टिप्पणी मंगलबार, माघ १, २०७५

डावोस बैठकका बहुआयाम

विज्ञानबाबु रेग्मी

नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सकारात्मक र लगानीमैत्री दिशातर्फ गएको सन्देश डावोस बैठकमा स्थापित गराएर त्यसमा चासो बटुल्न सकेमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि विश्व आर्थिक मञ्च (वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम) अन्तर्गतको ‘ग्लोबल अजेण्डा अन रिस्क एण्ड रेजिलिएन्स काउन्सिल’ ले नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि तीन वटा प्रमुख लक्ष्य तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्यो। पहिलो, भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण प्रक्रिया प्राविधिक र वैज्ञानिक ढंगले सम्पन्न गर्ने। दोस्रो, विपतबाट बच्न विद्यालयहरूमा सबै किसिमको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने। र तेस्रो, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा पर्यटन विकासमा जोड दिने। मञ्चले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको तीन वर्ष बितिसकेको छ तर उल्लिखित लक्ष्यहरू पूर्ण रूपमा हासिल भएका छैनन्। यद्यपि, पुनर्निर्माण र पर्यटन विकासमा देखिएको केही हदसम्मको अग्रसरताका कारण ती लक्ष्य शून्यमै भने छैनन्।

विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकाल्ने निष्कर्ष र आह्वानलाई नेपालले न स्वायत्त रूपमा खण्डन गर्न सक्ने अवस्था छ, न त ती निर्क्योललाई सुधारको आधार बनाएर लैजानै सकेको छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको सहभागिता कर्मकाण्डी मात्र भइरहेको छ कि भन्ने विश्लेषण आवश्यक छ। स्विट्जरल्यान्डको डावोसमा हुने विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक (२२ देखि २५ जनवरी) मा प्रधानमन्त्रीसहितको कूटनीतिक टोली जाने तयारी गर्दै गर्दा त्यसका लागि नेपालको तयारी के छ र अजेण्डा के के छन् भन्नेबारे यकिन गरेर बुँदामै टिप्न सक्ने अवस्था छैन। अक्सर अल्पविकसित मुलुकहरूकै यो साझ चिन्ताको विषय हो।

बदलिँदो प्राथमिकता
सन् १९७१ मा स्थापना भएको युरोपियन म्यानेजमेन्ट फोरम नै सन् १९८७ मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम बनेको हो। करीब आधा दशकको इतिहास हेर्दा यो संस्था तीन विषयको वरपर घुमेको देखिन्छ। सन् १९७० र ८० को दशकको पूर्वार्द्धमा मुख्य मुद्दा कर्पोरेट र निजी क्षेत्रको उत्थानमा केन्द्रित भयो। फोरमले सन् १९८८ को ‘डावोस घोषणा’ पछि सन् ९० को दशक सामाजिक र राजनीतिक सद्‍भावलाई केन्द्रमा राखेर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्‍यो। यस दशकमा ग्रीस र टर्कीको कलह समाधान गर्ने, इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धविरुद्ध समर्थन जुटाउने, दक्षिण अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेलाको समतामूलक नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका उल्लेख्य काम भए। सन् २००० यता भने फोरममा आर्थिक वृद्धि र दिगो विकासबारे बढी चर्चा भएको
छ।

सन् २०१५ मा फोरमले स्वीस सरकारबाट ‘पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप’ को औपचारिक भूमिका पायो। त्यसपछि भने यो संस्था वैचारिक रूपमा चौथो कालखण्डमा प्रवेश गरेको महसूस हुन्छ। अबको मुद्दा भावी समाजको परिकल्पना र त्यसको व्यवस्थित निर्माणतर्फ केन्द्रित देखिन्छ। जनसंख्यासँगै आर्थिक क्रियाकलाप र उत्पादनको हिसाबले द्रुत गतिमा अघि बढिरहेका चीन, भारतलगायतका जगमगाउँदा अर्थतन्त्रहरू अबको बहसको केन्द्रमा पर्न थालेका छन्। यसले समयान्तरमा डावोसको केन्द्रविन्दु सीमित युरोपेली मुलुकदेखि अमेरिका हुँदै ‘एशियन जायन्ट्स’ सम्म आइपुगेको देखाउँछ। यसकारण यी मुद्दा चीन र भारतकेन्द्रित हुँदै जाँदा नेपालका लागि अझ सान्दर्भिक बन्दै जान्छन्।

भूमण्डलीकरण ४.०
दोस्रो विश्वयुद्धपछि युद्धमा होमिएका सबै देश उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार विकासमा लागे। त्यसले विकासमा केही प्रतिस्पर्धा ल्यायो। सन् १९८० को रेगन-थ्याचर विचार एकताले ‘निओ-लिब्रलिज्म’ को अवधारणा अगाडि सार्‍यो। यसले सन् ९० को दशक र त्यसपछि पनि खुला बजार अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वृद्धिको आधारस्तम्भको रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। चीन, भियतनाम, लाओस जस्ता केन्द्रीकृत अर्थतन्त्रहरू पनि विश्वबजारसँग खुल्दै गए। अझ, एक दशकयता त प्रविधिको विकास र सबैथरी बजारको चलायमान चरित्रले राष्ट्रहरूको अन्तरसम्बन्ध र विश्वव्यापीकरण सहज बनाएको छ।

खुला बजारमा उत्पादनमा हुने प्रतिस्पर्धाले स्वाभाविक रूपमा कोही आर्थिक रूपमा विजेता हुन्छन् भने कोही असफल। तर, विजेताले सधैं जितिरहने र पछि परेकाहरू हारिरहने परिस्थितिले भने अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा असमानताको ठूलो खाडल देखिन सक्छ। यस्तो असमानता बढ्न नदिन र आर्थिक रूपमा पिछडिएका देशहरूलाई उकास्न विश्व आर्थिक मञ्चले सन् २०१६ यता ‘फोर आई आर’ को अवधारणा ल्याउँदै अल्पविकसित देशमा अब बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र प्राविधिक ज्ञानको बृहत् विस्तारका लागि चौथो आर्थिक क्रान्ति हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। यो अवधारणाले प्रविधिको वर्तमान ‘इकोसिस्टम’ लाई तोडेर सबैलाई समेट्ने नेटवर्कको आवश्यकतालाई प्रस्तुत गरेको छ।

सन् २०१९ को डावोस बैठकमा माइक्रोसफ्टका कार्यकारी निर्देशक सत्य नडेलाले प्राविधिक विकास सम्बन्धी बहस चलाउने छन्। त्यसमा नेपाल सहभागी भएर अल्पविकसित देशहरूको प्रतिनिधिमूलक धारणा राख्न सक्यो भने त्यसले साझेदारीका ढोकाहरू उघार्न सक्छ। गुगल, माइक्रोसफ्ट, फेसबुकलगायतका कम्पनीहरूले प्राविधिक साक्षरता बढाउन एशिया र अफ्रिकामा ठूलो रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन्। नेपालले पनि औपचारिक भेटघाटमार्फत आफ्ना आवश्यकता दर्शाउन सके नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य तय हुन सक्छ।

चीन भर्सेस अमेरिका
आर्थिक सद्‍भाव र समझदारीलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरेको भनिए पनि डावोस बैठक-२०१९ को ठूलो अंश विश्वशक्ति आर्जनको रस्साकस्सीमै बित्ने देखिन्छ। डावोसमा अमेरिकी टोलीको नेतृत्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गर्ने भनिए पनि उनको टुंगो लागेको छैन भने चिनियाँ टोलीको नेतृत्व उपराष्ट्रपति वाङ छिशानले गर्ने तय भएको छ। डावोस बैठकमा अमेरिका र चीनको डेलिगेशन विशेष आर्थिक मुद्दाबारे उच्चस्तरीय भेटवार्ता गर्ने तयारीमा छन्। उक्त द्विपक्षीय भेटलाई यही ७ जनवरीमा बेइजिङमा दुई देशबीच भएको ‘ट्रेड टक’ कै विस्तारित रूप हुनसक्ने बताइएको छ।

खुला अर्थतन्त्रको उदाहरण बनेको अमेरिका आफैं ट्रम्पको आगमनपछि संरक्षणवादी नीति लिएर अगाडि बढेको छ। चीनबाट आयात हुने वस्तुमा विशेष कर लगाउने र स्वदेशी उत्पादन र उपभोगलाई उचित बजार सुनिश्चित गर्ने तर्कका साथ ट्रम्प ‘ट्रेड वार’ मा होमिएका छन्। यो नीतिले अर्थतन्त्रलाई झन् कमजोर पार्ने तर्क अमेरिकाभित्रै पनि सुनिएको छ। जस्तो कि, सन् २०१३ यता सबैभन्दा न्यून विन्दुमा शेयर मूल्य झ्रेको एप्पल कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक टिम कुकले अमेरिकी सरकारको पछिल्लो गतिविधिका कारण चीनमा आइफोनको बिक्री ह्वात्तै घटेको र त्यसले शेयर मूल्यमा ह्रास आएको बताएका छन्।

ट्रम्प तत्काल आफूले चालिरहेको कदमबाट पछाडि हट्ने छाँट छैन। ट्रम्पको त्यही मान्यताअनुसार अमेरिकाले अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा झैं डावोस बैठकमा पनि आफूलाई ‘सुपरपावर’ कै रूपमा प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दा छोडेर अन्तर्राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिन तयार नरहेको सन्देश दिने आकलन गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, चीन भने आफूलाई शक्तिकेन्द्रका रूपमा उभ्याउने भोकलाई आर्थिक सहकार्यसँगै जोड्न चाहन्छ। अल्पविकसित देशहरूलाई पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुर्‍याउने कुरामा प्रतिबद्धता जनाउँदै ऊ पश्चिमा देशहरूलाई उत्पादन र व्यापारमा आफूसँग नजोडिई अगाडि नबढ्न संकेतसूचक आह्वान गर्छ। यी दुई देशको होडबाजीले डावोस बैठक अन्तरक्रियात्मक बन्नेछ।

इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड’
यसपालि डावोस बैठकको एक अंशमा भारतलाई बहसको केन्द्रमा राखेर ‘इन्डिया एन्ड द वर्ल्ड’ नामक अन्तरक्रिया कार्यक्रम राखिएको छ। भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले नेतृत्व गर्ने उक्त बहसलाई भारतले ठूलो मञ्चको रूपमा लिएको छ। गएको वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले डावोसमा सम्बोधन गरेपछि भारतभित्रैबाट उनको भाषण यथार्थभन्दा धेरै पर भएको टिप्पणी आएको थियो।

असमानता र असमावेशीविरुद्ध देशभित्र आवाज उठिरहँदा भारत विश्वकै सबैभन्दा समावेशी एवम् प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको उनको उद्घोष सङ्गतिपूर्ण थिएन। यसपालि भारत उस्तै सामाजिक सद्‍भावको सन्देश त दिन चाहन्छ तर त्यसबाट फरक स्थिर आर्थिक विकासको विश्वास दिलाउन चाहन्छ।

अमेरिका-चीन राजनीतिमा त्रिकोणको रूपमा भारतको पनि उपस्थिति हुन्छ। यसर्थ ‘चीन भर्सेस भारत’ लाई सांकेतिक केन्द्रमा राखेर पनि बहस हुनसक्ने सम्भावना छ। यसमा भारतलाई पुनः सुरक्षित एवम् स्रोत-साधनले भरिपूर्ण आर्थिक खेलमैदानको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अवसर मिल्ने भएको छ। भारतसँग सम्बन्धित विकास बहसमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो नेपाललगायतका अन्य छिमेकी दक्षिण एशियाली मुलुकहरूमा पनि जाने नै छ।

नेपाललाई अवसर
विगतका वर्षहरूमा भन्दा यस वर्ष डावोस बैठकमा नेपालको वजन बढाउने एउटा मुख्य अवसर स्थिरता र सुरक्षाको सन्देश दिनु हो। एकातर्फ प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट बनेको बलियो सरकार सत्तामा छ भने, अर्कोतर्फ देशले आन्तरिक द्वन्द्व र प्राकृतिक विपत्बाट तत्कालका लागि पार पाएको छ। यस्तै, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएर जनता पहिलेभन्दा शिक्षित र स्वस्थ छन्। कामदार खर्च र उद्योग स्थापना खर्च तुलनात्मक रूपमा अन्य दक्षिण एशियाली मुलुकमा भन्दा कम छ।

यी विविध आधारले समष्टिगत रूपमा नेपालको ‘बार्गेनिङ पावर’ बढाएको छ। डावोस-२०१९ मा नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्र सकारात्मक र लगानीमैत्री दिशातर्फ गएको सन्देश स्थापित गराउन र त्यसमा थप चासो बटुल्न सक्यो भने ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

पछिल्लो समय हरेक अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक बहसको केन्द्रमा चीन र भारत रहिरहँदा यी दुईको बीचमा अवस्थित नेपाल किन ती मुद्दामा समेटिन सकेन ? कूटनीतिक रूपमा चासोको विषय बनिरहने यो हिमाली भूमि आर्थिक बहसको दायरामा किन आउन सकेन ? चीन र भारतको बीचमा भएकाले हामीलाई अवसर छ भनिरहने कि त्यो अवसरको सदुपयोग गर्नेतर्फ पनि लाग्ने ? अबको आर्थिक फड्कोका लागि यी मननीय विषय हुन्।

१९९० को दशकमा विश्व आर्थिक मञ्चको खुला अर्थतन्त्रको पहलबाट चीनले फड्को मार्दै गर्दा हामी आन्तरिक अस्थिरताका कारण निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको दिशामा मोडिन सकेनौं। विश्वव्यापीकरण र आर्थिक विकासको तरंग धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा अब पनि डावोसजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित नगर्ने हो भने हामी पछाडि परिरहनेछौं।

प्रतिकृया दिनुहोस