टिप्पणी सोमबार, चैत १७, २०७६

क्वारेन्टिनमा सरकार

शेखर खरेल

क्वारेन्टिनमा सरकार

संकटले सत्ता संचालकको परीक्षण गर्दछ । जनउत्तरदायी र दूरदर्शी शासक कत्ति पनि समय बर्बाद नगरी संकटको सामना गर्छन् । उनीहरूका कदमप्रति जनता आश्वस्त हुने कारण जनसमर्थन जुट्दछ । सक्षम नेतृत्वको दृढ इच्छाशक्तिले आलोचक वा विपक्षी मात्र नभएर सबै हिसाबले ध्रुवीकृत शक्तिलाई बृहत राष्ट्रिय हितका निम्ति ऐक्यबद्ध गर्दछ।

कोरोना भाइरसको महाव्याधिका कारण विश्वमा सबैखाले नेतृत्वको अहिले निर्मम परीक्षण भइरहेको छ । हाम्रा दुई विशाल छिमेकी चीन र भारत, अझ भन्नैपर्दा चीनको नेतृत्व महामारीमा सक्षम देखिएको छ । वुहानमा कोरोना भाइरसको उत्पत्ति हुँदा र भाइरसबारे थोरै मात्र जानकारी रहँदा पनि चीनले ‘लकडाउन’ उपाय अवलम्बन गर्दै अन्य प्रदेश र शहरमा संक्रमण फैलिन दिएन।

तर, संसारका सबै सरकार सक्षम र दूरदृष्टि भएका शासकद्वारा संचालित छैनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन उदार लोकतन्त्रले लकडाउन गर्न नसक्ने भन्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पैरवीमा उत्रिए । जब कोरोना बेलायतको दैलो छिर्‍यो उनको पनि केही लागेन । अहिले राजकुमार चार्ल्स र स्वयं जोन्सन कोरोना पोजेटिभ बनेपछि स्व–एकान्तवास (सेल्फ–आइसोलेसन)मा छन्।

चीनको कदम कति दूरदर्शी रहेछ भन्ने कुरा हिजो लकडाउनलाई व्यक्तिको आवागमनको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्दै खिसिटिउरी गर्ने मुलुकहरू आज आफूभित्रै संक्रमण डढेलोसरी फैलन थालेपछि स्वयं लकडाउनमा बस्न बाध्य बनेका छन्।

भारतले पनि संक्रमणको प्रारम्भिक अवस्थामै लकडाउन अवलम्बन गरेर स्वास्थ्य आपतकालको बाटोमा तारबार विछ्याएको छ । एक सय ३० करोडको घना जनसंख्यायुक्त भारतमा इटाली वा स्पेनको दरमा संक्रमण फैलिएमा अवस्था कस्तो हुनसक्छ, कल्पना मात्रले पनि कहाली लगाउँछ। भनिरहनुपर्दैन त्यो परिमाणको महाव्याधिको ‘स्पिलओभर’ मात्र पनि हाम्रो बर्बादी निम्ति यथेष्ट हुन सक्छ।

तर, संसारका सबै सरकार सक्षम र दूरदृष्टि भएका शासकद्वारा संचालित छैनन् । बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन उदार लोकतन्त्रले लकडाउन गर्न नसक्ने भन्दै व्यक्तिको स्वतन्त्रताको पैरवीमा उत्रिए । जब कोरोना बेलायतको दैलो छिर्‍यो उनको पनि केही लागेन । अहिले राजकुमार चाल्र्स र स्वयं जोन्सन कोरोना पोजेटिभ बनेपछि स्व–एकान्तवास (सेल्फ–आइसोलेसन)मा छन्।

उता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अहंकार र आत्मश्लाघालाई कोरोना समेतले पगाल्न सकेको देखिंदैन । अमेरिकामा भाइरसको संक्रमण बुलेट ट्रेनको गतिमा विस्तारित हुन थाल्दासम्म पनि उनी लकडाउन निम्ति तयार छैनन् । ‘रोगभन्दा आर्थिक मन्दी भयानक हुनसक्छ’ भन्ने विश्वासका ट्रम्प राजनेता नभएर कर्पोरेट हाउसका बोस झैं देखिएका छन्।

यता हाम्रो देश नेपालको नेतृत्व त बुझेर पनि बुझिनसक्नुको छ । किनकि, अहिले नेपालको सत्ताको केन्द्रमा को छ भन्ने प्रश्नको ‘पोलिटिकल्ली करेक्ट’ उत्तर कतै पाउन सकिन्न । मुलुकका प्रमुख कार्यकारी खड्गप्रसाद ओली मिर्गौलाको दोस्रो प्रत्यारोपणयता स्व–एकान्तवासमा छन्।

संकटका बेला क्षण प्रतिक्षण बस्नुपर्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठक प्रत्यारोपणयता दुईपल्ट मात्र बस्न सकेको छ । प्रधानमन्त्रीको निष्क्रियताका कारण मन्त्रिपरिषद्ले लिनुपर्ने निर्णय उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजकत्वको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिले लिंदै आएको छ।

चीनसँगको नाका खुलाउनेदेखि वाह्य मुलुकदेखि चिकित्सा उपकरण आपूर्ति गर्ने कार्य यसै समितिले गरेको छ । महाव्याधिका वेला स्वास्थ्य, सुरक्षा र आपूर्ति मात्र सरोकारका मामिला हुने हुँदा यो समिति नै ‘डि–फ्याक्टो’ मन्त्रिपरिषद् झैं देखिएको छ।

यदि आपूर्ति सहज छ भने लकडाउन रहेसम्म सरकारले हेल्पलाइन मार्फत जनताको घरदैलोमै ग्यास आपूर्ति गरिदिए भइहाल्यो नि।आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्ने सरकारका निम्ति यो अपूर्व मौका हो । तर, सत्य के हो भने खाना पकाउने ग्यास त परै जाओस् मुख ढाक्ने मास्कसम्मको आपूर्ति सहज छैन।

यसबाहेक जनतासँग संवाद गर्न सक्ने, गुनासो सम्बोधन गर्दै सकारात्मकता संवाहित गर्न कुनै शीर्षतहका नेता अगाडि सरेका देखिंदैनन्। महाव्याधिको त्रास जनता भन्दा ‘वृद्ध’ नेतृत्व तहमा भएर हो कि प्रमुख दलका शीर्ष नेता स्व–एकान्तवासमै देखिन्छन्।

तर सक्षम नेतृत्व अभावको एउटा अनौठो र विपर्यास (पाराडक्स) को स्थिति लकडाउनपछि देखिएको छ । नागरिकले लकडाउनको अनुशासित र अभूतपूर्व पालना गरिरहेका छन् । यसो हुनुको पछाडि राज्यको कानून र सुरक्षा संयन्त्रको सबलता भन्दा पनि नागरिकमा व्याप्त कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रास हो । अझ त्यो भन्दा बढी, सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा उपकरणको दुरवस्था हो।

संक्रमण देखिएको दुई महीनापछि बल्ल नेपाल सरकारले टेस्ट किट र पीपीई (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विप्मेन्ट) ल्याउन चीनमा जहाज पठायो । थोरै मानिसको मात्र कोरोना परीक्षण संभव हुँदा अहिलेसम्म थोरै नै (पाँचजना मात्र) मा संक्रमणको पुष्टि भएको छ । यसबाट जनता संत्रस्त भन्दा पनि सचेत बनेका छन् ।

सरकारले लकडाउन गरेर संक्रमणको चक्र तोड्ने रणनीति त लिएको छ ।तर, लकडाउनका कारण उत्पन्न आपूर्तिको समस्या सम्बोधन गर्न सकेको छैन । उदाहरणका लागि लकडाउन शुरु हुँदासम्म खाना पकाउने ग्यासको आपूर्ति पर्याप्त रहेको बताउँदै आएका आपूर्ति मन्त्री तथा नेपाल आयल निगम दुवै अहिले आधा भरिएको सिलिण्डर मात्र दिइने बताइरहेका छन् र, त्यो पनि कहाँ, कहिले र कसरी उपलब्ध हुने हो स्पष्ट पार्न सकिरहेका छैनन् ।

लकडाउनका बेला गह्रौं सिलिण्डर बोकी नागरिक यता र उता भौंतारिरहेका छन् । यदि आपूर्ति सहज छ भने लकडाउन रहेसम्म सरकारले हेल्पलाइन मार्फत जनताको घरदैलोमै ग्यास आपूर्ति गरिदिए भइहाल्यो नि ।आफ्नो सक्षमता प्रमाणित गर्ने सरकारका निम्ति यो अपूर्व मौका हो । तर, सत्य के हो भने खाना पकाउने ग्यास त परै जाओस् मुख ढाक्ने मास्कसम्मको आपूर्ति सहज छैन । अन्तर मन्त्रालय समन्वयको अभाव पनि देखिएको छ ।

खाना पकाउने ग्यास अभाव बीच लकडाउनका कारण कार्यालय, होटल र कारखाना बन्द हुन पुगेपछि विद्युत खपतमा गिरावट आएको छ । पैसा वा खानेकुरा जस्तै उत्पादित विद्युतको भण्डारण असंभव हुने कारणले विद्युत मागमा यस्तै गिरावट रहिरहे विद्युतगृहका थोरैमात्र टर्वाइन चलाएर उत्पादन नै कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, ग्यासको अभावका वेला विद्युतको खपत बढाउने कुनै उपाय सरकारसँग छैन ।

गार्हस्थ प्रयोजनका निम्ति मात्र १५० युनिटसम्मको खपतमा २० प्रतिशत छुट दिने ऊर्जा मन्त्रालयको व्यवस्थाले विद्युत खपतमा कदापि प्रोत्साहन पुग्दैन ।धेरै खपतमा धेरै छुटको व्यवस्थाको साटो कम खपतमा मात्र नगन्य छुटले विद्युतको प्रयोग त बढ्दैन नै, उल्टो ग्यासको हाहाकार बढाउनेछ ।

सरकार लकडाउनमा आफ्ना विपन्न नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीमा झनै चुकेको छ । जिम्मेवार राज्य आफ्ना कमजोर तथा सहयोगापेक्षी नागरिकप्रतिको दायित्वलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा पार्छन् । भारतले लकडाउनसँगै श्रमिक तथा निम्न आयका नागरिकका निम्ति १७ अर्ब भारतीय रुपैयाँको प्याकेज ल्यायो । यसले लकडाउनसँगै रोजगारी र आयको अवसर गुमाउने जोखिममा परेका नागरिकलाई लक्षित गरेर ल्याइएको राहत प्याकेज मार्फत ८० करोड नागरिकले तीन महीनासम्म निशुल्क रासन प्राप्त गर्नेछन् ।

चीन र भारत जस्तै लकडाउन अवलम्बन नगरेता पनि कोरोना भाइरस विस्तारित हुन थालेपछि अमेरिकाले पनि रोजगारी तथा जीविकोपार्जनको अवसर गुमाउन सक्ने नागरिकको उद्धारका निम्ति २२ अर्ब डलरको राहत प्याकेज संसदद्वारा अनुमोदन गर्‍यो ।

हाम्रा अर्थमन्त्री राहत प्याकेजको कुरा त गरिरहेका छन्, तर त्यो कुन चरणमा छ कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । यो अझैं अध्ययन र छलफलकै क्रममा छ । तर, जनताको स‌ंकट भने शुरु भइसकेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस