टिप्पणी आइतबार, माघ २०, २०७५

कोही किन कृषक बनोस् !

शेखर खरेल

जग्गा बाँझो राख्नेलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था सहितको भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरेको सरकारले कुन परिस्थितिमा किसानहरू आफ्ना उत्पादनमा डोजर चलाउन विवश छन् भनेर कहिले बुझ्ने ?

काभ्रेको नमोबुद्ध नगरपालिका–५, पात्लेका किसान ईश्वरी पौडेलले लगाएको काउलीले उचित मूल्य नपाएपछि बारीमै फुलाएर छाडेका छन् । तस्वीरः नयाँ पत्रिका

गाईपालक युवकको प्रेरणादायी संघर्ष समेटिएको नेपाली कथानक चलचित्र ‘गोपी’ अहिले सिनेमा हलहरूमा चलिरहेको छ । स्नातकोत्तरका ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ सुधीर उर्फ गोपी (विपिन कार्की) अमेरिका उड्ने वा नेपालमै जागिर जस्ता सुविधाको जीवन लत्याउँदै गाईपालक बन्छन् ।

केही फरक उद्यम गर्ने विचारका उनी गाईपालनलाई स्वरोजगारको माध्यम बनाउँछन् । अनेकौं गोता खाँदै, प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्दै सुधीर आफ्नो लक्ष्यमा सफल भइछाड्छन् ।

वियोगान्त कथामा दक्षिण एशियाली दर्शकहरूको रुचि पाइँदैन । त्यसैले ‘गोपी’ का कथाकार र निर्देशकले सुधीरको संघर्षलाई ‘ह्याप्पी इन्डिङ’ दिएर कथालाई ‘पोयटिक जस्टिस्’ दिएका छन् ।

रोजीरोटीका लागि विरानो देशका मरुभूमि र निर्जन जङ्गलमा रगत–पसिना बगाउने नेपाली युवालाई स्वदेशमै इलम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश नै ‘गोपी’ सुखान्तको मूल मर्म हो ।

खाडी मुलुक, मलेशियादेखि जापान र अमेरिकामा श्रम खन्याउँदै सीप आर्जन गरेका युवाले नेपाल फर्केर केही फरक खाले उद्यम गरेका कथा हामीले पढ्दै आएका पनि छौं । सानो लगानी वा ऋणबाट स्वरोजगारको बाटो पहिल्याएका समाचार पनि हामीले पढे–सुनेका छौं । आइटी, स्टार्टअप (कम्पनी) र फूड कल्चरमा युवा जमातको राम्रो आकर्षण र दक्षता देखिए तापनि कृषिमा भने उनीहरूको आकर्षण निकै कम छ ।

कृषिका आफ्नै दुःख र जोखिम छन् । आइटी वा स्टार्टअप झैं कृषि चिरिच्याट्ट पेशा पनि होइन । माटो र मलसँग पौंठेजोरी खेल्नुपर्ने कृषि पसिनाको पेशा हो । पढेलेखेका सन्तान सुकिलोमुकिलो पेशा छाडेर माटो र पशुको सुसारमा लागेको शायद अभिभावक र साथीसँगीले पनि मन पराउँदैनन् भन्ने ‘गोपी’ मा रोचक पाराले देखाइएको छ ।

परम्परादेखि नै नेपालमा कृषि निर्वाहमुखी उपक्रममा सीमित छ । हामीकहाँ कृषि अझैं पनि पेशा कम जिजीविषा ज्यादा हो । केही दशकअघिसम्म ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या कृषिमा मात्र आश्रित रहँदासम्म वर्ष दिनको खपत भण्डारणपछि उब्रिएकोे अन्न, दलहन र तेलहन स्थानीय बजारमा बिक्री गरिन्थ्यो ।

र, स्थानीय बजारले पनि खपत गर्न नसकेपछि छिमेकी मुलुकहरूमा निर्यातसम्म हुन्थ्यो । तर, समयक्रममा अन्य पेशाप्रतिको आकर्षण, भूमिको खण्डीकरण, वैदेशिक रोजगारी, उर्वराशक्तिमा ह्रास, बढ्दो शहरीकरण इत्यादिका कारण कृषि पेशामै लाग्ने जमात सानो हुँदै गएको छ । उर्लंदो जनसंख्याको आवश्यकता आयातित कृषि उपजबाट पूर्ति हुन्छ ।

यो क्रम कुन हदसम्म बढ्यो भने अहिले नेपाल इन्धन, लत्ताकपडा मात्र नभएर कृषि उपज आयात गर्ने मुलुक बनिसकेको छ । नेपालमा खपत हुने यी वस्तुका निर्यातकर्ता छिमेकी मुलुकहरू मात्र नभएर ल्याटिन अमेरिकी देशहरू समेत छन् ।

जनसंख्याको एउटा उल्लेख्य हिस्सा कृषि पेशामा रहँदारहँदै किन नेपालको कृषि निर्वाहमुखी भन्दा माथि उठ्न सकिरहेको छैन ? कृषि विकासका सरकारी योजना किन कागजमै मात्र सीमित छन् ? किन हामी आफ्ना पाखाबारी र गैह्रीखेत बाँझैं राखेर अन्न, फलफूल र तरकारी आयात गरिरहेका छौं ?

यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्नका लागि सबैभन्दा पहिले हाम्रो कृषिको चरित्र बुझ्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, कृषि भावना वा रटान (रेटोरिक) भन्दा पनि लगानीको क्षेत्र हो, जसमा प्रशस्त पूँजी, श्रम र समय खन्याउनुपर्दछ । यी सबै चिजहरू खन्याउँदा पनि उत्पादकत्व बढ्छ र कृषि उत्पादन नाफायुक्त हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चितता छैन ।

बिक्री नभएपछि तरकारीमा डोजर चलाएका पूर्वी चितवनका किसान पुरन महतो ।

किसानको खेतबाट उपभोक्ताको भान्छासम्म पुगिसक्दा उत्पादन धेरै गुणा महँगो भइसकेको हुन्छ तर, नाफा भने माटोमा नंग्रा खियाउने किसानको नभएर क्याल्कुलेटरमा चोरीऔंला थिच्ने कुनै अर्कै व्यक्तिको खल्तीमा पुगिसकेको हुन्छ ।

फेरि, काठमाडौंको बजारमा छिमेकी जिल्ला धादिङमा फलेको केरा भन्दा दक्षिण भारतको तालिमनाडुबाट आयात गरिएको केरा धेरै सस्तोमा पाइन सक्छ । सामान्यतया स्थानीय भन्दा भारतीय उत्पादन बजारमा सस्तो छ । स्वाभाविक हो, खुला बजार अर्थतन्त्रमा उपभोक्ताहरू देशप्रेमले ओतप्रोत हुँदै स्वदेशी वस्तु महँगोमा खरीद गर्दैनन् पनि ।

छिमेकी भारतमा सरकारले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । त्यहाँका कृषकहरू बीउबिजन र मलखादको खरीदमा सरकारी अनुदान प्राप्त गर्दछन् । सुलभ दरको ऋण, सरकारी स्वामित्वको शीतगृहमा भण्डारण अनि राज्यबाटै बजारको सुनिश्चितताका कारण कृषकको लगानीको आकार घट्ने र उत्पादनको परिणाम बढ्ने हुन्छ । त्यसमाथि पनि ठूलो परिमाणको खेतीका कारण उत्पादनको लागत न्यून हुने नै भयो ।

भारतमा लामो दूरीको रेलयात्रा गर्दा रेलको डब्बाबाटै कृषि क्षेत्रमाथिको लगानीबारे अनुमान गर्न सकिन्छ । चल्ती रेलमा दुई–तीन घन्टा बितिसक्दा पनि परपरसम्म एउटै उत्पादन देखिन्छ ।

दुई घण्टा गुड्दासम्म केराखेती, त्यसपछिको डेढ घन्टा मकै अनि अर्को दुई घन्टा पछि सूर्यमूखी फूल । सिनेमाका मोन्टाज झैं सयौं किलोमिटरमा एकपछि अर्को खेती चकित पार्ने खालको देखिन्छ ।

भारतीय परिदृश्य विपरीत हाम्रोमा बीउबिजनको चर्को मूल्य, घन्टौं लाइन पछि हात लाग्ने एकाध बोरा मल, सुक्खा र उबड–खाबड दुई–चार रोपनीमा आकाशे पानीको भरमा लगाइएको अन्न वा तरकारीको उत्पादन कति नै होला ! न त सरकारबाट प्राविधिक सहायता न त अनुदान वा सुलभ दरको ऋण । त्यसमाथि बिचौलियाको सिण्डिकेट र कार्टेलिङका कारण किसानको हात लाग्ने भनेको दुई चार कौडी मात्रै हो ।

चितवन खैरहनीका किसानले बन्दागोभी प्रतिकिलो दुई रुपैयाँमा बिक्री गर्न नसकेपछि बारीमा डोजर लगाएको र काभ्रे नमोबुद्ध पात्लेका किसानले काउली फुलाएर लैनो भैंसीलाई स्याउला हालेको समाचार हामीले भर्खरै पढ्यौं/हेर्‍यौं ।

काठमाडौं र चितवनमा बन्दा र काउलीको प्रतिकिलो खुद्रा मूल्य २० देखि ३० रुपैयाँ रहँदा पनि कृषकको बारीबाट दुई रुपैयाँमा पनि तरकारी नउठाइनुबाट कृषि उपजमाथि बिचौलिया र सिण्डिकेटको पकड कति दह्रो रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

किसानको यस्तो सकसपूर्ण अवस्थामा सरकारको कुनै पहल वा हस्तक्षेप पनि देखिएन । बन्दागोभीमा डोजर र काउलीको स्याउला जस्तै सडकमा दूधको खोलो, उखु र गोलभेडाको थुप्रो पीडित किसानका असन्तुष्टि र आक्रोशका क्रियाकलाप बन्दै आएका छन् ।

यो यस्तो देश हो, जहाँ एक कुनामा कृषकहरू लगानीसम्मको मूल्य नपाएर आफ्ना उत्पादन सडकमा मिल्काइरहेका हुन्छन् भने अर्को कुनाका नेपाली अन्न र तरकारीकै लागि चर्को मूल्य चुकाइरहेका हुन्छन् । अर्कोथरी भने भोकमरीको पीडामा हुन्छन् ।

कृषि त्यो बेला मात्र रोजाइको पेशा बन्न सक्छ, जुन बेला यस पेशाबाट मानिस आत्मनिर्भर र सम्मानको जीवन बाँच्न सक्छ । खल्ती टक्टकाउँदै, आकाशमा बादलका धर्साहरू नियाल्दै ठेकेदारको निगाहमा बाँच्नुपर्ने कुनै पनि कृषकले यसलाई मुनाफाको पेशा बनाउन सक्दैन ।

यदि कृषिलाई दिगो पेशा बनाउँदै कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउने हो भने सरकारले सबैभन्दा पहिले कृषिमा अनुदान बढाउँदै उत्पादन खपतको सुनिश्चितता दिनुपर्छ ।

तीन वर्षभन्दा बढी जग्गा बाँझे राख्ने जग्गाधनीलाई तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको भू–उपयोग सम्बन्धी विधेयक संसदमा टेबल गरेको सरकारले कुन परिस्थितिमा खैरहनी र पात्लेका किसान आफ्ना उत्पादन सडाउन विवश भए भनेर कहिले बुझ्ने ?

यदि कृषिबाट मनग्गे आम्दानी हुने भए मानिसहरू विनासित्ति खेत बाँझाे किन राख्थे र ? किन बाली भित्र्याउने बेला आफ्ना उत्पादनमाथि डोजर चलाउँथे ? यो प्रश्नको उत्तर किसानले होइन सरकारमा बस्ने र नीतिनिर्माताले नै दिनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस