चाहनेलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउने र अलपत्र परेका नागरिकलाई ल्याउन प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय नगरी आफूखुशी हिंड्नेहरू बीचमा विचल्ली परिरहेका छन् । त्यसमा महिला तथा बालबालिका पनि भएकोले उनीहरूमाथि हुनसक्ने दुव्र्यवहार रोक्न स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासन निरन्तर खटिइरहेको छ । घरमै बस्नेहरूमा पनि हिंसाको जोखिम छ । संक्रमण रोकथाममा ध्यान केन्द्रित हुँदा घरेलु हिंसा जस्तो संवेदनशील विषयमा कारबाही चलाउन चुक्नुहुँदैन भन्नेमा सजग छौं ।
विशेषगरी जोखिममा रहेका समूहलाई आइपर्ने अप्ठ्यारालाई ध्यान दिएका छौं । राहत वितरणमा त्यस्ता समूहलाई प्राथमिकता दिने, क्वारेन्टिनलाई सर्वमैत्री बनाउने तथा सकेसम्म उनीहरूमा हिंसा र दुव्र्यवहार हुनै नदिने र भइहालेमा उजुरी र न्यायिक पहल गर्ने प्राथमिकता प्रदेश सरकारले दिएको छ । सरकारको काममा संसद् र हामीले पनि सहकार्य, सल्लाह र समन्वय गरिरहेका छौं ।

“मजदूर महिलाहरू समस्यामा छन्”
– पुष्पा घर्तीमगर, उप–सभामुख, कर्णाली प्रदेश

 पुष्पा घर्तीमगर, उप–सभामुख, कर्णाली प्रदेश ।


भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आएका जनताको पहिचान गरी क्वारेन्टिनमा राख्ने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचारलाई तीव्रता दिने काम भइरहेको छ । भारतबाट आएका नागरिकहरू लुकेर बस्ने, आफू आएको जानकारी नदिने कारणले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न समस्या भइरहेको छ । क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कक्षहरू व्यवस्थित गरिरहेका छौं । प्रदेश सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासनबीच समन्वयमा काम भइरहेको छ ।

अहिले मजदूर महिलाहरूले बढी समस्या भोगिरहेका छन् । बन्दाबन्दीपछि घर फर्कन नपाएकाहरू पैदलै रात–विरात हिंडिरहेका छन् । कोही महिलाले पिठ्युँमा बच्चा बोकेका छन् । गर्भवती पनि छन् । उनीहरूले शारीरिक तथा मानसिक रूपमा त समस्या भोगिरहेका छन् नै थप दुव्र्यवहार भोग्न नपरोस् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौं ।

महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका, वृद्धवृद्धाहरूको उद्धारका लागि पनि समन्वय गरिरहेका छौं । यसमा स्थानीय जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्नुभएको छ । मजदूर महिला र बालबालिकाको सुरक्षित यात्रा तथा राहतको लागि सक्दो प्रयास भइरहेको छ । कतिपय जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले हिंसा विरुद्ध उजुरी लिन हटलाइनको व्यवस्था गरेका छन् ।

“हिंसा भए न्यायिक समितिलाई भन्नुस्”
– निर्मला जोशी, उप–सभामुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश

निर्मला जोशी, उप–सभामुख, सुदूरपश्चिम प्रदेश ।

प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले बनाएका क्वारेन्टिनहरू महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका र वृद्धवृद्धामैत्री भए÷नभएको हेरिरहेका छौं । यो वेला गर्भवती र सुत्केरी महिलाहरूले अस्पतालमा राम्रो सेवा नपाएको गुनासो पनि सबै जिल्लाबाट आएको छ । गम्भीर र दीर्घ रोगीहरूका लागि नियमित उपचार जाँच आवश्यक पर्छ । तर, बन्दाबन्दी शुरू भएपछि त्यस्तो सेवा नपाएको गुनासो धेरै आएको थियो । अहिले सुधार भइसकेको छ ।

सुत्केरी हुने समय भएका गर्भवतीहरूका लागि पहाडी जिल्लाबाट धनगढी, नेपालगञ्ज लैजानुपर्ने भएकाले उनीहरूका लागि गाडीको पासको व्यवस्था गरेका छौं । घरेलु हिंसामा परेका पीडितहरूले स्थानीय सरकारमा उजुरी गर्न सक्नेछन् । विशेषगरी न्यायिक समितिमा जान सबैलाई सूचना पुर्‍याएका छौं । स्थानीय तह जनताको नजिकको सरकार भएकाले आफ्ना जनप्रतिनिधिसामु समस्या राख्न अनुरोध गरिएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस