सम्पादकीय शनिबार, फागुन १०, २०७६

अक्षम्य अपराध, अपरिहार्य कारबाही

किरण नेपाल

अक्षम्य अपराध, अपरिहार्य कारबाही

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदमा स्वघोषित एजेन्टसँग कमिशनको मोलमोलाइ गरेको श्रव्य (अडियो) सामग्री सार्वजनिक भएसँगै ८ फागुनमा शहरी विकास मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हालिरहेका सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामा दिएका छन् ।

अडियो र राजीनामाका सिर्जित घटनाक्रमका कारण खरीद प्रक्रिया तत्काल धकेलिए पनि सार्वजनिक खरीदमा देखिएको उच्चतहको अस्वाभाविक रुचिलाई यसले पटाक्षेप गरेको छ । यो प्रकरण सतहमा आएसँगै केपी ओली नेतृत्व सरकारको छविमा नमेटिने दाग लागेको छ ।

बाँस्कोटा, केपी ओली मन्त्रिपरिषद्का सामान्य सदस्य मात्र थिएनन्, उनी सरकारका प्रवक्ता पनि थिए । त्योभन्दा बढी उनी प्रम ओलीका खास विश्वासपात्र थिए । यो भनिनुका केही कारण छन्— जस्तो, पार्टीका थुप्रै अनुभवी र परिपक्व नेताहरू किनारा लगाउँदै प्रम ओलीकै जोडबलमा बाँस्कोटा तत्कालीन नेकपा (एमाले)को जिल्ला नेतृत्वदेखि सरकारको ‘सेन्टर स्टेज’ सम्म पुर्‍याइए ।

राज्यमन्त्रीबाट सरकारमा सहभागी उनी प्रम प्रियताकै कारण क्याबिनेट मन्त्री बने । त्यस अलावा पार्टी कार्यकर्ताको तहमा मात्र होइन, आमरूपमै आफ्नो ‘खास’ हुन् भन्ने सन्देश दिन प्रम ओलीले बाँस्कोटालाई मन्त्री निवासको सट्टा बालकोटस्थित आफ्नै घरमा निवाससमेत उपलब्ध गराए ।

प्रम ओलीको यही विश्वास र संरक्षकत्वकै आडमा हुनसक्छ, मन्त्री होस् वा सरकारका प्रवक्ताको हैसियतमा उनका अधिकांश अभिव्यक्ति पदीय आचरण प्रतिकूल थिए । कतिपय पत्रकार सम्मेलनमा पूर्वपत्रकार समेत रहेका उनी धम्कीका भाषा बोल्थे । प्रम ओलीको बुझइमा विपक्षीहरूप्रति कडा प्रहार गरेकै कारण सरकारको ‘ढाल’ बनेका उनको वचन आमबुझइमा भने सभ्यभन्दा धेरै पर्तिर ‘छूद्र’ थियो । उनी आलोचनालाई सम्मान नभई जनमतको अपमानका रूपमा व्याख्या गर्थे । र, जनताको मत जितेर आएकाले आफू सेवक नभई ‘शासक’ भएको दम्भी चरित्र देखाउँथे ।

मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन बाँस्कोटाले जुनस्तरमा कमिशनको ‘बार्गेनिङ’ र लागत नै बढाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्, त्यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, राज्यविरुद्घको अक्षम्य अपराध हो। राज्यकोष अपचलन गर्ने दुराशयसहितको राष्ट्रघात हो।

कतिपय सन्दर्भमा बाँस्कोटाकै कटु वचनले सरकार र पार्टीलाई नै थप आलोचित बनाएको पार्टीभित्रै पनि महसूस भइरहेको देखिन्थ्यो । बाँस्कोटाकै अगुवाइमा सूचनाप्रविधि सम्बन्धित ऐन निर्माणमा सञ्चारकर्मीसँग दूरी बढ्दा हालै मात्र प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्पादकहरूसँग ‘क्षमा माग्छु’ समेत भनेका थिए ।

तर, प्रमको उनीप्रतिको अगाध स्नेह पछिल्लोपटक अडियो प्रकरण सार्वजनिक हुनु दुई दिनअघि ६ फागुनमा मात्र पुनः प्रकट भयो । जब बाँस्कोटाकै गृहजिल्ला काभ्रेमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रम ओलीले ‘तुलोको एकातिर गोकुल र अर्कोतिर सबै राजनीतिकर्मी राख्दा बराबर हुने’ भन्दै मुक्तकण्ठले उनको प्रशंसा गरे । राजीनामापछिको पहिलो सार्वजनिक प्रतिक्रिया पनि बाँस्कोटाले प्रम ओलीकै निजी निवासबाट दिए, जुन संयोग मात्र हुन सक्तैन ।

अडियो सार्वजनिकसँगै बाँस्कोटा राजीनामा दिन बाध्य भए । तर, राजीनामा उन्मुक्ति हुन सक्तैन । नत्र, हरेक गल्ती र अपराधको अधिकतम सजाय राजीनामासँगै सकिने डरलाग्दो दण्डहीनताको अवस्थाबाट मुलुकले गुज्रनुपर्ने हुन्छ, जसको परिकल्पना मात्र पनि भयावह हुनेछ । मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन बाँस्कोटाले जुनस्तरमा कमिशनको ‘बार्गेनिङ’ र लागत नै बढाउनेसम्मको प्रस्ताव गरेका छन्, त्यो भ्रष्टाचार मात्र होइन, राज्य विरुद्धको अक्षम्य अपराध हो ।

राज्यकोष अपचलन गर्ने दुराशयसहितको राष्ट्रघात हो । कानूनी राज्यमा यस्तो अपराध गर्ने, अपराध गर्न उक्साउने, यस्तो कृत्यमा संलग्न सबैलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनुपर्छ । तर, यो प्रकरणमा अहिले (शुक्रवार अबेरसम्म) मन्त्रीको राजीनामा बाहेक प्रधानमन्त्री, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी कसैको पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक नहुनु विडम्बनापूर्ण स्थिति हो । यसबाहेक बाँस्कोटाले अडियो रेकर्डमा कर्मचारीतन्त्रमाथि जुन तहको अश्लील सम्बोधन गरेका छन्, त्यसले आर्थिक मात्र होइन नैतिक रूपमा समेत उनी भ्रष्ट रहेको पुष्टि गरेको छ ।

बाँस्कोटाको राजीनामा लगत्तै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रम ओलीले ‘कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न सत्तामा नपुर्‍याएको अभिव्यक्ति’ दिएका छन् ।

नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त अझ् कम्युनिष्टहरू सत्तामा पुगेपछि भ्रष्टीकरणमा लिप्त भएको स्वीकारोक्ति जनाए । तर, सार्वजनिक खपतका लागि यस्ता र ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने’ जस्ता एकोहोरो रटान नागरिकका लागि अब सह्य हुन सक्तैन । आफ्नो कार्यकालको दुई वर्ष पूरा गरिसकेको सरकारबाट अब नागरिक प्रतिबद्धता होइन, परिणाम चाहन्छन् ।

र, फेरि पनि बाँस्कोटाको राजीनामामा यो अध्यायको अन्य हुन सक्तैन । यसका लागि सरकारले सत्य–तथ्यबारे छानबिन गर्नैपर्छ । अर्थतन्त्रमा ‘आसेपासे पूँजीवाद’ लाई प्रश्रय दिएको सङ्गीन आरोप खेपिरहेका प्रम ओलीले विगतका गल्ती, कमजोरी सच्याउँदै आफूलाई सही दिशामा लैजान पनि बाँस्कोटा प्रकरणमा अन्तरङ्ग सम्बन्धको मोहजालबाट माथि उठ्नुपर्छ ।

सुशासन र समृद्धिको नारा बोकेको दल, त्यसैको जगमा लोकप्रिय जनमत प्राप्त सरकारको नेतृत्व गरेका प्रम ओलीले सरकार र दलको साख बचाउन मात्र होइन लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिप्रतिको भरोसा जगाइराख्न पनि भ्रष्टाचारीप्रति बोलीमा होइन व्यवहारमा निर्मम बन्नुपर्छ । त्यसका लागि पनि बाँस्कोटा प्रकरण प्रधानमन्त्रीका लागि ठूलो परीक्षा हो ।

 

सम्बन्धित समाचारहरुः 

मन्त्री बाँस्कोटाले कमिसन डिल गरेका मिश्र को हुन् ?

बाँस्कोटाको राजीनामा, परीक्षणमा प्रधानमन्त्री

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस