टिप्पणी विहीबार, वैशाख ४, २०७७

आर्थिक संकट: सरकारले चाल्नुपर्छ यस्ताे कदम

रामेश्वर खनाल

आर्थिक संकट: सरकारले चाल्नुपर्छ यस्ताे कदम

अहिले आपूर्ति, माग र वासलातको तीन वटै संकट एकै पटक परेकाले एउटा मात्र नीतिले काम गर्दैन। आवश्यकता अनुसार मौद्रिक तथा वित्तीय नीति मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ।

रामेश्वर खनाल

अर्थतन्त्र पूर्णतया निर्वाहमुखी भएकाले नेपालमा २००७ सालसम्म आर्थिक संकट आएन। २०४६ सालसम्म पनि विश्व बजारसँग नजोडिएकाले अमेरिका र अरु मुलुकमा आएका आर्थिक संकटको बाछिटा नेपाल भित्रिएको थिएन। सन् १९७२ को अमेरिकाको आर्थिक संकट, १९८७ को अमेरिकाको ‘ब्ल्याक मण्डे’, १९९७ को दक्षिण पूर्वी एशियाको आर्थिक संकटले नेपाललाई छोएन। निर्वाहमुखी अर्थतन्त्रमा अभ्यस्त भएकाले मन्द गतिमा हामी चल्दै गयौं।

२०४२ सालमा नेपालको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएकाले आयात गर्ने क्षमता घटेपछि भने अप्ठ्यारो स्थिति आयो। यद्यपि त्यस वेला सरकारलाई केही आर्थिक संकट परे जस्तो भए पनि आम नागरिकलाई त्यसको अनुभूति हुन पाएन।

संकटका पाँच कारण

संसारभर पाँच प्रमुख कारणले आर्थिक संकट निम्तिएको देखिन्छ। आर्थिक संकटको एक कारण वासलातमा संकट हो।

सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक संकटको प्राथमिक कारण कम्पनीहरुको वासलात (ब्यालेन्स सिट) बिग्रिनु थियो। अर्थात् कम्पनीहरुको मूल्य अत्यधिक घट्यो, कम्पनी/व्यक्तिहरुसँग भएको रकम ऋण तिर्न लगाउनुपर्दा आपूर्ति शृंखलामा असर पर्‍यो। आपूर्ति शृंखला बिथोलिंदा माग पक्षमा पनि झट्का लाग्यो। तर, प्राथमिक कारण चाहिँ कम्पनीहरुको वासलात बिग्रिएर शुरू भएको संकट थियो। त्यो भनेको के हो भने, ब्याङ्क, कम्पनीहरुको सम्पत्तिको क्षमता र मूल्य घटे पनि दायित्व घट्दैन। दायित्व पूरा गर्न भएको रकम तिर्दै जाँदा उत्पादन गर्न कम्पनीहरु असमर्थ हुन्छन्। जसले गर्दा बजारको आपूर्ति शृंखलामा अवरोध आउँछ र मूल्यवृद्धि हुन्छ।

आर्थिक संकटको दोस्रो कारण समष्टिगत माग खस्किएर आउने संकट हो। सन् १९२९ को ठूलो आर्थिक महामन्दीको प्राथमिक उत्थान विन्दु बजारको समष्टिगत माग ह्वात्तै घट्नु थियो। माग घट्नेबित्तिकै कम्पनीहरूले उत्पादन गरेको वस्तु गोदाममा थन्क्याउनुपर्‍यो। उत्पादित वस्तु नबिकेपछि कम्पनीहरुको थप उत्पादन गर्नसक्ने क्षमता भएन। कामदारले रोजगारी गुमाए। रोजगारी गुमेपछि वस्तुको माग झनै घट्ने भयो।

वस्तु उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्‍याउने क्षमता गुमाएपछि आपूर्तिको शृंखला बिथोलिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो धक्का पुग्छ। बजारमा वस्तु पुर्‍याउन अवरोध आएपछि उत्पादकले थप उत्पादन गर्ने क्षमता गुमाउँछ।

आर्थिक संकटको तेस्रो कारण, आपूर्तिमा आउने अवरोध हो। अर्थशास्त्रीहरुले गएको जनवरी, फेब्रुअरीदेखि नै विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी आएमा त्यसको कारण आपूर्ति संकटबाट शुरु हुने बताएका थिए। वस्तु उत्पादकले उत्पादन गरेको वस्तु बजारमा पुर्‍याउने क्षमता गुमाएपछि आपूर्तिको शृंखला बिथोलिन्छ, जसले अर्थतन्त्रलाई नै गहिरो धक्का पुग्छ। बजारमा वस्तु पुर्‍याउन अवरोध आएपछि उत्पादकले थप उत्पादन गर्ने क्षमता गुमाउँछ।

आर्थिक मन्दीको चौथो कारण सन् १९९७ मा दक्षिण कोरिया, इण्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, ब्रुनाईमा आएको जस्तो देशको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएर शुरु हुने संकट हो। देशको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएपछि उसले विदेशमा तिर्नुपर्ने ऋण तिर्न सक्दैन। त्यसका कारण कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याएर वस्तु उत्पादन गर्ने तथा आपूर्ति गर्ने क्षमता घट्छ। आपूर्ति क्षमता घटेर उत्पादन कम भएपछि बेरोजगारी बढ्छ। बेरोजगारी बढेपछि माग कमजोर हुन्छ, जसले फेरि उत्पादन घट्ने दुश्चक्र सिर्जना गर्छ। तर, यसको प्राथमिक विन्दु चाहिँ भुक्तानी सन्तुलनको संकट थियो।

आर्थिक मन्दीको पाँचौं कारण अत्यधिक न्यूनवित्तले ल्याउने संकट हो। यस्तो संकट जुन देशमा शुरु हुन्छ, अन्यत्र त्यसको दुष्प्रभाव नसर्ने भएकाले अन्य देशले चिन्ता लिनुपर्दैन। जस्तै ग्रिस, भेनेजुएला जस्ता देशमा परेका संकटको अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव थिएन।

वासलात बिग्रिएर शुरु भएको सन् २००८ को विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर पनि नेपालले भोग्नुपरेन। देशको भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिएर सन् १९९७ को दक्षिणपूर्वी एशियाको आर्थिक मन्दीको बाछिटा पनि नेपाल आइपुगेन। तर, कोरोना भाइरसले निम्त्याएको विश्वव्यापी आर्थिक संकटबाट भने नेपाल जोगिने अवस्था छैन। अहिले आर्थिक संकट आउनुको मूलभूत कारण आपूर्ति पक्ष कमजोर हुनु हो। दोस्रो, माग पक्ष पनि सँगसँगै कमजोर भएर गयो। समष्टिगत सबै ठाउँमा नभई क्षेत्रगत रुपमा यसलाई हेर्नुपर्छ।

पर्यटन क्षेत्रमा समष्टिगत माग घटेका कारणले धराशायी बनेको हो। कोरोना भाइरसले चीनको वुहानमा प्रभाव पार्न थाल्ने बित्तिकै पर्यटन क्षेत्रमा थिथिलता निम्तियो। होटल, रेष्टुरेन्ट, यातायात, हवाई उडान जस्ता क्षेत्रले दिने सेवाको समष्टिगत माग कम भयो। यसले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा अप्ठ्यारो निम्त्यायो। पर्यटन क्षेत्रमा धक्का लागेपछि हजारौंले रोजगारी गुमाए।

हाम्रो औद्योगिक क्षेत्र चाहिँ आपूर्ति शृंखलामा आएको व्यवधानका कारणले अप्ठ्यारोमा परेको हो। होटल, उद्योग, ब्याङ्क लगायतका सबै खालका व्यवसायको अब वासलात बिग्रँदैछ। किनभने, पर्यटन लगायतका उद्योगहरुको आम्दानी छैन, आम्दानी नभएपछि उनीहरुको ऋण तिर्ने क्षमता खस्किन्छ। कोरोना भाइरसको प्रभाव कम भएर भविष्यमा बजारको माग बढे पनि उनीहरुले सेवा दिन तथा उत्पादन गर्न सक्दैनन्। कारण, त्यसका लागि उनीहरुसँग आवश्यक पूँजी हुँदैन। भएको रकम ऋण तिर्न प्रयोग गर्नुपर्दा वस्तु र सेवा उत्पादनका लागि मालसामान किन्न उनीहरूसँग रकम हुँदैन।

समग्रमा, पर्यटन क्षेत्र माग पक्षको अवरोध, औद्योगिक क्षेत्र आपूर्ति शृंखलाको व्यवधान तथा सेवा क्षेत्र वासलात बिग्रिएर संकटमा धकेलिएका छन्। अर्थात्, जे–जेले आर्थिक मन्दी निम्त्याउँछ, ती सबैको दुष्परिणाम अहिले अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

pic: euexperts.eu

अब के गर्ने ?

कोरोना भाइरस महाव्याधिको आर्थिक दुष्परिणामसँग कसरी जुध्ने भन्ने प्रश्नमा विगतको अनुभव उपयोगी हुनसक्छ। विगतका यस्ता मन्दीसँग जुध्न कस्ता नीति अवलम्वन गरिएको थियो भनेर घोत्लिऔं।

सन् १९३० को महामन्दीको प्रमुख कारण थियो, समष्टिगत माग घट्नु। यसै कारण बजारको माग बढाउन सरकारले बढी खर्च गर्ने नीति अगाडि सारिएको थियो। सरकारी खर्च बढेपछि बजारमा रोजगारी वृद्धि हुन्छ। रोजगारी पाएपछि मानिसहरुको खर्च गर्ने क्षमता बढ्छ र जसका कारण वस्तु तथा सेवाको माग पनि बढ्छ। परिणामतः उद्योगहरुको मौज्दातमा भएको वस्तु तथा सेवा विक्री हुन्छ र उसको लगानी क्षमता बढेर थप उत्पादन गर्न सक्छ। यसरी, संकट निवारण गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले न्यून वित्त अवलम्बन गरेर बढी मात्रामा खर्च गर्‌यो। अमेरिकी सरकारले वित्त नीति मार्फत नोट नै छापेर भए पनि खर्च बढाउँदै त्यो संकट टार्‍यो।

सन् २००८ को आर्थिक मन्दीको कारण फरक भएकाले सरकारहरुले खर्च बढाएनन्। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरुको खस्किएको सम्पत्तिको स्तर बचाइदिन समस्याग्रस्त सम्पत्तिलाई सहयोग गर्ने नीति अगाडि सारे। त्यस वेला ब्याजदर घटाएर शून्यको हाराहारी बनाइयो। ब्याजदर घटे पछि कम्पनी तथा उद्योगहरुले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याजको दायित्व स्वतः घट्नजान्छ।

दायित्व कम भएपछि उद्योगहरुले बचेको रकमबाट थप लगानी गरी उत्पादन बढाउने मौका पाउँछन्। ब्याजदर कम भएपछि उपभोक्ताहरूले बचत गर्नभन्दा खर्च गर्न मन पराउँछन् र यसले समग्र वस्तु तथा सेवाको माग बढाउँछ। त्यसैले ब्याजदर कम गरेर तथा खराब र कमसल सम्पत्ति सरकारले किनिदिएर त्यस वेलाको संकट समाधान गरिएको थियो। कमसल सम्पत्ति सरकारले किनिदिएपछि कम्पनीहरुमा रकम पुग्यो, जसका कारण उनीहरुले लगानी गरेर उत्पादन बढाउन सके।

हामीलाई अहिले आपूर्ति, माग र वासलातको तीन वटै संकट एकै पटक परेकाले एउटै मात्र नीतिले काम गर्दैन। यी संकटसँग जुध्न मौद्रिक तथा वित्तीय नीतिलाई सन्तुलित ढंगले समायोजन गरी अगाडि बढाउनुपर्छ।

सरकारले कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण प्रभावित गरीब, दैनिक ज्यालादारी मजदूर तथा रोजगारी गुमाएकालाई राहत प्याकेज अगाडि सारेको छ। तर, यसले मात्र काम गर्दैन। राहतले छोटो समयका लागि मात्रै उपभोग बढाउने भएकाले यससँगै सरकारले पूँजीगत खर्र्च व्यापक रुपमा बढाउनुपर्छ। गाउँगाउँमा पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउने, ऋण लिएर भए पनि पूँजीगत खर्चमा व्यापक विस्तार गरे यसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारी बढेपछि मानिसहरुको हातमा पैसा पुग्छ, जसले गर्दा होटल तथा वस्तु सेवाको माग बढाउँछ र उत्पादन बढाउँछ। त्यसैले, सरकारले वित्त घाटा बढाएर भए पनि पूँजीगत खर्च नबढाई हुँदैन।

पूँजीगत खर्च बढाउन चालु खर्च सकेसम्म कटौती पनि आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो पूँजीगत खर्च वृद्धि गर्नुपर्छ, जसले आन्तरिक उत्पादनलाई समर्थन गरोस्। पूँजीगत खर्च वृद्धिको नाममा सवारीसाधन, विदेशी वस्तु आयात गर्ने कार्यले परिणाम दिंदैन।

अहिले कृषिलाई प्राथमिक चरणबाट दोस्रो चरणमा लैजाने खालको नीति आवश्यक छ। यसवेला किसानले गहुँ, धान, तरकारी, दूध उत्पादन गर्दा प्राथमिक स्वरुपमै बजारमा लैजान बाध्य छन्। त्यसको सट्टा कम्तीमा एक तहको प्रशोधन गाउँमै गरिन सक्यो भने त्यसले मूल्य अभिवृद्धि गराउँछ। उत्पादनको सञ्चय गर्ने क्षमता पनि बढाउँछ।

हरियै स्वरूपमा बजारमा बिक्री नहुने तरकारीलाई सुकाएर राख्ने प्रविधिको विस्तारले चार महीना त्यसको आयु थपिन्छ। दूधबाट घिउ बनाए त्यसको आयु ६ महीना थपिन्छ। किसानले धान नै बेच्नुको सट्टा चामल बनाएर भण्डार गरी राख्ने क्षमता हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरकारले गाउँमै एक तहको प्रशोधन गर्नसक्ने सामथ्र्य विकास गर्ने गरी पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्छ।

सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिकाहरुलाई यस्तो पूँजीगत खर्चमा सहयोग गरे यसले दोहोरो लाभ दिन्छ– आपूर्तिको शृंखलालाई बलियो बनाउँछ र रोजगारी सिर्जना पनि गर्छ। रोजगारी सिर्जनाले बजारको माग पनि बढाउँछ।

राहत र पूँजीगत खर्चपछि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तेस्रो पाटो हो, मौद्रिक पक्ष। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण ठूला होटलदेखि साना खुद्रा पसले, रेस्टुराँ तथा स–साना व्यवसायसम्मलाई धक्का लागेको छ। त्यसैले सबै व्यवसायले अब वासलातको संकट भोग्नेछन्। किनभने, ऋण नलिई कुनै पनि व्यवसाय चलेको छैन, चाहे औपचारिक क्षेत्र होस् वा अनौपचारिक क्षेत्रको ऋण।

अनौपचारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन कठिन छ। तर, औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। यसले एकातिर ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घटने हुँदा वासलात संकटबाट मुक्ति पाउन उद्योग व्यवसायलाई सजिलो हुन्छ।

अनौपचारिक क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेर ब्याजदर घटाउन कठिन छ। तर, औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाउन सकिन्छ। यसले एकातिर ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घटने हुँदा वासलास संकटबाट मुक्ति पाउन उद्योग व्यवसायलाई सजिलो हुन्छ। अर्कातिर, निक्षेपकर्ताको ब्याजदर पनि घट्छ। जसका कारण बचतकर्ताले पनि खर्च गर्न रकम निकाल्छन्। तर, यस्तो खर्च आन्तरिक उत्पादनको खपतमा जानुपर्छ। ब्याजदर कम गर्दा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने कुरा के हो भने, हाम्रो जस्तो मुलुकमा भुक्तानी सन्तुलनमा चाप पर्नसक्छ।

ब्याजदर कम भएपछि मानिसले सवारी साधन किन्नसक्छन्, त्यसले सवारी साधन आयात, तेलको आयात बढाउँछ। त्यसैले असाधारण अवस्था भएकाले सरकारले विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) का प्रावधानलाई वास्तै नगरी कतिपय वस्तुहरुको आयातमा कोटाको प्रावधान लगाउनुपर्छ। सरकारी संयन्त्र प्रभावकारी नभएकाले कोटा प्रणाली व्यवस्थापन गर्न कठिन हुनसक्छ। त्यसैले ब्याजदर कम गर्ने कार्यसँगै यस्ता वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतितर्फ जानैपर्छ।

(पूर्व अर्थसचिव खनालसँग हिमालखबरका रमेशकुमारले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

प्रतिकृया दिनुहोस