सम्पादकीय बुधबार, माघ १, २०७६

अस्वीकार्य  अनुदारता

किरण नेपाल

अस्वीकार्य  अनुदारता

लोकतन्त्रको मुख्य साझेदार नागरिकको सहभागिता वा सहमति विना कानून कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, स्वयं लोकतन्त्र नै धराशायी बन्न पुग्छ। 

संविधानले स्थायी प्रकृतिको विधायिकी अङ्ग मानेको राष्ट्रिय सभालाई सिद्धान्ततः प्रत्येक प्रदेशको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गराउने तथा शासनमा सीमान्तकृत र लोपोन्मुख समुदायसम्मको सहभागिता गराउन सकिने संसदीय थलोको रूपमा मानिन्छ ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख सहितको निर्वाचक मण्डलबाट प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीन जना महिला, एक दलित र एक अपाङ्गता/अल्पसंख्यक सहित आठ जना निर्वाचित हुने तथा सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट एक महिला सहित तीन जना मनोनीत गरिने व्यवस्था छ । राष्ट्रिय सभा गठनमा सुनिश्चित यो प्रावधानको मर्म हो– संघीयता र समावेशिताको मजबुती ।

६ वर्षे कार्यकाल भए पनि दुई वर्षअघि पहिलो पटक राष्ट्रिय सभा गठनका लागि निर्वाचित ५९ सदस्यमध्ये गोलाप्रथाद्वारा तय दुईवर्षे पदावधि सकिएका १९ जना सदस्यको कार्यकाल यही २१ फागुनमा सकिंदैछ । १९ मध्ये एक सदस्य सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुनेछन् भने बाँकी १८ जनाका लागि आउँदो ९ माघमा निर्वाचन हुने तय छ ।

यसका लागि दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारको मनोनयन दर्तासँगै चुनाव प्रचारमा लागिसकेका छन् । विडम्बना, बलियो र विश्वासिलो संघीयता–समावेशिताको प्रत्याभूत गराउनुपर्ने माथिल्लो सदनका लागि अघि सारिएका उम्मेदवारका नामावली संघीयताकै मर्म विपरीत छ ।

प्रदेश–२ बाट निर्वाचित हुने चार सीटमध्ये दुई सीटका लागि राष्ट्रिय जनता पार्टीसँग सहकार्य गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले ७ महिला सहित १६ जना उम्मेदवारको नाम घोषणा गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश नेकपा गठबन्धनले जित्ने निश्चितप्रायः छ ।

१६ मध्ये १३ जना त खस आर्य समुदायकै छन् । कानूनी बाध्यताले मुश्किलले एक मधेशी दलित र एक पहाडे दलितको उम्मेदवारी परेको छ भने, आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनका कारण एक नेवारले उम्मेदवारको लाभ पाएका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि, नियम र प्रक्रिया नमिचेको भन्दै नेकपाले आफ्नो कमजोर बचाउ गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ । तर, उम्मेदवार छनोटको यो दृश्य हाम्रो संविधानले कल्पना गरेको परिवर्तित नेपालका लागि असहज मात्र होइन, पहिचान र अधिकारको आम–आकांक्षाको अपमान पनि हो । सत्ता नेतृत्व गरिरहेकै पार्टीको यस्तो व्यवहारले पहिचान र अधिकार नाममा द्वन्द्व निम्त्याउन खोज्नेको मनोबल बढाउँछ ।

भुल्नुहुन्न, लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको पहिचान र अधिकारको आन्दोलनलाई जातीय र क्षेत्रीय रङ दिंदा मधेश–पहाड, जनजाति–खसबीच अविश्वास उत्पन्न गराउने दुष्प्रयासले देशलाई दशक लामो संक्रमणमा बस्न बाध्य तुल्याएको थियो । त्यसअघिको अर्को एक दशक चुलिएको माओवादी हिंसात्मक विद्रोहमा पनि यही जातीय र क्षेत्रीय नारा नै ‘उत्प्रेरक’ बनेको थियो ।

सहिष्णुता, समभाव र समन्वय जस्ता साझा नेपाली दर्शनलाई नै विचलित तुल्याउने गरिको त्यो कठिन मोडबाट संघीयता र समावेशिताको राजनीतिक प्रतिबद्धताबाटै मुलुकले संक्रमणबाट पार पाएको हो । तर, राष्ट्रिय राजनीतिको यो यथार्थ प्रमुख दलहरूले नै चटक्कै बिर्सिएको देखिन्छ । सत्ता शक्तिको अहंमा विवेक गुमाउँदै गए झैं देखिन्छ । 

समावेशितासँगै संविधानको अर्को प्रमुख आधारशिला संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा पनि सरकारको बेवास्ता उदेकलाग्दो छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनिए पनि संघले नै बनाइसक्नुपर्ने कानूनहरू अझै बनेका छैनन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्न; संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी; शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन; लोक सेवा आयोग सम्बन्धी लगायतका कानूनहरू कार्यान्वयनमा गइसक्नुपर्नेमा अहिले पनि संसद्मा ‘छलफल’ कै क्रममा छन् ।

स्थानीय तहसम्मको प्रशासनिक संरचना न्यून क्षमतामा चल्न बाध्य छन् । कानून अभावकै कारण प्रत्येक स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा समस्या छ । यसले जनमानसमा संघीयताकै छवि धुमिल बनाउने खतरा बढेको छ ।

संघीयता र समावेशिताको मर्ममै प्रहार गरिरहेको सरकार ठीक यहीवेला संविधानको मूल जग लोकतन्त्रसँग सङ्गति नराख्ने कानूनहरू जारी गर्ने ध्याउन्नमा छ । मिडिया काउन्सिल विधेयक होस् वा सूचनाप्रविधि विधेयक; राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक होस् या भर्खरै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नेपाल विशेष सेवा विधेयक; कुनैले पनि संविधानप्रदत्त लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतासँग सङ्गति राख्दैनन् ।

सिंहदरबारले यी कानून कार्यान्वयन मार्फत ‘लोकतन्त्र झनै सुदृढ हुने’ दाबी पनि गर्न सक्छ, जस्तो राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा गरिन्थ्यो । तर, सत्य के हो भने लोकतन्त्रको परिभाषा शासकको सोच र सनकमा फेरबदल हुँदैन । न त यो ‘नियन्त्रित’ हुन्छ ।

लोकतन्त्रको मुख्य साझेदार नागरिक हुन् । नागरिकको सहभागिता वा सहमति विना कानून कार्यान्वयन नहुने मात्र होइन, स्वयं लोकतन्त्र नै धराशायी बन्न पुग्छ । यो बुझिकन, लामो लोकतान्त्रिक अभ्यास र प्रक्रियाबाट सत्तामा पुगेको दल नेतृत्वको सरकारले नागरिकका असन्तुष्टि सुन्ने धैर्य गर्नुपर्छ ।

‘आफ्ना र अरूका कार्यकर्ता’ भन्ने संकुचित सोचबाट उठेर सम्पूर्ण नागरिकलाई सम्मान गर्दै संवादमा बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । र, यसको आरम्भ लोकतन्त्रका प्राण संघीयता र समावेशिताबारे अहिले जारी गुनासो सम्बोधनबाटै गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस