सम्पादकीय शनिबार, फागुन ३, २०७६

आसेपासे पूँजीवादको दुई वर्ष

किरण नेपाल

आसेपासे पूँजीवादको दुई वर्ष
null

‘निर्वाचनमा लगाएको स्थिरता, सुशासन र विकासको नारा कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखाए केपी ओलीको दोस्रो प्रधानमन्त्री कालमा समृद्धिको युग शुरू हुने आधार तयार छन् ।’

३ फागुन २०७४ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त केपी शर्मा ओलीको सरकारका सम्भावनालाई लिएर ६–१२ फागुनमा प्रकाशित हिमाल को आवरण ‘निराशा चिर्ने अवसर’ शीर्षकको आलेखमा यस्तो लेखिएको थियो ।

जसै एक वर्ष बित्यो, २७ माघ–४ फागुन २०७५ को अंकमा हिमाल ले पुनः सरकारको वार्षिक समीक्षा गर्‍यो, शीर्षक थियो– परीक्षण सकियो, परिणामको खोजी । हिमाल सँगको विशेष अन्तर्वार्तामा प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले ‘जग हाल्यौं अब सुशासन देखिनेछ’ भन्ने उद्घोष गरेका थिए । सरकार स्वयंका लागि एक वर्ष ‘सुशासन र समृद्धिका लागि आधार वर्ष’ थियो ।

शनिवार, ३ फागुनमा सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको छ । अन्तिम एक वर्षको अधिकांश समय अर्को निर्वाचन नै प्राथमिकतामा पर्ने भएकाले पाँचवर्षे कार्यकालका लागि चुनिएको सरकारका लागि अघिल्लो दुई वर्ष ‘आधा बाटो’ हो । त्यसैले पनि यस्तो सरकारबाट आकर्षक मौखिक र कागजी प्रतिबद्धता, आशाका अमूर्त संकेत होइन, भरोसा अनुभूत हुनुपर्छ, परिणाम प्रष्ट देखिनुपर्छ ।

तर, के यो सरकार समृद्धि र सुशासनको सही मार्गमा हिंडिरहेको छ त ? आमबुझाइ भने ठीक उल्टो छ । विपक्षी र विरोधी मात्र होइन, गत १९ माघमा मात्र सकिएको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहालले पार्टी नेतृत्वको सरकारले ‘जनमत र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसकेको’ तथ्य स्वीकार गरे, जुन सरकार र नेकपाका लागि मात्र होइन, देशकै लागि विडम्बनापूर्ण अवस्था हो ।

कारण, राजनीतिक स्थिरताप्राप्त यो सरकारसँग झण्डै दुई तिहाइको समर्थन मात्र छैन, इतिहासमै कमजोर प्रतिपक्षी, पार्टीभित्रको अनुकूलता, भूराजनीतिक शक्ति–सन्तुलनको संयोगको दुर्लभ साथ पनि छ ।

दुई वर्षको अवधिमा सरकारले काम नै गरेन भन्नु चाहिं पूर्वाग्रह मात्र हुनेछ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा केही गति लिन सफल आर्थिक कारोबारमा छलाङ मार्न सक्ने चीनसँग पारवहन सम्झाैता, भारतसँग पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण, विद्युत् विकास र विस्तारका लागि भारत, बाङ्लादेशसँगका सहमति र सम्झाैता लगायतका काम भएका छन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण, दुई पटकको भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीको भ्रमण, अन्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुखको आगमन, डाभोस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सरकारले देखाएको आत्मविश्वासले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय छविमा इँटा थप्न सफल भएकै हो ।

तराई\मधेशमा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सीके राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउनु, सशस्त्र हिंसा मच्चाइरहेको विप्लव समूहका गतिविधिलाई केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सफल हुनु लगायत सुरक्षामा थोरै भए पनि आश्वस्त हुने ठाउँ सरकारले दिएको छ ।

वितेका दुई वर्षमा ६.७ र ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पनि सरकारले आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । तर, पूँजीगत खर्च यो वर्ष पनि खस्किएको छ । सरकारले पहिलो ६ महीनामा कुल पूँजीगत विनियोजनको १६ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यसले विकास आयोजनाको गति सुस्त भएको प्रष्ट भएको छ ।

सरकारमा न निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रता दिने अठोट देखिन्छ, न नयाँ परियोजना थाल्ने आँट नै । आन्तरिक र वैदेशिक लगानी विस्तार नहुँदा आन्तरिक रोजगारी समेत सिर्जना हुनसकेको छैन । यता निजी क्षेत्रलाई ढुक्कसँग लगानी गर्न सरकारले अहिले पनि विश्वास दिलाउन सकेको छैन ।

यो अवधिमा डुइङ बिजनेस, भ्रष्टाचार र पारदर्शिता, मानव विकास लगायतका कतिपय सूचकमा सामान्य सुधार नभएका होइनन्, तर सुशासन र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनअनुभूतिको तहमा कुनै सुधार नआउँदा राम्रा पाटा ओझेल परेका छन् । वित्तीय अपराध बढेका छन् । निकै प्रचारित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतका महत्वाकांक्षी कार्यक्रम अप्रभावकारी सावित भए ।

अर्कोतिर, संघीयताको कार्यान्वयनदेखि मौलिक हकलाई प्रचलनमा ल्याउने दर्जनौं कानून निर्माणमा सरकारलाई जानुपर्ने श्रेय नियन्त्रणमुखी मिडिया काउन्सिल, सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक, नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, विवादास्पद गुठी लगायतका विधेयककै कारण गुम्न पुग्यो ।

जनमानसमा सरकारको छवि सकारात्मक हुन नसक्नुको मुख्य कारण आसेपासे पूँजीवादको अभ्यास पनि एक हो । सरकार आफू नजिकका व्यक्ति, व्यापारी, व्यवसायीको हितमा बजेट खन्याइरहेको छ, उनीहरू अनुकूलका नीतिनिर्माण गरिरहेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण यती होल्डिङ्सलाई दिइएको संरक्षण हो । आसेपासे पोस्ने यस्तो कार्यले अर्थतन्त्र त धरासायी बनाइरहेको छ नै, सरकारको अनुहार समेत धुमिल पारिरहेको छ ।

थप तीनवर्षे शासनकाल बाँकी रहेको सरकारले बुझ्नुपर्छ, सशस्त्र हिंसा र संक्रमणबाट गिजोलिएको नेपाली समाजले आम निर्वाचन मार्फत ‘शान्ति र स्थिरता’ को शाब्दिक अर्थभन्दा भावलाई बढी महत्व दिएका थिए ।

त्यसकारण शासन सञ्चालनको हर प्रहरमा त्यो आमभाव बोध गरिनुपर्छ । जनतामा आशा सञ्चार गराउनुपर्छ । अन्यथा अमूल्य समय गुम्ने मात्र होइन, जनताको लोकतान्त्रिक पद्धतिप्रतिको जनविश्वासमा चोट पार्नेछ ।

त्यसकारण पनि ओली सरकारले बाँकी अवधिका लागि शासन शैलीको ‘ट्र्याक’ बदल्नुको विकल्प छैन । चौतर्फी अनुकूलता सहित शासन सञ्चालनको कार्यादेश पाएको ओली सरकारलाई आफ्नै अक्षमताका कारण जनतालाई निराश पार्ने छूट छैन । 

प्रतिकृया दिनुहोस