टिप्पणी मंगलबार, फागुन २०, २०७६

ओली–दाहाल शक्ति संघर्षको चेपुवामा लिलामणि पौड्याल

दिपेश शाही

ओली–दाहाल शक्ति संघर्षको चेपुवामा लिलामणि पौड्याल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त्रिवि शिक्षण अस्पताल भर्ना हुनु केही घण्टा अगाडि आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले चीनका लागि नेपालका राजदूत लिलामणि पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर पूर्व परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पूर्व सचिव पौड्याल १३ कात्तिक २०७३ मा चीनका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए । त्यतिवेला नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र राप्रपाको संयुुक्त सरकार थियो । उनको चार वर्षे कार्यकाल आगामी १२ कात्तिकमा सकिदैछ ।

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सोमबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा उच्च तहको प्रतिनिधित्व गराउन पौड्याललाई फिर्ता बोलाएर पाण्डेलाई सिफारिस गरिएकोे बताए । नेकपा उच्च स्रोत भने पौड्याललाई फिर्ता बोलाउन परराष्ट्रमन्त्रीको तर्क मात्रै पर्याप्त नरहेको बताउँछ ।

पौड्याल फिर्ता बोलाइएपछि सरकार र नेकपाको आलोचना भइरहेको छ । यद्यपि, नेकपाले यसबारे कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

पौड्याल फिर्तीको अर्थ

पार्टी एकीकरण हुनु अगाडि माओवादी केन्द्रले राजदूत बनाएका पौड्यालप्रति प्रधानमन्त्री एवम् नेकपाका अध्यक्ष ओली पहिल्यैदेखि सन्तुष्ट थिएनन् । तर, पार्टी एकीकरण पछाडि अर्का अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चाहना र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरेको लबिङले पौड्यालको पद जोगिएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले भने धेरै पटक फिर्ता बोलाउने कोशिश गरेका थिए ।

नेकपाका एक नेताका अनुसार, प्रधानमन्त्री ओली पौड्यालसँग सन्तुष्ट नहुनुमा भने विश्वास पात्रलाई चीनमा राजदूत बनाउने चाहना नै हो । २०७२ मा संविधान जारी गर्दा भारतको अघोषित नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएका ओली त्यसैबेला पाण्डेलाई चीनको राजदूत बनाउन चाहन्थे । पाण्डेलाई राजदूतमा सिफारिस गरिए पनि सरकार ढलेपछि ओलीको चाहना पूरा हुन सकेन ।

२०७४ पछि ओली प्रधानमन्त्री बने पनि बदलिदो राजनीतिक समीकरणका कारण पौड्यालले नै निरन्तरता पाए । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौताहरू समेत गरेका छन् । तर, भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली पौड्यालबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।

ओली चीन सँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन चाहन्थे । तर, दाहालले पठाएका पौड्यालबाट ओलीको त्यो चाहना पूरा हुन सकेको थिएन ।

त्यसैले, कार्यकारी अध्यक्ष बनेर पार्टी निर्णयहरुमा आफैंलाई अल्पमतमा पारिरहेका दाहालको सिफारिसमा राजदूत रहेका पौड्याल हटाएर विश्वास पात्र पठाउने रणनीतिमा ओली लागेको हुन सक्ने विश्लेषकहरुको बुझाइ छ ।

राजदूत पौड्यालका केही विवादास्पद र सरकारसँग टसल पर्ने निर्णयहरुले पनि उनको बहिर्गमनलाई बल पुर्‍याएको देखिन्छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणमा पौड्यालले सरकारको तयारी नपुगेको भनेर प्रतिक्रिया जनाएका थिए ।

दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम लगायत सचिवालयका नेताहरूले घेराबन्दी गरेको भनी अभिव्यक्ति नै दिएका ओलीले चीनका लागि नेपाली राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुन पनि २०६४ मा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम नगरेपछि पुनःप्रत्यारोपणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

सरकारले २३ वर्ष पछाडि भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका लागि अत्यधिक तयारी गरेको र सफल भएको भनी प्रचार गरिरहेको थियो । सम्झौता र सहमतिमा राजदूतको खासै भूमिका त हुँदैन, तर सरकारको दूत भएर गएको व्यक्तिको नै आलोचनात्मक प्रतिक्रिया आएपछि ओली सन्तुष्ट देखिएनन् । त्यति वेलै पौड्याललाई फिर्ता बोलाउन ओलीले मन्त्री ज्ञवालीलाई निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ ।

चीनको हुपेईबाट विश्वभर विकराल प्रकोपका रुपमा फैलिएको कोरोनाभाइरसको संक्रमणबाट चीनमा रहेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने विषयमा पनि राजदूत पौड्यालले सरकारसँग पर्याप्त छलफल नगरेको बुझाइ समेत विकसित भएको छ ।

२०७४ पछि ओली प्रधानमन्त्री बने पनि बदलिदो राजनीतिक समीकरणका कारण पौड्यालले नै निरन्तरता पाए । यो अवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौताहरू समेत गरेका छन् । तर, भारतीय नाकाबन्दी विरुद्ध उभिएर राष्ट्रवादी छवि बनाएका ओली पौड्यालबाट सन्तुष्ट हुन सकेनन् ।

अझ नेकपाभित्र देखिएको आन्तरिक विवादले समेत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा बल पुगेको देखिन्छ । आफ्नो चाहना विपरीत उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने नेकपा सचिवालयको निर्णय पछि प्रधानमन्त्री ओलीको पौड्याललाई फिर्ता बोलाउने चाहनाले मूर्तता पायो ।

गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनीत गर्ने विषयमा दुई अध्यक्ष बीच दूरी बढेको छ । अतः प्रधानमन्त्री ओलीले दाहालको सिफारिसमा राजदूत बनेका पौड्याललाई फिर्ता गरिएको नेकपाका ती नेता बताउँछन् ।

शक्ति संघर्षको चेपुवामा पौड्याल

नेकपाभित्र मुख्य गरी तीन गुट अस्तित्वमा छन् । प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष ओली, अर्का कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल । अर्का वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र उपाध्यक्ष वामदेव गौतम पनि पार्टीभित्र आफ्नै समूह सहित अस्तित्वमा रहे पनि ओली र दाहालको निर्णयका आधारमा यताउता भइरहन्छन् । तर, ओली–दाहालको शक्ति संघर्षमा निर्णायक भने वरिष्ठ नेता नेपाल देखिन्छन् ।

नेकपाभित्र ओली–दाहालको शक्ति संघर्षकै क्रममा गौतम उपाध्यक्ष बने । १९ माघमा सकिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा तीव्र विरोध भएपनि पार्टी विधान नै संशोधन गरेर गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउन दाहालको प्रमुख भूमिका रह्यो । तिनै दाहालले फेरि गौतमलाई खुशी बनाउन संविधान संशोधन गर्दै गौतमलाई माथिल्लो सदनमा मनोनीत गर्ने निर्णय गराए । तर, पार्टीभित्रै विरोध भएपछि संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको कार्यदल भने भंग भएको छ ।

आफ्नो चाहना विपरीत संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरिएको र गौतमलाई माथिल्लो सदनमा लैजाने पार्टी निर्णय विपरीत ओलीले अर्थमन्त्री युवराज खतिवडालाई नै निरन्तरता दिने अडान लिएका छन् ।

“राजनीतिक नियुक्ति हुने देशहरूले कार्य सम्पादन भन्दा बढी निकटताका आधारमा नियुक्त गर्छ भन्ने विषय चीनले बुझेको छ” भट्टराई भन्छन्, “त्यसैले नेपाल सरकारले गर्ने विषयमा खासै फरक पर्दैन ।”

दाहाल, नेपाल, खनाल र गौतम लगायत सचिवालयका नेताहरूले घेराबन्दी गरेको भनी अभिव्यक्ति नै दिएका ओलीले चीनका लागि नेपाली राजदूत पौड्याललाई फिर्ता बोलाउनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुन पनि २०६४ मा प्रत्यारोपण गरेको मिर्गौलाले काम नगरेपछि पुनःप्रत्यारोपणको अन्तिम तयारी भइरहेका बेला ओलीले यस्तो निर्णय गरेका हुन् ।

मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्तो संवेदनशील उपचारमा अस्पताल भर्ना भएकाले यस विषयमा थप चर्चा भएको देखिदैन । अध्यक्ष दाहालको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन भने नेता नेपाल मौन देखिएका छन् ।

के हुन्छ असर ?

यो निर्णयले चीन–नेपाल सम्बन्धमा भने कुनै असर नपर्ने परराष्ट्र मामलाका जानकारहरूको बुझाइ छ । राजदूत राजनीतिक नियुक्तिबाट हुन्छ भन्ने बुझेको चीनले नेकपाभित्रको शक्ति समीकरणलाई पनि नियालिरहेको भएपनि खासै आपत्ति जनाउने अथवा फरक मत राख्ने देख्दैनन्, पूर्व राजदूत मदन भट्टराई ।

“राजनीतिक नियुक्ति हुने देशहरूले कार्य सम्पादन भन्दा बढी निकटताका आधारमा नियुक्त गर्छ भन्ने विषय चीनले बुझेको छ” भट्टराई भन्छन्, “त्यसैले नेपाल सरकारले गर्ने विषयमा खासै फरक पर्दैन ।” पौड्यालको कार्य सम्पादनमा समस्या नदेखिएको भनेर सरकारले नै टिप्पणी गरिसकेकाले थप बहस जरुरी नरहेको पनि उनको तर्क छ ।

सोमबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री ज्ञवालीले छिमेकी मुलुकहरुमा सम्भव भएसम्म उच्च तहको राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु उपयुक्त हुने भएकाले पौड्याललाई फिर्ता बोलाएको बताएका छन् । “उहाँको कार्यसम्पादन र निष्ठामाथि कुनै प्रश्न छैन, परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यसमा कुनै प्रश्न उठाएको छैन”, मन्त्री ज्ञवालीको भनाइ थियो ।

सरकारले पौड्याल फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेकै दिन नेपालका लागि भारतका नवनियुक्त राजदूत विनयमोहन क्वात्रा नेपाल आइपुगेका छन् । यो संयोग मात्रै भए पनि कूटनीतिक क्षेत्रमा उच्च स्तरको सहभागिता गराएर भू–राजनीतिमा देखिएका जटिलतालाई सुल्झाउनुपर्ने आवश्यकता पनि टट्कारो रुपमा देखिएको परराष्ट्रविद्हरु सुझाव दिन्छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस