टिप्पणी आइतबार, पुस २०, २०७६

ओलीको मधेश कार्ड

विष्णु रिजाल

ओलीको मधेश कार्ड
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनको लागि सहमति हुँदै । तस्वीर: प्रम कार्यालयको सचिवालय

साना विपक्षी दलहरूलाई समय र परिस्थिति अनुसार पकडमा राख्न सफल प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो पटक राजपासँगको सम्झौताबाट मधेशका कुनै पनि दललाई आवश्यक परेका वेला उपयोग गर्न सक्ने सन्देश दिएका छन्।

विष्णु रिजाल

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) र विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) बीच राष्ट्रियसभाको आसन्न निर्वाचनबारे भएको सहमति त्यतिमै सीमित छैन भन्ने अभिव्यक्ति दुवै पार्टीका नेताहरूबाट आइरहेको छ । राष्ट्रियसभामा मधेशबाट एक सिट पनि नगुम्ने नेकपा र दुई सिट गुमाउन लागेको राजपाबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुँदा ती पार्टीकै कतिपय नेताहरूलाई समेत आश्चर्य लाग्यो, तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मधेश राजनीतिको पहेली बुझ्नेलाई आश्चर्य लाग्दैन ।

आफूलाई मधेश विरोधीका रूपमा चित्रित गरिएको घटनालाई ध्यानमा राखेका प्रम ओलीले मधेश राजनीतिभित्रका ससाना सम्भावनाहरूलाई पनि एकपछि अर्को गरी उपयोग गर्न बाँकी नराखेको पछिल्लो दृष्टान्त बनेको छ, राजपासँगको सम्झाैता ।

मधेश राजनीतिमा मूलधारका राजनीतिक दलहरूको पकड खुस्किंदै र क्षेत्रीय दल प्रभावशाली बन्दै गएको सन्दर्भमा प्रम ओलीले सुविचारित कदम चाल्दै आएका छन् । मधेशका ‘मै हुँ’ भन्नेहरू कोही पनि आफ्नो नियन्त्रणबाट बाहिर छैनन् र चाहेको वेला उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश उनले राजपासँगको सम्झाैताबाट दिएका छन् ।

यादव बहिर्गमनको अर्थ

सरकारमा समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता र बहिर्गमनको औचित्य के थियो ? यादव आफैंले यो सावित गर्न सक्दैनन् ।

किनभने, दुईबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सरकारमा गएका वेला उनले कुनै ठोस विषयमा संविधान संशोधन गर्ने सहमति गरेका थिएनन्, सोलोडोलोमा ‘औचित्य र आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन’ को अमूर्त बुँदामा सम्झाैता गरेका थिए । सबैलाई थाहा भएको विषय यादवलाई नहुने कुरा भएन, प्रम ओलीका हातबाट संविधान संशोधन गराउनु फलामको च्यूरा चपाउनु सरह छ ।

सत्तामा जान सुविधाजनक भर्‍याङका रूपमा सम्झाैता गरेका यादवले आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कार्यक्षमता देखाउन नसक्दा प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट बनेका खबरहरू बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका थिए । यही क्रममा तुलनात्मक रूपमा ठूलो स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सानो कानून मन्त्रालयमा अपमानजनक रूपमा सरुवा गरिंदा नै यादवले सरकार छाडेको भए बहिर्गमनको औचित्य बताउन सकिन्थ्यो ।

स्वदेशभन्दा विदेशमा रमाउने यादवको बारम्बारको विदेश यात्राबाट चिढिएका प्रम ओलीले यादव दिल्लीमै रहेको वेला मन्त्रालय परिवर्तन गर्नु र सल्लाह विना नै एकजना राज्यमन्त्रीलाई विदा दिनु संयोग मात्र थिएन ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा आफैंसँग वार्ता हुन्छ भनेर ढुक्क जस्तै बसेका यादव फेरि विदेशमै भएको वेला राजपाले सत्तारुढ दलसँग हात मिलाउँदा प्रम ओलीसँग आमनेसामने हुनै नसक्ने स्थिति भएपछि बल्ल ब्युँझिए । र, गैरवैधानिक प्रक्रियाबाट संविधान संशोधन प्रस्तावको चङ्गा उडाएर सत्ताबाट मधेशतिर झरेका छन् ।

यादव सरल जस्ता देखिए पनि मधेश राजनीतिका जटिल र रहस्यमय पात्र हुन् । राजनीतिमा उनको उदय जति तिलस्मी छ, विभिन्न शक्ति र शक्तिकेन्द्रहरूसँग उनको सम्बन्ध पनि त्यस्तै छ ।

आफ्नो राजनीति सकिएर कांग्रेसको सहारामा संसद छिरेका र अप्ठेरो वेलाका सहकर्मीहरूबाट एक्लिंदै सामाजिक सञ्जालमा सीमित भएका बाबुराम भट्टराईसँगको उनको एकता अहिले प्रम ओलीसँगको सहकार्यका लागि मात्र होइन, भावी राजनीतिका लागि घाँडो हुने सङ्केत देखा परिसकेका छन् ।

एकातिर पार्टी अध्यक्ष सरकारमा सहभागी हुने, अर्कातिर त्यही पार्टीका वरिष्ठ नेताले सरकार विरुद्ध तीता शब्द प्रयोग गर्ने कारणले पनि यादवलाई सत्ताबाट पर धकेल्नमा भूमिका निर्वाह गरेको छ, जुन कुरा यादवले पनि पक्कै बुझेका छन् ।

मधेश कार्ड विरुद्ध मधेश कार्ड

२०६२\६३ सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा देखा परेको मधेश कार्डको प्रयोग जारी छ । २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधस्वरूप नाकाबन्दी गर्न देखाउने दाँतका रूपमा मधेशी दलहरू प्रयोग भएपछि उनीहरू देशको सरहदभित्र मात्र सीमित छैनन् भन्ने देखायो ।

साथै, त्यसपछि ६ तिर फर्केका ससाना ६ वटा मधेशवादी दललाई मिलाएर एउटै राजपा निर्माणका पछाडि पनि बृहत् अर्थ लुकेको प्रष्टै छ । एक त संविधानले व्यवस्था गरेको थ्रेसहोल्ड र राष्ट्रिय पार्टीको दर्जाको व्यवस्थाले सिर्जना गरेको बाध्यता अनि दोस्रो चाहिं अलगअलग बस्दाको अप्रभावकारिताले मधेशवादी दलहरूलाई मोर्चाकै रूपमा भए पनि एकै ठाउँमा आउने बाध्यता सिर्जना गर्‍यो ।

‘क्याटालिष्ट’ का रूपमा उत्प्रेरित गर्ने शक्तिले पनि साना दलहरूलाई अलगअलग डिल गर्नुभन्दा एउटै डालोमा कुरा गर्न पाए सजिलो हुने र आफ्ना अजेन्डा पनि प्रभावकारी हुने विश्लेषण गर्नु अस्वाभाविक भएन । यी सबै पृष्ठभूमिमा निर्मित राजपा संघीय समाजवादीकै हाराहारीमा आएपछि मधेशको राजनीति थप पेचिलो बनेको छ ।

अनेक बखेडा र धाकधम्कीका बीच वैधानिक सीमाभित्र क्रियाशील मधेशका पार्टीहरूले वेलावेलामा केन्द्रीय सत्ता र मूलधारका राजनीतिक दलहरूलाई सीके राउतको ‘पृथकतावाद’ देखाएर धम्क्याउँथे । राउतलाई भित्री तथा बाहिरी शक्तिहरूले कार्डका रूपमा प्रयोग गर्दै जाने खतरा बुझेर प्रम ओलीले त्यसलाई समाप्त पार्ने गरी सम्झाैता गरे, जसले मधेशवादी दलहरूलाई ठूलो झट्का लाग्यो । त्यतिवेला उक्त सम्झाैताको विरोध गर्नेहरू पनि अहिले राउतको शान्तिपूर्ण गतिविधि देखेर ठीकै रहेछ भन्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् ।

सीके राउतदेखि राजपासम्मको सम्बन्धलाई प्रम ओलीले आफू विरुद्ध प्रयोग हुने मधेश कार्डका विरुद्धमा तयार गरेको मधेश कार्डका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

प्रम ओलीले आफ्ना विरुद्ध प्रयोग भएका र हुनसक्ने मधेशका सबै कार्डहरू निष्प्रभावी बनाउन चाहेको देखिन्छ । आलोचनाका बाबजूद रेशम चौधरीलाई जेलबाट निकालेर सांसदको शपथ ग्रहण गराएर विपक्षमा रहेको राजपालाई मत्थर पार्ने प्रयास होस् वा सत्तामा समाजवादी पार्टी रहँदारहँदै राजपासँग राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सहकार्य गर्ने सम्झाैता होस्; प्रम ओलीले आफूबाट मधेशका कुनै दल पनि टाढा छैनन् भन्ने सन्देश दिएका छन् । सीके राउतदेखि राजपासम्मको सम्बन्धलाई प्रम ओलीले आफू विरुद्ध प्रयोग हुने मधेश कार्डका विरुद्धमा तयार गरेको मधेश कार्डका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

एक तीरः तीन सम्भावना

नेकपा–राजपा सहमतिले उपेन्द्र यादवलाई सत्ताबाट बाहिर निकालेसँगै तीन सम्भावना देखा परेका छन् । प्रम ओलीको सचेत प्रयत्नका कारण निर्माण भएको यस सम्भावनालाई आफू अनुकूल उपयोग गर्ने सुविधा पनि उनैलाई छ ।

पहिलो, राजपाको सत्तारोहण । २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराईको सरकार विघटन भएयता राजपाका नेताहरू सत्तामा जान पाएका छैनन् । राजपा अध्यक्ष मण्डलका ६ जना अध्यक्षमध्ये पाँच जना (राजेन्द्र महतो, महेन्द्रराय यादव, राजकिशोर यादव, शरतसिंह भण्डारी र अनिलकुमार झा) एउटै मन्त्रिपरिषद्मा थिए र २०७० सालमा निर्वाचन हारेपछि उनीहरूका लागि सत्ताको ढोका बन्द भएको थियो ।

२०७४ को निर्वाचनमा महन्थ ठाकुर सहित ६ जनाले नै चुनाव जिते । उपेन्द्र यादवको व्यवहारबाट चिढिएका र कतिपय काम अरूलाई देखाइदिनका लागि गर्न समेत पछि नपर्ने प्रम ओलीको चाहना पनि राजपालाई सरकारमा सहभागी गराउने हुनसक्छ ।

आफूलाई छाडेर यादवलाई रोजेकोमा प्रम ओलीसँग विगतमा असन्तुष्ट रहेका उनीहरूका लागि सम्बन्ध सुधार र सत्ता उपयोगको उपयुक्त अवसर यही हुनसक्छ । समाजवादी बाहिरिएपछि खाली भएका कानून र शहरी विकास मन्त्रालय आफैंसँग राखेर प्रम ओलीले राजपालाई सन्देश पनि दिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सहित प्याकेजमा सहमति हुने सम्भावनाको ढोका खुला छ ।

दोस्रो, प्रदेश सरकार परिवर्तन । प्रदेश–२ मा समाजवादी पार्टी र राजपा मिलेर सरकार बनाएका छन् । प्रदेश निर्वाचनका वेला फोरम, राजपा, कांग्रेस, माओवादी र एमालेमध्ये कसैको पनि बहुमत नआएपछि मुद्दाका आधारमा फोरम र राजपा मिलेर सरकार बनाउनुलाई प्राकृतिक मानिएको थियो । तर, एमाले र माओवादीबीचको एकतापछि फोरम होइन, नेकपा मधेशको सबभन्दा ठूलो दल बनेको छ ।

मधेश राजनीतिमा जहिले पनि कमजोर रहेको कम्युनिष्ट पार्टी पहिलो पटक सबभन्दा ठूलो र निर्णायक दलका रूपमा स्थापित त भएको छ नै, राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा राजपासँग मिलेर जाने सहमतिसँगै प्रदेश सरकार विघटन र निर्माणमा पनि निर्णायक भएको छ । नेकपा र राजपा मिलेर सरकार बनाउन संख्याले समस्या पर्दैन । संघीय र प्रान्तीय सरकारका सम्बन्धमा दुई पार्टीबीच सहमति भएमा आश्चर्य हुने छैन ।

तेस्रो, पार्टी एकताको सम्भावना अन्त्य । यसबीचमा जसको योजना र लगानीमा मधेशमा अलग्गै पार्टी निर्माण भएका हुन्, उनीहरूकै योजनामा समाजवादी र राजपाबीच एकताका लागि गुप्तरूपमा पहल अगाडि बढेका थिए । लामो समयको लगानी खेर गएपछि आफैंले अघि बढाएका बाबुराम भट्टराईको भविष्य समेतलाई ध्यानमा राखेर मधेशमा एउटै पार्टी बनाउने र तेस्रो विकल्पका रूपमा खडा गर्ने योजना तत्कालका लागि अप्ठेरोमा परेको छ ।

पार्टी एकताका लागि उपेन्द्र यादवले सरकार छाड्नुपर्ने माग राजपाले गर्दै आए पनि सिंहदरबारको न्यानो छाड्न उनलाई मन नलागेका कारण एकता प्रक्रियाले गति लिएको थिएन । हालै सरकार छाडेपछि यादवले आफूले एकताका लागि राजपाको माग पूरा गरिदिएको प्रतिक्रिया दिंदा राजपाका नेता राजेन्द्र महतोले दिएको जवाफ अर्थपूर्ण छ ।

उनले भनेका छन्, “उपेन्द्रजीले हाम्रो होइन, प्रम ओलीको माग पूरा गर्नुभएको छ ।” अर्थात्, आफूले भनेको वेला राजीनामा नदिएर प्रम ओलीले अपमानजनक रूपमा निकाल्न लागेपछि सत्ता छाडेको भन्नुले एकताको वातावरण विथोलिएको देखिन्छ ।

सत्ताबाट बाहिरिएपछि यादवले स्वाभाविक रूपमा मधेशको चर्को कुरा गर्नेछन् र त्यसको चर्को प्रतिवाद सम्भवतः अरूले नभएर राजपाकै नेताहरूले गर्नेछन् । यो स्थितिलाई आकलन गर्दा मधेशकेन्द्रित दलहरूबीच गठजोड मिल्ने सम्भावना तत्कालका लागि सकिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस