टिप्पणी बुधबार, माघ २९, २०७६

नेकपा गतिशीलताका शर्त

विष्णु रिजाल

नेकपा गतिशीलताका शर्त
१९ माघमा प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्माओली नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्णबैठक समापन कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभागृहमा सम्बोधन गर्दै । तस्वीर: रासस
विष्णु रिजाल

१५ माघदेखि पाँच दिनसम्म चलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्मका विषयमा छलफल भए । बैठकपछि नेता–कार्यकर्ताहरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा आश्वस्त देखिएका छन् ।

पार्टी एकता भएको २० महीनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सदस्यहरूबीच घुलमिल मात्र गराएन, अहिलेको ज्वलन्त विषयमा प्रकट भएका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वले देखाएको तत्परताले पार्टी पंक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्वबोध गराएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले खुला र प्रखर रूपमा राखेका कुरालाई नेतृत्व तहबाट जसरी सम्बोधन गरिएको छ, यसबाट यसअघिका गल्ती नदोहोरिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

एकताको राप र ताप रहेका वेला पार्टी एकता प्रक्रिया जे जसरी टुंग्याउनुपर्थ्याे, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरेर नेतृत्वले आत्मालोचना गरेको छ । साथै, तीनमहीने अभियान अगाडि सार्दै नेता–कार्यकर्तालाई गाउँगाउँसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेर बैठकले पार्टीमा ऊर्जा दिने कोशिश गरेको छ ।

प्रश्न सम्बोधनको प्रयास

कमिटी जति ठूलो हुन्छ, छलफल र निर्णय प्रक्रिया उति नै भद्दा । ४४५ जनाबीच कुनै विषयमा छलफल भएर निर्णयमा पुग्न नेकपा नेतृत्वका लागि कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तर, २९ जनाका दरले १५ समूहमा विभाजन गरी छलफल गर्ने र समूहबाट सबैका धारणा एकमुष्ट समेटेर बैठकसमक्ष पेश गर्ने कार्यविधिले छलफल र बैठक दुवैलाई प्रभावकारी बनायो ।

निर्धारित समयभित्र छलफल, प्रस्तुति र जवाफ सकेर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयका साथ बैठकबाट बाहिरिंदा केन्द्रीय सदस्यहरूमा अपनत्व र जिम्मेवारीबोध देखिनुमा निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई श्रेय दिनुपर्छ ।

छलफलमा उठेका विषयहरूलाई नेतृत्वले बैठकको अन्तिम दिन अर्थात् १९ माघको बिहान बैठक बसेरै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूको चित्त बुझाउने गरी अध्यक्षद्वयका तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका थिए, जसलाई तीन खण्डमा बुझ्न सकिन्छः

पहिलो, कतिपय विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गरिएको छ । जस्तै, अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे उठेका जिज्ञासालाई नेतृत्वले बैठकमा व्यक्त भावना अनुसार सम्बोधन गर्ने कोशिश गरेको छ ।

सहयोग लिनै हुन्न भन्ने धारणा बलियो रूपमा नउठे पनि परियोजनाका कतिपय प्रावधानबारे उठेका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्छ र यस विषयमा पार्टीले साझा धारणामा पुगेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ । साथै, पार्टी एकताका बाँकी काम १५ दिनभित्र पूरा गर्ने घोषणा भएको छ ।

हेर्दै आँखा बिझाउने गरी अध्यक्षद्वयले अनावश्यक रूपमा दायाँ–बायाँ आफ्नै तस्वीर राखेर बैठक शुरू गरेकोमा चर्को विरोध भएपछि अबका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो नगर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

अपेक्षा र यथार्थका बीचमा गहिरो खाडल हुँदा जनतामा बढेको असन्तुष्टि रोक्न नसकिए विरोधमा रूपान्तरण हुनेछ र तीन वर्षपछिको चुनाव नेकपाका लागि कठिन हुनेछ ।

दोस्रो, तत्कालै सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरूलाई सचिवालय बैठकका कार्यसूची बनाउने घोषणा गरिएको छ । विधानमा व्यवस्था भए पनि पोलिटब्यूरो गठन हुनसकेको छैन । जोडघटाउ, दबाब र त्रासका कारण नेतृत्वले पोलिटब्यूरो गठन नगरेकोमा तीव्र आलोचना भएका कारण त्यसलाई सचिवालयको बैठकबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । साथै, एकता सम्बन्धी बाँकी काम पनि सचिवालयबाट गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।

तेस्रो, बैठकमा उठेका कतिपय विषयहरू तत्कालै निरुपण गर्न सम्भव नभएकाले महाधिवेशनका विषय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । जस्तो, केन्द्रमा एकजना उपाध्यक्ष थप्दा अन्यत्र पनि थप्नुपर्छ र पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने विचार उठे पनि अहिले बाँकी पद थप्दा पार्टी त्यही भागबण्डामै अल्झिने भएकाले महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमति बनेको छ ।

साथै, संविधानले नै प्रबन्ध गरेको महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्ने जस्ता विषयलाई पनि महाधिवेशनसम्म टुङ्गो लगाउने तय गरिएको छ ।

छलफलका चिन्ता–चासो

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त रूपमा आफ्ना विचार राख्दै समसामयिक मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकार सञ्चालनको जस–अपजसको जिम्मा पार्टीले लिनुपर्ने भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने पाटोमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने चिन्ताका साथ निम्न विषय मुखर रूपमा प्रकट भएः

सरकारको प्रभावकारिताः संविधान कार्यान्वयनको सफलतासँगै बनेको बलियो सरकारले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न सकेको अनुभूति भएको छैन । अपेक्षा र यथार्थका बीचमा गहिरो खाडल हुँदा जनतामा बढेको असन्तुष्टि रोक्न नसकिए विरोधमा रूपान्तरण हुनेछ र तीन वर्षपछिको चुनाव नेकपाका लागि कठिन हुनेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका तथ्याङ्क, कागजमा देखिने प्र्रगति र त्यसका आधारमा गरिने भाषणहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, जनताले आफैं देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसक्दासम्म हामीले जतिसुकै प्रचार गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन । सत्तारुढ पार्टीको सार्वजनिक अनुहार भनेको सरकार नै हो ।

हामीले कोठाभित्र के छलफल र निर्णय गर्छौं भन्नेमा जनतालाई सरोकार हुँदैन, सरकारले के गर्‍यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अहिले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान सरकारलाई सफल बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरूमा नेकपाकै वर्चस्व भएकाले तिनको सफलतामा पार्टीको भविष्य निर्भर छ भन्ने विषय ध्यानमा राखेर पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीको मातहतमा छु भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।

विचारमा रहेका अस्पष्टतालाई बहसका माध्यमबाट प्रष्ट पार्ने र लोकतान्त्रिक विधि मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने कुराले मात्रै पार्टीलाई ऊर्जाशील गराउँछ । त्यसका लागि बीचमा गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू सकेर २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्न सक्दा नेकपाको एकताले एउटा चक्र पूरा गर्छ ।

नेताहरूको पारदर्शी जीवनशैलीः सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने परिकल्पना गर्ने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको जीवनशैली पनि त्यही अनुसारको अपेक्षा गरिन्छ । तर, जब कम्युनिष्ट नेताहरू सत्तामा हुन्छन् वा सत्ताधारी वर्गसँग निकटता बढ्छ, तब उनीहरूको जीवनशैली अस्वाभाविक देखिन्छ ।

तलदेखि माथिसम्म विभिन्न तहका नेताहरू सरकारमा भएको, उनीहरूका हातमा करोडौ/अर्बौं रकम चलाउने जिम्मेवारी भएको र यस क्रममा अनेकौं व्यक्तिसँग ठोक्किनुपर्ने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक हुन्छ । कार्यकर्ता आफ्ना नेताहरूलाई स्वच्छ र इमानदार देख्न चाहन्छन् ।

व्यापारी र ठेकेदारहरूसँग उनीहरूको हिमचिम नहोस्, कुनै व्यापारिक घरानाका स्वार्थमा ऐन नै संशोधन गरेर निर्णय नहोस्, कसैलाई खुशी पार्नकै लागि महत्वपूर्ण पदहरू लिलामी नहोउन् भन्ने चिन्तालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन ।

यसैबीच नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रसङ्ग निस्केको छ । किन नेताहरू सरकारमा जान मरिहत्ते गर्छन् भन्ने प्रश्नसँगै तिनीहरूको आर्थिक जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ । यसबारे उठेका प्रश्नहरूसँग पार्टी जीवन पनि जोडिएकाले गम्भीरताका साथ लिन जरूरी छ ।

सहमतिमा पार्टी सञ्चालनः दुई पार्टी एक भएको विशिष्ट परिस्थितिका कारण सहमतिका साथ चल्नुपर्ने अवस्था छ । २०७७ चैतमा तोकिएको महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीमा जे–जति निर्णय हुन्छन्, ती बहुमत/अल्पमतका आधारमा नभई एकताको भावना र सहमतिका साथ हुने प्रावधान विधानमै छ । तर, विधानको यो व्यवस्था लागू भएको छैन ।

मापदण्ड र विधि विना आफूलाई मन परेका मानिसहरूलाई टिपेर कमिटीहरूमा राख्नुहुँदैन भनेर माधवकुमार नेपालले बारम्बार भन्दा मानिएन र उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपरेको छ । पार्टीमा बहुमत/अल्पमतको खेल हुने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयम् यसको मारमा पर्नेछन् ।

संक्रमणकाल भन्दै पार्टीलाई लामो समयसम्म तदर्थ अवस्थामा चलाउन सकिंदैन । आफूलाई चाहिंदा एउटै पदमा दुई जनासम्म बस्न मिल्ने तर पार्टी सङ्गठनबारे बेवास्ता गरेर मनोनीत अवस्था कायम राख्ने अवस्थाबाट पार्टीले धरातल टेक्न सक्दैन ।

अर्घेलो अडान र सहमति विपरीत चल्न खोज्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सभामुख चयन प्रकरणमा पुष्टि नै भइसकेको छ । गणितको खेलमा जाने हो भने जसले अनुकूल योगफल जुटाउन सक्छ, त्यसैको पक्षमा निर्णय हुन्छ ।

दाउपेच खेलेर कहिले नेताहरूका वरिष्ठता बदल्ने त कहिले आफूखुशी व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिंदा जति मजा आउँछ, अरूले पनि त्यस्तै नीति अपनाए पीडादायी हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेताहरूको अवस्था र पार्टी एकताका भावनालाई ध्यानमा राखेर नेताहरू सहमतिका साथ चल्नुपर्छ ।

अधिवेशन/महाधिवेशनको बाटोः संक्रमणकाल भन्दै पार्टीलाई लामो समयसम्म तदर्थ अवस्थामा चलाउन सकिंदैन । आफूलाई चाहिंदा एउटै पदमा दुई जनासम्म बस्न मिल्ने तर पार्टी सङ्गठनबारे बेवास्ता गरेर मनोनीत अवस्था कायम राख्ने अवस्थाबाट पार्टीले धरातल टेक्न सक्दैन ।

त्यही भएर अबका १४ महीना अधिवेशन केन्द्रित हुने निर्णयले पार्टी जीवनमा ज्यादै महत्व राख्छ । दुई पार्टी एक भएको घोषणा मात्र भएको छ, वास्तवमा पार्टी एकता नै भएको छैन । सदस्यता एकीकरणको काम सकेर त्यसका आधारमा अधिवेशनमा जाँदा पार्टीभित्रको पोखरीमा जमेको पानीमा पनि तरङ्ग आउँछ ।

पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यस्तो हलचल नआएसम्म गति आउन सक्दैन । अहिले नेताले टिपेर नेता बनाउने चलन छ । त्यो चलन तोडेर कार्यकर्तालाई आफ्नो अनुकूलता अनुरूप चल्न, सम्बन्धहरू विकास गर्न र नयाँ घुलमिल गराउन पनि अधिवेशन र महाधिवेशन जरूरी छ ।

विचारमा रहेका अस्पष्टतालाई बहसका माध्यमबाट प्रष्ट पार्ने र लोकतान्त्रिक विधि मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने कुराले मात्रै पार्टीलाई ऊर्जाशील गराउँछ । त्यसका लागि बीचमा गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू सकेर २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्न सक्दा नेकपाको एकताले एउटा चक्र पूरा गर्छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस