बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सुधारलाई चटक्कै बिर्सिएर सरकारले उच्च कर्जा विस्तारको जोखिमपूर्ण बाटोका लागि केन्द्रीय ब्यांकमाथि हस्तक्षेप गर्ने यत्न गरिरहेको छ।
बजेटको तयारी चलिरहँदा केही दिनअघि काठमाडौंमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लचिलो मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्ने बताए। नियुक्ति भएदेखि नै अर्थमन्त्री महतले नेपाल राष्ट्र ब्यांकको मौद्रिक नीतिका कारण समस्या निम्तिएको भन्दै सस्तो ब्याजदरमा बढी कर्जा प्रवाहकोे पक्षमा धारणा राखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा मौद्रिक नीतिका कारण समस्या आएकाले यसलाई खुकुलो बनाउन राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिइएको बताउँदै आएका छन्।
अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री दुवैलाई व्यवसायीले पटकपटक भेटेर मौद्रिक नीतिको लचकताका पक्षमा निर्देशन दिन उक्साएको प्रष्ट छ। उनीहरूले सस्तो कर्जालाई विस्तार गर्नुपर्ने संस्थागत धारणा अघि सारेका छन्।
वित्त नीतिलाई चटक्कै बिर्सिएर मौद्रिक नीतितर्फ औंला सोझ्याइरहेका अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको इरादा कति सही छ?
केन्द्रीय ब्यांकका पूर्व अधिकारी र अर्थशास्त्रीहरू मौद्रिक नीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरिन लागेको भनेर अथ्र्याउँछन्। राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सरकारले टाउकाले टेकेर हिड्न खोजेको छ, मौद्रिक नीतिमा अर्थमन्त्रीको हस्तक्षेप गलत मात्र होइन, अर्थतन्त्र स्थायित्वका लागि आत्मघाती बाटो समेत हो।”
स्वायत्ततामा प्रहार
केन्द्रीय ब्यांकले उच्च कर्जा विस्तार गर्ने विगतको नीतिलाई गत वर्षदेखि पुनर्समीक्षा गर्दै कसिलो बनाएको छ। आयात, घरजग्गा, शेयरबजारजस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जालाई संकुचित पार्ने नीतिमार्फत केन्द्रीय ब्यांकले कर्जाको सदुपयोगका पक्षमा नीतिगत परिवर्तन खोजेको देखिन्छ। खासगरी उच्च आयातका कारण देशको विदेशी मुद्राको सञ्चिती तीव्र गतिमा क्षयीकरण हुन थालेपछि केन्द्रीय ब्यांकले आयातलाई निरुत्साहन र कर्जालाई संकुचित पार्ने बाटो रोजेको थियो।
राष्ट्र ब्यांकको नीतिका कारण अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा ठूलो सुधार पनि देखिएको छ। गत असोजयता देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) लगातार सकारात्मक बनिरहेको छ भने विदेशी मुद्राको सञ्चिती पनि १० अर्ब ९४ करोड डलर पुगेको छ। आयात निरुत्साहनको नीतिका कारण गत वर्षको तुलनामा वस्तु आयात १८ प्रतिशत खुम्चिएको छ।
तर, व्यवसायीहरू आयातलाई फेरि बढाउन र घरजग्गा, शेयरजस्ता क्षेत्रमा जाने कर्जालाई खुकुलो बनाउनुपर्ने पक्षमा छन्। उनीहरूका मतमा घरजग्गा र शेयर बजारमा रकम प्रवाह गरिए माग सिर्जना भएर आर्थिक कारोबार बढ्छ र अर्थतन्त्र उकासिन्छ। फेरि उच्च दरमा कर्जा विस्तारको नीति अघि सार्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। त्यसैकारण अर्थमन्त्री महत मौद्रिक लचकताका लागि केन्द्रीय ब्यांकलाई दबाव दिन थालेका छन्।
अर्थशास्त्री आचार्य भने केन्द्रीय ब्यांक मौद्रिक नीति तय गर्ने सन्दर्भमा स्वायत्त अधिकारसम्पन्न भएकाले यसलाई सरकारले दबाव दिनु सैद्धान्तिक र नैतिक हिसाबले पनि गलत भएको बताउँछन्। उनी वित्त नीति (बजेट) को कार्यान्वयन तथा सुधारका लागि सामान्य प्रयत्न समेत नगरेको सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई देखाएर उम्किन खोज्नु आश्चर्यको विषय भएको बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “सरकारको विकल्प केन्द्रीय ब्यांक हुँदै होइन। यदि हुँदो हो त संसारभरि केन्द्रीय ब्यांक चाहिने नै थिएन। सरकारले आफ्नो काम गर्नुपर्छ। मौद्रिक नीतिमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन।”
कानूनले राष्ट्र ब्यांकलाई मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि स्वायत्त संस्थाको रुपमा अधिकार दिएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐन, २०५८ ले ब्यांकलाई ‘अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र सङ्गठित संस्था’ का रुपमा उल्लेख गर्दै ‘ऐनबाट प्राप्त अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट पनि नहुने’ भनी तोकेको छ। तर, अहिलेसम्मका सरकार भने कानूनले व्यवस्था गरेको यस्तो विशिष्ट अधिकारलाई मिचेर मौद्रिक नीति र यसका उपकरणको सञ्चालनमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएका छन्। त्यसको उदाहरण चालू पूँजी कर्जाको मार्गदर्शन हो।
केन्द्रीय ब्यांकले गत भदौमा सार्वजनिक गरेर कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालु पुँजी कर्जाको मार्गदर्शनले जुन कामका लागि कर्जा लिइएको हो, सोही प्रयोजनमा खर्च गर्न बाध्यकारी व्यवस्था गरेको थियो। मागर्दशनले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको र भविष्यमा गर्ने कर्जालाई दुरुपयोग हुन नदिने र उद्देश्य विपरीतको लगानी हुन रोक्ने प्रावधान राखेको थियो। तर, सांगठनिक रुपमा यसको विरोध गरेका व्यवसायीको माग सुन्दै अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चालू पूँजीको मार्गदर्शनमा लचकताका लागि केन्द्रीय ब्यांकलाई निर्देशन दिए। यसबाट केन्द्रीय ब्यांकलाई सरकारले आफ्नो इच्छाअनुसार हिडाउन खोजेको प्रष्ट हुन्छ।
२०५८ सालमा नेपाल राष्ट्र ब्यांक ऐनले केन्द्रीय ब्यांकको स्वायत्त अधिकार स्थापना गर्दै सरकारको नियन्त्रण कम गरेको थियो। तर, २०७४ सालमा राष्ट्र ब्यांक ऐनमा गरिएको संशोधनले मुद्रा, ब्यांकिङ, वित्त सम्बन्धमा नेपाल सरकारले राष्ट्र ब्यांकलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेर केन्द्रीय ब्यांकको भूमिका खुम्च्यायो।
संसारभरि सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रमा बढी रकम प्रवाह गरेर सबैलाई रिझाउन खोज्ने भएकाले मूल्य स्थिरता र वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय ब्यांकले अनुदार नीति लिने गरेको मानिन्छ। मूल्यवृद्धि दरलाई निश्चित सीमामा राख्दै वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व राख्नु यसको मुख्य उद्देश्य हो। त्यसैकारण, मौद्रिक नीति, ब्याजदर, अर्थतन्त्रमा मुद्रा प्रवाहबारे सरकारले केन्द्रीय ब्यांकलाई हस्तक्षेप गर्न नहुने स्थापित मान्यता हो।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि मौद्रिक क्षेत्रको जिम्मेवार निकाय राष्ट्र ब्यांक भएको बताउँदै सरकार आफ्नो काममा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। थापा भन्छन्, “अहिले मौद्रिक नीतिको चर्चा गर्ने वेला नै होइन, बजेटमा ध्यान दिनुपर्छ। बजेट आएपछि मात्रै मौद्रिक नीतिबारे चर्चा गर्ने हो।”
लोकरिझ्याइँको यत्न
कर्जा विस्तार संकुचित भएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बुझाइपछि अर्थमन्त्री महत ब्याजदर घटाएर कर्जा विस्तारको पक्षमा देखिन्छन्। तर, यो अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि घातक भएको राष्ट्र ब्यांकका एक उच्च अधिकारीको टिप्पणी छ। उनी भन्छन्, “अर्थमन्त्रीले विश्वविद्यालयमा पढेकै कुरा बिर्सिएजस्तो छ, समस्या मौद्रिक नीतिमा होइन, वित्त नीतिमा छ।”
राष्ट्र ब्यांकका उच्च अधिकारीले औंल्याएजस्तो सरकारको बजेट प्रणाली गम्भीर पक्षघातग्रस्त देखिएको छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, चालु आर्थिक वर्ष सकिन करीब दुई महीनाजति मात्रै बाँकी हुँदा सरकारको वार्षिक पूँजीगत बजेट विनियोजनको एकतिहाई मात्रै खर्च भएको छ। कार्यालयका अनुसार, वैशाख २६ सम्ममा एक खर्ब २३ अर्ब मात्रै पूँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो वर्ष सरकारले विकास लक्षित कार्यक्रम र परियोजनामा तीन खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने घोषणा गरेको थियो।
सरकारी खर्चको सुस्तताको अर्थ हो, विकास निर्माणको काम शिथिल छ वा गति सुस्त छ। विकास परियोजना कार्यान्वयन अपेक्षित नहुँदा बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्न सक्दैन। बजारको सुस्त आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्रताका लागि सरकारले गर्ने पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
विकास निर्माणका परियोजनालाई तीव्रता दिएर कार्यान्वयन गर्दा सिमेन्ट, छडजस्ता निर्माण सामग्रीको माग बढ्छ। निर्माणका काम अघि बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र आम नागरिकका हातसम्म नगद पर्छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा पनि रकम थप्छ र बजारको महंगो ब्याजदर सस्तो बनाउन सघाउँछ। यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान पार्छ। तर, यो पाटोलाई चटक्कै बिर्सिएर सरकारले मौद्रिक नीतिमार्फत समस्याको समाधान खोजेको अर्थशास्त्री आचार्य बताउँछन्।
अर्का अर्थशास्त्री डा. विश्वास गौचन अर्थमन्त्रीले चाहेजस्तो उच्च कर्जा विस्तारको बाटो घातक हुनसक्ने बताउँदै यसले वित्तीय र बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा चुनौति खडा गर्नसक्ने तर्क गर्छन्। गत आठ वर्षमा भएको उच्च कर्जा प्रवाह (वार्षिक करीब २८ प्रतिशत) लाई उदाहरण दिँदै अर्थशास्त्री गौचन विगतको कर्जाको विस्तारले अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या निम्तिनपुगेको बताउँछन्।
गत वर्ष उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिती तीव्र क्षयीकरणका पछाडि वित्तीय क्षेत्रको कर्जा नै कारक थियो। उनी भन्छन्, “लामो समयदेखिको कर्जा विस्तारको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रमा चुनौति निम्तिएको हो। विगतको गलत नीतिको समीक्षा नगरेर फेरि पनि उच्च कर्जा विस्तारको नीति लिँदा भविष्यमा यसभन्दा ठूलो अप्ठ्यारो निम्तिन्छ।”
नेपालले लामो समयदेखि उच्च कर्जा विस्तारको नीति लिँदै आएका कारण गत दुई दशकमा वार्षिक कर्जाको विस्तार करीब २० प्रतिशत जति छ। तर, यसको सार्थक प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा देखिएको छैन। विगत दुई दशकमा वार्षिक औसत आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत जति मात्रै छ। नेपालको अर्थतन्त्रको आकारसरह नै ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह भइसकेको छ। यो दक्षिणएशियामा नै उच्च हो।
अर्थशास्त्रीहरूले आयात र घरजग्गा जस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह भएकाले कर्जा विस्तारको अनुपातमा अर्थतन्त्र फराकिलो नभएको र उत्पादनमूलक क्षमताको विस्तार नभएको बताउँदै आएका छन्। त्यसैमध्येका एक अर्थशास्त्री केशव आचार्य रोजगारी सिर्जना, उत्पादन विस्तार, राजस्वको आधार सिर्जनाका लागि नभएर पैसाका लागि मात्रै वित्तीय कर्जाको प्रयोग भएकाले अर्थतन्त्र दुश्चक्रमा परेको बताउँछन्।
घरजग्गाको उच्च मूल्यवृद्धिको प्रमुख कारण नै ब्यांक कर्जाको विस्तार भएको मानिन्छ। कर्जा लिएर घरजग्गा र शेयरमा लगानी गरेर व्यवसायीको रकम अहिले ती क्षेत्रमा आएको मन्दीका कारण अड्किन पुगेको छ। त्यसैले व्यवसायीहरू सरकारले कर्जामा नीतिगत लचकता अपनाए ती क्षेत्रमा कारोबार बढ्ने र सम्पत्ति बेचेर रकम लिएर निस्कने योजनामा छन्।
तर, अर्थशास्त्री आचार्य कर्जा विस्तारमा लचिलो हुन नहुने धारणा राख्छन्। उनी भन्छन्, “नेपालको अर्थतन्त्रमा यसै पनि अत्यधिक मौद्रिकरण भइसकेको छ। थप कर्जा विस्तारको नीति समातेर वित्तीय स्थायित्वलाई जोखिममा लैजानु हुँदैन।”
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि वैशाख २६ मा खुकुलो मौद्रिक नीति अघि सार्ने वेला नभइसकेको बताएको छ। तर, व्यवसायीले भने सयौं साना र मझौला व्यवसाय संकटमा परेर बन्द भइसकेको, आर्थिक मन्दी शुरू भएकाले सस्तो र सजिलो कर्जा विस्तारको नीति ल्याउन माग गरिरहेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पुनर्कर्जा, कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनसंरचना गर्न दिनुपर्ने माग अघि सारेको छ।
