टिप्पणी आइतबार, फागुन १८, २०७६

शक्ति–समीकरणको चेपुवामा नेकपा

विष्णु रिजाल

शक्ति–समीकरणको चेपुवामा नेकपा
विष्णु रिजाल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारले पार्टी चलाउने कि पार्टीले सरकार भन्नेमा लामो समयदेखि बुझाइ र व्यवहारमा समस्या रहँदै आएको छ । गएको १५–१९ माघमा भएको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेताहरूले बहस गरेर पार्टीले सरकार चलाउने विषय सुनिश्चित गरिने निष्कर्ष निकाले ।

तर, यो निर्णय अन्तरपार्टी निर्देशनका रूपमा कार्यकर्तासम्म नपुग्दै पार्टी र सरकारबीच खटपट देखा परेपछि यस सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने चिन्ता छाएको छ ।

पश्चिमा संसदीय लोकतन्त्रमा एउटा पार्टीमा एक जना नेता चयन हुने, उसैको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने र जितेमा सरकार पनि उसैले चलाउने अभ्यास छ । तर, हाम्रो जस्ता मुलुक र त्यसमा पनि कम्युनिष्ट पार्टीले सरकार चलाएको अवस्थामा त्यस्तो अभ्यास असम्भव छ ।

एक त कुनै पनि नेता एकल रूपमा सर्वस्वीकार्य नभएको र एक जनालाई मात्र जिम्मेवारी दिंदा बाँकी सबै उसैका विपक्षमा गोलबद्ध हुने जोखिम रहने भएकाले पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने अभ्यास देखिन्छ ।

नेकपाको सन्दर्भमा अझ सजिलो के भने, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री छन् र उनले चाहेमा मात्रै पार्टीको बैठक बस्ने र उनले चाहेका अजेण्डामा मात्रै छलफल भएर निर्णय हुने अभ्यास थियो । तर, १० फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकमा त्यसभन्दा फरक दृश्य प्रकट भएपछि स्वीकार गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई गाह्रो परेको छ ।

आफूसँग परामर्श नगरी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिश गर्ने र उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएपछि झस्किएका ओलीलाई थप आघात तब पर्‍यो, जब १४ फागुनमा बसेको सचिवालय बैठकबाट संविधान संशोधनको अलोकप्रिय प्रस्ताव फिर्ता लिएर राष्ट्रिय सभामा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिएपछि त्यो ठाउँमा उपाध्यक्ष गौतमलाई पठाउने निर्णय भयो ।

आफ्नो इच्छा विपरीत आफ्नै अगाडि निर्णय हुँदा प्रतिवाद गर्न नसकेका ओलीले तुरुन्तै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई बालुवाटार बोलाएर निर्णय मान्न नसक्ने बताएपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमै देखिएको छ ।

एकपछि अर्को सङ्केत

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकता गर्दा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति र त्यसका आधारमा तयार नेकपाको अन्तरिम विधानमा महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका निर्णयहरू सहमतिका आधारमा गरिने प्रष्ट लेखिएको छ ।

तर, तत्कालीन एमालेभित्र आफ्नो हाराहारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ठेगान लगाउन अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रयोग गरेको बहुमतको हतियारको प्रहार कति कडा हुँदोरहेछ भन्ने अहिले उनी स्वयंले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । पार्टीमा गलत अभ्यास बसालेमा त्यसको शिकार जो पनि हुनसक्छ भन्ने समयमै ख्याल नपुर्‍याउँदाको परिणाम यतिवेला ओलीले भोगेका छन् ।

पार्टीभित्र पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा र अरूलाई नगन्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सन्दर्भमा पनि देखा परेको छ । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समयमा प्रमुख नेताहरूलाई दर्शक वा संसदमा मत हाल्ने सांसद्का रूपमा मात्र देख्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

सभामुख प्रकरणदेखि नै पार्टीभित्र समीकरण र वातावरणमा परिवर्तन देखिन थालेको अनुभव सार्वजनिक रूपमा पनि भइरहेको छ । दुई पार्टी पूरै एक भइनसकेको अवस्थामा पूर्व एमालेबाट राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, सरकारमा दोस्रो स्थान समेत रहँदारहँदै तत्कालीन माओवादीको भागमा रहेको सभामुख पनि दाबी गर्नु न्यायोचित थिएन ।

तर, प्रधानमन्त्रीको हठका कारण एकातिर बित्थामा संसद् एक महीना दुई दिन अनिर्णयको बन्दी भयो, अन्ततः उनले चाहे जस्तो निर्णय पनि भएन । सभामुख माओवादी खेमाबाट मात्र होइन, आफूले नचाहेका व्यक्तिमा समेत सहमति जनाउनुपर्‍यो ।

पार्टीभित्र पारदर्शी रूपमा छलफल नहुँदा र अरूलाई नगन्दाको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का सन्दर्भमा पनि देखा परेको छ । गम्भीर विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने समयमा प्रमुख नेताहरूलाई दर्शक वा संसदमा मत हाल्ने सांसद्का रूपमा मात्र देख्दा समस्या उत्पन्न भएको छ ।

पार्टीमा सामान्य छलफल पनि नगरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर संसदमा दर्ता गरिसकेको उक्त विषयमा प्रधानमन्त्रीको चाहना विपरीत झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल बन्नु र त्यसले अहिलेकै अवस्थामा परिमार्जन नगरी एमसीसी पारित गर्न सकिंदैन भन्ने प्रतिवेदन दिनुले पार्टीभित्र विकसित समीकरणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

यति प्रष्ट हुँदाहुँदै आवश्यक समन्वय र सहकार्यको साटो दोहोरो प्रमुख पदमा रहेका व्यक्तिले नै हठ गर्दा दुर्घटनाको खतरा स्वतः बढ्छ । 

समन्वयको बाटो

वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजानु उचित वा अनुचित आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसको पृष्ठभूमि हेर्दा उनको दाबीमा केही आधार भने भेटिन्छ । ओलीलाई शक्तिमा ल्याउन आफूले गरेको सहयोगको प्रतिफल खोज्दा सम्भवतः गौतमले प्रधानमन्त्री बनाउने वचन बारम्बार पाएका छन् ।

बढ्दो उमेर, पार्टीभित्र घट्दो प्रभाव र नयाँ–नयाँ परिस्थितिका कारण गौतमलाई संसद्को यही कार्यकालमा कुनै न कुनै रूपमा संसदमा जाने र जटिल समीकरणका कारण प्रधानमन्त्री भइहालिन्छ कि भन्ने आशा जागेको देखिन्छ ।

दुवै अध्यक्षबाट कैयौं पटक पाएको आश्वासन कार्यान्वयन गराउन गौतमले संविधान संशोधन जस्तो अस्वाभाविक, अलोकप्रिय र बेमौसमी प्रस्ताव छलफलमा ल्याउने हिम्मत गरेको बुझ्न सकिन्छ । पार्टीभित्रकै चर्को असन्तुष्टि र सार्वजनिक रूपमा उत्पन्न आलोचनाका कारण संविधान संशोधनको प्रस्ताव तुहिए पनि अहिले राष्ट्रिय सभामा जाने र उपयुक्त समयमा संशोधन गरेर इच्छा पूरा गर्ने योजना अनुरूप पार्टीबाट निर्णय गराउन चाहिं उनी सफल भएका छन् ।

पक्कै पनि यसबाट प्रधानमन्त्री ओलीलाई अप्ठेरो परेको छ । उनी अर्थमन्त्रीमा खतिवडालाई निरन्तरता दिन उनैलाई पुनः राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनीत गर्न चाहन्थे । तर, आफ्नै अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णय मान्दिनँ भनेर ओलीले आफूलाई बलियो होइन, कमजोर देखाएका छन् । पार्टीमा आफूलाई मन पर्ने निर्णय मात्र हुन्छन् भन्ने छैन । अप्रिय निर्णय भए पनि पालना गरेर जाने भएकैले पार्टीको अस्तित्व रहने हो ।

लगातार जस्तो आफूले भनेका र चाहेका विषयहरूमा मात्र निर्णय गराउँदै आएकाले होला, अहिले ओलीलाई इच्छा विपरीतको निर्णय मान्न गाह्रो परेको छ । र, उनको सचिवालयबाट सञ्चारमाध्यमहरूलाई फोन नै गरेर विभिन्न व्यापारीको योजनामा युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा रोक्न गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा अगाडि सारिएको प्रचार गरिएको छ ।

तत्कालीन एमालेभित्र आफ्नो हाराहारीमा रहेका वरिष्ठ नेता नेपाललाई ठेगान लगाउन अध्यक्ष ओलीले विगतमा प्रयोग गरेको बहुमतको हतियारको प्रहार कति कडा हुँदोरहेछ भन्ने अहिले उनी स्वयंले अनुभव गरेको हुनुपर्छ । पार्टीमा गलत अभ्यास बसालेमा त्यसको शिकार जो पनि हुनसक्छ भन्ने समयमै ख्याल नपुर्‍याउँदाको परिणाम यतिवेला ओलीले भोगेका छन् ।

यस्ता उत्तेजना र आवेगले राजनीतिमा गलत निर्णय लिन उक्साउँछ । अध्यक्षले नै पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टीमा अराजकताले ठाउँ पाउनेछ ।

शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलता

नेकपाभित्र केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समान शक्ति भएका नेताहरू हुन् । कुनै दुई मिल्दा तेस्रो स्वतः पेलिने नियति भोग्ने जिम्मा माधवकुमार नेपालको मात्र होइन भन्ने चेतना अरू नेतालाई पनि हुनुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा तीन नेताबीच शक्ति–सन्तुलनको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर सहमति हुने हो भने हाललाई केही समस्या देखिंदैन । एक वर्षपछि महाधिवेशन गर्ने निर्णय भइसकेकाले नेकपाभित्र यसै पनि समीकरणहरू थप चलायमान हुँदै जानेछन् । त्यसभन्दा अगाडि नै सरकारको स्थायित्व र पार्टीभित्रको अनावश्यक चलखेल रोक्न तीन नेताबीच उच्चस्तरको समझदारी हुन आवश्यक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वेलावेला गलत ठाउँमा निशाना लगाउँदा आफैंमाथि सङ्कट निम्तिएको कुरा जति छिटो बुझ्छन्, नेकपाभित्रको समीकरण र त्यसका कारण उत्पन्न हुने विवाद छिटो समाधान हुन्छ ।

बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक शान्तिपूर्ण राजनीति र कम्युनिष्ट आन्दोलनको लोकतन्त्रीकरणलाई कार्यदिशा बनाएर गरिएको पार्टी एकताले त्यही कार्यदिशालाई नै बल दिनुपर्छ र पार्टीले सोही नीतिलाई दह्रो गरी पक्रिनुपर्छ भन्नेमा दृढ ओलीले पार्टीलाई त्यस दिशामा हिंडाउन गर्ने योगदान महत्वपूर्ण हुनेछ । यसले बोली र कर्मबीच तादात्म्यता हुनेछ र पार्टी सही दिशामा गएको सन्देश जानेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस