समाचार विहीबार, फागुन १५, २०७६

‘वामदेव सांसद बन्दा आकाश खस्दैन, देश डुब्दैन’

सइन्द्र राई

‘वामदेव सांसद बन्दा आकाश खस्दैन, देश डुब्दैन’

एक पछि अर्को निर्णयमा विवादित देखिएको नेकपाभित्र बुधबारको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने विषय थप पेचिलो बनेको छ । अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गौतमलाई मनोनीत नगर्ने अडान लिए पछि नेकपा तरंगित बनेको छ । नेकपाका नेता युवराज ज्ञवाली भने पार्टी संस्थागत भन्दा व्यक्तिगत चाहनामा चलाउन खोज्दा लगातार समस्या थपिदै गएको बताउँछन् । हिमाल खबर सँग ज्ञवालीले व्यक्त विचारको अंशः

पार्टीले लिएको सुशासन र समृद्धिको नारामाथि अविश्वास बढेको छ । मुख्यगरी पार्टी र सरकारको कार्यशैलीमा पारदर्शिताको प्रश्न अहम् बनेको देखिन्छ । यसको प्रमुख समस्या नेकपा संस्थागत रूपमा चल्न नसक्नु नै हो । व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थअनुसार, निर्णय गर्ने प्रयत्न गरिँदा नेकपा नेतृत्वको सरकारलाई आफ्नै नेताहरू चुनौती बन्न पुगेका छन् ।

संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठनको प्रस्ताव र फिर्ता लिने निर्णय, अमेरिकन परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को विवाद तथा नेकपाकै नेताहरू तथा मन्त्री जोडिएको भ्रष्टाचार प्रकरण नेकपा संस्थागत रुपमा नचलिरहेको प्रमाण हो ।

एमसीसी विवाद हल गर्न केन्द्रीय कमिटीबाट अध्ययन कार्यदल गठन गर्दा समाधानको मार्गप्रशस्त हुनुले संस्थागत निर्णय गर्दा निकास टाढा हुन्न भन्ने पुष्टि हुन्छ । कार्यदलमा रहेका तीनै जनाको सर्वसम्मतिबाट एमसीसी परिमार्जन सहित पारित गर्नुपर्ने सुझाव समेटेर प्रतिवेदन बुझाइयो । यसले एउटा प्रमुख विवाद नै हल गर्न मार्गप्रशस्त गर्‍यो । एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पारित गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नै हुन्न भन्ने विवाद कार्यदलले सुल्झाएको छ ।

एउटा व्यक्ति सांसद बन्नु र नबन्नुले ठूलो अर्थ राख्दैन । नेकपा संगठन, सिद्धान्त र निर्णयका आधारमा चल्ने पार्टी भएकाले सानै विषयमा आशंका गर्नुहुन्न । वामदेव राष्ट्रियसभामा आउँदैमा आकाश खस्दैन, देश डुब्दैन । संस्थागत निर्णय बलियो बनाउँदा पार्टी नेतृत्वलाई नै सहज हुन्छ ।

देशको आवश्यकताका नभएर नेताहरूको चाहनामा आधारित संविधान संशोधनका लागि गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन गर्ने प्रस्ताव गरियो । व्यक्ति खुशी पार्नेगरी संविधान संशोधन गर्न अगाडि बढाइएको प्रस्तावको प्रक्रिया नै खारेज भएकाले राम्रै भयो । तर, फेरि वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजानेबारे विवाद देखिएको छ । निर्वाचन हारेका वामदेवले जान्न भनेको भए यसबारे बहस नै हुने थिएन । तर, जान खोजेपछि सचिवालयबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको छ, कसैको असहमति छैन ।

एउटा व्यक्ति सांसद बन्नु र नबन्नुले ठूलो अर्थ राख्दैन । नेकपा संगठन, सिद्धान्त र निर्णयका आधारमा चल्ने पार्टी भएकाले सानै विषयमा आशंका गर्नुहुन्न । वामदेव राष्ट्रियसभामा आउँदैमा आकाश खस्दैन, देश डुब्दैन । संस्थागत निर्णय बलियो बनाउँदा पार्टी नेतृत्वलाई नै सहज हुन्छ । त्यसैले वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा लैजाने निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प खोज्नुतिर लाग्नु ठीक होइन ।

त्यसै पनि नेकपा संस्थागत निर्णयमा नभएर हचुवाको भरमा अगाडि बढ्ने प्रयास गर्दा गम्भीर प्रश्नहरू त उठेको छ नै, स–साना विषयमै पार्टी  विवादित बन्दै आएको छ । पार्टीमा संस्थागत निर्णय प्रणाली भइदिएको भए यस्तो समस्या आउने नै थिएन ।

संस्थागत निर्णयमा विश्वास नगर्ने र व्यक्तिकै चाहनाबाट पार्टी चल्ने हो भने समस्या झनै बढेर जानेछ । एकातिर टाल्यो अर्कोतिर प्वाल पर्छ, प्वाल टालिरह्यो, झनै बढिरहन्छ ।

पार्टीभित्र संस्थागत निर्णयको अभावले स्थिर सरकारका विभागीय मन्त्रीहरू नै काम गर्न सक्ने अवस्थामा देखिन्न । एउटै पार्टी र व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार रहेपनि लगातार मन्त्रीहरू फेरिने क्रम नरोकिंदा मन्त्रालयको कामकारवाही प्रभावकारी बन्न सकिरहेको छैन । दुई वर्षमा एउटै मन्त्रालयमा ६ जनासम्म मन्त्री फेरिँदा त्यहाँ के काम होला ?

ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणमा मन्त्रीहरू जोडिनुमा पनि नेतृत्वकै कमजोरी छ । मन्त्री चयन संस्थागत नभएर व्यक्तिगत चाहना र स्वार्थमा गरिँदा समस्या आयो । पार्टीमा क्षमता भएका व्यक्तिको कुनै अभाव छैन, तर उचित भूमिकाका लागि योग्य व्यक्तिबारे छलफल नै भएन ।

सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रक्रियामा सार्वजनिक भएको अडियो प्रकरणले पार्टीमा उचित भूमिकामा योग्य व्यक्ति पुग्न नसकेको आशंका उत्पन्न गराएको छ । सुशासन र स्थिरता प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदा जनमत पाएको नेकपाले यसतर्फ गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराधमा आरोपित र आशंका गरिएका व्यक्तिहरु उपर सरकारी अंगहरूबाट छानबिन भएर मात्रै पुग्दैन । पार्टीले नै छानबिन गर्नुपर्छ ।

यसले एउटा थितिको विकास गर्छ, संस्थागत निर्णय प्रणालीलाई स्थापित गराउँछ । अहिलेसम्म सरकारबाट भएका गम्भीर भूलबाट शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । होइन, संस्थागत निर्णयमा विश्वास नगर्ने र व्यक्तिकै चाहनाबाट पार्टी चल्ने हो भने समस्या झनै बढेर जानेछ । एकातिर टाल्यो अर्कोतिर प्वाल पर्छ, प्वाल टालिरह्यो, झनै बढिरहन्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस