टिप्पणी आइतबार, मंसिर २३, २०७५

एशिया प्यासिफिक सम्मेलनमा सरकारको महाभूल

शेखर खरेल

विगतमा विभिन्न नेताहरू चर्चको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भनेर गलत कुराको दृष्टान्त दिंदै त्यसलाई दोहोर्‍याउनु क्षम्य हुन सक्दैन।

तस्वीरः सिन्ह्वा

भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री एचडी देवगौडालाई नेपालबाट प्रेषित एउटा निमन्त्रणाले द्विविधाको अवस्थामा पुर्‍यायो । युनिभर्सल पिस फेडेरेसन (यूपीएफ) आयोजक र नेपाल सरकार सह–आयोजक रहेको ‘एशिया प्यासिफिक समिट’ को विशिष्ट अतिथिका लागि उनीसमक्ष नेपाल सरकारका तर्फबाट निमन्त्रणा पुगेको थियो ।

तर, यूपीएफ, कोरियाली युनिफिकेसन चर्चको आवरण रहेकोबारे जानकार देवगौडाको सचिवालय सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन इच्छुक थिएन । सचिवालयले काठमाडौंका एक उच्च हिन्दू धार्मिक गुरुसँग सम्मेलनमा भाग लिन उचित हुने/नहुनेबारे राय समेत माग्यो । ती गुरुबाट यथार्थ जानकारी प्राप्त गरेपछि देवगौडा सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन हच्किए ।

तर, त्यस बीचमा नेपाल सरकार र खासगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट उनीसँग सहभागिताका लागि यतिसम्म अनुनय गरियो, उनले सम्मेलनमा नआई धरै पाएनन् । अन्ततः सम्मेलन उद्घाटनको एक दिनअघि काठमाडौंमा ओर्लिएका देवगौडा आफ्नो भ्रमणलाई ‘लो प्रोफाइल’ मा राख्दै उद्घाटनपछि फर्किए ।

भारतीय पूर्व प्रम देवगौडालाई क्रिश्चियन धर्मको एउटा ‘कल्ट’ (मत) को कार्यक्रममा आउनुपर्ने कुनै बाध्यकारी अवस्था थिएन । हिन्दू धर्मावलम्बी उनले राजनीतिबाट अवकाश लिइसकेका छन् । केही महीना अघि मात्र पशुपतिनाथ दर्शनका लागि नेपाल आइसकेका देवगौडासँग त्यस्तो कुनै मिसन थिएन, जसका लागि उनले तत्कालै नेपाल भ्रमण गर्नु जरूरी होस् । तर, नेपाल सरकारको निरन्तरको ‘करकाप’ उनले टार्न सकेनन् ।

एशिया प्यासिफिक समिटका नाममा मंसीर १४ देखि १७ सम्म आयोजित समारोहमा प्रायः आगन्तुकहरू देवगौडाकै शैलीमा आमन्त्रित गरिएका थिए ।

नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल मुख्य हर्ताकर्ता र नेपाल सरकारका प्रमुख केपी शर्मा ओली मुख्य सहजकर्ता रहेको सम्मेलनले राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग मात्र गरेन, युनिफिकेसन चर्चकी ‘ट्रू मदर’ (सच्चा माता) हक जा हान मुनको नेपाल समेत क्रिश्चियन मुलुक बन्नुपर्ने कामना र ‘होली वाइन’ को वाचाबन्धनका कारण नेपालको स्वधर्म संस्कृतिमाथि नै धावा बोलियो ।

‘धर्म अफिम हो’ भन्ने विचारधारा राख्ने वामपन्थी नै विदेशको एउटा विवादित धार्मिक ‘कल्ट’ को प्रवद्र्धनमा दत्तचित्तले लाग्नु जति उदेकपूर्ण थियो, सरकार स्वयंले विवादित संस्थाको कार्यक्रम सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्नु त्योभन्दा बढी आपत्तिपूर्ण ।

राज्य संयन्त्रको चरम दुरुपयोग गर्दै दिलोज्यानले सम्मेलन सफल बनाएका प्रम ओली देशवासीबाट जति आलोचित भए, त्यसको ठीक विपरीत उनी धर्मान्तरणवादी क्रिश्चियनबाट प्रशंसित बने ।

प्रम ओलीको गुण युनिफिकेसन चर्चले प्रशंसाका शब्दहरूले मात्र चुक्ता गरेन, उनलाई एक लाख अमेरिकी डलरको ‘नेतृत्व तथा सुशासन पुरस्कार’ दियो । तर, असलमा उनले एउटा विवादित क्रिश्चियन ‘कल्ट’ बाट यो पुरस्कार थाप्न शिर निहु¥याउँदा समस्त नेपालीको शिर नुहेको थियो ।

सहजकर्ताको ‘बाध्यता’
यदि प्रम ओलीले एशिया प्यासिफिक समिट आफ्नो भावनाको प्रतिकूल रहेको महसूस गर्थे भने उनी कूटनीतिक तवरमै यस कार्यक्रमबाट अलग रहन सक्थे । त्यस्तो अवस्थामा उनले प्रस्तावित कार्यक्रमबारे दलको स्थायी समिति वा सचिवालय बैठकमा छलफलका निम्ति लैजान सक्थे ।

यस्तै, यो विषयलाई उनले मन्त्रिपरिषद्‌मा टेबल गर्न पनि सक्थे । तर, उनले यी दुवै बाटो रोजेनन् । बरू प्रधानमन्त्रीको कार्यालयदेखि राज्यका सबै संयन्त्र सम्मेलन आयोजनाका लागि परिचालन गरे ।

यूपीएफ सरकार मातहतकै कुनै एक निकाय रहे जसरी प्रम ओलीले विदेशका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई पठाउने आमन्त्रण–पत्रमा हस्ताक्षर गरे । ती पत्रहरू सम्बन्धित पाहुनासम्म पुर्‍याउन उनका सल्लाहकारहरू नेपालस्थित कूटनीतिक नियोगदेखि सम्बन्धित मुलुकसम्म दौडाहामा निस्किए । अझ्, विशिष्ट अतिथिहरूको नेपाल आगमनपछि त प्रम ओली उनीहरूलाई राखिएको सोल्टी होटलमै गएर बसे ।

जसै सम्मेलन उद्घाटनको निकट पुग्यो, नेपाली आम जनमानस, पत्रकार र बुद्धिजीवीबाट सम्मेलनप्रति खरा टिप्पणीहरू ओइरिए । आवरणमा जे लेखिए पनि अन्तर्यमा क्रिश्चियन धर्मको एउटा ‘कल्ट’ प्रवद्र्धनको उद्देश्य उजागर भइदिंदा भविष्यका लागि आफ्नो राजनीतिक पूँजी जोगाउन ज–जसले आवश्यक ठाने, उनीहरू सम्मेलन परिसरमा देखिएनन् ।

सम्मेलनमा एउटा सत्रको सभापतित्वको जिम्मेवारी लिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल स्वास्थ्य परीक्षणको बहानामा तर्किएसँगै तत्कालीन माओवादीसम्बद्ध आमन्त्रित नेताहरू विभिन्न बहानामा लाखापाखा लागे । यतिसम्म कि, गोकुल बाँस्कोटा, गोकर्ण विष्टलगायत सरकारका मन्त्रीहरू समेत विभिन्न कार्यक्रममा ‘व्यस्त’ देखिए ।

धर्मनिरपेक्षताकै हुर्मत
नेपालमा जसरी धर्मनिरपेक्षता लादियो, त्यसको एक मात्र उद्देश्य सनातन हिन्दू धर्मको हुर्मत लिनु थियो । अन्यथा, अनादिकालदेखि सबै धर्म, सम्प्रदाय र समुदाय सहिष्णुतापूर्वक सह–अस्तित्वमा पल्लवित हुँदै आएको नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष बनाउनु जरूरी थिएन ।

फ्रान्सेली भाषामा ‘लाइसिते’ भनिने ‘सेकुलारिज्म’ अर्थात् धर्मनिरपेक्षताको सोझाे अर्थ राज्यको नीति धर्मबाट विच्छेद गर्ने हो । अर्थात्, राज्य वा राज्यका पदाधिकारी राजकीय वा औपचारिक हैसियतमा धार्मिक क्रियाकलापमा असंलग्न रहनु हो । उनीहरू कुनै धर्मप्रति आस्था राख्न सक्छन्, जुन नितान्त निजी मामिला हो ।

दक्षिण कोरियाका धार्मिक नेता सन म्युङ मुनद्वारा स्थापित युनिफिकेसन चर्च इसाई धर्मको प्रोटेस्टेन्ट धारको एउटा ‘कल्ट’ मात्र हो । स्वयंलाई मसिहा दाबी गर्ने मुनको निधनपछि उनकी पत्नी हक जा हानले मुनद्वारा स्थापित धार्मिक मतको उत्तराधिकार मात्र नभई उनको व्यापारिक साम्राज्यको विरासत समेत सम्हालेकी छन् ।

आफूलाई ‘जिसस क्राइष्ट’ की छोरी दाबी गर्ने तिनै हान एशिया प्यासिफिक समिटको आवरणमा नेपालमा धर्मान्तरणको उद्देश्यले कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् । अचम्म के भने, यूपीएफको मुख्य आयोजनाको उक्त सम्मेलनकी मुख्य पात्र हानलाई प्रम ओली स्वयंले हस्ताक्षर गरेर आमन्त्रण गरेका थिए ।

एउटा धार्मिक संस्थाको कार्यक्रममा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको सरकार असंलग्न रहनुपर्नेमा नेपाल सरकार नै सम्मेलनको मुख्य हर्ताकर्तादेखि जमानीकर्तासम्म देखियो । मुन ‘कल्ट’ को त्यस कार्यक्रमप्रति आम नागरिक मात्र चिढिएनन्, नेपालमा रहेका इसाई समुदाय समेत क्षुब्ध बने ।

पछिल्लो दुई दशकदेखि नेपालका सबै दलका नेतृत्व तह र कर्मचारीतन्त्रलाई विदेश सयर र दान–दातव्यबाट प्रभावमा पार्दै आएको युनिफिकेसन चर्चले विगतमा यस खाले साना–ठूला कार्यक्रमको आयोजना गरे पनि समिट आजसम्मकै उत्कर्ष थियो, जुन सरकारको सक्रिय सहभागिता र सहजीकरणका कारण संभव बनिदियो । यसरी समिटले नेपाली राजनीतिक तहको लुब्धता र दृष्टिविहीनतालाई समेत उजागर गरेको छ ।

आज जसरी एउटा धार्मिक ‘कल्ट’ ले नेपाली राज्य संयन्त्रलाई खेलौना सरी उपयोग गर्‍यो, भोलि त्योभन्दा पनि धनी अर्को ‘कल्ट’ ले प्रभावमा पार्न नसक्ने कुरा रहेन ।

धर्मको मामिलामा सरकारमा बस्नेहरू संवेदनशील बन्नुपर्नेमा जुन किसिमको उत्ताउलोपना र नग्नता प्रदर्शन गरियो, त्यो सर्वथा निन्दनीय छ । त्यसैले हिजो कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी आदि समेत चर्चको कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए भनेर सरकारले उन्मुक्ति पाउँदैन । किनकि, हिजो जे भयो त्यो भूल थियो, र गलत कुराको दृष्टान्त दिंदै दोहोर्‍याउनु झन् महाभूल हो ।

२०४६ सालको परिवर्तनपछिका सबै नेता कुनै न कुनै रूपमा युनिफिकेसन चर्चद्वारा उपयोग गरिएको तथ्यलाई हृदयङ्गम गर्दै अबको नेतृत्व र नयाँ पुस्ताले यस्ता अवाञ्छित गतिविधिबाट आफूलाई असंलग्न राख्नु जरूरी छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस