समाचार बुधबार, माघ ८, २०७६

तीन तहका सरकारबीच दरार

लक्ष्मी बस्नेत

तीन तहका सरकारबीच दरार

विवाद–१

प्रदेश–२ मन्त्रिपरिषद्ले २७ फागुन २०७५ मा सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश अन्तर्गत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेर संघीय सरकारलाई पत्र मार्फत जानकारी दियो।

त्यसको करीब तीन महीनापछि २३ जेठ २०७६ मा संघीय मन्त्रिपरिषद्ले यो परियोजनाका लागि आफ्नै मातहत छुट्टै वन निगम कम्पनी दर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो। संघीय सरकारको निर्णय विरुद्घ प्रदेश–२ सरकारले २९ असारमा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

विवाद–२

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको कानूनी सहजकर्तालाई हाजिर गराएन। सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई चाहिने खालको कर्मचारी नपठाएकाले हाजिर नगराएको गाउँपालिका अध्यक्ष गीताकुमारी गुरुङले बताइन्।

वाग्मती प्रदेश सरकारले ‘स्थानीय तहमा कानूनी सहजकर्ता नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७६’ बनाएर प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा नायब सुब्बा स्तरको कानूनी सहजकर्ता पठायो। गाउँपालिका अध्यक्ष गुरुङ भन्छिन्, “हामीलाई कानूनी सहजकर्ता अधिवक्ता वा कानूनमा स्नातक गरेको चाहिन्छ भनेका थियौं, १२ कक्षा पढेको नासुले कसरी कानूनी सहजकर्ताको काम गर्न सक्छ ?”

तीन तहका संरचनाको चुनावअघि नै बनाउनुपर्ने अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन अहिलेसम्म नबन्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच स्रोत बाँडफाँड र अधिकार प्रयोगमा विवाद हुन थालेको छ।

तीनै तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन गर्न कानून नबन्दा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कतिपय विषयमा विवाद देखिन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले ल्याएको सो सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा अड्किएको छ ।

‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) ऐन २०७५’ नाम दिइएको सो विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ– ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने; संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व, समन्वय र पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्तका आधारमा यो ऐन बनाइन लागिएको छ ।’

संघीय सरकारले कानून बनाउन ढिलो गर्दा अधिकार प्रत्यायोजन गर्न तयार नरहेको वा संघीय संरचना संस्थागत गर्न बेवास्ता गरेको सन्देश जाने संविधानविद् डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “यो कानून संविधान जारी भए लगत्तै आउनुपर्ने थियो तर, चार वर्ष नाघिसक्दा पनि अलमल भइरहेको छ । अधिकारको विवाद बढ्दै जाँदा लोकतन्त्र र संघीयता नै खतरामा पर्न सक्छ ।” स्थानीय तह र प्रदेशले संघीय कानूनको अधीनमा रही कानून बनाउनुपर्छ । त्यसैले कतिपय स्थानीय तहले बाझ्एिको व्यवस्थापछि संशोधन गर्ने गरी कानून बनाउन थालेका छन् ।

तीन तहबीच अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापनका लागि संघले विभिन्न कानून संशोधन पनि गरेको छैन । लागू भएका कानून संघीय संरचना अनुसार संशोधन नहुँदा र संघ तथा प्रदेशले आवश्यक कानून नबनाउँदा स्थानीय तहहरूलाई अप्ठ्यारो भइरहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ उपाध्यक्ष मेनुका काफ्ले बताउँछिन् ।

असोज अन्तिम साता संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त नगर्न देशभरका स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्‍यो । धेरैले यस्तो ‘निर्देशन’ बाट संविधानले दिएको स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको जनाए ।

प्रदेश सरकार प्रमुखहरूले पनि संघीय कानूनको अभावमा काम गर्न नपाएको, संघीय सरकारले कानून बनाउन समन्वय नगरेको तथा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार खोसेको आरोप लगाइरहेका छन् ।

नगरपालिका संघ प्रदेश–१ ले २२ पुसमा विराटनगरमा गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले ‘साझ अधिकार सूची’ का विषयमा कानून नबनाउँदा तीन तहबीच समन्वय नभएको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

संविधानमै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै र संयुक्त अधिकार सूची स्पष्ट छन् । संविधानको अनुसूची–७ मा संघीय र प्रदेशको साझ २५ वटा अधिकारको सूची छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको पनि साझ १५ वटा अधिकारको सूची छ । (हे बक्स)

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थापन) सम्बन्धी विधेयक १७ वैशाख २०७६ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भयो । ६ वटा परिच्छेद र ३१ वटा दफा रहेको विधेयकमा तीन तहबीचको समन्वय र अन्तरसम्बन्धका विषय उल्लेख छन् ।

विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङका अनुसार उक्त विधेयक विधायन समितिमा गत साउनमा नै पुगेको हो । उनी भन्छन्, “छलफलमा प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने हो । तर, उहाँ अस्वस्थ हुनुभएको र कानून मन्त्री आउनुपर्नेमा मन्त्री नै हेरफेर भएका कारण ढिलो भयो । अब भने छलफल सकिएर प्रतिवेदन तयार भइरहेको छ ।”

राष्ट्रिय सभाकी उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल पनि यो कानून अति आवश्यक भएकाले प्राथमिकतामा राखेर पारित गर्ने प्रक्रियामा जाने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “तीनै तहको अन्तरसम्बन्धित कानून भएकाले माननीयज्यूहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेर समेत सुझव लिएर आउनुभएको छ, विधायन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेपछि प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्छौं ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस