टिप्पणी बुधबार, पुस ९, २०७६

उदार ‘स्पेस’ मास्ने अर्को विधेयक

शेखर खरेल

उदार ‘स्पेस’ मास्ने अर्को विधेयक

मिडिया काउन्सिल विधेयक र गुठी विधेयक जस्तै ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन विधेयक’ एउटा यस्तो सरकारी प्रपञ्च हो, जसले नागरिकको घाँटी अँठ्याएर मुलुकमा ‘पुलिस स्टेट’ स्थापना गर्ने अभीष्ट बोकेको छ।

शेखर खरेल

कतिपय सन्दर्भमा सरकार विरुद्ध यो पंक्तिकारको खरो टिप्पणी पढेर गैरनेपाली मित्रहरू प्रायः प्रतिप्रश्न गर्छन्, “नेपालमा लेखक, पत्रकारमाथि सरकारको निगरानी त छैन ?” समग्र दक्षिणएशियाको ‘लिवरल स्पेस’ अतिक्रमित भइरहेको तथ्यबारे जानकार उनीहरू नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट सरकार कतै नागरिक स्वतन्त्रता संकुचन उन्मुख त छैन भन्ने संशयमा देखिन्छन् ।

उदार लोकतन्त्रमा हुर्किएका पश्चिमाका मानसपटलमा दक्षिणएशियाको लोकतान्त्रिक तस्वीर सधैं मट्मैलो रहँदै आएको छ । तर यथार्थ उनीहरूले सोचे भन्दा अलि बेग्लै छ, कम्तीमा नेपालको हकमा । संक्रमणबाट स्थिरतातर्फ अग्रसर नेपालको लोकतन्त्र एवं उदार नागरिक ‘स्पेस’ दक्षिणएशियाकै निस्पट्ट अन्धकारबीच देदीप्यमान छ ।

शक्तिशाली शासकमा सर्वसत्तावादी बन्ने दमित चाहना अक्सर रहन्छ । यसै वर्ष (सन् २०१९) मा प्रचण्ड बहुमतका साथ सत्तारोहण पश्चात् भारतको भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेतृत्वको सरकारको पहिलो कार्यकाल भन्दा कैयौं गुणा अनुदार बनिरहेको छ ।

पहिलो कार्यकालमा विकासको नारा उरालेको बीजेपी अहिले हिन्दुत्वको अजेण्डा लागू गर्न जोडबलले लागिपरेको उदाहरण संविधानको धारा ३७० को खारेजी तथा नागरिकता संशोधन विधेयकको अनुमोदन हो । जसको चौतर्फी प्रतिरोधको सामना अहिले बीजेपी सरकारले गरिरहेको छ ।

यता नेपालको शक्तिशाली कम्युनिष्ट (नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार) यस्तै एउटा विधेयकका कारण सर्वसत्तावाद उन्मुख त छैन भन्ने आशङ्का उत्पन्न भएको छ । सरकारद्वारा गएको २५ मंसीरमा राष्ट्रिय सभामा दर्ता ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ प्रष्ट रूपमा नागरिक स्वतन्त्रता संकुचनबाट प्रेरित छ ।

किनकि, यो विधेयकले मुलुकको गुप्तचर एजेन्सी राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) लाई असीमित अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । विधेयकको दफा १० अनुसार सूचना संकलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा राअविले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन तथा अभिलेख गर्न सक्छ ।

इन्टरसेप्सनलाई कानूनी भाषामा जसरी व्याख्या गरिए तापनि त्यसको पेट बोली विद्युतीय माध्यमबाट हुने संचारको ‘ट्यापिङ’ हो । त्यसैगरी विधेयकको दफा १० को उप–दफा ३ ले राज्य (राअवि) ले मागेको अवस्थामा नागरिकलाई गोप्य विवरण दिनै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था पनि गरेको छ ।

संघीय संसदको उपल्लो सदन अर्थात् राष्ट्रियसभामा समेत सत्ताधारी नेकपा गठबन्धनको दुईतिहाइ नै बहुमत रहेको अवस्थामा यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित हुने निश्चितप्रायः छ ।

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको सम्पत्ति तथा गोपनीयता अनतिक्रम्य हुन्छ भनेर नागरिक अधिकार (मौलिक हक) प्रत्याभूत गरेको तथा सर्वोच्च अदालतले संवत् २०७२ मा अनुसन्धानका क्रममा समेत व्यक्तिको गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने भन्ने आदेश जारी गरेको अवस्थामा नियन्त्रणमुखी विधेयक आउनु र प्रतिपक्षबाट समेत प्रतिकार नहुनु विडम्बना हो ।

सर्वशक्तिमान सिंहदरबार

संवत् २०७४ को आम निर्वाचनमा लगभग दुईतिहाइको बहुमत मात्रले वाम गठबन्धनलाई सन्तुष्ट बनाउन सकेन । सिंहदरबारको सत्तारोहणसँगै नेकपा (तत्कालीन वाम गठबन्धन) शक्ति सुदृढीकरणको उपक्रममा लाग्यो । यसका निम्ति ‘रुल अफ ल’ (विधिको शासन) भन्दा पनि ‘रुल बाइ ल’ (विधिद्वारा शासन) को बाटो अख्तियार गर्‍यो ।

२०७४ फागुनमा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राअविलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्यायो । यो क्रममा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग समेत प्रम कार्यालयमै समायोजित गरिए ।

सरकारको महत्वाकांक्षा यतिमै सीमित रहेन । एकपछि अर्को विधेयक मार्फत नागरिक अधिकार संकुचनको उपक्रम उसले गर्दै आयो । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ यस्तै एक कडी थियो, जसको मिडिया र नागरिक समुदायसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट सशक्त विरोध एवं प्रतिकार पछि सरकार केही समयका लागि हच्कियो ।

सिंहदरबारभित्र छिरेको सर्वसत्तावादको त्यो भूत फेरि ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन विधेयक’ बाट ब्युँतिएको छ ।

सशस्त्र क्रान्ति, राज्यविप्लवद्वारा शक्तिको बागडोर सम्हालेका नेता वा सैनिक शासक मात्र होइन लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै सत्तामा पुगेकाहरूले पनि शक्ति सञ्चितीकरण मार्फत छद्म अधिनायकवादी शासन चलाएका दृष्टान्त छन् । भारत, चीन, म्यानमार, बाङ्लादेश मात्र होइन, रूस, अमेरिका, ब्राजिल वा बेलायत, आज विश्वमा सर्वत्र अनुदारवादी लहर व्याप्त छ ।

माओवादी द्वन्द्वकाल र राजाको सक्रिय शासनकालमा समेत ‘फोन ट्यापिङ’ र वैयक्तिक विवरणको सुपुर्दगी जस्ता संविधान विरोधी कृत्य नगरिएको परिप्रेक्ष्यमा लोकतान्त्रिक भनिएकै यो सरकार जनताकै स्वतन्त्रताको प्वाख काट्न उद्यत हुनु निन्दनीय छ ।

नागरिकको ‘लिवरल स्पेस’ मासेर नियन्त्रणकारी ‘पुलिस स्टेट’ स्थापनाको यस्तो सर्वसत्तावादी रवैयाको प्रतिरोध निम्ति प्रतिपक्ष, मिडिया र नागरिक तप्का त्यसैगरी उत्रिनुपर्दछ, जसरी गुठी विधेयक विरुद्धमा काठमाडौंका रैथानेले सिंहदरबारको आँगनमा मानव समुद्रको सुनामी ल्याइदिएका थिए । 

प्रतिकृया दिनुहोस