सरकारले २५ मंसीरमा ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको छ ।
विधेयक मार्फत व्यक्तिको गोप्य विवरण सङ्कलनको सम्पूर्ण अधिकार मुलुकको प्रमुख गुप्तचर संयन्त्र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ले पाउने व्यवस्था गरिएको छ । व्यक्तिको ‘कल ट्यापिङ’ लगायतका अधिकार सहितका लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतासँग मेल नखाने अनेकन् व्यवस्थाहरू राखिएको विधेयक मार्फत गुप्तचर अधिकारीहरूलाई ‘संदिग्ध’ व्यक्ति वा संघसंस्थाको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, अडियो भिडियोलाई ‘इन्टरसेप्ट’ गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था पनि गरिएको छ । अर्थात् कथं विधेयक पारित भएर कानून बने सरकारले संदिग्ध मानेका वा निगरानीमा राखेका व्यक्तिको गोप्य विवरण गुप्तचर मार्फत सहजै लिन सक्नेछ ।
लोकतान्त्रिक मुलुकको आधारभूत परिचय हो– विधिको शासन । यो व्यवस्थाका प्रत्येक कानून संविधान अनुकूल हुन्छन् । संविधानमा क्लिष्ट, अस्पष्ट वा उल्लेख नै नभएका विषयमा अदालती व्याख्या नै अन्तिम मानिन्छ र यसैलाई नजिर मानेर विधिको शासनको अभ्यास गरिन्छ ।
लोकतन्त्र अनुभूत गराउने अभ्यासको आलोकमा हेर्ने हो भने यो विधेयक अप्रासङ्गिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक मात्र होइन, देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ । किनकि विधेयकका व्यवस्थाहरू अदालतले गरेका व्याख्या, फैसलाको प्रतिकूल, अभ्यास भन्दा पृथक् छ ।
संविधानले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयतालाई अतिक्रमण गर्न नपाइने भनेको छ । अर्थात् व्यक्तिको स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हक संविधानबाटै सुनिश्चित छ । संविधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतबाट समेत यसअघि नै व्याख्या भइसकेको छ ।
‘अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा शङ्कामा प¥यो भन्दैमा व्यक्तिको गतिविधि हेर्ने नाममा सबैको गतिविधि र गोपनीयता उदाङ्गो पार्न मिल्दैन’ २१ माघ २०७२ मा सर्वोच्चले गरेको एउटा फैसलाको सन्दर्भमा भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ सहितको इजलासले गरेको उक्त फैसलाले व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई नितान्त गोप्य र नैसर्गिक अधिकार मानेको छ ।
फैसलामा ‘सरकार वा कुनै तेस्रो पक्षलाई संविधानबाटै कायम व्यक्तिको गोपनीयता भङ्ग गर्ने अधिकार नभएको’ प्रष्ट शब्दमा भनिएको छ ।
लोकतन्त्र अनुभूत गराउने अभ्यासको आलोकमा हेर्ने हो भने यो विधेयक अप्रासङ्गिक, अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक मात्र होइन, देशलाई अधिनायकवादतर्फ धकेल्ने उद्देश्यबाट प्रेरित देखिन्छ।
फैसलामा सर्वोच्चले तोकेरै कल ट्यापिङ, फोन विवरणको गोपनीयताको महत्व पनि स्पष्ट पारिदिएको छ । सर्वोच्चले ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदा त्यसका प्रदायकहरूले व्यक्तिको गोपनीयताको संरक्षण तथा उसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको संरक्षणको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने’ बताएको छ ।
सरकारले गृहमन्त्रालय अन्तर्गतको राअविलाई ११ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएको थियो । सोझै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन पाएको राअवि गुप्तचरी अनुसन्धानमा थप प्रभावकारी बन्ने अपेक्षा राखिएको थियो ।
तर, संस्थालाई बलियो बनाउने निहुँमा ऐन संशोधन गर्दै व्यक्तिको गोपनीयताको संवैधानिक हक नै कुण्ठित हुने यस्तो विधेयकले सरकारी नियतप्रति संशय उत्पन्न गराएको छ । यस्तो संशय हुनुमा विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक, सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा गरिएको कडाइ, गीत, प्रहसन जस्ता सिर्जना र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रशासनको दुव्र्यवहारले पनि पृष्ठभूमिको काम गरेको छ ।
बिर्सन नहुने कुरा, अहिले विधेयकमा रहेजस्तै प्रावधान अभ्यास गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले एक हिसाबको ‘समानान्तर सत्ता’ नै चलाएका थिए ।
उनले आफ्नो दबाब, प्रभावमा राअविबाट नेतादेखि समाजका विभिन्न क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको फोन ट्यापिङ गर्ने, कल डिटेल मगाउने लगायतका अवैध कार्य गरेका थिए । र, अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा (तत्कालीन एमाले र माओवादी)को अगुवाइमा उतिवेला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउँदा यही कृत्यलाई राज्य विरोधी कसुर मानिएको थियो ।
विधेयक कानून बने राअवि मार्फत जोकोही व्यक्तिको गोप्य विवरण सोझ्ै प्रधानमन्त्री कार्यालय पुग्नेछ । र, प्रतिशोध साध्न होस् या स्वार्थको मोलतोल गर्न, व्यक्तिको गोपनीयताको विवरण दुरुपयोगको प्रबल सम्भावना रहन्छ ।
मुलुक पुनः लोकमानकालतर्फ लाग्नेछ । र, विडम्बना, नेकपाकै नेतृत्वको वर्तमान सरकार कार्कीकै कार्यशैलीको अनुसरण गर्न उद्यत छ । पञ्चायतकाल र राजा ज्ञानेन्द्रको ‘कु’ मा समेत आवश्यक नठानिएको मानवअधिकारको मर्ममै प्रहार गर्ने यस्तो कानून प्रचण्ड बहुमतको सरकारलाई किन आवश्यक पर्यो ? जवाफ अपेक्षित छ ।
शासकले बुझ्नुपर्छ, नेपाल जस्तो लोकतान्त्रिक चरित्र अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा सत्ता, समाजसामु जहिल्यै कमजोर हुनेगर्छ । समाजको शक्तिले नै सत्ताको सीमा र आयु निर्धारण गर्छ ।
गुठी विधेयकप्रतिको जनआक्रोश यही अभ्यासको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यसैले दुर्भाग्यवश राष्ट्रियसभामा प्रवेश पाएको यो असंवैधानिक विधेयकप्रति छलफल होइन, तत्काल फिर्ता लिने विवेकी निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने, लोकतान्त्रिक सरकारको लोकप्रिय हुने सूत्र नियन्त्रणमुखी निगरानी, षड्यन्त्र होइन संवैधानिक हकअधिकारको रक्षा गर्दै पारदर्शिता र जनउत्तरदायी व्यवहार हो ।
