सम्पादकीय विहीबार, फागुन ८, २०७६

राजीनामा देऊ, अनुसन्धानमा सघाऊ

किरण नेपाल

राजीनामा देऊ, अनुसन्धानमा सघाऊ

सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरीदका लागि व्यापारिक एजेन्टसँग कमिशनको मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएको छ ।

यो प्रकरणले मन्त्री बाँस्कोटामाथि नैतिक प्रश्न उठेको छ । मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा आसीन व्यक्तिले जुन हैसियतमा झरेर एजेन्टसँग कमिशनको बार्गेनिङ र आफ्नै कर्मचारीलाई अश्लील सम्बोधन गरेका छन्, त्यो कुनै सभ्य समाज र कानूनी राज्यका लागि पाच्य हुन सक्दैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने उद्घोष गर्दै आफू भ्रष्टाचार नगर्ने र भ्रष्टाचार गर्नेको मुख पनि नहेर्ने वाचा गर्दै आएका छन् । उनी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीले कमिशन मागेको अडियो प्रकरण प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याउँदै आएको सदाचार नीतिमा दाग बनेको छ ।

यो घटनाभित्रको सत्य–तथ्य के हो, छानबिनपछि बाहिर आउला । तत्कालका लागि भने सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा गरेर घटनाको छानबिनमा सघाउनु उचित हुन्छ । यसले उनको नैतिकता र सरकारको जवाफदेही पनि देखाउनेछ ।

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै कमिशन मागेको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पनि सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटा पदमै रहनु भनेको विधिको शासन भएको मुलुकका लागि असुहाउँदो विषय हो । यो घटनापछि उनले पदबाट राजीनामा दिनु विवेकपूर्ण निर्णय हुनेछ ।

कमिशन मागेको अडियो प्रकरणले बाँस्कोटामाथि त नैतिक रूपमा प्रश्न उठेकै छ, यति भइसक्दा पनि सञ्चारमन्त्री विरुद्ध प्रधानमन्त्रीले कुनै कदम नचाले सरकारमाथि पनि प्रश्न उठ्नेछ । प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र मानिएका बाँस्कोटालाई पदबाट राजीनामा दिन लगाएर भ्रष्टाचारप्रतिको शून्य सहनशीलतालाई व्यवहारबाटै प्रमाणित गर्ने अवसर पनि हो, यो प्रम ओलीका लागि ।

बिहीबार अडियो सार्वजनिक भए लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई तत्काल बर्खास्त गरेर अनुसन्धान गर्न माग गरिसकेको छ । कांग्रेसले सञ्चारमन्त्रीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय सभा बैठक अवरुद्ध गरेको छ ।

अन्य दलहरूले पनि राजीनामाको माग गर्दै धमाधम विज्ञप्ति जारी गर्दैछन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्रबाट समेत सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । साथै, बौद्धिक वर्ग, सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको ठूलो समूहले सञ्चारमन्त्रीले राजीनामा गरेर छानबिनमा सघाउनुपर्ने बताइरहेका छन् ।

यस्तो चौतर्फी दबाब आइरहँदा सरकारले अलोकप्रियता थप बढाउने गरी सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटालाई पदमा राखिरहनु उचित होइन ।

मन्त्री बाँस्कोटालाई मात्र होइन, अडियोमा बोल्ने अर्का व्यक्ति स्वीस कम्पनीका व्यापारिक एजेन्ट विजयप्रकाश मिश्रलाई पनि कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । विषय नैतिकतासँग मात्रै नभई कानूनसँग पनि सम्बन्धित छ । कानूनी राज्यमा यस्तो अक्षम्य अपराध गर्न उक्साउने तथा गर्ने दुवैलाई कानूनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ । जसले नीतिगत भ्रष्टाचार विरुद्ध पहलकदमीको काम गर्न सक्छ ।

यो प्रकरणमा अहिलेसम्म मन्त्री स्वयं, सरकार र उनी आबद्ध दल कसैको पनि औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । यही सरकारका पहिलो कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले ‘सुनेको कुरा’ भनेर बोलेका शब्दका कारण तीव्र आलोचना भएपछि राजीनामा दिएका थिए । सञ्चारमन्त्रीको अडियो सार्वजनिक भएदेखि नै सामाजिक सञ्जालमा सत्तारुढ नेकपाका कार्यकर्ताहरूले समेत मन्त्री बाँस्कोटालाई तामाङबाट सिक्न सुझाइरहेका छन् ।

सुशासन र समृद्धिको नारा बोकेको दल, त्यसैको जगमा लोकप्रिय जनमत प्राप्त गरेको सरकार, भ्रष्टाचारको मुखै नहेर्ने प्रधानमन्त्रीले साख जोगाउनु छ भने सञ्चारमन्त्रीलाई राजीनामा गराउनुपर्छ । यसका लागि ‘यदि’, ‘तर’ जस्ता कुनै पनि बहाना सरकारका लागि महँगो पर्न सक्छ ।

भर्खरै दुई वर्ष पूरा गरेको सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगरेको भनेर अपजस भोगिरहेका वेला नैतिकता प्रदर्शन एउटा सकारात्मक पाटो हुनसक्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस