प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल ‘पावर शेयरिङ’ बाट तत्काललाई बाहिरिंदा दोस्रो ठूलो दल डेढ वर्षपछि पुनः शक्तिमा फर्किएको छ भने सत्ता तेस्रो ठूलो दलको हातमा पुगेको छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै डेढ वर्ष पहिले नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध बनेको गठबन्धन विधिवत् रूपमै भत्किएको छ। एमालेका सहित १६९ सांसदको समर्थन पाएपछि दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका हुन।
२०७४ सालको निर्वाचनको तुलनामा प्रत्यक्षतर्फ आधा सीट कम जिते पनि दाहालको बालुवाटार फर्किने सपना पाँच वर्षपछि पूरा भएको छ। आफू प्रधानमन्त्री बन्न दाहाल जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने पुनःपुष्टि भएको छ। उनले दुई वर्षपछि प्रधानमन्त्री बन्ने धैर्य देखाएको भए कांग्रेस सहितको गठबन्धनले निरन्तरता पाउने थियो। त्यसो हुँदा माओवादीले सभामुख, उपराष्ट्रपति लगायत सरकारमा महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय पाउने थियो।
यही गठबन्धनको निरन्तरता दाहाल बाहेक पार्टीका अन्य नेताका लागि भने लाभदायक नै हुने थियो। “तर अध्यक्षज्यूको व्यक्तिगत स्वार्थको तुलनामा पार्टीगत लाभ र जनजीविकाका सवाल गौण बन्यो,” माओवादीका एक पदाधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री नपाएपछि गठबन्धन तोड्नु राजनीतिको नाममा लाजनीति हो।”
२०७५ जेठ २ मा माओवादीसँग एकता गरेर बनाएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) जोगाउन नसकेपछि सत्ताबाट बाहिरिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नयाँ गठबन्धनबाट शक्तिमा फर्किएका छन्। नेकपा विभाजनपछिको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र केही हदसम्म गत वैशाखको स्थानीय निर्वाचन एमालेका लागि प्रतिकूल बनेको थियो।
मंसीर ४ को निर्वाचनमा दोस्रो ठूलो दल बने पनि गठबन्धन नफुटेको भए एमालेका लागि आगामी पाँच वर्ष ‘पावर शेयरिङ’ कल्पना मात्रै हुन्थ्यो। दाहाललाई सरकारको नेतृत्व गर्न दिएर ओली शक्ति आर्जन गर्न सफल भएका छन्।
आफूलाई संसदीय राजनीतिको पारङ्गत खेलाडी मान्ने नेपाली कांग्रेसको मुखमा आइसकेको गाँस खोसिएको छ। प्रत्यक्षतर्फ जम्मा २३ सीट जित्दा पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ५७ सीट जितेपछि आफूलाई प्रतिपक्षमा पुर्याए। पटक पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका देउवाले परिस्थितिको वस्तुगत मूल्याङ्कन गर्न सकेनन्। राजनीतिको एउटा पाटोलाई मात्रै अन्तिम सत्य मानेर निर्णय गर्दा उनले गठबन्धनको जहाज डुबाए।
दाहालको जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने महत्त्वाकांक्षा र देउवाको गठबन्धन जोगाउनै अक्षमताको चेपुवामा परेका छन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। अध्यक्ष नेपाल र एकीकृत समाजवादीका लागि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम अप्रत्याशित सावित भयो।
दाहाल बालुवाटारको बैठक छाडेर हतार हतार बालकोट पुगेपछि बसेको एकीकृत समाजवादीको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन। “बैठकमा अकस्मात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे गम्भीरतापूर्वक छलफल भयो र परिस्थितिको सूक्ष्म अध्ययन गरी देश, जनता र पार्टीको हितलाई सर्वोपरि ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्ने निर्णय गरियो,” सचिवालय बैठकपछि जारी विज्ञप्तिको भाषा हेर्दा पनि पछिल्लो घटनाक्रमबारे यो पार्टी कति अलमलमा रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
एमाले र माओवादी एकीकरणपछि एकापसमा मनमुटाव नहुँदासम्म ओली र दाहालले माधवकुमार नेपालको राजनीतिक भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिरहे। त्यहीबीचमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा रहेका ओलीको कार्यशैलीसँग असहमत नेपालले दाहाललाई साथ दिन पुगेका थिए।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा पनि नेपाल दाहालकै पक्षमा उभिएका थिए। दाहाल र गठबन्धनलाई अति विश्वास नगरेर गत स्थानीय निर्वाचनमा संगठन विस्तारमा जोड दिन सकेको भए एकीकृत समाजवादीलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्न आवश्यक केही हजार मतको अभाव हुने थिएन।
एमाले-माओवादी गठबन्धनमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको पनि रुचि थिएन। पौडेल दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर आफू राष्ट्रपति बन्ने दाउमा थिए। यसका लागि पौडेलले मंसीर ४ को निर्वाचनको परिणाम नआउँदै आफ्नो पार्टी बाहेक एमाले, माओवादी, एकीकृत समाजवादीका नेताहरूसँग भेटवार्ता शुरू गरेका थिए। कांग्रेसले राष्ट्रपति लिएर भए पनि गठबन्धनलाई पाँच वर्ष जोगाउनुपर्नेमा उनको जोड देखिन्थ्यो। पौडेलले चाहे जस्तै माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री त बने, तर पौडेल आफू राष्ट्रपति चाहिं बन्न सकेनन्।
नयाँ गठबन्धनले २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनपछिको जस्तो अस्थिरता नदोहोरिएला भन्न सकिंदैन। २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा माओवादीको जम्मा ३२ अर्थात् ११.६३ प्रतिशत सांसद छन्। तेस्रो दलबाटै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने हो भने कुनै पनि दलले पहिलो वा दोस्रो दल बन्न किन प्रयत्न गर्ने? के यो मंसीर ४ को जनादेश विपरीत होइन?
पहिलो दलले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बनाउन नसकेपछि दोस्रो ठूलो दललाई सरकार गठनका लागि पहलकदमी लिन नैतिक बाध्यता आइलागेको र त्यसै अनुसार छलफल गर्दा दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमतिमा भएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलको भनाइ छ। तर स्थिरता र जनमतको हिसाबले पहिलो र दोस्रो दलको सरकार बन्नुपर्दथ्यो। आखिर, २०७० यो मोडलको सफल अभ्यास भइसकेकै पनि हो।
तेस्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्दा केसम्म हुन्छ भन्ने जान्न साढे दुई दशकअघिको हाम्रै राजनीतिक अभ्यास हेर्दा पुग्छ। २०५१ सालमा आम निर्वाचनबाट कसैको बहुमत नआएपछि २०५३ फागुनमा एमालेले लोकेन्द्रबहादुर चन्द र २०५४ असोजमा कांग्रेसले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो। २०४६ सालको परिवर्तन ल्याउन जीवन आहुति दिने शहीद र जनताको बलिदानी बिर्सेर पूर्व पञ्चहरूलाई सत्ता सुम्पिएपछि नै नेपालमा विकृत संसदीय राजनीति शुरू भएको थियो।
संविधानको धारा ७६ को ४ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। अर्थात्, एमाले र माओवादीको भोट दाहाललाई विश्वासको मत दिन पर्याप्त छैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा पूर्व पञ्चहरूको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समर्थन विना बहुमत पुग्ने देखिंदैन। बहुमत पुर्याउने नाममा फेरि फोहोरी खेल हुने कुरालाई नकार्न सकिंदैन।
अर्को कुरा, सत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मिन्छ भन्ने विचारबाट दीक्षित दाहाल अझै पनि मानव अधिकार, लोकतन्त्र, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता आदिमा खरो उत्रिन सकेका छैनन्। मुलुक जेसुकै होस् हामीलाई कुर्सी भए पुग्छ भन्ने हो भने बेग्लै कुरा, होइन भने अझै पनि बूढानीलकण्ठ र बालकोटबीच संवाद र समझदारी गर्नुको विकल्प छैन, खास गरी सत्ता स्वार्थका लागि होइन संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था रक्षार्थ।
