टिप्पणी आइतबार, चैत ९, २०७६

काेभिड १९: सार्क ब्युँताउने अवसर

विष्णु रिजाल

काेभिड १९: सार्क ब्युँताउने अवसर
२ चैत, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंहदरबारस्थित कार्यकक्षबाट सार्क राष्ट्राध्यक्षको भिडियो कन्फ्रेन्समा सम्बोधन गर्दै। तस्वीर: रासस
विष्णु रिजाल

भारतकै कारण अवरुद्ध दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सक्रियता उसैका कारण फेरि चर्चामा छ । विश्वव्यापी महामारी नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि सार्क राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने भन्दै अचानक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘भिडिओ कन्फ्रेन्स’ प्रस्ताव र त्यसमा सबै देशका प्रतिनिधिको सहभागितापछि करीब चार वर्षदेखि मृतप्रायः सार्क फेरि ब्युँतिएको छ।

९–१० नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा तय सार्क शिखर सम्मेलन भारतको उरी सैनिक आधारशिविरमा भएको आतङ्कवादी हमलासँगै स्थगित भयो । हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको भन्दै भारतले शिखर सम्मेलनमा उपस्थित नहुने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता सार्क निष्क्रिय छ।

सन् १९८५ मा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका लागि साझा मञ्च बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित सार्क यसै पनि खासै प्रभावकारी संस्थाका रूपमा चिनिंदैन । त्यसमाथि जतिवेला परम्परागत रूपमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानबीच तिक्तता र द्वन्द्व बढ्छ, यो संस्था स्वतः शिथिल हुनेगर्छ ।

द्विपक्षीय मतभेदका विषयहरूमा सीधै छलफल नहुने संस्था सार्क साझा सरोकारकै विषयहरूका खातिर सञ्चालनमा आएको भए यतिवेलासम्म काठमाडौंपछि चारवटा शिखर सम्मेलन भइसक्ने थियो । तर, साढे पाँच लाखदेखि सवा अर्बसम्म जनसंख्या भएका मुलुकहरू सदस्य रहेको सार्कमा सबैको बराबरी हैसियतको जतिसुकै दाबी गरे पनि व्यवहारमा भारत र पाकिस्तानको छायाँबाट कहिल्यै मुक्त हुनसकेको छैन ।

भारत यस क्षेत्रको मात्र होइन, चीनपछिकै विश्वको धेरै जनसंख्या भएको मुलुक हो । छिमेकी चीन र जनसंख्याको सघनताका कारण भारत मात्र होइन, आवतजावतमा तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले पनि पूरै दक्षिणएशियामा कोरोना भाइरसको सङ्कट फैलिने खतरा छ ।

यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई सचेत बनाउने, जनतालाई सुसूचित गर्ने र सम्भव भएसम्म साझ पहल अघि बढाउने पहललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, जसमा एक हदसम्म भारतीय प्रम मोदीको यो प्रयास सराहनीय छ । तर, सिक्काको अर्को पाटोमा राजनीति घुसेको छ, जसबारे आममानिस खासै जानकार नहुन सक्छन् ।

सङ्कटलाई पनि आफू अनुकूल उपयोग गर्न माहिर मोदीको पछिल्लो भिडियो कन्फ्रेन्सलाई पनि यही रणनीतिकै अङ्ग मान्न सकिन्छ । महामारी विरुद्ध सार्कलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सके एक त मानवीय अनुहार देखिने अर्कातिर आफ्नो महत्वलाई पनि व्यावहारिक रूपमा बुझउन सकिने उनको अभीष्ट देखिन्छ । नत्र सार्क मातहत छलफल गरिनुपर्ने अन्य तमाम द्विपक्षीय र क्षेत्रीय मुद्दामा भारत किन मौन छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।

कोरोना–राजनीति

अहिले भारत विश्वमै आलोचित छ । काश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्दै केन्द्रशासित बनाउने, लद्दाख अलग गर्ने कदमका कारण आलोचित मोदीले एकपछि अर्को कठोर कदम चालिरहेका छन् । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) का कारण यतिवेला राजधानी दिल्ली लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन जारी छ, नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि छ ।

कतिपय ठूला मुलुकहरूले मोदीको यस्तो कदमलाई खुलेरै विरोध गरेका छन् । यी सबै कारणले पनि मोदीले विश्वमा आफू एक्लिएको महसूस गरेका हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा सङ्कटका वेलामा पहलकदमी लिएको देखाएर उनी विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छन् । घरेलु समस्याका कारण धूमिल भएको आफ्नो छविलाई कोरोना सङ्कटको बलमा केही हदसम्म भए पनि उकास्न चाहन्छन् ।

पाकिस्तानले काश्मिर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न निकै जोडबल नगरेको होइन । तर, चीन लगायतका संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई गुहार्नेदेखि मुस्लिम बहुल शक्तिशाली देशहरूलाई पनि भारतको विपक्षमा उतार्ने उसको प्रयास उति सफल भएन ।

त्यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीले बोलाएको भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी नहुँदा भारत मात्र होइन, सार्कका अरू सदस्य मुलुकबाट पनि टाढिएको सन्देश जाने भयमा पाकिस्तान पनि देखियो । तर कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री इमरान खान नभई उनका स्वास्थ्य सल्लाहकार देखिए ।

सार्कको वर्तमान अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले गरेको भए झनै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । हुनसक्थ्यो, नेपालले यही पहलकदमी गरेको भए पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान स्वयं सहभागी हुनसक्थे । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कमजोर स्वास्थ्य, अस्पताल बसाइ र रचनात्मक टीमको अभावमा नेपालले यस्तो मौका सदुपयोग गर्न सकेन । जसले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक ‘स्पेस’ खुम्च्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फ्रेन्समा बोलिरहँदा देखिएका हूलले कम्तीमा यति कुरा पहिल्यै सोच्नुपर्दथ्यो ।

अन्तर्यमा राजनीति नै भए पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध मोदीको अभियान मानवीय र अत्यावश्यक थियो । स्वाभाविक हो, जस पनि उनैले लिए ।

हो, यस्तो पहल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले गरेको भए झनै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । हुनसक्थ्यो, नेपालले यही पहलकदमी गरेको भए पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान स्वयं सहभागी हुनसक्थे । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कमजोर स्वास्थ्य, अस्पताल बसाइ र रचनात्मक टीमको अभावमा नेपालले यस्तो मौका सदुपयोग गर्न सकेन । जसले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक ‘स्पेस’ खुम्च्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फ्रेन्समा बोलिरहँदा देखिएका हूलले कम्तीमा यति कुरा पहिल्यै सोच्नुपर्दथ्यो ।

भारत–पाकिस्तानको शिकार

कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित भिडिओ कन्फ्रेन्स पनि भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वबाट पूर्णतः मुक्त भने हुन सकेन । पाकिस्तानले भारतलाई साक्षी राखेर कश्मीरको मुद्दा उठाउन बाँकी राखेन ।

भारतबाट पाकिस्तान विभाजनदेखि विवादित भूगोल काश्मिरमा बहुसंख्यक मुस्लिम भएकाले मात्र होइन, त्यतिवेलाको ऐतिहासिक सम्झाैताका आधारमा पनि पाकिस्तानले काश्मिरलाई भारतबाट अलग भूगोल भएको दाबी गर्दै आएको छ । हिन्दू राष्ट्रवादको जगमा निर्माण भएको र धर्मका आधारमा चल्दै आएको भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदी सत्तामा आएपछि पाकिस्तानसँगको कटु सम्बन्ध बढेको छ ।

कतिपयका लागि भने मोदीद्वारा आयोजित कोरोना कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानले उठाएको काश्मिर मुद्दा शोभनीय मानेका छैनन् । महामारीको सङ्कटमा पनि राजनीति घुसाएको भन्नेहरूको कमी नरहे पनि पाकिस्तानले भने कश्मीरको मुद्दा पनि उत्तिकै मानवीय प्रश्न रहेको भन्दै यसको बचाउ गरेको छ ।

यसै पनि सार्क जस्ता संस्थाहरू कार्यकारी होइनन् । वेलावेलामा राष्ट्र\सरकार प्रमुखहरू भेला हुने, छलफल गर्ने, पहिल्यै तय विषय घोषणा गर्ने र तस्वीर खिचाउने कर्मकाण्डको भूमिकामा सार्क खुम्चिंदो छ ।

स्थापनाकालको बडापत्रले नै सार्कको भूराजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गरेर द्विपक्षीय विवादित विषयहरूमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान राखेका कारण सार्कमा ठोस विषयमा छलफल नै हुँदैन । क्षयरोग, जलवायु परिवर्तन, सूचनाप्रविधि जस्ता विषयमा क्षेत्रीय केन्द्रहरूले गर्ने कामलाई पनि औपचारिकता दिनमै सार्क सीमित छ ।

मूलरूपमा सार्क भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको शिकार हुँदै आएको छ । सन् १९४७ सम्म इष्ट इण्डिया कम्पनीले शासन गर्दा एउटै मुलुकभित्र रहेका यी दुई मुलुक त्यसयता लगातार तनावको अवस्थामा छन् । जबसम्म यी दुई देशबीचको आपसी वातावरण र अवस्था सहज बन्दैन, तबसम्म दुई राष्ट्र सम्मिलित मञ्चहरू अघि बढ्न सक्दैन ।

भारतले सार्कको विकल्पमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई अघि बढाउन चाहेको छ, बाङ्लादेश, भूटान, इण्डिया, नेपाल (बीबीआईएन) इनिसिएटिभ पनि छँदैछ । तर, कोरोना भाइरसले सार्कको सान्दर्भिकता फेरि सावित गरेको छ ।

यसले विश्वको तीन प्रतिशत भूभाग, २१ प्रतिशत जनसंख्या र करीब चार प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेको दक्षिणएशियाको एक मात्र साझ मञ्चका रूपमा सार्कको भूमिका कार्यकारी नभए पनि समान चासोका विषयमा उच्च तहमा गरिने विमर्शका लागि यो मञ्चको औचित्य पुष्टि भएको छ ।

सानो होस् वा ठूलो, सबै देश एकै ठाउँमा बसेर दिने सन्देशले क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र साझेदारीलाई बल पुग्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसकै कारण सही, थोरै भए पनि सकारात्मक वातावरण बनेको वेला अध्यक्षका हैसियतले नेपालले १९औं सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि पहलकदमी बढाउन ढिला गर्नुहुन्न ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस